मधेशमा किसानका छोराछोरी पढ्न पाएनन् भन्नु बिल्कुल गलत हो : शिक्षामन्त्री पौडेल (अन्तरवार्ता)
प्रकाशित मिति : भाद्र २३, २०७९ बिहीबार
आज ५६औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस । नेपालमा पनि ‘साक्षरता सिकाइ क्षेत्रमा रुपान्तरण’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ मनाईएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)ले सन् १९६७ देखि आठ सेप्टेम्बरका दिन विश्वभर यो दिवस मनाउन थालेको हो । यसैसन्दर्भमा देशको शैक्षिक अवस्था र सरकारको आगामी योजनाको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग खसोखासले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अन्तर्राष्ट्रिय सारक्षता दिवस मनाउँदै गर्दा, नेपालको शैक्षिक अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ? तपाईको कार्यकालमा के–के कामहरु भए ? आगामी योजना के–के छन् ?
सुधार हुँदैछन् । म आएपछि आठ वटा जिल्लालाई सारक्षता जिल्ला घोषणा गर्यौ । हामीले बाँकी जिल्लालाई पनि घोषणा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । त्यसको निश्चित क्राईट एरिया र सुचकाङ्क छन् । त्यो पुरा गरेपछि मात्रै घोषणा हुन्छ । त्यो पुरा गर्नको निम्ति विभिन्न किसिमका प्रावधानहरु पुरा गरेर जानुपर्छ । दोस्रो, हामीले खासगरी तीन प्रकारका सुधारहरु , शिक्षण सिकाईमा सुधार, भौतिक पूर्वाधारमा सुधार र कानूनी सुधार गरेर ऐन निर्माण गर्ने काम देखि लिएर कतिपय डिजिटल प्रणालि लागु गर्ने कुरा हामीले अगाडी बढाएका छौं ।
त्यसको साथसाथै शिक्षामा सीप र रोजगारलाई जोड्ने गरि ‘पढाउँदै, कमाउँदै’ कार्यक्रम सुरु गरेका छौं । केही विद्यालयहरु छनोट भएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् । त्यसको साथसाथै दुईहजार भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुलाई मर्ज गर्ने र व्यवस्थित गर्ने, त्यसको साथसाथै अरु प्राविधिक विषयहरु पनि देशभर नै ७५३ वटै पालिकामा पुर्याउने र विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षालाई एक आपसमा जोडेर शिक्षालाई सीप र रोजगारसँग जोड्ने गरि विभिन्न प्रकारका काम, गतिविधिहरु अगाडी बढाएका छौं ।
किसान छोराछोरीले पढ्न पाएन् भनेर कुरा उठ्न थालेको छ । केही दिन अघि प्रतिनिधि सभामा पनि यो विषयमा सांसदहरुले उठाउनुभएको थियो । किसान छोराछोरीहरुले पढ्न नपाएकै हुन ?
बिल्कुल गलत कुरा हो । उठाउन पाउनहुन्छ लोकतन्त्रमा, प्रतिनिधि सभामा । ३७ हजार विद्यालय छन् । पढ्न नपाउने भन्ने कुरा हुन्छ र । पढ्न गइसकेपछि त्यहाँका कतिपय पढाईसँग सम्बन्धित कुराहरु पुगेनन् भन्न मिल्छ । तर, विद्यालयमा भर्ना हुनको निम्ति बच्चा जन्मेर अगाडी बढिसकेपछि धेरै ठाउँमा विद्यालयहरु छन् र त्यो उचित प्रकारको वातावरण र अभियान सुरु गरेका छौं हामीले । जन्मेपछि सबै नागरिक विद्यालय जानुपर्छ भन्ने अभियान सुरु गरेको हुँदा किसानका छोराछोरीले पढ्न पाएनन् भन्ने कुरा साँचो होइन् । बरु, चाहेको विषय नेपालमा नै अलिकति नेपालमा उच्च शिक्षामा पढ्न पाएनन् भन्ने गुनासो आउने गरेको छ । उच्च शिक्षामा पढ्ने विषय हुँदाहुँदै पनि रोजगारीको निम्ति कतिपय बाहिर गएको स्थिति पनि छ । तर, पढ्न पाएनन् भन्ने कुरा साँचो होइन् ।
समयमा सबै विद्यालयहरुमा शैक्षिक सामग्री पुग्न नसक्नुको कारण के हो ?
सबै ठाउँमा पुगेको छ । शैक्षिक सामग्री नपुगेको ठाउँमा डिजिटल प्रणालिद्वारा, अनलाइनद्वारा, वेवद्वारा सामग्रीहरु पुराएका छौं । त्यसकारणले शैक्षिक सामग्री नपुगरेर पठनपाठन रोकियो भन्ने कुरा प्रचार गर्नको निम्ति हो । तर, नपुगेर विल्कुलै होइन् । अनलाइनबाटै छ सामग्री । त्यसकारण नपुगेको कुरा होइन् । तैपनि केही समय ढिला भएको कुरालाई कतिपयले उठाउनु भएको छ । हामीले गम्भीरता पूर्वक आगामी दिनमा सच्चाउने कुरा अगाडी बढाएका छौं । तर म फेरी भन्न चाहान्छु, शैक्षिक सामाग्री नपुगेर पढाई अवरुद्ध भयो भन्ने कुरा साँचो होइन् ।
मेडिकल शिक्षा र शुल्कको विषयमा लिएर प्रायः विवाद हुने गरेको छ । सरकारी निकायले यस तर्फ ध्यान नदिएकै हुन ? तपाईलाई के लाग्छ ?
मेडिकल शिक्षा राम्रो छ नेपालमा । पढ्न पाउनुभएको छ । नियमित रुपमा पठन पाठन भइरहेको छ । एमबीबीएस, एमडी, पिएची लगाएतका कोर्सहरु राम्रोसँग चलेका छन् । तर, चाहेको विद्यार्थीले कम नम्बर ल्याएपनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पुर्याउन सकिएको छैन् । शुल्कको कुरा गर्दाखेरी, चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा कुनै पनि शिक्षण संस्थाले शुल्क बढी लिएका छैनन् । तोकिएको शुल्क लिएका छन् । बढी लिएको गुनासो आइसकेपछि हामीले तुरुन्तै सम्बन्धित पक्षसँग बसेर, वार्ता गरेर, हो या होइन् प्रमाणित गरेर बढी लिए कारबाही गर्ने सर्तमा हामीले धेरै पटक छलफल गर्यौ र तोकिएको भन्दा कुनै पनि शुल्क बढी लिएको छैन् ।
तपाई पनि विद्यार्थीकालमा शिक्षा व्यापारीकरण बन्द हुनुपर्छ भन्दै आन्दोलनमा उत्रिनुहुन्थ्यो । तर, अहिले मन्त्री बनिसक्नुभयो । सत्य के रहेछ ? समस्या कहाँनिर रहेछ ?
समस्या व्यापारी करण त अब नीजि क्षेत्रलाई कुनै पनि हालतमा शिक्षामा आउनै हुँदैन् भनेका छैनौं । हामीले विद्यालय कालमा उठाएको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भनेका थियौं । १२ कक्षासम्म । अनिवार्य हुनुपर्छ, निःशुल्क हुनुपर्छ भनेका थियौं । अनिवार्य र निःशुल्क हुने प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । सामाग्रीहरु चाँही सेनेटरी प्याडदेखि लिएर,पाठयपुस्तकदेखि लिएर, विद्यालय भवन बनाउने देखि लिएर, शिक्षक पुर्याउनेदेखि लिएर सबै निःशुल्क नै राज्यले ठूलो लगानी गरेको छ । अब, उच्च शिक्षा निःशुल्क भनेका छैनौं । कहिल्यै भनेका थिएनौं । उच्च शिक्षामा चाँही कम शुल्कमा विद्यार्थीले पढ्ने वातावरण होस् भनेका छौं । हिजो पनि हामीले भनेका थियौं, आज पनि त्यही हो । र, आज अहिलेको संविधानले भने अनुसार अगाडी बढ्ने हो । त्यसकारण शिक्षामा सुधार गर्ने कुरामा हामी अगाडी बढेका छौं ।
विदेशी विद्यार्थीहरु नेपालमा आएर पढ्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा केही दिन अगाडी बोल्नु भएको थियो, साँच्चै त्यस्तो हो त ?
सरकारले अपिल गरेको छ । हामीले उच्च शिक्षा पढाउने । यहाँका विश्वविद्यालयहरुलाई विदेशमा, यहाँका विद्यार्थीहरु मात्र जाने होइन् । विदेशका विद्यार्थीहरु पनि आउने वातावरण बनाउनुस् । शिक्षालाई नेपालमा हबको रुपमा अगाडी बढाउनुहोस् भनेर हामीले धेरै ठाउँमा छलफल चलाएका छौं । आएको उदाहरण चाहीँ, झण्डै ५ हजार भन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीहरुलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयले दीक्षित पनि गरेको छ । त्यसकारण आएकै छैनन् भन्ने होइन् । आएकोलाई बढाउनुपर्ने छ । त्यसकारण आएको बढाउनका लागि हामीले कोशिस गर्दै छौं ।
शिक्षा ऐन ल्याउनु ढिलाई भयो भन्दै आलोचना भैरहेको छ नि ?
आउँदैछ शिक्षा ऐन । ढिला त सबै प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्यो नि । ऐन, कानून भन्ने कुरा सजिलै कहाँ हुन्छ र । हामीले क्याबिनेटमा पेश गरेका छौं । छलफल हुन्छ र हामी संसदमा लैजान्छौं ।