एनआरएनए अध्यक्षको प्रतिकृया: ‘परराष्ट्रको पत्र राजनीतिक दलको दबाबमा, चुनाव रोकिन्न’
प्रकाशित मिति : भाद्र २९, २०७८ मंगलबार
गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तले संघको चुनाव रोक्न राजनीतिक पार्टीको दबाबमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र काटेको दावी गरेका छन् । एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया स्थगन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पछि पन्तको प्रतिकृया आएको हो ।
पन्तले ‘अमूक राजनीतिक पार्टीको स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिएको दबाब संघलाई मान्य नहुने’ बताए । एनआरएनएले विधि, विधान र पक्रिया उल्लंघन नगरेको र गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटका क्रममा अनियमितता भएको दाबीसहित उजुरी परेको भन्दै चुनाव स्थगित गर्न निर्देशन दिंदै भदौ २५ मा पत्र लेखेको थियो । एनआरएनए आइसीसीलाई लेखिएको पत्रमा विवादिन विषयबारे छानबीन गर्न मन्त्रालयको नीति, योजना, विकास कुटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अनुगमन समिति प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म संघका चुनावी प्रक्रिया स्थगन गर्न भनिएको थियो ।
पत्र सार्वजनिक हुनु अघिसम्म आफू मन्त्रालयका अधिकारीसंग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताउँदै पन्तले ‘राज्यसत्ताबाट थेग्न नसक्ने गरी निकै ठूलो दबाब आएको गुनासो मन्त्रालयका अधिकारीले गरेको’ समेत बताएका छन् । परराष्ट्रले खोजेको जवाफ दिने, विधान अनुसार गरिएको प्रक्रियाबारे जानकारी दिने तर चुनाव नरोक्ने बरु तोकिएकै समयमा चुनाव हुने पन्तले बताए ।
महाधिवेश प्रतिनिधिको एनसीसीबाट सूची संकलन भएर दाबीविरोध परिहेका र त्यसबारे अन्तिम टुंगो नलाग्दै अनियमितता भन्ने प्रश्नसँग नै आफू अचम्मित भएको पन्तले बताए । उनले भने – ‘हामीले नै छानबीन गरेर सकेका छैनौं । त्यो भन्दा पहिले अनियमितता भएको परराष्टलाई कसरी थाहा हुन्छ ?’
प्रतिनिधिको सूचीबारे एनआरएनएको छानबिन पछि मात्र अनियमितता भएको/नभएको थाहा हुनेमा पहिले नै त्यस्तो आरोप लगाउनु गलत भएको पन्तले बताए । उनले यसलाई संघको अभियानमाथिको अनावश्यक हस्तक्षेप बताएका छन् ।
एनआरएनए मन्त्रालयमा दर्ता भएपनि स्वायत्त संस्था भएकाले यसबारे परराष्ट्रले सोच विचार गरेर नेतृत्वसँग कुरा बुझेर मात्र कदम चाल्दा राम्रो हुने पन्तको सुझाव छ । उजुरी लिएर मन्त्रालय पुगेका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य पक्षधरलाई लक्षित गर्दै पन्तले भने – ‘दाबीविरोधको समय नसकिंदै अन्त जान किन पर्यो ? सचिवालयले नसुने विधान व्याख्या समति र संरक्षक समितिमा जान सकिन्थ्यो । सीधै मन्त्रालय पुग्नु भोटको राजनीति बाहेक अरु केही होइन ।’
पहिले पनि यस्ता उजुरी हुनेगरेका र त्यतिबेला परराष्टलाई संघभित्रको समस्या समाधान गर्न संघ आफै सक्षम भएको बताउने गरेको थियो । तर यसपटक त संघले प्रतिनिधिको अन्तिम नामावली नै प्रकाशन नभइ मन्त्रालयले ठाडो हस्तक्षेप गरेको पन्तले बताए ।
उजुरी आउनेबित्तिकै चुनाव रोक्नुको साटो सचिवालयसँग सोधेको भए हुनेमा पत्र लेख्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । उनले भने – ‘यो अनावश्यक, अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो ।
एकलाख सदस्य रहेकामा तीनजनाले उजुरी दिंदैमा परराष्टले चिठी लेख्ने हो भने मन्त्रालयले कुटनीतिसम्बन्धी सबै काम छाडेर एनआरएनको मात्रै काम गरे हुने उनको भनाई छ ।