महाकवि देवकोटाको घरको भग्नावशेष नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
प्रकाशित मिति : १४ भदौ २०७८, सोमबार
संग्राहालय बनाउने भन्दै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भत्काउन सुरू गरेको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घरको भग्नावशेष नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रतिष्ठानले मैतिदेवीमा रहेको महाकविको घर भत्काउन सुरू गरेपछि अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले देवकोटाको पुरातात्विक महत्त्वको घर थप भत्काउनबाट रोक लगाउन, भत्काइएका भग्नावशेषलाई यथास्थानमा राख्न र निर्माण कार्य नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले यो निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै भग्नावशेष नहटाउन र थप निर्माण कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
साउन २५ मा सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको निवेदनमा देवकोटाको घरको पुरातात्विक महत्त्व रहेको र त्यसको आधिकारिकता नासिने गरी कुनै काम नगर्न आदेश माग गरिएको थियो ।
पहिलो सुनुवाइमा साउन २७ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई देवकोटाको घर भत्काउनुको कारण मागेका थिए ।उक्त आदेशमा सरकारी पक्षको दाबीसमेत सुनेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्ने भनिएको थियो ।
त्यसपछि आइतबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नटुंगिएसम्म देवकोटाको घरमा निर्माणसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्य नगर्न आदेश दिएको हो ।
देवकोटाले सो घर वि.सं. १९९० सालतिर किनेको बताइएको छ । महाकवि देवकोटाको घर सरकारले २ करोड ५० लाख रुपैयाँमा किनेको हो । बाह्र आना क्षेत्रफलमा ११ करोड ३३ लाख रुपियाँको लागतमा चारतल्ले भवन निर्माण गर्नका लागि देवकोटाको घर भत्काइएको हो ।
कभर फोटो: कारोबार दैनिकबाट साभार