नेपाल सरकारले मानवतस्करी उन्मुलन गर्न न्यूनतम मापदण्ड पूर्ण पालना नगरेको अमेरिकी रिपोर्ट
प्रकाशित मिति : श्रावण ३, २०७९ मंगलबार
अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालयले आज मानव तस्करीबारे एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारले मानव तस्करीको उन्मुलनका लागि न्यूनतम मापदण्ड पूर्णरुपमा पालना नगरेको तर त्यसका लागि महत्वपूर्ण प्रयास भने गरेको जनाएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लींकेनले आज विश्वब्यापी मानव तस्करीबारे ६३४ पृष्ठ लामो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कोरोना महामारीका कारण तस्करीबिरुद्धको सरकारी क्षमतामा प्रभाव परेपनि विगतका बर्षहरुका तुलनामा नेपालको सरकारले मानव तस्करीबिरुद्ध प्रयासहरु बढाएकाले नेपाललाई यो बर्ष पनि दोश्रो श्रेणीमा नै राखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । विगत १४ बर्षदेखि नै अमेरिकाले नेपाललाई मानव तस्करीका सन्दर्भमा दोश्रो श्रेणीमा मा राख्दै आएको छ ।
नेपाल सरकारले गरेका प्रयासहरूमा बढ्दो अनुसन्धान र मानव तस्करीका थप पीडितहरूको पहिचान लगायत रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । सरकारले मानव बेचबिखनमा बाँचेकाहरू लगायत अपराधका पीडितहरूका लागि सुरक्षा बढाउन नयाँ नियमहरू पनि स्वीकृत गरेको रिपोर्टमा जनाइएको छ । तर सरकारले कैयन मूख्य क्षेत्रमा न्यूनतम मापदण्डहरु पूर्णरुपमा पालना नगरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
सरकारको कानुनले सबै प्रकारका श्रम बेचबिखन र यौन बेचबिखनलाई अपराधीकरण नगरेको तथा सरकारले लामो समयदेखि विचाराधीन संशोधनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप नदिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । बेचबिखन पीडित पुरुष र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बेचबिखन पीडितहरूको समस्याको आकारमा सरकारले गरेको पहिचान र संरक्षण अप्रयाप्त रहेको जनाइएको छ ।
रिपोर्टको पूर्ण पाठ
सरकारले कम कारबाही थालेको र कम तस्करहरूलाई मात्र दोषी ठहराएको जनाइएको छ । सरकारले नेपाली आप्रवासी कामदारलाई शोषण हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्नेगरी काम पाएबापत भर्ना शुल्क र अन्य रकम तिर्ने अवस्था अन्त्य गर्न नसकेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
मानव तस्करीको रोकथामका लागि सरकारले सम्पूर्ण पहलहरु र नियमहरु पालना गरेको खण्डमा अमेरिकाले त्यस्ता देशलाई पहिलो श्रेणीमा राख्दै आएको छ । सरकारले पूर्णरुपमा मानवतस्करीको रोकथामका लागि काम गर्न नसकेको तर उल्लेख्य पहल गरेको खण्डमा दोश्रो श्रेणीमा राख्ने गरिएको छ । तर थप कमजोर रहेको अवस्थामा भने दोश्रो श्रेणीको वाचलिष्टमा राख्ने गरिएको छ । सरकारले मानवतस्करीको रोकथामका लागि उल्लेख्य पहल नगरेको खण्डमा तेश्रो श्रेणीमा राख्ने गरिएको छ ।
सबै प्रकारका यौन बेचबिखन र श्रम बेचबिखनलाई अपराधीकरण गर्नेगरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन परिमाजर्न गर्न, सबै बेचबिखन अपराधहरूको अनुसन्धान, अभियोजन, र सजाय बढाउन रिपोर्टमा सुझाव दिइएको छ । विशेष गरी विदेशमा शोषणमा परेका पुरुष र केटाहरू लगायतका पीडितको आश्रय र स्वदेश फिर्तासहित हेरचाहको उपलब्धता र क्षमता बढाउन सुझाव दिइएको छ ।
कामदारले कम लागतमा वैदेशिक रोजगार पाउने नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन र अनुगमनलाई सहज बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागमा कर्मचारी, तालिम र स्रोतहरू बढाउन सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै नेपाली श्रमिकलाई काम लगाइदिनेहरुले कामदारहरूबाट लिने शुल्क हटाउने तथा कुनै पनि शुल्क नतिरेको सुनिश्चित गर्न कदम चाल्न समेत सुझाव दिइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाका सन्दर्भमा रहेका वर्तमान अवस्था र प्रतिबन्धहरू हटाउन सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै मानव बेचबिखनबाट नेपाली कामदारलाई जोगाउने अधिकारमा आधारित, कार्यान्वयनयोग्य सम्झौताहरू बनाउन गन्तव्य देशका सरकारहरूलाई संलग्न गराउन समेत रिपोर्टमार्फत सुझाव दिइएको छ ।