नवराज विकको मृत्यु ले उठाएको दलित सवाल
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २४, २०७७ शनिबार
– राजु रसाली
भाइ नवराज तिमीले न्याय पाउने र सम्पूर्ण दलित समुदायको सामाजिक न्यायको प्रश्न आज निकै पेचिलो बनेको छ । नवराज तिम्रो र तिम्रा साथीहरूको मृत्युले सिंगो न्यायप्रेमी समुदायहरु रोइरहेका छन् । तिम्रो न्यायसँग सम्पुर्ण ६० लाख दलितहरूको भविष्य जोडिएको छ । सरकार संलालन गनेहरू हिजो जुन समुदायका नारा र सवालबाट सत्तामा पुगेका हुन तर किन यति ठूलो घटनामा मौन छन । राज्यमा बस्नेहरू किन घटनालाइ सामान्य मान्छन । नवराज र उनका साथिहरूको घटना जातिय छुवाछुतमा मात्र सिमित नभएर हत्या अर्थात मानिसहरूले समातेर सबै प्रकारका हतियारहरू प्रयोग गरेर गरिएको सामुहिक हत्या हो । यसलाइ जति सजाय दिए पनि पुग्दैन । सरकार नवराजले कुनै पनि हालतमा न्याय पाउनु पर्छ त्यसमा कुनै पनि सम्झौता गर्न सकिँदैन । यस घटनाको बिरोधमा जति लेखे पनि पुग्दैन किनकि यो घटना एउटा कल्पनै गर्न नसकिने खालको घटना हो । आज विश्व एक्काईसौं शताब्दीमा पुग्दा पनि नेपालमा जातीयताकै आधारमा छुवाछुत ,भेदभाव र ज्यान गुमाउनुपर्ने जस्तो बिडम्बनाका घटनाहरू कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो । यो अनिश्चित रहेको छ । समाजमा दिन दिनै जातीयताका घटनाहरु बढ्दै जानु र रुकुममा अन्तर्जातीय विवाहको कारण नवराजहरू मारिनु यो नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा कहालीलाग्दो र दलित आन्दोलनले भन्नुपरेको ठूलो घटना हो । नवराजले पाउने न्याय र जातीय भेदभाव जस्ता विकृतिहरुका विरुद्धमा आज सिंगो समुदाय,सामाजिक न्याय प्रेमी समुदाय र सामाजिक सञ्जालहरू निकै ताति रहेका छन् । यसले पक्कै पनि सम्बन्धित निकायलाई दवाव सिर्जना गर्नेछ । के दलित समुदायहरुले सधै जातीयताको आधारमा अन्तर्जातीय विवाह,मन्दिर प्रवेस सार्वजनिकस्थलमा विभेद जस्ता घटनाहरु भोगिरहनु पर्ने हो त ? यसले आज सिंगो समुदाय र अभियन्ताहरुलाई निकै सोच्न बाध्य बनाएको छ । समाजमा हिजो भन्दा आज असमानताका आवाजहरू बढी उठ्नु , विभेदहरू बढ्दै जानु यो कदापी सकारात्मक संकेत होइन । आज विश्व मानव कोरोनासँग जुधिरहेको छ तर नेपाली समाजमा जातीयताकै आधारमा मुत्यू हुन पर्ने यो निकै कहालीलाग्दो कुरा हो । यस्ता घटनाले नेपाली समाजमा सामाजिक न्याय कहाँ छ र कहिले आउछ । जातिय भेदभावका घटनाका कहिले र कसरि अन्त्य हुन्छ । नेपाली समाज निकै विभेदकारी बन्दै जानुको कारण के होला । यसले पक्कै पनि सबैलाई सताइरहेको हुनुपर्छ । जातिय भेदभावका घटनाहरुले सिंगो नेपाली दलित आन्दोलनलाई पनि चुनौती दिएको छ किनकी अबका दलित आन्दोलनहरु कसरी अगाडि बढाउने र यसले कसरी समाजिक न्याय स्थापित गर्दछ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो । आफूलाई सामाजिक सभ्यता मान्नेहरुको बाहिर विभेद नगर्ने तर भित्र विभेदमा लागिपरेका छन् यसले पनि समाजको सोच निक्कै तल रहेको पाइन्छ । आजका मानिसहरु जातीय भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्नेमा पनि जानकार छन् तर उनीहरुले नै जाति भेदभावका घटनामा नेतृत्व गरिरहेका छन् । रूकुम घटनालाई ढाकछोप गर्न खोज्ने नेतृत्व र घटनामा संलग्न स्थानीय वडा अध्यक्ष पनि यसका उदाहरण हुन् । नेपालमा जातीय छुवाछुत र विभेदको घटनाक्रमको विकास निकै लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा चलिआएको छ । मनु स्मृतिको ८/४१५ अनुसार सामन्तहरूले त्यसैको प्रयोग गरेर भयको वातावरण सिर्जना गर्न, तथाकथित जात पतित गर्ने र राजकीय दण्ड विधानमा यो व्यवस्थालाई समावेश गर्ने काम गरेर आफ्नो स्वार्थको लागि जातिय भेदभावका र छुवाछुतलाइ सुरुवात गरिएको पाइन्छ । राजा जयस्थिति मल्लको समय (सन् १३६० देखी ९५ ) कालबाट नेपालमा जातीय छुवाछुत ले जरो गाडेको पाइन्छ । उनले काठमाडौंको नेवारी समुदायमा मनुस्मृतिको आधारमा टेकेर जाति विभाजन र संगठित गरे जसले गर्दा नेपाली भूमिमा अझैसम्म जातीय भेदभाव विद्यमान छ । त्यसपछि राणा शासनकालमा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले नेपालमा पहिलो पटक जातीय छुवाछुतलाई विसं १९१० मा मुलुकी ऐन लागु गरे जसले कानूनी रुपमै विभेद र छुवाछूतलाइ मान्यता प्राप्त गराए । तर बिर्सन नहुने कुरा के छ भने यो जातीय भेदभाव र छुवाछुत सामन्तहरुले आफ्नो नितान्त स्वार्थ पुर्ति गर्नको लागि स्थापना गरेको खेल हो । इतिहासलाई हेर्दा ऋग्वेदमा पनि भनिएको छ “मनुष्यमा कोही पनि सानो र ठूलो छैन सबै भाइ बराबर छन् यसरी सम्पूर्ण मानवजातिलाई नै एक जाती र भाइ – भाई मानिएको छ” । नेपाली समाजमा विभेदसंगै विभेद विरुद्धका आन्दोलनहरू निरन्तर रूपमा चलिरहेका छन् । नेपालको विकासको क्रमलाई हेर्दा पनि पछाडी पारिएको समुदाय अर्थात दलित समुदायको सबैभन्दा धेरै योगदान रहेको इतिहासमा साक्षी छ । संगठित रुपमा नेपालको दलित आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको लागि “विश्व सर्वजित संघ” वि.स.२००४ सालमा स्थापना गरी बागलुङका सर्वजित विश्वकर्माले सुरुवात गरेका थिए । पछि नेपालको दलित आन्दोलनमा धेरै किसिमका उतारचढाव आएका छन् । देशमा प्रजातन्त्र र समानता स्थापनाको लागि भएको आन्दोलन २००७ साल त्यसपछि २०१७,२०३६ सालको हुँदै २०४६ सालमा सालसम्म आउँदा दलित समुदायको योगदान निकै उच्च रहेको पाइन्छ । आन्दोलनको फलस्वरुप वि.स.२०४७ सालमा संविधान लागू भयो यसले छुवाछुत गर्न नपाइने भनेर कानुनी मान्यता त दियो तर व्यवहारिकरुपमा यो लागु हुन सकेन । त्यसपछि नेपाली समाजमा झन्-झन् विभेदका घटनाहरुको बढ्दै गए संगठित रुपमा दलित नागरिक समाज, दलित आन्दोलन र समग्र सामाजिक न्यायको आन्दोलन अगाडि बढ्यो । त्यसपछि २०५२ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्ध लागू भयो र यस जनयुद्धमा सम्पूर्ण शोषित,पीडित समुदायको ठूलो सहभागिता रह्यो । माओवादी जनयुद्धले नेपालमा समानता ल्याउनेछ र सामाजिक न्याय दिने छ भनेर धेरै मानिसहरुले आफ्नो ज्यान पनि गुमाएँ । माओवादी आन्दोलनमा पहिलो शहिद दिलबहादुर रम्तेल जो दलित समुदायका पनि थिए । तर यति ठूलो संघर्षले पनि दलित समुदायमा विभेद कायम रहनु र तिनै क्षेत्र ,तिनै व्यक्तिहरूबाट विभेद हुनु आफैँमा निकै दुखद विषय हो ।माओबादी युद् सँगै वि.स.२०६२/६३ सालमा आइपुग्दा देशमा दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो । यसले पनि सिंगो नेपाली समाजलाई सामाजिक रुपमा नै परिवर्तन गर्ने आशा लिएको थियो । जनआन्दोलन पछि देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तर्फ उन्मुख भयो गणतन्त्र सबैका लागि समानतन्त्र बन्छ भन्ने धेरैको आशा थियो । राजनीतिक परिवर्तनले धेरै राजनीतिक व्यक्तिहरुका जीवन परिवर्तन गर्यो धेरै मानिसहरु मन्त्री भए प्रधानमन्त्रीहरु भए तर पछाडि पारिएका समुदाय क्षेत्रको विकास,विस्तार हुन सकेन । यसका उदाहरण गणतन्त्र पछि जातीय भेदभाव र विभेदका घटनाहरुको हुन् । गणतन्त्रपछि पनि धेरै दलित समुदायले जातीय छुवाछूतका आधारमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । घटनाक्रमबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनले पनि दलित समुदायलाई कुनै प्रभाव पारेको छैन यसकारण सिंगो दलित समुदायहरुको नयाँ तरिकाले आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने तत्काल देखिन्छ । पछाडि पारिएका समुदाय र क्षेत्रको विकासमा राजनीतिक पार्टीहरूको किन ध्यान जाँदैन उनीहरु किन यस्ता सवाललाई साझा सवाल बनाएर अगाडि बढ्न सक्दैनन् यो निकै गम्भीर प्रश्न हो ।
जन अन्देलन २०६२।६३ पछि पुनस्थापित संसदले २०६३ जेष्ठ २१ गतेबाट देशलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरी जेष्ठ २१ लाई जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । त्यस पछि जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ,ऐन २०६८ पनि लागू भएको छ । यस ऐनले विसं १९१०को मुलुकी ऐन, अदलको महलको १० क.नं. खारेज गरेको छ । जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ले निम्न सयाय सजाय को व्यवस्था गरेको छ । (१) कसैले देहायको कसूर गरेमा देहाय बमोजिम सजाय हुनेछः (क) दफा ४ को उपदफा (२), (३), (४), (५), (६) वा (७) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीनवर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, (ख) दफा ४ को उपदफा (८), (९), (१०), (११), (१२) वा (१३) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक महिना देखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच सय रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय, (ग) छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय । (१क) दफा ४ बमोजिमको कुनै कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः सोही दफा बमोजिमको कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पटकै पिच्छे उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ। (२) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेमा निजलाई सो उपदफामा उल्लिखित सजायमा पचास प्रतिशत थप सजाय । यस संगै नेपालको संविधान २०७२ ले पनि स्पष्ट रुपमा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक : (१ ) कुनैपनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा ,व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थलमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन भनेर स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपबाट भएका सम्पूर्ण मानवअधिकार सम्बन्धी कानुनहरुको पालना गछु भने छ । त्यसमा पनि सरकारले १९६५ को सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलनको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि मान्छु पनि भनेको तर व्यवहारमा लागु गरेको छैन । यसले पनि राज्यको विभेदकारी नीति प्रष्ट हुन्छ । कानुनमा लेख्दैमा दण्ड सजाए हुन्छ ,भन्दैमा सामाजिक विभेद नहट्ने रहेछ ।यस्ता विभेदलाई हटाउनको लागि राज्य संयन्त्रबाट नै ठूलो योगदान हुनुपर्ने देखिन्छ तर राज्य त कानुनमा लेख्ने तर व्यावहारिक रूपमा लागू नगर्ने पक्षमा देखिन्छ । रुकुमका नवराज बि क र काभ्रेका अजित मिजारको घटनाले स्पष्टरुपमा राज्यको विभेदकारी चरित्र देखाउँदछ। जातीय छुवाछुतका घटना र त्यसमा पनि मृत्यु सँग जोडिएको नवराजको घटनालाई राज्य सञ्चालन गर्ने ठूला पार्टीका नेताहरु चुपचाप देखिनु र नेपाल प्रहरीको विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि जातीय छुवाछुतका घटनामा कम संवेदनशील भएको पाइन्छ । यसले गर्दा पनि नवराजहरूको न्यायका लागि निरन्तर रुपमा सबैको सामूहिक आन्दोलनको खाँचो छ । रुकुम घटनालाई तत्काल छिटोभन्दा छिटो छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ,सम्पूर्ण न्यायप्रेमी समुदायको माग हो । त्यसकारण यसको लागि दलित नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टी भित्रका जनवर्गीय सङ्गठनहरूको सक्रियता निकै बढाउनुपर्ने देखिन्छ । घटनामा रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारहरूको टोलीलाई स्थानीय प्रशासनले रोक लगाउनु पनि घटनाको छानबिनमा शंका लाग्ने बिषय हो । नागरिक समाजको टोली घटनास्थलतर्फ तत्कालका जानुपर्ने हुन्छ । दलितहरुमाथि भएका राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक विभेदहरुको अन्त्यसँगै सामाजिक विभेदको अन्त्य पनि तत्काल गरिनु पर्दछ । यस्ता विभेद र भेदभावले कसैलाई पनि माथि जान दिँदैन र समाज पनि माथि उठ्दैन । त्यसकारण विभेदविरुद्ध सामाजिक रुपमा सबैले बराबरी जिम्मेवारी लिनुपर्छ । समाजमा यस्ता घटनाहरु न्यूनिकरण गर्नका लागि राज्यले नै ठूलो भूमिका खेल्नुपर्छ, नवराज घटनाका सम्बन्धमा तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरी, पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ । राज्यबाट गरिएका भेदभावहरूको जिम्मेवारी राज्यले नै दिनुपर्छ । विभेदकारी राज्य चाहिंदैन । जातपात र छुवाछुतका आधारमा मान्छे मार्न.. पाइदैन ।
आजु / बिश्वबिध्यालय
द. कोरिया