सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति गठन , ३ महिनाको कार्यावधि
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १५, २०८१ मंगलबार
प्रतिनिधिसभाको बैठकले सहकारीका क्षेत्रमा देखिएको समस्याका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको छ ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग गरिएको भन्दै संसदीय छानबिन विशेष समिति गठनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत दलले माग गर्दै आएका थिए ।
प्रमुख दलहरुबीचको सहमतिका आधारमा ल्याइएको उक्त समितिको कार्यादेशसहितको प्रस्तावलाई सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तुत गर्दा बैठकले सहमति दिएको थियो ।
समितिको सभापतिमा नेकपा एमालेका सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री रहनु भएको छ । सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डे र ईश्वरी न्यौपाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान, कांग्रेसका नेकपा माओवादी केन्द्र का लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल र एमालेका सरिता भुसाल रहनुभएको छ ।
समितिले सहकारी संस्थामा देखिएको सङ्कट, कानुनी समस्या, नियमन र सुपरीक्षेण, पारदर्शिता र समस्याग्रस्त सहकारीका जोखिममा रहेकाको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रियाको अध्ययन र विश्लेषण गरी सिफारिस गर्नेछ ।
यस्तै सहकारीको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन, हानी नोक्सानी, संसद्मा विषय उठेका, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतमा प्रवाह भएको रकम र त्यसमा सम्लग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने र छानबिन हुनुपर्ने विभिन्न सहकारीको नाम कार्यादेशको अनुसूचीमा राखिएको छ । समितिको कार्यावधि तीन महिनाको हुनेछ ।
सोमबार बेलुका साढे तीन घण्टा प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा बालुवाटारमा बसेको कार्यदलको बैठकले समझदारी जुटाएको टीओआरलाई मंगलबार बैठक बसेर अन्तिम रुप दिइएको हो। टीओआरमा सहमति जुटेसँगै संसदको गतिरोध अन्त्य भएको छ।