भूमि आयोग विघटनमा राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रह: एमाले
प्रकाशित मिति : श्रावण २०, २०७८ बुधबार
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति एमालेले आपत्ति जनाएको छ। विघटन राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको आरोप एमालेको छ।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
३१९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत संकलन पूरा भएर वर्षोंदेखि जारी यस समस्याको समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेका बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गरिएको एमालेले उल्लेख गरेको छ।
करिब १४ महिनाको अवधिमा आयोगले मुलुकका ७४७ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेको र यस अवधिमा २ लाख ४७ हजार ९६० दलित र सुकुम्बासीहरु तथा ९ लाख २२ हजार ८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेको एमालेले जनाएको छ।
वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको एमालेको टिप्पणी छ। ‘भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुका हक र हितप्रति हाम्रो पार्टी सँधैभरि सजग र संवेदनशील रहेको छ। उहाँहरूका जायज माग र आवाजप्रति पार्टीको हमेशा ऐक्यवद्धता तथा साथ रहने कुरा पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौं,’ एमालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो ।
