आर्थिक वर्ष २०८१। ८२ बजेट आज आउँदै , नागरिकको निराशा संबोधन होला त

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : जेष्ठ १५, २०८१ मंगलबार

अर्थमन्त्री पुन – व्रिफकेश काठमाडौँ, १५ जेठ ः अर्थमन्त्री वर्षमान पुन मङ्गलबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्न बजेट पुस्तकसहितको व्रिफकेश लिएर संघीय संसद हल प्रवेश गर्दै । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त÷रासस

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को वार्षिक बजेट आज संसदमा पेस हुँदैछ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिउँसो १ बजे आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुहुने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ को व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्वको अनुमान, सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम र सङ्घीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकम खुलाई वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसरी वार्षिक अनुमान पेस गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नेछ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १९ खर्ब हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गत माघमा तोकेको सिलिङमा पनि १८ खर्बको थियो। यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा भने १६ खर्ब ८७ अर्बको मात्रै स्रोत निकालेको थियो ।

सिस्टममा चढाइएका धेरै कार्यक्रमको हेरफेर गरेर १९ खर्ब नबढ्ने गरी बजेट ल्याइने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ५१ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम, केही सुधारका कार्यक्रम र विज्ञहरूले सुझाव दिए जस्तै निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने गरी केही नयाँ कार्यक्रम बजेटमा अघि सारिएको छ।

गत वर्ष लगाइएका करमा आएको विवाद निरूपण गर्ने र कर कानूनहरूलाई थप व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐनको समेत व्यवस्था गरिँदै छ । यस पटक पनि बजेटबाट केही नयाँ करको व्यवस्था गरिने अनुमान गरिएको छ ।