संसद विघटनको सिफारिस बादरको हातमा बेल : कांग्रेस
प्रकाशित मिति : पुस ५, २०७७ आईतबार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद विघटनको सिफारिस गैर जिम्मेवारीपूर्ण भएको बताएको छ । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसले त्यस कदमको घोर भत्सर्ना गर्दै प्रतिवाद गर्ने जनाएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान संविधानमा संसद् विघटनको प्रावधान नभएको बताएका छन् । उनले संसद् विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न नहुने र फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । उनले उक्त कदमको भत्र्सना समेत गरेका छन् ।
‘‘मन्त्रिपरिषद्बाट संसद् विघटनको सिफारिस भएको सूचना प्राप्त भएको छ,’’ उनले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘‘यो संविधानविपरीत छ, लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ र राष्ट्रहितविपरीत छ । अहिलेको संविधानअनुरुप विघटन गर्न मिल्ने प्रावधान छैन र राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकार गर्न हुँदैन । यो फिर्ता गर्नु पर्दछ ।’’
कांग्रेसका उपभापति विमलेन्द्र निधिले विमलेन्द्र निधिले संसद विघटनको सिफारिसलाई बादरको हातमा बेलको संज्ञा दिएका छन् । ‘यो कदमले मलाई आश्चर्य लागेन ।’ उनले भने, ‘बादरको हातमा बेल दिएपछि यस्तै हुन्छ । जनताले कम्युनिष्टलाई सरकारमा पु¥याएपछि यस्तै हुन्छ ।’
यस्तै कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले दलभित्रको आन्तरिक झगडाको आवेगमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटन गर्ने सिफारिस असंवैधानिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको बताएका छन् । उनले भने, ’यसले मुलुकमा फेरि द्वन्द्व र अस्थिरताको डरलाग्दा श्रृखंला निम्त्याउनसक्छ । यो गलत कदमलाई राष्ट्रपतिले सच्चाउनुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संसद विघटनको सिफारिस गैर जिम्मेवारीपूर्ण भएको बताएका छन् । कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ‘संसद विघटनको सिफारिस असंबैधानिक मात्र होइन अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपुर्ण पनि छ। राष्ट्रपतिले यो प्रस्ताव कुनै पनी हालतमा स्विकृत गर्नुहुन्न’, कोइरालाले ट्विट गरेका छन् ।
यस्तै काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई नेपाली काँग्रेसले राजनैतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको कदमलाई नेपाली काँग्रेसले राजनैतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने छ । उनले भने, ‘संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि एक जुट हौं । अधिनायक आकांक्षाको अन्तिम प्रयत्नलाई असफल तुल्याइने छ ।’
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सत्तारुढ नेकपालाई जनताले दिएको मतको वैधता सकिएको बताएका छन् । उनले ३ वर्ष अगाडी जनताले नेकपालाई दिएको मतको वैधता सकिएको बताएका हुन् ।
‘संविधान निर्माण गर्दा ५ वर्ष संसद चल्ने अवस्थाको परिकल्पनासहितको प्रावधान छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले लहडमा गरेको संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ ।’ नेता थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भनेका छन्,‘यसको संवैधानिक व्याख्या हुन्छ नै तर जे ब्याख्या भए पनि ३ वर्ष अगाडी जनताले नेकपालाई दिएको मतको वैधता भने यो सिफारिससंगै सकिएको छ।’
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटनको सिफारिस गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट छैन। संविधानको धारा ८५ को १ मा ’यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ।
यद्यपी, विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट स्विकृत भने भैसकेको छैन ।