बेपत्ताको अवस्था कहिले सार्वजनिक हुन्छ सरकार ?
प्रकाशित मिति : भाद्र १३, २०७९ सोमबार
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको डेढ दशक पुगेकोे छ । द्वन्द्वका क्रममा धेरै मानिसको राज्य र विद्रोही पक्षबाट हत्या भयो, कतिपय बेपत्ता पनि पारिए तर अहिलेसम्म ती व्यक्तिको अवस्थाबारे दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेका छैनन् । सशस्त्र सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा गणतन्त्र आयो, नयाँ संविधान जारी भयो, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि आयो । सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार मुलुकमा तीन तहका कानून बने । गाउँमै सिंहदरबार आयो तर द्वन्द्वरत पक्षबाट भएको अन्यायमा पीडित परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
अहिले पनि पीडित परिवार आफ्ना परिवारका सदस्यको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न, दोषीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै आन्दोलनमै छन् । विसं २०५२ फागुन १ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी० ले सशस्त्र द्वन्द्व थालेको थियो । दश वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वमा कम्तीमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए भने कम्तीमा १४ सय बेपत्ता भए ।
नेपालमा चलेको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत पक्षबाट विभिन्न बहानामा ठूलोमात्रामा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य भए । विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था ६० दिनभित्र परिवारजनलाई जानकारी गराउने भनी प्रतिबद्धता गरियो तर ६० दिन होइन १६ वर्ष बित्दा पनि अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यही ३० अगस्टमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछ । “बाह्रौँ दिवस मनाउँदै गर्दा पनि बेपत्ता पारिएको अवस्था थाहा हुन नसक्नु विडम्बना हो भन्नुहुन्छ”, मानव अधिकार एलायन्सका अध्यक्ष दामोदर घिमिरे ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झनामा हरेक वर्षको अगस्ट ३० तारिखमा विश्वभर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका साथै एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, एड्भोकसी फोरमलगायत विभिन्न संस्थाले आफ्नो सक्रिय भूमिका जनाउँदै बेपत्ता व्यक्तिको सम्झनामा दिवस मनाउँदछन् ।
दिवस मनाउने क्रमको सुरुआत सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकाबाट भएको हो । दिवसका अवसरमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुले बेपत्ता विरुद्धको जनचेतना जगाउने तथा बेपत्ताका परिवारसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै मनाउने गर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा कार्यरत मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिजस्ता संस्थाले यसबारे विश्वव्यापीरुपमा अभियान गरेर सरकार र विद्रोहीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
बेपत्ता पारिएकाको सम्झनामा ‘राष्ट्रिय अभियान, सत्य, न्याय र परिपूरणसहितको कानूनी प्रावधान’ भन्ने नारासहित पीडित समुदाय र नागरिक सङ्घसंस्थाले सोमबार पनि बुटवलमा छलफल आयोजना गरेका छन् ।
नेपालमा विगतमा भएको १० वर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षा फौज र माओवादीबाट ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक बेपत्ता पारिएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्तिसम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका मानिस अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्तिसम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका मानिस अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसँग सशस्त्र युद्धका क्रममा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट तीन हजार एक सय १४ जना बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्क छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अनुसार एक नम्बर प्रदेशका चार सय पाँच, मधेस प्रदेशका दुई सय १५, बाग्मती प्रदेशका पाँच सय ४४, गण्डकी प्रदेशका तीन सय सात, लुम्बिनी प्रदेशका आठ सय ८१ कर्णाली प्रदेशका चार सय २५, सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच सय ११ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
द्वन्द्वकालमा भएको हत्या तथा बेपत्ता मुद्दा प्रहरीले सहजै दर्ता गर्दैन । आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाएको पीडामा रहेका परिवार न्यायको आशामा उजुरी दर्ता गर्नका लागि ठूलै सकस गर्नु पर्दछ । “उजुरी दर्ता भए, अनुसन्धान नै नहुने, अदालतसम्म मुद्दा नै नपु¥याइने गर्दा पीडित झन् पीडाको अवस्थामा रहेका छन् भन्नुहुन्छ”, एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक इन्दिरा आचार्य ।
युद्धका बेलामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई आफन्त हराएका वा मारिए वा जिउँदै छन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म पत्ता नलाग्नाले बेपत्ताका परिवारलाई ठूलो पीडा भएको उहाँको भनाइ छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि पीडितको पीडालाई बुझेर काम नगर्दा समस्या भएको संयोजक आचार्य बताउनुहुन्छ । “घरको मुख्य कमाउने व्यक्ति बेपत्ता हुँदा आश्रित परिवारको विचल्ली छ । कमाउने छोराछोरी मारिएपछि राज्यले उनीहरूको संरक्षण, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्ने बेपत्ता परिवारको माग छ भन्नुहुन्छ”, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका सचिव रिता सेन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सन्तोष आचार्य बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ तथा सो ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक– २०७९ पीडितमैत्री हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । विधेयकमा मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटना हुनुपर्नेमा गम्भीर उल्लङ्घन भन्ने शब्द हटाइएको जनाउँदै उहाँ यो शब्द हिजो किन राखियो आज किन झिकियो भनेर सरकारले सरोकारवालाई आस्वस्त पार्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
पीडतलाई परिपूरणका लागि अर्थमन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था झण्झटिलो हुने भएकाले आयोगबाट निश्चित दिनमा पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । “अब गठन हुने आयोग स्वतन्त्र, सक्षम, सशक्त र पीडितमुखी हुनुपर्छ । आयोगले सत्यको खोज गरी शान्ति, सामाजिक सद्भाव र मेलमिलाप कायम गराउँदा पीडित र पीडतको परिवारको पीडालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको धारणा हो”, प्रमुख आचार्य भन्नुहुन्छ ।
“सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाका पीडतलाई न्याय दिन धेरै ढिलाइ भएकाले सरकार र राजनीतिक दलप्रति बेपत्ता परिवारको वितृष्णा बढेको छ”, भन्नुहुन्छ न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका उपाध्यक्ष चुरामणि ढकाल । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन प्रमुख राजनीतिक दल नै जिम्मेवार हुन नसकेको उहाँको गुनासो छ । उपाध्यक्ष ढकाल भन्नुहुन्छ, “व्यवस्था नयाँ आए पनि द्वन्द्वपीडितको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । समस्या समाधानका लागि बनाइएको छानविन आयोगमा पनि राजनीति हुने गरेकाले समस्या छ ।”