बाइडेन प्रशासनले तोक्यो कागजपत्रविहिनलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने संवेदनशील स्थानको सुची
प्रकाशित मिति : कार्तिक ११, २०७८ बिहीबार
बाइडेन प्रशासनले कागजपत्रविहिनलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने संवेदनशील स्थानको सुची विस्तार गरेको छ । डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका सेक्रेटरी अलेहान्द्रो मेयरकासले आइस र सीबीपीका अधिकारीहरुले कागजपत्रविहिनलाई पक्राउ गर्न नसक्ने स्थानहरुको सुची विस्तार गरेका हुन् ।
आइसका अधिकारी र अन्य अध्यागमन कानून कार्यान्वयन अधिकारीहरुलाई विद्यालय र अस्पतालबाट कागजपत्रविहिनहरुलाई पक्राउ गर्न लामो समयदेखि रोक लगाइदै आएको थियो । तर मेयरकासले यसमा विस्तार गरेर घरेलु हिंशा आवास, खाद्य बैंक, प्रकोप उद्दार केन्द्रहरु लगायतका स्थानबाट पनि पक्राउ गर्न नमिल्नेगरी विस्तार गरेका हुन् ।
त्यस्तै चर्च, र्याली, प्रदर्शन र परेडबाट पनि पक्राउ गर्न नमिल्ने नीति जारी गरिएको छ । विवाहस्थल, दाहसंस्कार र अन्य धार्मिक पठनपाठन हुने स्थलबाट समेत कागजपत्रविहिनलाई पक्राउ गर्न बन्देज लगाइएको छ । अधिकारीहरुलाई कुन स्थल संवेदनशील रहेको र कुन नरहेको भन्ने सन्दर्भमा थप तजविज अधिकार प्रयोग गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।
नयाँ नीतिको आप्रवासी अधिकारकर्मीहरुले स्वागत गरेका छन् । तर अधिकारीहरुलाई तजविज अधिकार दिंदा त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको छ । दुरुपयोग पत्ता लगाउन र सम्बोधन गर्नका लागि बाइडेन प्रशासनले थप कदमहरु चाल्न आवश्यक भएको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।
यसअगाडि मेयरकासले कार्यस्थलमा कागजपत्रविहिन कामदारलाई पक्राउ गर्नका लागि सामुहिक छापा नमार्न इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट आईसलाई निर्देशन दिएका थिए । वर्क परमिट नभएकाहरुलाई काममा लगाएर फाइदा लिने रोजगारदातालाई खोज्नमा बाइडेन प्रशासनले ध्यान केन्द्रीत गर्ने मेयरकासले बताएका थिए ।
दुब्र्यवहारपूर्ण वा शोषणपूर्ण श्रमको शिकार भएका वा साक्षी भएका कागजत्रविहिनलाई देशनिकाला हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्ने विकल्पहरुबारे विचार गरिरहेको मेयरकासले आइसलाई पठाएको मेमोमा उल्लेख गरिएको थियो । वर्क परमिट नभएका अनाधिकृत कामदारलाई शोषण गर्ने, गैरकानूनी गतिविधि गर्ने र असुरक्षित कामका शर्तहरुसहित काममा लगाउने रोजगारदाताका गतिविधि सह्य नहुने मेयरकासले स्पष्ट पारेका थिए ।
क्लीन्टनको पालामा श्रमबारे उजुरी गरेका कागजपत्रविहिन कामदारलाई देशनिकाला नगर्न प्रशासन सहमत भएको थियो । ओबामा प्रशासनले पनि कायैस्थलमा छापा मार्नुको साटो कागजपत्रविहिनलाई पहिचान गर्नका लागि अडिटमा भर परेको थियो ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले आइस, युएससीआईएस र सीबीपी लगायतका निकायलाई आप्रवासी कामदारमाथि रोजगारदाताको दुव्र्यबहारपूर्ण व्यवहारलाई सम्बोधन गर्न ६० दिनभित्र योजना निर्माणका लागि निर्देशन दिएको थियो ।