५१ दिन वितिसक्दा पनि देउवा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उदासिन, ओलीसँग सहकार्यको चाहना !
प्रकाशित मिति : भाद्र १५, २०७८ मंगलबार
सरकार गठन भएको ५१ दिन वितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न कुनै हतारो छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देउवाले आफ्नै पार्टीभित्रका गुटहरुको सन्तुलन मिलाउन नसक्ने हुनाले जतिसक्दो लम्व्याइरहने सोचमा रहेको देउवाका एकजना निजी सहयोगीले नेपालपेजलाई बताए।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अन्तिम दिन भनेर चर्चा गरिएको मंगलबार बालुवाटारमा बोलाइएको सत्तारूढ दलको बैठकमा देउवाले मन्त्रालय बांडफांडको छलफल चचिरहेका बेला अकस्मात एमसीसी को विषय अघि सारेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गराउने प्रस्ताव अघि सारेपछि सत्ता गठवन्धनका मुख्य सहयोगी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल आश्चार्यमा परे ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्ड र नेपालको जोड पहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने त्यसपछि मात्र बजेट लगायतका अन्य सम्झौता र विधेयकका बारेमा छलफल गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । देउवाको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्दा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुमाउने भय रहेको बताए पनि प्रचण्ड र नेपालले देउवाको नियत ठिक नभएको बुझेका छन् ।
प्रचण्ड र नेपालले सम्झौताका विषयमा बृहत छलफल र सहमति नबनाई अघि बढाउन खोज्दा सत्ता गठबन्धन दलबीच नै दरार उत्पन्न हुने समान धारणा राखेका थिए । विगतनमा एमसीसीका पक्षमा उभिएको जसपा का नेताहरु भने मंगलबारको देउवाको आकस्मिक प्रस्तावका बरमा मौन रहे ।
‘एमसीसी राष्ट्र हितविपरीत’ भएको भन्दै संशोधन सहित मात्र पारित गर्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी रहेका छन् । विगतमा नेकपाभित्रको एउटा मुख्य विवाद एमसीसी पनि थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसीको पक्षमा थिए । तर नेताहरु प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको बहुमत पक्ष विपक्षमा उभिएको थियो । बैठकपछि अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना निकट सहयोगीहरुसंग देउवाको नियत के हो भन्ने बारेमा चर्चा गरेका छन् ।
नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएपछि देउवा अब छिट्टै प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएर एमसीसीसहितका अध्यादेश अघि बढाउने योजनामा छन् । त्यसका लागि उनले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएर्का एक उच्च अधिकारीले बताए ।
ओलीसँग सम्बन्ध सुधारदेखि सहकार्यसम्म सम्मको चाहना
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीर्सग पारिवारिक नाता पर्ने मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई अघि सारेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गराएको भन्दै केपी ओली आक्रोशित देखिए पनि यो उनको बाह्य रुप मात्र हो । यथार्थमा ओली नै माधव नेपालले अलग पार्टी बनाउन भन्ने नै चाहन्थे ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको सहयोगबिना संसद् सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो हुने भन्ने बहानामा देउवाले ओलीसँग कुरा गर्न कानुनमन्त्री रहेका देउवाका विशेष विश्वास पात्र कार्कीलाई ओलीसंग देउवाको भित्री चाहना बताउन पठाएको स्रोतले बताएको छ ।
प्रतिपक्ष एमालेले सभामुखको भूमिका र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा संसद् अवरुद्ध गर्ने भन्ने चर्चा गरेको भन्दै ससत्ता गठवन्धनमा देउवाले संसद बैठक बोलाउने विषयमा समेत आलटाल जबाफ दिएको एक शिर्ष नेताले बताए । पछिल्लो समय देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि निकै ठूलो बाह्य दबावमा रहेको देउवा निकट सहयोगी नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार लम्व्याउने भदौ २३ गतेसम्म उपेन्द्र यादवको आग्रह अनुससार ढिला भएको बताइएको छ । यादवले दल विभाजन भएको ३ हप्तासम्म प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने समय सीमासम्म मन्त्रिपरिष्द विस्तार रोकेर धेरै धेरै भन्दा धेरै जनप्रतिनिधि आफ्ना पक्षमा पार्न चाहेका छन् ।
त्यसभन्दा ठूलो डर यादवलाई अध्यादेश बहाल रहेकै अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएमा मन्त्री बन्न नपाउने यादवको पार्टी सांसदले २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर अलग हुने डर छ । यादव सूमहका प्रदीप यादवले आफू सहित अर्को एक जना उनले रोजेको व्यक्ति मन्त्री नबनेमा अर्को दल खोल्ने धम्की दिइरहेका छन् । यादवको पार्टीमा ४जना सांसद एकातिर भए अर्को दल बन्छ ।
जे भएपनि यादवको दल ढिलो चांडो विभाजन हुने निश्चित रहेको जसपाका नेताहरुले बताउन थालेका छन् । उता ओलीले पनि देउवासंग सम्वन्ध बढाएर कुनै न कुनै रुपमा प्रचण्ड र नेपाललाई आगामी निर्वाचनपहिले सत्ताबाट बेदखल गरेर बदला लिन चाहेका छन् । यही विषयमा बाह्य शत्तिको समेत सहयोगमा देउवा पुग्न सक्ने भय यतिबेला प्रचण्ड र नेपालमा देखिएको छ ।