आवश्यक समन्वय नहुँदा खेल पूर्वाधारसम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कटौती , खेलक्षेत्रलाई असर पुग्न सक्ने
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २५, २०८१ शुक्रबार
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबीच बजेट निर्माणमा आवश्यक सहयोग तथा समन्वय नहुँदा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान गुम्न पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा तोकिएको समयसीमाभित्र योजना छनोट गरी पठाउनुपर्नेमा मन्त्रालय र परिषद्बीचको द्वन्द्वका कारण ती कार्यक्रम प्रभावित भएका हुन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहको खेल पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सशर्त अनुदान प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालय पठाइएकामा बजेट वक्तव्यपछि प्राप्त सूचनामा त्यस शीर्षकमा अनुदान रकम शून्य रहेको भनी लेखीआएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई ६१ करोड र प्रदेशलाई रु ५० करोड बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको प्रदेश–स्थानीय तह समन्वय परिषदको सुझाव साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले आफै छनोट गरुन भनी खेलपूर्वाधार निर्माण गर्न विगतको जस्तै यस पटक पनि मन्त्रालयले बजेटका लागि योजनासहित प्रस्ताव गरेको थियो ।
एक पालिका, एक खेलकुद’को अवधारणाअनुसार विगत तीन आवदेखि उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन हुँदैआएको थियो । थोरै बजेट आउने गरेकाले त्यो कार्यक्रम सबै पालिकामा पुग्न सकेको थिएन ।
उक्त बजेटबाट ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये विगतमा नसमेटिएका चार सय पालिकालाई सहयोग गर्ने मन्त्रालयको योजना थियो ।
मन्त्रालय र परिषद्बीचको द्वन्द्वले मन्त्रालयगत बजेट प्रविष्ट प्रणालीमा योजना समावेश गर्न ढिलाइ हुँदा त्यो कार्यक्रम प्रभावित भएको हो । मन्त्रालयले यस पटक स्थानीय तहलाई आफै योजना तोक्न दिने र त्यसका लागि कम्तीमा १२ लाख ५० हजारभन्दा बढी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख डा गणेशमान गुरुङ भन्नुहुन्छ, “यस पटक त्यो रकम प्राप्त भए खेलकुद पूर्वाधारका लागि सशर्त अनुदान नपाउने कुनै स्थानीय तह हुन्थेनन् ।”