बाइडेन प्रशासनले ग्रिनकार्डवाहक लगायतका देशनिकालाका मुद्दा अगाडि नबढाउने
बाइडेन प्रशासनले इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट आइसका वकिलहरुलाई देशनिकालाको कुन मुद्दा अगाडि बढाउने र कुन मुद्दा छाड्ने भन्ने सन्दर्भमा अझ धेरै तजविज अधिकार दिने भएको छ । यो कदमले भारीभरकम भएको अध्यागमन अदालत प्रणालीमा नयाँ मुद्दाको चाङ लाग्नबाट सिमित गर्नसक्ने जनाइएको छ ।
साथै ग्रिनकार्डवाहक, बुढाबुढी, गर्भवती, स्वास्थ्य समस्या भएका र लामोसमयदेखि अमेरिकामा बस्दै आएकाहरु देशनिकाला हुनबाट बच्न सक्नेछन् । आइसका अभियोजनकर्ताहरुलाई पठाइएको नयाँ मेमोमा उनीहरुबिरुद्धका देशनिकालाका मुद्दालाई यत्तिकै खारेज गर्नसक्ने अधिकार आइसका वकिलहरुलाई दिइएको छ ।
मानवीय धरातलका आधारमा पनि देशनिकालाको मुद्दा अगाडि बढाउने वा खारेज गर्ने भन्ने सन्दर्भमा निर्णय लिन मेमोमार्फत सुझाव दिइएको छ । यदि देशनिकालाको सामना गरिरहेको व्यक्ति केयरगिभर भएको खण्डमा वा कुनै अपराधको शिकार भएको खण्डमा समेत उनीहरुलाई मानवीय धरातलका आधारमा देशनिकालाको प्रकृया अगाडि नबढाउन सुझाव दिइएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनको नीतिलाई उल्टाउने गरी बाइडेन प्रशासनले यो कदम चालेको हो । ट्रम्प प्रशासनको बेलामा आइसले निकै आक्रमक रुपमा देशनिकालाको प्रकृयालाई अगाडि बढाएको थियो । जस अन्तरगत जोखिमपूर्ण व्यक्तिहरु समेत देशनिकालामा परेका थिए । बाइडेन प्रशासनको मेमोमा आइसका वकिलहरुलाई सकेसम्म छिटो देशनिकालाको मुद्दा अगाडि बढाउने वा खारेज गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तजविज अधिकार प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ ।
अध्यागमन अदालतमा १३ लाख मुद्दाहरु अनिर्णित अवस्थामा रहेको बेलामा यो मेमो आएको हो । यो संख्या ट्रम्प प्रशासनको बेलामा भन्दा दोब्बर हो । कोरोनाको महामारीका कारण पनि अध्यागमन अदालतमा मुद्दाको ब्याकलग बढेको हो ।
आइसका प्रमुख वकिल जोन ट्रासभिनाले मेमोमार्फत अभियोजनकर्ताले देशनिकालाको प्रकृयामा रहेको व्यक्तिको अमेरिकामा बलियो पारिवारिक सम्बन्ध भए नभएको, कामको इतिहास र समुदायलाई अन्य योगदानजस्ता विषयहरुको समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यदि देशनिकालाको सामना गरिरहेको व्यक्तिले वा उसको परिवारका कसैले अमेरिकी सेनामा काम गरिरहेको भएमा पनि देशनिकालाको मुद्दा खारेज गर्नसकिने अधिकार दिइएको छ ।
तोकिएका मापदण्डहरु पूरा नगरेका र गम्भिर प्रकारका अपराधमा संलग्नहरुको देशनिकालाको मुद्दामात्र अगाडि बढाउन मेमोमार्फत प्रोत्साहित गरिएको छ । अब अदालतमा रहेका १३ लाख मुद्दाहरुमध्येपनि कुन मुद्दालाई अगाडि बढाउने र कुन मुद्दालाई अगाडि नबढाउने भन्ने सन्दर्भमा मार्गचित्र निर्माण भएको तथा प्रोसिक्युटोरियल डिस्क्रिशन पीडी प्रभावकारी कानून कार्यान्वयनको विशेषता रहेको अमेरिकन इमिग्रेशन लयर एसोसिएसनका ग्रेग चेनको भनाई छ ।
