‘ग्रेटर नेपाल’लाई ग्रीन सिग्नल !
प्रकाशित मिति : भाद्र २, २०७४ शुक्रबार
पाटन संयुक्त क्याम्पसका उपप्राध्यापक फणीन्द्र नेपालले १५ चैतमा फेसबुक वालमा एउटा भिडिओ अपलोड गरे, जसको क्याप्सनमा लेखिएको छ– ‘ग्रेटर नेपाललाई चीन सरकारको ऐतिहासिक अनुमोदन ।’ ८ फागुनमा खिचिएको उक्त भिडिओमा एकातिर उपप्राध्यापक चीनको हुनान प्रान्तको साओसानस्थित चिनियाँ नेता माओत्सेतुङको जन्मघरअगाडि रहेको सालिकमा माल्यार्पण गरिरहेका देखिन्छन् । त्यही बेला चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले उनको सम्मानमा ब्यान्डसहितको धुन बजाएको पनि स्पष्टैसँग सुनिन्छ, देखिन्छ ।
उपप्राध्यापकको हैसियतमा माओको जन्मस्थानमा सलामीसहितको सम्मान पाएका होइनन् नेपालले । दुई सय वर्षअघिको सुगौली सन्धिमा नेपालले गुमाएको भूभाग फिर्ता गराउन अभियान चलाउने उद्देश्यले गठन भएको राजनीतिक संगठन युनाइटेड नेपाल नेसनलिस्ट फ्रन्टको अध्यक्षका हैसियतमा उनलाई यस्तो सम्मान दिएको हो । यसै हैसियतमा दिइएको सम्मान भएकाले यसलाई ‘ग्रेटर नेपालको मुद्दाले चिनियाँ अनुमोदन पाएको’ दाबी गरिरहेका छन् उनी ।
०७३ मा मात्र उपप्राध्यापक नेपालले चार पटक चीन भ्रमण गरिसकेका छन् । पहिलो पटक १२ जेठमा चीन पुगेका उनी ११ दिनपछि २३ जेठमा फर्के भने दोस्रो पटक एक साता (२३–३० असार) भ्रमण गरे । तेस्रो पटक ११–२३ भदौसम्म गरी १२ दिन भ्रमण गरेका उनको चौथो भ्रमण गत फागुनमा भएको थियो । उपप्राध्यापक नेपालले पटक–पटक पाएको चीन भ्रमणको निम्तो र स्वागतले देखाउँछ, भारतले आफ्नो अखण्डताविरुद्ध रहेको र आपत्तिजनक माने को ‘ग्रेटर नेपाल’को मुद्दाप्रति चीनको चासो भने बढ्न थालेको छ ।
फ्रन्टका अध्यक्ष नेपालका भनाइमा खासमा ‘ग्रेटर नेपाल’ भनेको नेपाल–अंग्रेज युद्धअघिको त्यो नेपाल हो, जसको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा काँगडा किल्लासम्म पुगेको थियो । तर, अंग्रेजसँगको युद्धमा नेपालको पराजयपछि भएको सुगौली सन्धिमा नेपालले मेची नदी–पूर्वको र महाकाली–पश्चिमको भूभाग गुमाउनु पर्यो ।
सुगौली सन्धिमा गुमेको त्यो भूमि फिर्ताका लागि सन् १९५० को सन्धिलाई आधार बनाएको छ उपप्राध्यापक नेपाल नेतृत्वको फ्रन्टले । नेपाल–भारतबीचको उक्त सन्धिको आठौँ दफामा भारतका तर्फबाट तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले नेपालसँग गरेका सबै सन्धि–पत्र, स्वीकार–पत्र र कबुलियतनामाहरूलाई खारेज गर्ने भनेको छ । “अर्थात्, यो व्यवस्था अनुसार सुगौली सन्धि पनि खारेज भएको छ,” नेपाल भन्छन्, “सुगौली सन्धि खारेज गरिसकेको अवस्थामा नेपाल–अंग्रेज युद्धअघिकै सिमाना कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।”
हुन त उपप्राध्यापक नेपाल नेतृत्वको राजनीतिक संगठनको उद्देश्य सुगौली सन्धिबाट नेपालले गुमाएको भूमि फिर्ता गर्नु हो । तर, उनले आफ्नो संगठनका नाममा कतै पनि ‘ग्रेटर नेपाल’ उल्लेख गरेका छैनन् । तर, रमाइलो के छ भने चिनियाँ पक्षले उनलाई दिने निम्तो–पत्रमा चाहिँ ‘ग्रेटर नेपाल’ संगठनका सभापति उल्लेख गर्ने गरेको छ (हेर्नूस्, निमन्त्रणा–पत्र) ।
चार पटक भएको चीन भ्रमणका क्रममा कुन तहका चिनियाँ अधिकारीसँग भेटघाट र कुराकानी भयो, उपप्राध्यापक नेपाल ती सबैको नाम खुलाउन चाहँदैनन् । तर, उनले भेट गरेमध्येका एक जनाचाहिँ प्राध्यापक ली सिक्वाङ हुन्, जो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को प्रचार प्रणालीलाई सुधार गर्न निर्माण गरिएको राष्ट्रिय सामाजिक विज्ञान कोशका प्रमुख हुन् भन्ने उनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको व्यक्तिगत विवरण–पत्र (बायोडाटा)बाट देखिन्छ । त्यसबाहेक चीनको सिङ्ग्वा युनिभर्सिटीस्थित सञ्चार र वैदेशिक सम्बन्ध सम्बन्धित झन्डै आधा दर्जन केन्द्रका प्रमुखसमेत छन् उनी ।
ली तिनै हुन्, जसलाई सी चिन फिङ चीनको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि अघि सारिएको वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)को पक्षमा विश्वव्यापी लबिङका लागि चिनियाँ नेतृत्वले प्रयोग गर्दै आएको छ । पहिलो पटक जेठ ०७३ मा चीन जाँदा प्राध्यापक लीले ‘ ग्रेटर नेपाल’को विषयमा एउटा रोचक घटना सुनाएको बताउँछन्, उपप्राध्यापक नेपाल । जस्तो : प्राध्यापक ली बंगलादेश भ्रमणमा जाँदा बंगलादेशीहरूले ‘ग्रेटर नेपाल’का सम्बन्धमा पनि कुराकानी गरेका रहेछन् । नेपाल भन्छन्, “ग्रेटर नेपालको नक्सामा भारतसँग सीमा जोडिएको बंगलादेशका दिनाजपुर र रंगपुर जिल्ला पनि सामेल गरिएको रहेछ भन्ने बंगलादेशीहरूको भनाइ रहेछ । यसबाट के देखिन्छ भने ग्रेटर नेपालको विषयमा चिनियाँ पक्षले बंगलादेशसँग पनि कुराकानी गर्न थालेको रहेछ ।”
नेपालले कुराकानी गरेका अर्का चिनियाँ अधिकारी थिए, ली त प्याओ । ०४४ वैशाखदेखि ०४८ साउनसम्म नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत प्याओले सुगौली सन्धिमा नेपालले गुमाएको भूमि र सन् १९९७ मा बेलायतबाट चीनले पाएको हङकङको अवस्था समान रहेको बताएको दाबी गरेका छन् नेपालले । “बेलायतबाट टाढा रहेकाले चीनले सहजै हङकङ फिर्ता पाएको बताउँदै नेपाल र भारत जोडिएकाले त्यो सहज नहुन सक्ने प्याओको भनाइ थियो,” नेपाल भन्छन् ।
एकीकरण कालमा नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म मात्र पुगेको थिएन, युद्धमार्फत नेपालले तिब्बतका केही भूभागसमेत आफ्नो भूभागमा मिलाएको थियो । जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री छँदा तिब्बतमाथि धावा बोलेको नेपाली फौजले कुती र केरुङ इलाका कब्जा गरेको थियो । तत्कालीन कुती र केरुङ प्रशासन अन्तर्गत हाल ६ जिल्ला पर्छन् । जंगबहादुर राणाको थापाथली दरबारमा भएको सन्धिपछि नेपाली फौज तिब्बतबाट फिर्ता भएको थियो ।
इतिहासकै आधारमा टिस्टादेखि काँगडासम्मको भूभाग दाबी गर्ने हो भने उपर्युक्त तथ्यका आधारमा पनि कुती–केरुङ इलाकाको भूभागमाथि नेपालको दाबी गर्न नसकिने होइन । चिनियाँहरू पनि यस विषयमा सतर्क रहेछन् । उपप्राध्यापक नेपालका अनुसार नेपालले कब्जा गरेको तिब्बती भूभागलाई ‘कुनै समय नेपालले उपनिवेश बनाएको भूभाग मात्र हो’ भन्दा रहेछन् उनीहरू । चीन वा तिब्बतको भूभागलाई नेपालले केही समय उपनिवेश बनाएकाले ‘ग्रेटर नेपाल’ अन्तर्गत त्यसलाई दाबी गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क उनी चिनियाँहरूबाट सुनेको बताउँछन् ।
मेची–पूर्व टिस्टा र महाकाली–पश्चिम काँगडासम्म ‘ग्रेटर नेपाल’को मागलाई चीनले प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा समर्थन गर्यो भने भारतले पनि कुती–केरुङ इलाका पनि नेपाली भूभाग थियो भनेर नेपालभित्रका कुनै समूहलाई उकास्न सक्छ । यो कुरा चीनले पनि नबुझेको होइन । यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय सीमाभित्र पर्ने भूभागसहितको ‘ग्रेटर नेपाल’मा चीनले चासो दिनुका मूलत: दुई कारण हुन सक्छन् । एक, यस विषयमा चासो लिइदिँदा चीनप्रति नेपाली जनताको धारणा सकारात्मक हुन सक्ने स्थिति । दोस्रो कारणचाहिँ चीन–भारतबीचको सीमा विवाद अझै सुल्झिन नसकेको स्थिति हो । भारतीय नियन्त्रणको लद्दाख र अरूणाचल प्रदेश आफ्नो भूभाग भएको चीनको दाबी छ । उता, चिनियाँ नियन्त्रणमा रहेको अक्साई चीनमाथिको दाबी भारतले छाडेको छैन । यो स्थितिमा ‘ग्रेटर नेपाल’मा चासो देखाएर उत्तर छिमेकीले यसलाई आफ्नो ‘बार्गेनिङ टुल्स’का रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको हुन सक्छ ।
त्यही भएर हुन सक्छ, उपप्रध्यापक नेपाललाई वर्ष दिनभित्रै चार पटक आफ्नो भूमिमा निम्त्याइसकेका चिनियाँहरूले हरेक भ्रमणका क्रममा ‘ग्रेटर नेपाल’का सन्दर्भमा उनका दाबी र तर्क सुनिरहेका छन् । चिनियाँ मानमनितो र चासोबाट उपप्राध्यापक नेपाल पनि उत्साहित देखिन्छन् । भन्छन्, “मैले जो जो चिनियाँ अधिकारीसँग कुराकानी गरेँ, सबैले यो मुद्दालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।” तर, ‘ग्रेटर ने पाल’को मुद्दालाई नेपाल सरकार र नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले वास्ता गरेका छै नन् । यो कुरा उत्तरी छिमेकीले नबुझेको होइन ।
Source : Ekantipur