सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यदलद्वारा शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण
प्रकाशित मिति : श्रावण २३, २०८१ बुधबार
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेकका सम्बन्धमा सहमति कायम गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै कार्यदलका संयोजक एवम् गृहमन्त्री रमेश लेखक । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि प्रदान गरिएको छ । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ/रासस
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने विषयमा कार्यदल तहमा भएको समझदारीको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तीन राजनीतिक दलका शीर्षनेतासमक्ष हस्तान्तरण गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
कार्यदलका सदस्यहरु गृहमन्त्री एवं कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, एमालेका मुख्यसचेतक महेशकुमार बर्तौला र माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले उहाँहरुसमक्ष समझदारीसम्बन्धी प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता सम्मिलित कार्यदलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनिरहेको द्वन्द्वकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय प्रदानलगायत विषयमा यही साउन १७ गते सहमति भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा, एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, महान्यायाधिवक्ता रमेश वडाल, मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै महत्वका साथ हेरिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन प्रमुख दलहरुबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो ।
कार्यदलमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ । यस्तै, द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौज्दारी कानुनअनुरुपको दण्डमा सजाय नभई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी जुटेको छ ।
कार्यदलले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन कानुनी उल्झनलाई समाप्त गरेर जाने ठाउँमा पुगेको जनाउँदै कसैले हार्ने वा जित्नेभन्दा पनि सिङ्गो देशले जित्ने र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने ध्येयका साथ काम गरेको जनाएको थियो ।
विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १७ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेला कार्यदलस्तरमा भएको समझदारीलाई सशस्त्र द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउने प्रयासमा ‘ब्रेक थ्रू’का रुपमा हेरिएको छ ।
विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत सङ्क्रमणकाली न्यायका विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी काम गरिरहेको छ ।