Follow @khasokhasmag

ओखलढुंगाको राजनीतिक सन्देश


प्रकाशित मिति : असार ९, २०७४ शुक्रबार

असार ९, २०७४- नेपाली राजनीतिको निराशाजनक समाचार सुन्न, देख्न र भोग्न बाध्य मजस्ता धेरै पाठकलाई शुक्रबार पृष्ठ ९ मा प्रकाशित ‘साथीको साइनो बलियो’ समाचारले आनन्दित बनायो र केही प्रतिक्रिया लेख्न मन लाग्यो । सधैंजसो एकअर्कालाई कटाक्ष गरी वा अरूलाई गालीगलौज गरी आफूमाथि जान खोज्ने प्रवृत्ति नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलमा व्याप्त छ, त्यो प्रवृत्ति चुनावको समयमा अझ बढेको देखिन्छ । तर यसको सट्टा शुक्रबार प्रकाशित ओखलढुंगा खिम्जीदेम्का गाउँपालिका वडा नं ८ को समाचारले नेपाली राजनीतिमा ठूलो मान्यता र स्थान पाएमा सकारात्मक सन्देश देशभर पुग्थ्यो होला । खिम्जीदेम्का ८ का वडाध्यक्षका उम्मेदवार नगेन्द्र बस्नेत/कांग्रेस र तिलक गुरुङ/एमाले बीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको सिको नेपाली राजनीतिका केन्द्रीय नेताहरूले गर्नसके देश विकासले गति लिन धेरै समय लाग्दैनथ्यो ।
चुनावी अभियानमा पर्चासमेत नछपाएरै सँगसँगै भोट माग्ने, एकअर्काको विरोध नगर्ने जसले जिते पनि गाउँको विकासमा असर नपर्ने, प्रमुख प्रतिस्पर्धी भए पनि सँगै खाने, सँगै बस्ने बडो आनन्दको साइनो देखियो, यी दुई ग्रामीण नेतामा । दलको साइनोभन्दा साथीभाइको साइनो ठूलो भन्ने नगेन्द्रको भनाइमा गहिरो सम्बन्धको प्रभाव देखिन्छ । मतदाता समेत छक्क परेको यो जोडीको व्यवहार हाम्रा केन्द्रीय नेताहरू– शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, रामचन्द्र पौडेल, माधव नेपाल लगायतमा हुने हो भने नेपाली राजनीतिले सही गति लिने थियो । ओखलढुंगाको सानो खिम्जीदेम्का ८ मा देखिएको यो सम्बन्ध देशैभरि फैलियोस् र यो जोडी नमुना बनोस् ।
– शिवप्रसाद घिमिरे
नेपाल वेदविद्याश्रम, सं मावि, गौशाला, काठमाडौं

 छानो नहुँदाको पीडा
चन्द्रशमशेरको साहसिक चिनारीको रूपमा चर्चा कमाएको मुगल शैलीमा निर्मित सिंहदरबारलाई भूकम्पले धराशायी र क्षतिग्रस्त बनायो । कति पटक सरकार परिवर्तन भए । कति पटक पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सीईओको आरोह–अवरोह गराइए । भीमसेन थापादेखि चौथोपकट शेरबहादुर देउवासमेत ४० वटा प्रधानमन्त्रीका तस्बीरले सिंहदरबारको कोठा सजिएका छन् । तर २०३० सालमा षडयन्त्रपूर्वक आगजनी गरिएको पश्चिमपट्टिको वास्तुकलाको अनुपम संयोजन गरिएको पश्चिमी भागले २ बर्खा छानामा ओतविना नै बितायो । देशको सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय रहेको यसलाई मर्मत गर्ने वा भत्काएर सयपत्रीको गार्डेन बनाउने भन्ने बहसको दोहोरी, तेहोरीमै तेस्रो बर्खाले गाँजेर आए पनि वास्तविक परीक्षण नै नगरी हचुवा भरमा धराशायी बनेको भनी स्थलगतभन्दा दृष्टिगत प्रतिवेदनको माखेसाङलोमा अल्झिँदै रुँदै, रुझ्दै, सर्दीले सताएपछि बल्ल सय पचासको प्लाष्टिक भारतबाट झिकाएर छानो छोप्ने गरिएका दृश्य जोकोहीका लागि पनि हृदयविदारक लाग्छन् । ‘माछा देखे दुलाभित्र हात, सर्प देखे दुलाबाहिर हात’ गरिँदा सिंहदरबार जस्ता अन्य ऐतिहासक दरबारहरू विलखबन्द र विचल्लीमा परेको हेरेर निर्णयविहीन बन्नुभन्दा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई मर्मतको जिम्मा दिएको भए बरु यो बर्खाको झरीपूर्व नै सरकारी सुको जोगाइदिने गरी यसले पूर्णता पाउने रहेछ ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल
कामपा–५, हाँडीगाउँ, काठमाडौं

 कुलमानलाई प्रश्न
कोन्स आईडी ०००००६२००२८ को २०७३ असार र साउनको बिलमा सर्भिस चार्ज जोडेको छैन । तर २०७३ कात्तिक र फागुनमा १५० रुपैयाँ सर्भिस चार्ज जोडेको छ भने फेरि २०७३ कै बाँकी आठ महिनामा १७५ रुपैयाँका दरले सर्भिस चार्ज जोडेको पाइयो । कुनै महिनामा सर्भिस चार्ज नै नलिने, कुनै महिनामा १५० भने कुनै महिनामा १७५ सर्भिस चार्ज किन जोडिन्छ ? एकातिर उपभोक्ताले रेष्टुरेन्टमा आफूले खाए जत्तिको पैसा तिरेपछि पनि फेरि १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज थपेर तिर्नुपर्ने अर्कोतिर उपभोक्ताले आफूले बाले जत्तिको पैसा तिरेपछि पनि फेरि सर्भिस चार्ज किन तिर्नुपर्ने होला ? एकजना उपभोक्ताबाट मात्रै वर्षमा मासिक १७५ रुपैयाँका दरले प्राधिकरणले सर्भिस चार्जको नाममा २१०० रकम जम्मा गर्छ भने लाखौं उपभोक्ताबाट वर्षेनि करोडौं रकम जम्मा हुन्छ । यतिका ठूलो रकम कसरी परिचालन गरिरहेको छ ? प्राधिकरणको तर्फबाट पारदर्शी उत्तरको अपेक्षा गरेका छौं । बरु प्राधिकरणले सर्भिस चार्जको शीर्षकको सट्टा १०० रुपैयाँँका दरले हरेक महिना सेयरको रूपमा उपभोक्तालाई प्राधिकरणमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्ने योजना तर्जुमा गरेमा हाम्रो देशले तेस्रो मुलुकहरूलाई विद्युत निर्यात गरेर आगामी एक दशकमै आर्थिक रूपमा सम्पन्न मुलुकको रूपमा विश्वसामु उभिन सक्छांै ।
– निर्मल बज्राचार्य
वसुन्धरा, काठमाडौं

 जिल्लासभा निर्वाचन अझै अस्पष्ट
असार ७ गते प्रकाशित नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र पोखरेलले स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लासभा सम्बन्धी जानकारीमूलक लेख प्रकाशित गरेर थोरै भए पनि स्थानीय तहबारे बुझ्ने अवसर प्राप्त भयो । यसका लागि उहाँलाई धन्यवाद दिँदै अझै स्पष्ट हुन नसकेका केही जिज्ञासाबारे स्पष्ट जानकारी पाउन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्छु ।
१)     नवलपरासी जिल्ला ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा बाँंडिएको छ । जिल्लासभा एउटै हो कि २ वटा हुने हो ? थाहा पाइएन ।
२)     जिल्लासभा प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्षको मात्रै हो कि वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको पनि हो ?
३)     सदस्यले पनि उम्मेदवारी दिन पाउनेछन् भनेकोमा मतदान गर्ने अधिकार हो कि होइन ?
सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा आएको छ भनी रमाएका जनप्रतिनिधिहरूले कान्तिपुर पढेपछि मात्रै ए, भन्नुपर्ने अवस्थामा कति प्रतिशतले नियमित पत्रिका पढेर जिम्मेवारी बहन गर्लान् ? प्रथम चरणको चुनाव सकिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि प्रतिनिधिहरूलाई सरकारले तालिम दिन्छ अरे भनेको उहीँ काठमाडौं वरपरका बाहेक कसैले केही बुझ्न पाएका छैनन् । कमसेकम यस्ता जिज्ञासा जान्न र बुझ्नका लागि सानु बुक्लेट तयार गरी तालिमको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्छु ।
– गोविन्दराज कोइराला
हर्कपुर, नवलपरासी

 दार्जिलिङमा फेरि आन्दोलन
भानुभक्तको सालिक सहरको बीचमा प्रतिस्थापित गरी नेपाली भाषालाई आफ्नो कामकाज र मातृभाषा बनाएको दार्जिलिङमा यतिखेर भाषाकै विषयलाई लिएर ठूलो आन्दोलन चलिरहेको छ । आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागी ३ जनाले सहादत प्राप्त गरेका छन् भने दर्जनौं घाइते छन्, रपनि आन्दोलन झनै चर्किरहेको छ । आन्दोलनलाई एकसाथ अघि बढाउन १० राजनीतिक दल एक भएका छन् । जुन स्वागतयोग्य कुरा हो । हजारौं जनता सडकमा आएका छन् । पुरै भारतको ध्यान यतिखेर दार्जिलिङले तानेको छ । आन्दोलन बढ्ने खतरा देखेर राज्य सरकारले दार्जिलिङमा इन्टरनेट बन्द गरेको छ । काश्मिरपछि इन्टरनेट बन्द हुने सहर दार्जिलिङ बनेको छ । गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले वार्ताको लागि आह्वान त गरेका छन्, तर राज्यका मुख्यमन्त्री ममता वनर्जीले आन्दोलन दबाउन अनेक हत्कण्डा गरिरहेकी छन् । तर पनि सफल भैरहेकी छैनन् । समस्याको उठान भाषाबाटै भएको हो । दार्जिलिङमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले नेपाली भाषामा शिक्षादीक्षा लिइरहेका थिए । तर अचानक राज्य सरकारले अब उप्रान्त दार्जिलिङमा पनि बंगाली भाषामै पठनपाठन गर्नुपर्ने नीति लिएपछि आन्दोलन उठ्न पुगेको हो । र अब आन्दोलन गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भन्ने बिन्दुमा पुगेको छ । नेपाली भाषालाई भारतको संविधानको अनुसूची ९ मा समेटिएको छ । संविधानमा समेटिएको भाषामा पठनपाठन गर्न पाउनुपर्ने नागरिकको अधिकार हो, जुन राज्य सरकारले खोस्न खोजिरहेको छ ।
त्यो न्यायोचित छैन ।
– गोपाल देवकोटा
गोकर्णेश्वर–८ जोरपाटी, काठमाडौं

 कारबाहीको माग
अखिल नेपाल फुटबल संघले एएफसी कप २०१७ प्ले अफ खेल्नबाट वञ्चित गरिएकामा थ्री स्टार क्लबलाई १ करोड ५० लाख क्षतिपूर्ति दिने समाचार पढ्दा क्लबको हकमा उक्त निर्णय स्वागतयोग्य देखिन्छ । तर उक्त अवस्थाको सिर्जना हुनुको जिम्मेवार को हुनुपर्ने हो ? एएफसीले समयमै टिम सहभागिताका लागि समयमै पत्र पठाए तापनि एन्फाको लापरबाहीको कारणले थ्री स्टार क्लब उक्त प्रतियोगिताबाट बञ्चित हुनुपरेको समाचार यसअघि नै आएको थियो । एन्फाभित्र कसले लापरबाही गरेको हो ? त्यसको छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने हो कि होइन ? सदाझैँ यो विषय पनि त्यसै ओझेलमा नपारियोस् । सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरोस् ।
– दीपक खाती
पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, अखिल नेपाल फुटबल संघ, काठमाडौं

 पूर्वप्रहरी प्रमुखका जेलयात्रा 
कानुन पालना गराउने प्रमुख दायित्व बोकेका प्रहरी संगठनका पूर्व प्रमुखहरू जेल जानु विस्मयकारी समाचार हुन् । सुडान घोटाला काण्डमा सर्वोच्च अदालतद्वारा दोषी ठहर तीन प्रमुखमध्ये ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङले अदालतमा आत्मसमर्पण गरी जेल जान तयार भएछन् भने अर्का प्रमुख रमेशचन्द ठकुरी २० प्रतिशत छुट भित्रको समय–सीमाभित्र जाने हुन् या फरार सूचीमा रहने हुन् ? देशको कानुन कस्तो छ भनी हेर्न कुनै पनि देशको प्रहरी प्रशासनको विधि, व्यवहार वा कानुन कार्यान्वयन पक्ष हेर्नसाथ थाहा हुन्छ । त्यसरी नै कुनै समय सेना सरहको भूमिका बहन गर्नसक्ने हैसियत बनाएर अलग छवि बनाएको सशस्त्र प्रहरीका पनि बहालवालादेखि पूर्व प्रमुखहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएर संगठनकै बद्नाम भएको थियो । सशस्त्रकै नायव महानिरीक्षक जस्ता व्यक्तिले श्रीमती हत्या गरेर जेल परेको समाचार आउँथ्यो । कहिले प्रहरीका नायव महानिरीक्षक तहका अधिकृत बिना बर्दी र अंगरक्षक दोहोरी साँझ गएर कुटाइ खाएको पढिए । उपल्ला अधिकृतहरूले त संगठनलाई कसरी सुदृढ बनाउने, नागरिक मैत्री बनाएर शान्ति सुरक्षा तथा अमनचैनमा खलल आउन नदिने तथा ‘चेन अफ कमाण्ड’को मर्यादालाई जोगाउन लागिपर्ने हो । अझ समयसापेक्ष तालिम तथा आधुनिक हतियारले सुसज्जित गराउँदै संगठनलाई कुनै पनि राष्ट्रको भन्दा कम छैन भनी देखाउन पो अहम् भूमिका खेल्ने हो । अहिलेका अधिकांश कनिष्ट तहका अधिकृतसम्मले सहर–बजारमा सुखसुविधाको जीवन बिताएको देखिन्छ भने सेवा सुरु गर्दादेखि नै अधिकृतबाट ‘करिअर’ बनाएकाले लोभलालच तथा भ्रष्टाचारमा जेलसम्म जानुपर्ने दिन आउनु तिनका सन्ततिलेसम्म धिक्कार्छन् ।
बाहिरी दुनियाँमा सुरक्षा निकायबाट अवकाशप्राप्त अब्बल अधिकृतहरू प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिका सुरक्षा सल्लाहकार, सुरक्षा विज्ञ भएर ‘एक्सट्रा’ क्षमता प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छन् । छिमेकी भारतमै प्राय: प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकारहरूको पृष्ठभूमि केलाउँदा यस्तै नमुना पाइन्छ । हाम्राले भने राजदूत खाने, अनेक राजनीतिक नियुक्ति खाने वा सांसदसमेत हुने रहर गर्छन् । कोहीले कार्यकालभरि सिन्को भाँचेको सुनिँदैन, पदबाट मुक्त भएपछि संसार हाँक्ने लेख लेखेर कथित ‘सुरक्षाविज्ञ’ भएका देखाउन खोज्छन् ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी
सुनकोसी गाउँपालिका–३, सिन्धुली
०००
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरी सजाय पाएका दुई पूर्व आईजीपीले करिब २ महिनापछि आत्मसमर्पण गरे । पदको दुरुपयोग गरी अदालतको फैसला नटेर्ने भ्रष्टहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनु जरुरी छ । भ्रष्टाचारीहरूको बाहुल्य रहेको हाम्रो देशमा अब सबैले आआफ्नो तर्फबाट भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । वैशाख १७ पछि असार ७ का मितिसम्म यी भ्रष्ट पूर्व आईजीपीहरूलाई पक्राउ नगरी संरक्षण गर्ने कार्य नेपाल प्रहरीले किन गर्‍यो ? यसको खोजी गरी दोषीलाई सजाय दिनुपर्छ । अर्का भ्रष्ट पूर्व आईजीपी रमेशचन्द ठकुरीलाई पनि नेपाल प्रहरीले अविलम्ब पक्राउ गरी जेल चलान गरोस् ।
– एसपी बडु
कृष्णपुर–६, कञ्चनपुर
०००
वर्षौंदेखिको चर्चामा रहेको सुडान घोटालाबारेको मुद्दाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले वैशाख १७ मा गरेर किनारा लगाइदियो । सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीका तीन पूर्व महानिरीक्षकसहित ५ जनालाई दोषी ठहर गर्‍यो, अनि कैद र जरिवाना पनि तोकिदियो । तर सर्वोच्चको आदेशलाई ५१ दिनसम्म अटेर गरेरै बसे । अन्त्यमा अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरे । आत्मसमर्पण पश्चात् नेपाल प्रहरीलाई केही मात्रामा भए पनि टाउको कम बोझिलो भएको होला । किनकि यी तिनैको सेवामा नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म आफ्ना मातहतलाई खटाइरहेको छ । अदालतको आदेशलाई सघाउन उसले ती भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ गर्नु त कता हो कता उनीहरूको सेवामा आफ्नै प्रहरी खटाइरहँदा पनि उसले थोरै असहज महसुस गरेनछ । नेपाल प्रहरी यसरी कहिलेसम्म माफियाहरूको सेवामा खटिने हो, हेर्न बाँकी नै छ । सुडान घोटालाबारे अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धानमा २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको प्रतिवेदनमा दिएको थियो । यही विषयमा विशेष अदालतले १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो । यी दुबैलाई देख्दादेख्दै सर्वोच्चले सबैबाट गरेर जरिवाना दुई लाख रुपैयाँ र अलग–अलग जेल सजाय सुनाइदियो । जम्मा दुई लाख जरिवाना र केही समय कैदले अनियमितता भएको विशेषको ठहर १ अर्ब १४ करोड या अख्तियारले ठहर गरेको २८ करोड ५० लाख बराबर राज्यले कसरी पाउँछ ? के दुई लाख जरिवाना अर्बौं घोटालाको
क्षतिपूर्ति हो ?
– समय अधिकारी
सिनाम, ताप्लेजुङ

http://kantipur.ekantipur.com/printedition/news/2017-06-23/20170623075315.html

   न्युयोर्क स्टेट, डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, डिभिजन अफ कर्पोरेशन, दर्ता नम्बर: ५२५५२५८

नमस्ते मिडिया इन्क.

न्युयोर्क, अमेरिका

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com