सर्वोच्चद्वारा परमादेश पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार, सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने
प्रकाशित मिति : कार्तिक २०, २०७७ बिहीबार
कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्नू भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दर्ता गरेको निवेदनलाई थप सुनुवाइका लागि अनुमति नदिन आदेश दिएको हो ।
सो इजलासले नागरिकले आफ्नो उपचार आफैँले गर्नुपर्ने जिकिरसहित दिएको पुनरावलोकनलाई सुनुवाइका लागि ‘अनुमति नहुने’ ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले १५ असोजमा पीसीआर टेस्ट र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । तर, कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्वत भएको जिकिर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।