सर्बोच्चको निर्णय : ६० नेपालीसहित ८ लाखलाई देशनिकाला गर्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयास असफल
प्रकाशित मिति : असार ४, २०७७ बिहीबार
बाल्यकालमा अमेरिकामा आएका कागजपत्रविहिनलाई संरक्षण प्रदान गर्ने डाका कार्यक्रम खारेज गर्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयासलाई अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिस जोन रोबर्टस् र अन्य ४ जना न्यायाधिससहित ५ जना उक्त निर्णयको पक्षमा रहेपछि ट्रम्प प्रशासनको प्रयास खारेज भएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि अब ट्रम्प प्रशासनले बाल्यकालमा अमेरिका आएका झण्डै ८ लाख कागजपत्रविहिनलाई संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम अन्त्य गर्न नपाउने भएको छ । आदेशले अब ती ड्रिमरहरुलाई देशनिकाला नगरी अमेरिकामा नै रहन अनुमति प्रदान गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधिस जोन रोबर्टसले निर्णयमा डाका कार्यक्रम खारेज गर्ने विषयमा सरकारले उपयुक्त कारण दिन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । तर ट्रम्प प्रशासनले डाका कार्यक्रम अन्त्य गर्नेबारे विस्तारमा व्याख्या गरेर कार्यक्रम अन्त्यका लागि प्रयास भने गर्न सक्नेछ । तर चुनावी अभियानका बीचमा ह्वाइट हाउसले उक्त कार्यक्रम तत्काल अन्त्य गर्ने सम्भावना भने देखिएको छैन ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा डाका कार्यक्रम अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । अमेरिकाको तल्लो अदालतले यो कार्यक्रमलाई अन्त्य हुनबाट रोकेर झण्डै ८ लाखलाई तत्काल देशनिकाला हुनबाट जोगाएको थियो ।
बाल्यकालमा अमेरिकामा छिरेर कागजपत्रविहिन भएकाहरुलाई अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति दिने डिफर्ड एक्सन फर चाइल्डहुल अराइभल अर्थात् डाका कार्यक्रम अन्तरगत ६० जना नेपालीहरु संरक्षित रहेका छन् । उनीहरु १६ बर्ष उमेर नपुग्दै अमेरिकामा आएका र सन् २००७ वा त्यो भन्दा अगाडि देखि अमेरिकामा लगातार बस्नै आएका तथा सन् २०१२ को जुनसम्म ३१ बर्ष ननाघेकाहरु हुन् । उनीहरुलाई बाबुआमाले सन् २००७ भन्दा अगाडि १६ बर्ष नपुग्दै विभिन्न भिसामा वा अन्य तरिकाबाट अमेरिकामा ल्याएका थिए । त्यसपछि उनीहरु अमेरिकामा कागजपत्रविहिन भएका थिए ।
बाल्यकालमा अमेरिका छिरेकाहरुलाई अमेरिकामा डिपोर्टेशनको डरविना बस्न र कामगर्न अनुमति प्रदान गर्ने यो कार्यक्रम सन् २०१२ मा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले ल्याएका थिए ।