एसाइललाई कडा गर्न ट्रम्प प्रशासनको प्रस्तावित नियममा एसाइलम अफिसरहरुकै आपत्ति
प्रकाशित मिति : श्रावण १, २०७७ बिहीबार
एसाइललाई कडा गर्न र एसाइलमको प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउनका लागि ट्रम्प प्रशासनले अगाडि सारेको प्रस्तावित नियमको एसाइलम अफिसरहरुले नै विरोध गरेका छन् । उक्त नियम कार्यान्वयन गर्ने एसाइलम अफिसरहरुले नै यो नियम लागु भएमा संवेदनशिल अवस्थामा रहेका परिवार खतरामा पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हुने बताएका छन् ।
फेडरल रजिस्टरमा प्रस्तावित नियमको सार्वजनिक कमेन्ट अवधि चलिरहँदा उनीहरुले त्यहाँ आफ्नो कमेन्ट प्रस्तुत गरेका हुन् । एसाइलम अफिसरको प्रतिनिधित्व गर्ने युनियनका तर्फबाट उक्त कमेन्ट लेखिएको हो । यो नियम लागु भएमा सुरक्षाको खोजीमा रहेका अधिकांश आप्रवासीहरुलाई उनीहरुको डर र ज्यानको जोखिमको दावीको अधिकारलाई अस्वीकार गर्ने कमेन्टमा जनाइएको छ ।
कमेन्टमा भनिएको छ- ‘पछिल्लो तीन बर्षमा सरकारको कार्यकारी शाखाले एसाइलम प्रणालीलाई आफ्नो टाउकोमा राखेर बदल्न खोजेको छ । अमेरिकन एसाइलम प्रणालीमा व्यापक परिवर्तनको पछिल्लो श्रृंखलामा ल्याइएको यो प्रस्तावित नियमले शरणार्थी दावी जाँच्नका लागि सावधानीपूर्वक बनाइएको सरकारी प्रणालीलाई खारेज गर्दछ । साथै शरणार्थी सहायतामा ग्लोबल लिडरका रुपमा रहेको अमेरिकाको पोजिसनलाई समेत खारेज गर्दछ ।’
गत महिना दायर गरिएको प्रस्तावले कोरोनाभाइरस महामारी कम भए पछि पनि शरणार्थीलाई अमेरिकामा बाटो बन्द गर्न नीति निर्माण गर्दछ । युएससीआईएसका कर्मचारीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने नेशनल सीआईएस काउन्सिलका प्रवक्ता माइकल नोलेसले नयाँ नियम कार्यान्वयन भएमा औषत एसाइलम आवेदकलाई समेत एसाइलम प्राप्त गर्ने मौकाबाट वञ्चित गर्ने बताएका छन् । त्यसो गर्दा अमेरिकाको आफ्नै कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरुको उल्लंघन हुने उनको ठहर छ ।
आप्रवासीहरुलाई अमेरिकी भूमिमा पाइला राखेपछि एसाइलम दावी गर्न पाउने अधिकार रहेको छ , चाहे उनीहरुले कानुनी रुपमा सिमा पार गरुन् वा गैरकानुनी रुपमा । त्यसपछि युएससीआईएसका अधिकारीले आवेदकको दावी जात, धर्म, राजनीतिक आस्था लगायतका आधारमा भए नभएको जाँचबुझ गर्दछन् ।
तर गत महिना ल्याइएको प्रस्तावित नियमले आवेदकले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डहरुमा कडाई गरेको छ । यो नियम अनुशार गिरोह हिंशाको शिकार भएकाहरुलाई एसाइलम अस्वीकार गर्ने सम्भावना बढेर जानेछ । त्यस्तै लिंगको आधारमा एसाइलम दावी गर्नेहरुलाई पनि कडाई गरिनेछ ।
नयाँ नियम लागु भएमा एसाइलम आवेदकहरु अदालतमा पूर्ण सुनुवाईको हकदार समेत हुनेछैनन् । अर्थात् उनीहरुले पूर्ण सुनुवाईको अवशर नपाइकनै आवेदन अस्वीकार समेत हुनसक्नेछ । यदि आवेदनहरु बलियो नभएको खण्डमा पूर्ण सुनुवाईको अवशरविना नै अधिकारीहरुले त्यस्ता आवेदन अस्वीकार गरेर व्यक्तिलाई देशनिकालाको प्रकृयामा राख्नसक्नेछन् ।
नयाँ प्रस्तावमा अमेरिका आउनुभन्दा अगाडि बाटोमा पर्ने देशमा दुईसाता विताएको व्यक्तिले उक्त देशमा एसाइलम आवेदन नदिएको भएमा उसलाई अमेरिकामा एसाइलम नदिने प्रावधान समेत राखिएको छ । यद्यपी यस्तैखाले प्रावधानसहितको एउटा नियम वासिंटन डिसीको संघीय अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाइसकेको छ ।
प्रस्तावित नियम अन्तर्गत सिमानामा आएका आप्रवासीहरूले आफ्नो देशमा यातना पाएको प्रमाणित गरेको खण्डमा समेत उनीहरुलाई शरणका लागि अमेरिकामा नभई तेस्रो देश पठाइन सकिनेछ । यसअगाडि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्य सेन्ट्रल अमेरिकन देशबाट शरण खोज्न आएकाहरुलाई ग्वाटेमाला र होण्डुरसप पठाउनका लागि ती देशहरुसँग सम्झौता समेत गरिसकेका छन् ।