नारायणहिटी संग्रहालयको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका कार्यकारी निर्देशक दाहालले दिएको राजीनामा स्वीकृत

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : पुस २७, २०७८ मंगलबार

नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ ।

दाहालले मङ्गलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाउनुभएको र उहाँको राजीनामा आजै स्वीकृत भएको मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यकारी निर्देशक दाहालले राजीनामा दिनुभएको थियो, उहाँको राजीनामा स्वीकृत भएको छ ।”

कार्यकारी निर्देशक दाहालमाथि नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्टलगायतका व्यवसाय गर्न दिइएको अनुमतिमा केही कमीकमजोरी गरेको आरोप लागेको छ ।

नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा आफूले सही मनसायले काम गरेको, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा गलत तथा दुस्प्रचार गरिएको र नेपाल सरकारले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्टलगायतका व्यवसाय गर्न दिइएको अनुमतिमा छानबिन समितिसमेत गठन गरेकाले उक्त समितिलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नैतिकताका आधारमा आफूले राजीनामा पेस गरेको कार्यकारी निर्देशक दाहालको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ ।

दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्टलगायत व्यवसाय गर्न दिइएको अनुमतिमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनमा क्यान्टिन÷क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमाङ्कन नभएको, बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी सम्झौताविपरीत बि म्यानेजमेन्ट प्रालिले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकले कुनै कानुनी कारबाही नगरेको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्वस्वीकृति नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचना निर्माण भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी दोस्रो पक्षका रुपमा रहेको वि म्यानेजमेन्ट प्रालिले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिई नयाँ संरचना निर्माण गरेको देखिएकाले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने देखिएको सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बतास समूहमाथि नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा मनपरि तरिकाबाट संरचना निर्माण गरेको आरोप लागेको छ ।