गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम अघि बढाइँदै
प्रकाशित मिति : चैत्र ५, २०७९ आईतबार
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१५ मा निर्माण रोकिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम अघि बढाउन लागिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले सङ्घीय सरकारसँग पहल गरेर तिर्नुपर्ने रकम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी भुक्तान गराएर कामलाई अघि बढाउन लागिएको हो ।
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने बताउनुभयो । धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले रङ्शाला निर्माणका क्रममा रकम अभाव भएको भन्दै काम छोडेपछि झन्डै दुई वर्षदेखि रङ्गशाला अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । फाउन्डेसनले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई रु १८ करोड ४१ लाख भुक्तान गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।
भुक्तानी रकम तिर्ने विषयमा समस्या भएकाले काम रोकिएको हो । दाहालका अनुसार भुक्तान दिनुपर्नेलाई सरकारी तवरबाट रकम निकासा गरी भुक्तानी गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट रङ्गशालाको काम गर्न लागिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “रकम तिर्नुपर्ने नभएको भए पहिले नै काम हुन्थ्यो । तिर्नुपर्ने बाँकी रहेकै कारण काम अघि वढाउन ढिलाइ भएको हो ।” खेलकुद मन्त्रालयले तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रकीर्ण तुलाधरको संयोजकत्वमा खेलकुद मन्त्रालय र भरतपुर महानगरपालिकाको प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरी अध्ययनसमेत गराएको छ ।
सो समितिले प्राविधिक र आर्थिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । दाहालका अनुसार तिर्नुपर्ने भुक्तानी तिरेर सङ्घीय सरकारले बोलपत्र आह्वान गरी काम अघि बढाउँदैछ । यो रङ्गशाला यहाँ निर्माणका लागि पहल कदमी गर्नुहुने तत्कालीन चितवन क्षेत्र नं ३ का सांसदसमेत रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । जिल्लामा रङ्गशाला स्थापनाकालदेखि नै उहाँको पहलकदमी रहेकाले यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउन प्रधानमन्त्री दाहालकोसमेत चाहना रहेको छ । तिर्नुपर्ने भुक्तानीको टुङ्गो लागेसँगै सकेसम्म यसै आर्थिक वर्षबाट बहुवर्षीय आयोजनाभित्र पारेर काम सुरु हुने प्रमुख दाहालको भनाइ छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले रङ्गशाला निर्माणका लागि त्रिभूवन विश्वविद्यालयका नाममा लालपुर्जा रहेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरेको २० बिघा छ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । निर्माणको समयमा फाउण्डेसनले भुक्तान गर्नुपर्ने बाँकी रकम कहाँबाट तिर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण समस्या आएको हो । विसं २०७५ माघ १६ गते महानगरपालिका र फाउण्डेसनबीच भएको सहमतिअनुसार निर्माण सम्पन्न गरेर वा स्रोत जुट्न नसके तत्काल हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख भएको छ ।