पोर्चुगलमा ‘टीआर’ आवेदन दिएको ५ बर्षमा नै नागरिकता आवेदन दिन पाउने प्रावधान पारित
प्रकाशित मिति : पुस २६, २०८० बिहीबार
पोर्चुगलको संसदले मुलुकको नागरिकतासम्बन्धि कानूनमा परिवर्तनहरु स्वीकार गरेको छ । उक्त परिवर्तन अनुशार अब नागरिकताका लागि आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको मितिले ५ बर्षको गणनामा परिवर्तन गरी आवासीय अनुमतिका लागि आवेदन दिएको ५ बर्ष पूरा भए पुग्ने प्रावधान ल्याइएको छ । जसले गर्दा आप्रवासीले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि लाग्ने समयमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अगाडिको कानून अनुशार विदेशीहरुले पोर्चुगलमा आवासीय अनुमति स्वीकृत भएको मितिले ५ बर्ष गणना गरेर नागरिकताका लागि आवेदन दिन पाइने प्रावधान रहेको थियो । मुलुकको अध्यागमन निकायमा भएको भयानक ढिलाईका कारण आवासीय अनुमतिका लागि आवेदन दिएपछि स्वीकृत हुन २ बर्षभन्दा बढी समय लाग्दै आएको छ । त्यसैले आवासीय अनुमतिका लागि आवेदन दिएको मितिका कारण धेरै समय कुनुपरेका आप्रवासीहरुले आवासीय अनुमतिका लागि आवेदन दिएदेखि नागरिकता प्राप्त गर्दासम्म झण्डै ८ बर्षसम्म कुनुपर्ने अवस्था थियो ।
अझ लगानीमा आधारित आवासीय अनुमतिका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न लामो समय लाग्दै आएको थियो । नयाँ कानून लागु भएमा लगानीमा आधारितमात्र नभई हरेक प्रकारका आवासीय अनुमति र नागरिकता प्राप्त गर्न लाग्ने लामो समयमा कटौती हुने र आप्रवासीहरुले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ । आवेदकको कमजोरीका कारण नभई राज्यको ढिलाई कारण नागरिकता प्राप्त गर्नमा ढिलाई भएका कारण नयाँ उपाय अपनाइएको हो । राज्यको ढिलाईका कारण ३ महिनामा हुने कामका लागि २ बर्षभन्दा धेरै समय लाग्दै आएको छ ।
उदाहरणका लागि नयाँ परिवर्तन अनुशार कसैले सन् २०२० को अक्टोबरमा आवासीय अनुमतिका लागि आवेदन दिएको थियो भने बीचको कुनै पनि अवधिमा स्वीकृत भएको खण्डमा उसले सन् २०२५ को अक्टोबरमा नागरिकताका लागि आवेदन दिनसक्नेछ । यदि कसैले आवासीय अनुमतिका लागि सन् २०१९ को माचृमा आवेदन दिएको थियो तर कुनै कारणवश ढिलाई हुँदा उसको आवासीय अनुमति सन् २०२१ को अक्टोबरमा स्वीकृत भएको थियो भने उसले सन् २०२४ को मार्चमा नागरिकताका लागि आवेदन दिन पाउनेछ ।
यो कानून अझै कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । यो संसोधन राष्ट्रपति समक्ष जानेछ । राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेको खण्डमा मात्र लागु हुनेछ । राष्ट्रपतिसँग भिटो प्रयोग गरेर अस्वीकृत गर्न पाउने अधिकार समेत रहेको छ । वा त्यसलाई विश्लेषणका लागि संवैधानिक अदालतमा पठाउन समेत सकिनेछ ।