सर्वोच्चका दुई आदेशः कर्णालीमा ४ एमाले सांसद पदमुक्त, चार पूर्वमाओवादी नेताकाे सांसद पद पनि ब्युँतेन
प्रकाशित मिति : श्रावण १८, २०७८ सोमबार
सर्वोच्च अदालतको सोमबारको दुई आदेशले एमालेमा प्रदेश सांसद तथा पूर्वमाओवादी चार नेताकाे संघीय सांसद पद गुमेको छ।
कर्णालीमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेर माओवादीको सरकार जोगाउने चार सांसदलाई एमालेले गरेको कारबाही सोमबार सर्वोेच्च अदालतले वैधानिक ठहर गर्यो। जसअनुसार एमाले कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा पदमुक्त भएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। चार जनालाई सांसदबाट पदमुक्त गर्ने एमालेको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेको हो।
आफैं समावेश भएको संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोरक्रस गरी दलको निर्णयविरुद्ध उभिई भएको काम कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यतअनकूल एवं नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुकुल भएको मान्न नसकिने आदेशमा उल्लेख छ।
यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले चारै जना सांसदहरूलाई पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेशविरुद्ध ओली भ्याकेटमा गएका थिए।
कर्णालीका सांसदबारे सर्वोच्चको आदेशका लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला
उता सांसद पद ब्युँताउन माओवादी केन्द्रका चार पूर्व नेताहरूले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
माओवादी परित्याग गरी एमालेमा गएका लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले सांसद पद ब्युँताउन माग गरेअनुसार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
‘सुविधा सन्तुलनसमेतका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिब देखिन आएन। निवेदकले उठाउनु भएका राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ बमोजिमको अधिकार प्रत्यायोजन हुनसक्ने वा नसक्ने भन्ने लगायतका अन्य समग्र कानुनी प्रश्नहरूको निरुपण अन्तिम सुनुवाइको अवस्थामै हुनु मनासिब भएकोले अहिले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन,’ न्यायाधीश ईश्ररप्रसाद खतिवडाको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ।
नेकपा विवादमा सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेतिर लागेको भन्दै भट्ट, रायमाझी, साह र चौधरीलाई माओवादी केन्द्रले चैत २४ गते पदमुक्त गरेको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चैत २६ गते उनीहरू पदमुक्त भएको जानकारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा गराएका थिए।
अवैधानिक पार्टीले गरेको कारबाही वैधानिक हुन नसक्ने भन्दै केही दिनअघि भट्ट, रायमाझी, साह र चौधरी माओवादी केन्द्र खारेज गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। तर, निर्वाचन आयोगले चारै नेताले गरेको दाबीलाई खारेज गरिदिएको थियो।
निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्रलाई खारेज गर्ने निर्णय अस्वीकार गरेपछि उनीहरू रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन्।
