ट्रम्पको शुल्कमा ढिलाइ गर्न अमेरिकासँग क्यानडाको पनि सम्झौता
प्रकाशित मिति : २१ माघ २०८१, सोमबार
Canadian Prime Minister Justin Trudeau addresses media members after U.S. President Donald Trump signed an order to impose stiff tariffs on imports from Mexico, Canada and China, in Ottawa, Canada, Saturday, Feb. 1, 2025. (Justin Tang/The Canadian Press via AP)
राष्ट्रपति ट्रम्प र क्यानडाका नेताहरूबीच पनि अमेरिकामा निर्यात हुने सामानहरूमा भारी शुल्क लगाउने कार्य तत्कालका लागि स्थगित गर्ने सहमति भएको छ ।
क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग दुई पटक टेलिफोनमा कुरा गरेपछि सीमा सम्झौतामा वार्ता भएको कारणले आफ्नो देशको सामानमा अमेरिकी शुल्क ३० दिनका लागि स्थगित हुने बताएका छन् ।
यसअघि मेक्सिकोले अमेरिकार मेक्सिको सीमामा हजारौं सेना पठाउन सहमत भएपछि मेक्सिकोबाट अमेरिकामा आउने सामानमा लगाइएको २५ प्रतिशत शुल्क तत्कालका लागि स्थगन गरिएको थियो । ट्रुडोसँगको फोनपछि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा क्यानाडासँगको अन्तिम आर्थिक सम्झौता हुन सक्छ कि छैन भनेर हेर्न स्थगन गर्न सहमत भएको उल्लेख गरेका छन् ।
ट्रुडोले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा आफ्नो १ दशमलव ३ बिलियन सीमा योजना अन्तर्गत पहिले नै लागू भैरहेको उपायहरू वर्णन गरेका छन् । जसमा सीमामा चौबीसै घण्टा नजर सुनिश्चित गर्न अतिरिक्त प्रविधि र कर्मचारीहरूको तैनाथी समावेश छ। संगठित अपराध, फेन्टानिल र मनी लान्ड्रिङ विरुद्ध लड्न संयुक्त स्ट्राइक फोर्स पनि स्थापना गर्ने उनले बताएका छन् ।
यसअघि सोमबार ट्रम्पले आगामी २४ घण्टाभित्र चीनका नेता सी जिनपिङसँग पनि करवृद्धिबारे छलफल गर्ने बताएका थिए। उनले चिनियाँ आयातमा लगाउने योजना बनाएको १० प्रतिशत थप शुल्कलाई सुरुवाती चरण भनेर वर्णन गरेका थिए । चीनले सोमबार पनि आफ्नो प्रतिक्रियाको तयारी गरिरहेको थियो। राष्ट्र संघका लागि चीनका राजदूत फु कङ्गले चीनले ट्रम्पको शुल्कको बारेमा विश्व व्यापार संगठनमा उजुरी दर्ता गरिरहेको र बदलाको कारबाही गर्ने विचार गरिरहेको बताएका थिए ।
ट्रम्पले अबको निशाना युरोप हुनसक्ने संकेत दिएका छन् । युरोपेली संघ संग सम्बन्धित शुल्क हुने र छिट्टै घोषणा गरिने उनले बीबीसीलाई बताएका थिए । युरोपेली नेताहरूले सोमबार यसबारे प्रतिक्रिया दिएका । अमेरिकासँगको व्यापार युद्धले एट्लान्टिक महासागरको दुबै छेउको अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।