बाबरी मस्जिददेखि राम मन्दिरसम्म: सन् १५२८ देखि २०२४ सम्म के के भयो?
प्रकाशित मिति : माघ ८, २०८० सोमबार
बाबरी मस्जिद पहिलो मुगल राजा बाबरको शासनमा मुगल कमाण्डर मीर बाकीद्वारा सन् १५२८ मा निर्माण गरिएको थियो । बाबरको शासनकालमा मस्जिद बनाउनको लागि एउटा मन्दिर भत्काइएको हिन्दू समुदायको दाबी छ। सन् १८५९ मा ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासनले साइटलाई हिन्दू र मुस्लिमहरूका लागि दुई अलग भागहरूमा विभाजन गरेको थियो । मुस्लिमहरूलाई भित्र प्रार्थना गर्न अनुमति दिइएको थियो भने हिन्दूहरूले बाहिरी चोकमा पूजा गर्न अनुमति पाएका थिए ।
सन् १९४९ को डिसेम्बर २३ मा मस्जिदलाई सरकारले विवादित सम्पत्ति घोषणा गरेको थियो । भवन भित्र हिन्दू पुजारीहरूले कथित रूपमा राम देवताको मूर्तिहरू राखेपछि यसको ढोकामा ताला लगाइएको थियो । त्यसपछि मस्जिदमा मुस्लिम नमाज पढिएन। सन् १९५० देखि १९६१ सम्म घटनास्थलमा हिन्दू पूजाआजा गर्ने अधिकारदेखि लिएर मुस्लिम समुहले उक्त जग्गा घोषणा र कब्जा गर्न माग गर्दै अदालतमा चारवटा मुद्दा दायर भएका थिए ।
सन् १९८४ मा हिन्दू मन्दिर निर्माणको नेतृत्व गर्न विश्व हिन्दू परिषद सहित हिन्दू अति दक्षिणपन्थी समूहहरूले एउटा समिति गठन गरेको थियो । सन् १९९० मा भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणीले मस्जिदको ठाउँमा मन्दिर निर्माण गर्न राष्ट्रव्यापी अभियानको नेतृत्व गरे । राष्ट्रव्यापी अभियानले हिंसाको श्रृंखला सुरु भयो, जसको परिणामस्वरूप पूर्वी राज्य बिहारमा आडवाणी पक्राउ परे।
सन् १९९२ को डिसेम्बर ६ मा १६ औं शताब्दीको मस्जिद भत्काउन अयोध्यामा दशौं हजार हिन्दूहरू भेला भए । देशभर हिन्दू–मुस्लिम दंगा भड्कियो । जसमा २ हजारको ज्यान गयो । मस्जिद भत्काएको १० दिनपछि केन्द्र सरकारले घटनाको छानबिन गर्न लिबरहान आयोग गठन गरेको थियो ।
सन् २००३ मा पुरातत्वविद्हरूले उक्त स्थानमा हिन्दू मन्दिर अवस्थित थियो वा थिएन भनेर पत्ता लगाउन अदालत निर्देशित सर्वेक्षण सुरु गरे । सर्वेक्षणले मस्जिदको मुनि मन्दिर रहेको प्रमाण रहेको बताएको थियो तर धेरै पुरातत्वविद् र मुस्लिमहरूले यस निष्कर्षलार्ई अस्वीकार पनि गरेका थिए । सन् २००९ मा मस्जिद भत्काएको १७ वर्षपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा मस्जिद भत्काउनका लागि भाजपा र यसको विचारधाराका गुरु राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका धेरै नेताहरू जिम्मेवार ठहराइयो । आडवाणीलगायत भाजपाका केही वरिष्ठ नेताहरू मुद्दाको सामना गरे ।
सन् २०१० मा इलाहाबाद हाईकोर्टका तीन न्यायाधीशले हिन्दू र मुस्लिमले विवादित जग्गा साझा गर्नुपर्ने आदेश दिएका थिए । हिन्दू र मुस्लिम समुदायको पुनरावेदनपछि सर्वोच्चले उच्च अदालतको आदेशलाई सन् २०११ मा निलम्बन गरेको हो । सन् २०१७ मा भारतका प्रधानन्यायाधीशले हिन्दू र मुस्लिम बीचको विवाद अदालत बाहिर समाधानको सुझाव दिएका थिए । सोहीबर्ष सर्वोच्च अदालतले मस्जिद भत्काएको मामिलामा शीर्ष शासक दलका नेताहरू आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी र अन्य १३ जना विरुद्ध षड्यन्त्रको आरोपलाई पुनर्जीवित गर्यो। सन् २०१७ मै सर्वोच्च अदालतले विवादमा १३ वटा पुनरावेदनको सुनुवाइ गरेको थियो ।
सन् २०१९ मा सर्वोच्च अदालतले सर्तहरूमा हिन्दू मन्दिर निर्माणको निरीक्षणका लागि जग्गा ट्रस्टलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो भने अयोध्यामा मुस्लिम समुदायलाई छुट्टै जग्गा दिइयो । सन् २०२० मा मन्दिर निर्माण र व्यवस्थापनको रेखदेख गर्न १५ सदस्यीय श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठन गरियो । अगस्ट ५, २०२० मा प्रधानमन्त्री मोदीले मन्दिरको शिलान्यास गरे । त्यसको झण्डै डेढ महिनापछि लखनउको एक अदालतले प्रमाणको अभावमा प्रधानमन्त्री मोदीका एक समयका सल्लाहकार अडवाणीलगायत भाजपाका वरिष्ठ नेताहरूलाई सफाइ दियो ।
निर्माण सुरु भएको झण्डै साढे ३ बर्षपछि सन् २०२४ को जनवरी २२ मा मन्दिरमा प्राणप्रतिष्ठा सम्पन्न भएको छ ।
