भेटघाटमा व्यस्त एमसिसी उपाध्यक्ष: आवश्यक नभए अस्वीकृत गर्न सुझाव तर अनुदान अर्को मुलुकमा जाने
प्रकाशित मिति : भाद्र २५, २०७८ शुक्रबार
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार यतिबेला नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको भेटमा व्यस्त छिन् । उनको टोलीले टोलीले आज माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेको छ ।
शुक्रबार बिहान सुमारको टोलीले खुमलटार पुगेर प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेको हो । भेटवार्तामा प्रचण्डको सचिवालयका प्रतिनिधि र एमसीसीका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
उनीहरुबीच करिब एक घण्टा कुराकानी भएको थियो । प्रचण्डसँग भेटेर उनले एमसीसी पारित हुन वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुका साथै प्रचण्डलाई एमसीसीबारे विश्वस्त गराउन प्रयास गरेको जनाइएको छ ।
केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालसँगको भेटमा के भयो?
सुमारले बिहिबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेट गरेकी थिइन् । ओलीसँगको भेटमा अमेरिकाले सहयोगका रूपमा एमसिसी नेपालमा कार्यान्वयन गर्न खोजेको सुमारले स्पष्ट पारेकी थिइन् । लामो समयको छलफलपछि नेपालसँग एमसिसी सम्झौता भएको बताउँदै उनले यसलाई लिएर विवाद गर्नुपर्ने कारण नभएको बताएकी थिइन् ।
ओलीले आफू सरकारमा हुँदा पार्टीभित्र मतभेद हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवार सरकारको नाताले सम्झौता अघि बढाउन खोजेको तर सभामुखको असहयोगका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताएका थिए। अहिले भने आफूहरूको भूमिका बदलिएको र सरकारमा हुँदा खेलेको जस्तो भूमिका विपक्षीमा हुँदा खेल्न नमिल्ने ओलीले बताएका थिए ।
छलफलमा ओलीले सत्तारुढ दलबाट एमसिसीका विषयमा आफूहरूसँग कुनै छलफल नभएको र सत्तारुढ दलले पनि कुनै निर्णय गरिनसकेकाले हाल यो विषय सत्तारुढ दलहरूकै जिम्मामा रहेको बताएका थिए। ओलीले सत्तारुढ दलले के गर्दैछन् भन्ने जानकारी नभएकाले प्रतिपक्षीले हतारिएर बोल्नु अपरिपक्व हुने बताएका थिए।
सुमारले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँगको भेटमा पनि एमसिसीलाई लिएर उठेका प्रश्नबारे प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेकी थिइन्।
सुमारले नेता नेपालसँगको भेटमा एमसिसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नभएको र यसमा अन्य कुनै सैन्य स्वार्थ नभई नेपालमा गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य रहेको बताएकी थिइन्। आफू दबाब दिन नभई यसबारेमा उठेका भ्रम चिर्न आएको सुमारले प्रस्ट्याएकी थिइन्। उनले नेपाललाई एमसिसी आवश्यक नभए अस्वीकार पनि गर्न सक्ने बताएकी थिइन् । जवाफमा नेता नेपालले आफूहरू गठबन्धनमा भएकाले यो आफ्नो पार्टीको मात्र विषय नभएको बताएका थिए।
उनले यसबारेमा गठबन्धनका अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गर्न सुझाव दिएका थिए। यो सम्झौता देश र जनताको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा नै मुख्य रहेको र यस विषयमा उठेका प्रश्नबारे प्रस्ट पार्न खोजेको भन्दै नेपालले सुमारलाई धन्यवाद दिएका थिए।
सुमारले जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बावुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसँग पनि विहीवार नै भेटघाट गरी एमसीसी सम्झौता कार्यन्वयनको विषयमा छलफल गरेकी थिइन् ।
एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको टोलीले एमसीसी सम्झौताबारे यसो गर्नुस् भनेर दबाव नदिने, तर स्वीकार नगेर यो अनुदान अर्को मुलुकमा जाने बताएका छन् ।
एमसीसीको यो टोलीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर र उर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।
विभिन्न सरकारहुँदै अगाडि बढेको एमसीसी
डिसेम्बर २०१४ मा एमसिसी सम्झौताको कार्यविधि तयार भएको थियो। त्यति बेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री रामशरण महत थिए। सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार भएका बेला एमसिसी सम्झौता भएको थियो। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै त्यति बेला प्रधानमन्त्री र हालका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए।
१४ सेप्टेम्बर २०१७ मा नेपालका तर्फबाट कार्की र एमसिसीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जानाथन जी नाशले वासिङ्गटन डिसीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपाल सरकार र एमसिसीबीच सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता पनि भइसकेको छ। सेप्टेम्बर २०१९ मा सम्पन्न भएको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसिसीका तर्फबाट कम्प्याक्ट अपरेसन उपप्रमुख एन्थोनी वेलचारले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सन् २००८ देखि एमसिसी कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रयास गरेको नेपाल सन् २०११ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सफल भएको थियो ।
सम्झौता भएको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको एमसिसीबारे राजनीतिक दल र नेपाली जनतामा समेत आशंका उत्पन्न भएपछि सुमार नेपाल भ्रमणमा आएकी हुन्। उनले नेताहरूसँगको भेटघाटमा एमसिसीबारे उठेका प्रश्नमा प्रस्ट पार्ने कोसिस गरेकी छन्।सुमारको भ्रमण अगाडि अर्थ मन्त्रालयले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसिसी मुख्यालयलाई पत्र लेख्दै जनस्तर तथा राजनीतिक तहमा उठेका प्रश्नबारे प्रस्ट पार्न आग्रह गरेको थियो। मुख्यालयले यी प्रश्नको जबाफ बुधबार नेपाललाई पठाएको थियो ।