यसपल्ट त मनै फाट्यो…?
प्रकाशित मिति : असार १२, २०७४ सोमबार
असार १२, २०७४- केही दिनअघि कान्तिपुरका सम्पादक सुधीर शर्मासमेतको टोलीले मधेसको यात्रा गरिएको विवरण छापिएको छ । शर्माले लेख्नुभएको छ, मधेसमा ‘उनीहरू’ र ‘हामी’ भन्ने भावना विकसित हँुदै गएको छ, मधेस र राज्यका बीच मतभेदभन्दा पनि मनभेद बढेको छ । यो यस्तै हो भने यो खतरनाक संकेत हो । हामीले यस संकेतलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । बाँकी मुलुक चुनावमय भएको छ । तर प्रदेश नम्बर २ मा भने आन्दोलन र चुनाव–स्थगन छ ।
नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलनले नयाँ युगको प्रवद्र्धन गर्यो । त्यति मात्र गरेन । दोस्रो जनआन्दोलन माओवादी जनयुद्धको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा भएको थियो । तर त्यस दोस्रो जनआन्दोलनले एकातिर माओवादीको गुरिल्ला युद्धको कार्यनीतिलाई प्रश्नचिह्न लगाएको थियो । क्रान्ति दर्शनका हिसाबले सबैथरीका हिंसात्मक संघर्षको सीमा उजागर गर्यो । अर्कोतिर जनआन्दोलनले माओवादीले उठाएका सबैजसो सवालको औचित्य स्थापित गरेको थियो । माओवादीले मधेसप्रति विभेदभावका विरुद्ध समेत आवाज उठाएको थियो, यद्यपि माओवादी जनयुद्ध र मधेसको सम्पर्क कहिल्यै मधुर भएन । मधेसको भावनालाई नजरअन्दाज गरेर अन्तरिम संविधानको घोषणा भएपछि यो भावनामा टेकेर उपेद्र यादवले अन्तरिम संविधान डढाएका थिए । त्यसपछि लहान काण्ड टाढाको विषय रहेन । मधेस आन्दोलनले गुणात्मक रूपमा नयाँ उचाइ प्राप्त गर्यो । त्यसै आन्दोलनको शमन र थामथुम सरकारले मधेसका यावत् मागहरू पूरा गर्ने लिखित सम्झौता गर्योे । संघीय राज्यको यस्ता मागहरूमध्ये प्रमुख थियो । तर यति मात्र थिएन । भाषा र नागरिकताका सवाल पनि उठे । तत्कालीन सरकारले सबथोक गर्न सकारो । तर मधेस आन्दोलन यथावत् छ ।
मधेस आन्दोलनको तुजुक र ऊर्जाले नेपालका एकथरीका ‘राष्ट्रवादी’ हरूका बीचमा थरी–थरीका शंका उत्पन्न गरेको छ । पृथ्वीनारायण शाहको विजयदेखि आजसम्म मुलुकमा रहेको एउटा शक्तिशाली शासकीय समूहले मधेसलाई बिरानो सम्झियो । राणाशाहीका पालामा मधेसप्रति दुर्भावनापूर्ण सोचाइ विशेष बलियो भयो । यस्तो सोचाइका केही ऐतिहासिक कारण थिए । तर ऐतिहासिक कारणको आधारमा एउटा राष्ट्रिय राज्यको बलियो जग खडा हुन सक्दैन । २००७ सालको क्रान्तिले यस्तो सोचाइलाई तात्कालिक रूपमा परास्त गर्यो । राजा महेन्द्रको शासनकालमा मधेसप्रतिको भेदभावको पुनरावृत्ति भयो, पारस्परिक दूरी बढ्यो । महेन्द्रले राष्ट्रवादको संकीर्ण परिभाषा गरेर आफ्नो तानाशाहीलाई औचित्य प्रदान गरे । उनी एक हदसम्म सफल भए । महेन्द्रको राष्ट्रवाद नेपाली कांग्रेसको प्रखर प्रतिरोधलाई समेत मत्थर बनाउन सफल भयो । बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको व्याख्यामा यसको प्रतिध्वनि भेटिन्छ । त्यो थिएन भने मधेसले अगाडि सारेको प्रस्तावले एउटा प्रजातान्त्रिक म्ुलुकले चिन्तित बन्नुपर्ने खास कारण थिएन । कांग्रेस वृत्तमा कमसेकम कुनै अलमल हुनु हुँदैन थियो । तर अफसोस, हाम्राबीच यस्तो अलमल छ ।
मधेस आन्दोलनले संविधान संशोधनको माग लगातार गरिरहेको छ । संविधानले यस्ता माग अगाडि सार्ने र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार सबैलाई उपलब्ध गराएको छ । मधेसले बाहेक कमरेड विप्लवको नेतृत्वमा रहेको समूह पनि संविधान र चुनावप्रति सकारात्मक दृष्टि राख्दैन । राजनीति आफैंमा यो अनौठो कुरो होइन । यति भएर पनि एउटा कित्तामा मधेसको ‘हठ’ भने अनावश्यक र दुराशयपूर्ण भन्ने धारणा बनेको छ । यसमा मधेसले पनि प्रतिक्रिया देखाउँदै छ । क्रिया–प्रतिक्रियाको यस जङ्गलमा सु्धीर शर्माले संकेत गरेझैं हामी र उनीहरू बेग्लै हो भन्ने भावनाको विकास भइरहेको बोध हुन सक्छ ।
एउटा कुरा सत्य हो— मधेस र मधेसीले नेपाली राज्यसँग एकाकार गर्न सकिरहेको छैन । आफ्ना समयमा गजेन्द्रनारायण सिंहले आफ्ना कार्यकर्तालाई सिकाएका थिए— यो देश निश्चय हाम्रो हो, तर राज्य भने होइन । गजेन्द्रनारायण सिंहको यो कथन आज पनि निराधार छैन । पुराना मधेसवादी कार्यकर्ताहरूलाई गजेन्द्र–वाणी अवश्य पनि सम्झना होला । गजेन्द्रनारायण सिंह नेपाली कांग्रेसको संस्कारमा हुर्किएका राजनीतिज्ञ थिए । के भन्दा र गर्दा आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिको पनि उनलाई राम्रो हेक्का थियो । पञ्चायती व्यवस्थाको प्रतिकूल अवस्थामा गजेन्द्रनारायण सिंहले मधेस आन्दोलनलाई स्थापित गरेका थिए । उनले यस्तो गर्दा राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई ओझेल पारेका थिएनन् । अहिलेका केही मधेस नेताहरूको बोली वचन हेर्दा उनीहरूले गजेन्द्रनारायणलाई देखेको–चिनेको प्रतीत हुँदैन । कतिपय मधेसी नेताहरूको अभिव्यक्तिले नेपालमा विभाजनवादी राजनीतिलाई प्रश्रय दिएको छ । गैरमधेसी मूलका कतिपय ठूला नेताहरूले त्यसको प्रतिक्रियामा झन् ठूलो स्वरमा हाक्काहाकी विभाजनकारी राजनीति बोलेका छन् । मुलुक र जनताका लागि जीवनका सर्वश्रेष्ठ वर्ष जेल बिताउनुभएका साथीहरू सत्ताको राजनीतिको आवेशमा बगेका देखिन्छन् । सत्ताको राजनीतिको हानथापमा वर्तमान संविधान विवादास्पद बनेको हो । संविधान घोषणा गर्ने क्रममा शीर्षस्थ नेताहरूले तात्कालिक लाभ हेरे । दीर्घकालीन दृष्टि राख्न सकेनन् । टोमस जेफर्सन भन्थे— विनाशभन्दा विलम्ब राम्रो । त्यसो भन्दा, अहिले विनाश नै हुन आँट्यो भन्ने छैन । त्यसैले २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सर्दा आकाश नै झर्योे भन्ने पनि होइन ।
लामो समयदेखि नागरिकताको सवालले नेपाललाई पिरोलेको छ । कांग्रेस र कम्युनिस्टका पुराना पुस्ताका नेताले नागरिकताको बारेमा कस्ता धारण राख्थे भन्ने कुरा २००९ को नागरिकता ऐनबाट थाहा पाइन्छ । २००७ साल लगत्तैपछि पनि भाषाका सम्बन्धमा विवाद उठेको थियो । त्यस विषयमा राष्ट्रिय नेताहरू स्पष्ट थिए । यी दुवै सवाल आज पनि जीवित छन् । तर यी दुई सवाललाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण फेरिएको छ । मधेस र बाँकी नेपालका बीचमा २००७ को क्रान्तिले नयाँ सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । मधेसले राणाकालीन हेपाइ र भेदभावबाट उन्मुक्ति पाएको थियो । २०१७ सालको राजा महेन्द्रको शाही कदमले मधेसलाई बलात पर धकेल्यो । मधेस पनि उसैगरी २०१७ शाही कदमको विरोधमा अग्रपंक्तिमा रह्यो । दुर्गानन्द झा र शिवचद्र मिश्रा सहिद भए । मधेसले प्रतिरोध गरिरह्यो । २०४६ मा प्रजातन्त्रको आगमनपछि मधेसले राहत पायो । तर त्यो राहत पर्याप्त भएन । दोस्रो जनआन्दोलनपछि मात्र मधेस–वाणी फुटेको छ । राष्ट्रिय रूपमा यसले सुनवाइ पाउनासाथ सुधीर शर्माको आलेखले उत्पन्न गरेको आशंका निर्मूल हुनेछ । मधेस आन्दोलनसँग विमति राख्ने मानिसले सर्वप्रथम एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ । यो परदेशी आन्दोलन होइन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, मूल्य मान्यता गहिरिंदै जाँदाको परिस्थितिको अभिव्यक्ति र विस्तार हो । प्रजातन्त्रको प्रयोगको तार्किक परिणति हो मधेसको असन्तुष्टि । यो एक राष्ट्रिय समस्या हो । परदेशीले खडा गरेको समस्या होइन । हामीले परदेशीलाई यसरी नै उड्किरहने हो भने लोककथाको गोठालाको बाघ आयो, बाघ आयो भन्ने कथा चरितार्थ हुन बेर छैन ।
राष्ट्रिय–राज्यको इतिहास पुरानो छैन । पुराना जमानाका राज्य वा साम्राज्यहरू आफूखुसी टुक्रिन्थे, गाँसिन्थे । राष्ट्रियताको उद्भवपछि यो परम्परा बन्द भएको छ । कार्डिनल रिसलुको नेतृत्वमा ‘वेस्ट फेलिया’ को सन्धि (सन् १६४८) भएपछि आधुनिक राष्ट्रिय–राज्यको सैद्धान्तिक आधार बन्न थालेको हो । आधुनिक राष्ट्रमा विविध भाषा, जातीयता हुन्छन् । तर राष्ट्रिय–राज्यले यी सबैप्रति समान दृष्टिकोण राख्छ । मधेसलाई नेपाली राष्ट्रप्रति कुनै प्रतिवाद छैन । उनीहरूले राज्यप्रति गुनासो राखेका छन् । त्यो अस्वाभाविक छैन । त्यस्तो गुनासोमा केही गैरजिम्मेदार प्रवृत्ति देखिएका छन् । रणनीति र कार्यनीतिका क्षेत्रमा पनि भूल भएका छन् । मधेसले उग्रराष्ट्रवादीको मन जित्ने प्रयास गरेका छैनन् । उल्टो उनीहरूलाई तर्साउन खोजेका छन् । मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थाको सीमा–सामथ्र्य बिर्सिएका छन् । राजनीतिक यथार्थ एकातिर छ । कतिपय मधेसी नेताको भावना अर्कोतिर छ ।
सुधीर शर्माले भनेजस्तो मधेससँग हाम्रो मनभेद भइसकेको जस्तो लाग्दैन । मनभेद र मतभेदमा भाषाका दृष्टिले फरक छ । मतभेद मतैक्यमा पुग्छ । मनभेद भएको छ भने मिलाउन गाह्रो पर्छ । अरुणा लामाले गाएकी छन्— यसपल्ट त मनै फाट्यो केले सिउने केले टाल्ने हो… । मधेस र पहाडको सम्बन्ध यस्तो मनभेदमा पुगेको छैन भन्ने मेरो अनुभूति छ । पहाड–मधेस अझै परस्पर पराई भएका छैनन् । मधेसका शीर्षस्थ नेताहरूको बिहेवारीदेखिन खानपान चाड–तिहारमा हामी एकअर्कासँग नजिकिँदै गएका छौं । मन फाटेको छैन । मत मात्र बाझेको हो— खुला समाजमा यो स्वाभाविक हो ।
कुनै समय बीपीले भन्नुभएको थियो— राष्ट्रियताको मूलतत्व भनेको जनता हो, भूगोल होइन । पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको भूगोलमा टेकेर राजा महेन्द्रले राष्ट्रियताको एउटा अत्यन्त संकीर्ण परिभाषा स्थापित गरे । एउटा राजा एउटा देश, एउटा भाषा एउटा भेषको नारा लगाए । यो गलत थियो । १९७१–०७२ मा बीपीले यसको प्रतिवाद गर्नुभएको थियो । बीपीको राष्ट्रियताको परिभाषा आज पनि प्रासंगिक छ । मधेसका जनतालाई उपेक्षा गरेर नेपालले राष्ट्रियताको स्वस्थ जग बसाउन सक्दैन । मधेस, पर्वत, हिमाल सबैले राम्रोसँग बुझ्नुपरेको छ । मिले पनि लडे पनि, दिबानी–फौजदारी जे गरे पनि यो दियादी झगडा हो । कौटुम्बिक कलह हो । मतभेद होस्, मनभेद नहोस् ।
राष्ट्रियताका व्याख्याकारले सधैं भनेकै छन्, ‘प्रजातन्त्र र राष्ट्र«वाद अन्यान्योश्रित छन् ।’