तत्काल नआउने भयो बंगलादेशबाट रासायनिक मल
प्रकाशित मिति : कार्तिक १८, २०७७ मंगलबार
धान रोप्ने समयमा नेपालमा मल अभाव भएपछि आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सरकारले सापटी रुपमा बंगलादेशबाट ल्याउने तयारी गरेको ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल तत्काल नआउने भएको छ । गत भदौ दोस्रो साता दुई देशका राष्ट्रप्रमुखबीच भएको टेलिफोन कुराकानीमा मौखिक सहमति भए पनि अझै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन् । मौखिक सहमति भएको दुई महिना बितिसक्दासमेत प्रक्रिया नटुगिङ्दा गहुँमा हाल्न मल अभाव हुने सम्भावना देखिएको जानकार बताउँछन् ।
गहुँ लगाउने समयका लागि रासायनिक मल ल्याउने तयारी भए पनि अझै समय लाग्ने देखिएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिबहादुर केसी बताए। उनका अनुसार अब केही दिनमा दुई देशका कम्पनीबीच मल खरीद सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी भएको छ । हस्ताक्षर भएपछि खरीदका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकको अनुमतिसँगै प्रक्रिया शुरु हुनेछ । कात्तिक महिनामा मल खरीदको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मङ्सिर पहिलो सातादेखि ढुवानी हुने विश्वास गरिएको छ । अनुमानअनुसार सरासर काम भएमा मङ्सिर दोस्रो सातादेखि नेपालमा रासायनिक मल भित्रन्छ । “हामीले शुरुमा रासायनिक मल खरीद गर्ने तयारी गरेका थियौँ, बङ्गलादेश सरकारको खरीद वा सापटीको निर्णय स्पष्ट नहुँदा समय लाग्यो, बङ्गलादेशबाट खरीद गरी ल्याउने तयारी गरेर हामीले प्रस्ताव पठायौँ ।
उताबाट खरीद प्रचलन नभएकाले पैंँचो अर्थात् सापटीमा मात्र दिने गरी जवाफ आयो”, उनले भने, “सापटीस्वरुप नै ल्याउने भनेर हामीले ढुवानीका लागि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानसमेत ग¥यौँ । बोलपत्र आह्वान भएर कम्पनी छनोट भएपछि पुनः उताबाट रासायनिक मल सापटीमा नभएर खरीद गर्ने भनेर पत्र आयो । उताबाट स्पष्ट जानकारी नआउँदा समय लाग्ने भयो ।”
उनका अनुसार बङ्गलादेशबाट निर्णय नआउँदा बोलपत्रमार्फत ढुवानीका लागि छनोट गरिएको कम्पनीसँग सम्झौता गर्नसमेत अन्योल भएको छ । कृषि मन्त्रालयले मल खरीदको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीलाई दिएको छ । कम्पनीले ढुवानीका लागि १५ दिनको समय राखेर गत असोज ३ गते अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
कृषि कम्पनीले बोलपत्र प्रक्रियामार्फत मल ढुवानी गर्न संयुक्त अरब इमिरेट्सको जेन्ट्रेड एफजेडएफ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । पाँच कम्पनीको आवेदन परेकामा जेन्ट्रेडले सबैभन्दा कम मूल्यमा ढुवानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कृषि कम्पनी र जेन्ट्रेडबीच भएको सम्झौतामा ६० दिनभित्र ल्याइसक्नुपर्ने उल्लेख भए पनि प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको बताइएको छ । रासस