‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपाल भित्राएर कृषिमा लगाउनुपर्छ’

खसोखास अमेरिका ब्यूरो

---

प्रकाशित मिति : जेष्ठ ७, २०७७ बुधबार

– वामदेव क्षेत्री (घिमिरे)

नेपाली विदेशमा रोजगारीको लागि जाने र उनीहरूले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बाट सरकार चल्दै आएको छ । श्रम मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार ४० लाख नेपाली विदेशमा रोजगारीको लागि गएका छन् ।

त्यस्तै यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया केही मुलुकमा विद्यार्थी भिसाबाट उतैको नागरिकता पीआर पाइन्छ भन्ने आशाले हजारौँ दक्षजनशक्ति नेपालबाट पलायन भएको छ । नेपाल र भारतको सिमाना खुला र १९५० को नेपाल भारत मन्त्री सन्धीका कारण दुईथरी नेपाली एकथरी सेना, प्रहरी, सरकारी कर्मचारी, ठूला कम्पनीमा छन् भने करोडको हाराहारीमा भारतमा छन् ।

नेपालको जनसंख्याको ३५% प्रतिशत नेपाली विदेशमा छ भन्न सकिन्छ । अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी रोगबाट विश्व आक्रान्त छ, नेपाल पनि त्यसबाट अछुत रहने कुरा भएन ।

विदेशमा रहेका नेपाली आजको दिनसम्म भारत छोडेर ९० को हाराहारीमा मृत्यु भएको छ भने ७०० को हाराहारीमा सङ्क्रमित छन् । अहिले कुवेत, युइआइ, साउदी, कतार, बहराइन, मलेसिया थुप्रै देशबाट नेपालीहरू आफ्नो देश आउन चाहिरहेका छन् ।

यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियामा रहेका पनि नेपाल आउन इच्छुक छन् । भारतबाट हाराहारी २ लाख नेपाली नेपाल प्रवेश गर्न पर्खेर बसेका छन् ।
कतिपयले देशभित्र पनि आउन नसक्ने भारतमा पनि बस्न नसक्ने हुँदा आछाम जिल्लाको धारा ८ मा दुवै देशका जनता एकअर्का राज्यमा बसोवास गर्न पाउने, सम्पत्ति राख्न पाउने, रोजगारी पाउने भने पनि भारतको हेपूवा प्रवृत्तिले त्यो लागू नहुँदा नेपाली आफ्नो परिवार, बच्चा सुत्केरी सहित लाखौँ बिचल्लीमा छन् ।

नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतावास पनि निरीह बनेको छ । सामाजिक संगठनले केही मद्दत गरेको पाइन्छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहला । के नेपालीहरूको अकालमा ज्यान जाने हो । नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघसँग जोडिएको मानव अधिकारवादीहरूले टुलूटुलू हेर्ने हुन् । यो महाविपत्तिमा जो जहाँ छ, त्यहीँ व्यवस्थित गर्ने होइन ।

बिडम्बना छ, यो नेपालीहरूको पीडा मुख्यतः भारतमा रहेका नेपालीको समस्याले नेपालीहरूको मनलाई पिरोलिरहेको छ ।
अब देशभित्र आउने बेरोजगारी नेपालीको गन्तव्य कृषि बनाउनु पर्दछ । मानिसले जति धेरै धान सम्पत्ति कमाए पनि खानको लागि कृषिमा नै भर पर्नुपर्छ ।

अहिले नेपालमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार छ । अहिले नेपालको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र, नगरपालिका, गाउँपालिकाले कृषिबारे नविनतम सोँच बनाएर कृषिलाई उद्यमशीलतामा रूपान्तर गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।

निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता, व्यवसायिकता, दक्ष व्यवस्थापन पूँजी र प्रविधि सहितको नविनतम सोँचलाई अधिकतम परिचालन गरी आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिकालाई साझेदारीबाट समूह बनाउन र रोजगारमूलक बनाउन सकिन्छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाले सहुलियत र सुविधा दिने सामूहिकताको योजना प्रदेश सरकारले बनाइदिने, कसैको ज्ञान, सीप, कसैको पूँजी, कसैको जमीन, कसैको श्रम, कसैको प्रविधि जुटाएर शेयर लगानी, शेयर स्वामित्व र शेयर लाभ पद्धतिबाट आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अधिकांशले रोजगारी पाउने हुन्छ । आखिरी सार्वजनिक, सहकारी एवं सामुदायिक समझदारीले खोजेको यहीँ अवस्था हो ।

यसलाई कृषि मन्त्रालय, प्रदेशको कृषि मन्त्रालय, गाउँपालिका÷ नगरपालिकाको समन्वयकारी भूमिका सहित निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेर योजना बनाउनु पर्दछ । यसले बेरोजगारीलाई रोजगारीको अवसर र कतिपयलाई स्वरोजगार हुने वातावरण र आत्मनिर्भरको दिशातिर लैजान्छ ।

अहिले नेपालको स्थिति के छ भने शहरमा बसाइ सर्ने, सानोतिनो जमिनको टुक्रा भए विक्री गरी विदेशी रोजगारमा जाने, कतिपय अमेरिका यूरोपतिर त्यहाँको नागरिकता पीआर प्राप्त गर्न जाने र बसाइ सर्ने, नेपालमा केही छैन, विकास पनि छैन, रोजगार पनि छैन भनेर राज्यलाई दोष दिने काम मात्र भएको छ । अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको बिरामीले विश्वलाई नै घे¥यो ।

विकसित मुलुकमा बढी प्रभावित भएर धेरै नेपालीहरूको रोजगार पनि गुम्यो र अहिले उनीहरूलाई नेपाल फर्कने इच्छा लागेको छ । त्यो प्रत्येक नागरिकलाई स्वभाविक पनि हो । ठीक छ शहर पनि बसौँ, विदेश पनि पसौँ तर उतै नफसौँ, फेरी पनि आफ्नो जीवन, जीविकाका निम्ति आफ्नो सन्तानलाई रगत र पसिना विदेशमा बेच्न बाध्य नपरौँ । शहर, विदेश पुगेर ज्ञान, सीप, अनुभव, प्रविधि र पूँजी  देश अनि आफ्नै गाउँघरमा भित्रयाउन सके राम्रो हुन्छ ।

हामी विदेश पसेर बस्ने, शहर पसेर शहर बस्ने गरेर आफ्नो गाउँ/नगर देश सम्पन्न हुँदैन ।

उदाहरणको लागि हेरौँ– आफ्नो प्राकृतिक संसाधनमा गरिब देश दक्षिण कोरिया केही दशकमा धनी छ, त्यसको कारण यूरोप र अबरमा वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई स्वदेशभित्र फिर्ता लिएर उनीहरूले सिकेको ज्ञान/सीप प्रविधि र पूँजीले समृद्धिको छलाङ्ग मारेको र विश्वका विकसित मुलुकको आठौँ स्थानमा छ ।

अहिले ५० औँ हजार नेपाली रोजगारीको लागि कोरिया जान तम्सीरहेका छन् र ३५ हजार करिब रोजगारमा छन् । हामी प्राकृतिक स्रोतका धनी छौँ, मानव संसाधन (श्रम) का धनी छौँ । हामीले विदेशमा परिश्रम गरेझैँ यहीँ आफ्नो माटोमै समय, प्रयास, पूँजी र प्रविधि  लगानी गर्ने र सबै खाले श्रमिकलाई रोजगारीको लागि आकर्षित गर्ने थलो बन्नेछ, विदेशीहरूलाई पनि रोजगारीको लागि आकर्षणको केन्द्र बन्नेछ ।

हाम्रा योजनाहरू अल्पकालीन तथा दिर्घकालीन, दृष्टिकोण उद्देश्य लक्ष्य रणनीति कार्यनीति सोँच सहितको तालिका बनाएर प्राथमिकताका आधारमा परियोजनाहरूको छनौट गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्दै पहिले हाम्रो गाउँघरमा रहेको मौलिक रैथाने साधन स्रोत र कृषि उत्पादनको अन्वेषण र सदुपयोग गर्दै अगाडी बढ्ने हो भने नेपालीहरू रोजगारीको लागि विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न राज्यको प्राथमिकताभित्र पर्नुपर्दछ । हामीले केही देशका उदाहरण हेरौँ– चीन, जापान, इजरायल, यूरोप, क्यानडा जस्ता मुलुकमा कृषिको विविध पक्षलाई अनुसन्धान गर्नु र जमिनको अपुग भएकोले तिनी देशले समुद्रमा समेत खेती गर्ने पद्धतिको विकास गरेका छन् । इजराय, जापान जस्ता देशमा हाम्रा देशका श्रमिक त्यहाँको कृषिको लागि कामदारको रूपमा जाने गरेका छन् ।

हामीले तिनीहरूको ज्ञान सीपलाई प्रयोग गरेर देशभित्रै लगाउनुपर्दछ । अहिले चक्रिय बाली प्रणाली, घुम्ती बाली प्रणाली, एकीकृत बाली व्यवस्थापन पनि व्यवसायिक बन्दै गएको छ । अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) माहामारीका कारण २५% प्रतिशत लगभग १५/२० लाख नेपाली बेरोजगार भएर नेपाल फर्कने अवस्थामा छन् । नेपालमा रोजगारीको लागि उद्योगहरू प्नि कम छन् ।

यस्तो बेलामा बिकल्प भनेको कृषि पेशा नै हो । नेपालमा अहिले खेतीयोग्य जमिन २९ लाख ६८ हजार १७ हेक्ट्रर छ भने त्यसमध्ये ९ लाख ८६ हजार ८ सय ९८ हेक्ट्ररमा खेती नै गरिएको छैन । यहाँको वनजंगलको क्षेत्रफल ६३ लाख ६ हजार ४ सय ६० हेक्ट्रर छ भने चरन क्षेत्रफल १७ लाख ५६ हजार ६ सय ४५ हेक्ट्रर छ ।

यसबाहेक खाली जमिनको क्षेत्रफल २७ लाख २९ हजार ६ सय ३२ हेक्ट्रर छ । यस अवस्थामा रहेको जमिन केही वन भीरपाखा छोडेर सबै सदुपयोग गर्ने बेला आएको छ । खेतीयोग्य जमिन जे जसको भएपनि सकिन्छ ठूलो स्केलमा ५/६ वटा राष्ट्रिय स्तरका कृषि फाराम बनाउने र हजारौँ कामदारलाई लगाउने, सकिन्न लिजमा दिएर सानासाना फर्म सञ्चालन गर्ने, त्यसलाई राज्यले सहुलियत र सुविधा दिने ।

वन तथा चरन क्षेत्रमा पनि रूखहरूको नोक्सान नहुने गरी लिजबाट कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, वनस्पति, जडीबुटी उत्पादन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने हो भने लाखौलाई रोजगारमूलक बनाउन सकिन्छ । अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) माहामारीले राज्य र नेपाली जनताको आँखा खोल्नेछ र बन्जर रहेको जमिनको सही सदुपयोग गर्ने वातावरण बन्नेछ, तबमात्र रोजगारको समस्या हल हुनेछ ।