दलसम्बन्धी अध्यादेश: सुकुम्बासी आयोग खारेज र विमानस्थल निर्माणमा ढिलाईबारे जवाफ माग
प्रकाशित मिति : आश्विन १८, २०७८ सोमबार
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले) ले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, मन्त्रिपरिषद् विस्तार, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज, रणनीतिक सडक र विमानस्थल निर्माणमा भएका ढिलाइप्रति सरकारसँग जानकारी माग गरेको छ ।
एमालेका सांसद दिलकुमारी थापाले सरकारले एमालेलार्ई विभाजन गर्ने नियतले जारी गरेको अध्यादेशले लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थालाई कमजोर तुल्याएको आरोप लगाउनुभयो । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको प्रारम्भ भएको घोषणा हुनासाथ एमालेका सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले थापालाई बोल्न समय उपलब्ध गराउनुभएको थियो ।
सांसद थापाले भन्नुभयो, “सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसकेको, अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको रणनीतिक सडक खारेजी, विकास निर्माण रोक्ने र सुकुम्बासीको हितविपरीत आयोग खारेज गर्ने काम सरकारले यसबीचमा गरेको छ ।”
भैरहवा र निजगढ विमानस्थको काम अघि बढ्न नसकेको मात्र नभई मुलुकका समग्र विकासको गति रोकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको र विधिभन्दा बाहिर गएर कर्मचारीको सरुवा गरिएको हुनाले यी विषयमा सरकारको जवाफ चाहियो ।”
सरकारलाई आफ्ना नागरिकबारे सामान्य सूचनासमेत नभएको आरोप लगाउँदै सांसद थापाले सदनको एजेण्डा तय गर्नेलगायतका विषयमा समेत सरकार र सभामुखले प्रतिपक्षसँग छलफल गर्न नचाहेकाले माग सम्बोधन र सभामुखको कदम नसच्चिएसम्म सदनमा विरोध जारी रहने बताउनुभयो ।
सांसद थापाको मन्तव्यपछि प्रतिपक्ष दलका सांसदले उठेर विरोध जारी राखेपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सदन सञ्चालन गर्न सहयोग पु¥याउन प्रतिपक्ष दलका सांसदसँग आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “महत्वपूर्ण चाडबाड आएका छन्, त्यसका लागि शुभकामना आदानप्रदान गर्न सकियोस्, साङ्केतिक विरोध भएकै छ, उभिएर फेरि विरोध जनाउन पर्दैन ।”
अध्यक्ष तिमिल्सिनाको मन्तव्यपछि सांसद डा खीमलाल देवकोटाले सभामुखप्रति राष्ट्रियसभाको बैठकमा भएको टीकाटिप्पणीमा उभिएर नियमापत्ति गर्नुभयो । उहाँले सार्वभौम सम्पन्न सदनमा सांसदले बोल्न पाउने नैसर्गिक अधिकार भए पनि अधिवेशन सुरु भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि स्वयं सांसदले नै बोल्न नपाउनु भनेको अधिकार हनन भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधिसभाका सभामुखप्रति लक्षित गर्दै आपत्तिजनक शब्दको प्रयोग गरी विरोध भएको छ, ऐनले सदनमा सांसदलाई सभामुख र अध्यक्षप्रति बोल्न बन्देज लगाएको छ, त्यो कार्यको घोर भत्सना गर्छु, त्यस्ता प्रयोग भएका शब्द संसदीय रेकर्डबाट हटाइयोस् ।”
सभामुख र अध्यक्षलाई महाभियोगबाहेक हटाउन नसकिने तथा सदनमा उहाँहरुविरुद्ध बोल्न नपाइने भए पनि त्यसको बर्खिलाप गरिनु गम्भीर अपराध भएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभाका विषयलाई लिएर राष्ट्रियसभामा अनावश्यक विरोध गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । सांसद देवकोटाको नियमापत्तिललाई अध्यक्ष तिमिल्सिनाले खारेज गरेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।