KHASOKHAS ON GOOGLE NEWS Fact Checking Stories of Hope Resource Center Donate to Khasokhas KHASOKHAS MAGAZINE Terms of Service/Privacy Policy (English)

प्वाइन्टमा आधारित अध्यागमनबारेको बिल बेलायतको संसदमा पारित, फ्रि मुभमेन्ट खारेज

प्रकाशित मिति : जेष्ठ ६, २०७७ मंगलबार

बेलायतले अष्ट्रेलियाको जस्तै प्वाइन्टमा आधारित अध्यागमन प्रणाली लागु गर्ने बिल संसदबाट पारित गरेको छ । तर यो प्रणाली सन् २०२१ को जनवरीसम्म कार्यान्यनमा ल्याइने जनाइएको छ । पारित बिलले युरोपेली मुलुकका नागरिकहरुको बिना रोकतोक बेलायतमा आवतजावत गर्ने अधिकारलाई पनि खारेज गरिदिनेछ ।

बेलायती संसदमा सोमबार भएको मतदानमा बिलको पक्षमा ३ सय ५१ र विपक्षमा २ सय ५२ मत परेको थियो । संसदको महत्वपुर्ण मतदानबाट पहिलो चरण पार गरिसकेको यो विधेयकले अब संसदका अरु केहि औपचारिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्नेछ ।

हालसम्मको नियम अनुशार युरोपियन युनियनभित्रका देशका नागरिकहरुलाई बेलायतमा आएर काम गर्नका लागि वर्क परमिटको आवश्यकता पर्दैन । तर बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग भइसकेपछि त्यो छुट खारेज गरेको छ । यद्यपी सन् २०२० को डिसेम्बरको अन्त्यसम्म युरोपियन युनियनभित्रका देशका नागरिकलाई बेलायतमा विना वर्क परमिट काम गर्न दिइने छ ।

तर त्यसपछि पनि बेलायतमा नै बस्न चाहने युरोपियन युनियनभित्रका देशका नागरिकले इयु सेटलमेन्ट योजना अन्तरगत आवेदन दिनुपर्नेछ । सन् २०२० को डिसेम्बर अन्त्यसम्म युरोपियन युनियनभित्रका देशका नागरिकलाई बेलायतमा विना वर्क परमिट काम गर्न दिइने भएमा थप बस्नका लागि नयाँ आवेदन सन् २०२१ को जुनसम्म दिनुपर्नेछ ।

बेलायतले सिको गरेको अष्ट्रेलियामा गएर कुनै आप्रवासीले काम गर्नका लागि त्यहाँ उच्च माग भएका पेशा छनौट गर्नुपर्छ । शिक्षा, उमेर, दक्षता, अँग्रेजी भाषाको ज्ञान लगायतका आधारमा प्वाइन्ट दिने गरिन्छ । अँग्रेजी जान्नु अनिवार्य भएपनि एकदम राम्रो अँग्रेजी जान्नेले २० प्वाइन्टसम्म प्राप्त गर्नसक्छ । २५ देखि ३३ बर्षभित्रको व्यक्तिले ३० प्वाइन्ट प्राप्त गर्नसक्छ भने कम्तीमा ६५ प्वाइन्ट हुनु जरुरी छ ।

बेलायतमा पनि उपयुक्त तलबसहित कम्पनीले स्पोन्सर गरेको व्यक्तिलाई भाषाको ज्ञानको आधारमा प्वाइन्ट दिने प्रणाली ल्याउन लागिएको हो । बार्षिक २१ हजारलाई प्वाइन्टका आधारमा कामदारभिसा उपलब्ध गराउने योजना बेलायतको रहेको छ ।

वर्तमान सरकारको नीति अनुरुप बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग भइसकेपछि बेलायतको कामदार भिसा पाउनका लागि बार्षिक ३० हजार पाउण्ड तलब भएको र कम्पनीले स्पोन्सर गरेको दक्ष कामदार हुनुपर्नेछ । उसले आफ्ना डिपेन्डेन्टहरुलाई पनि बेलायतमा ल्याउन सक्नेछ, त्यसका लागि संख्याको सिमाबन्दी तोकिने छैन ।

नयाँ नियम अनुशार श्रमबजारमा जागिरको अफर गर्नका लागि अब रोजगारदाताले पत्रिकामार्फत विज्ञापन गर्नुनपर्ने भएको छ ।

विदेशी कामदारहरुले स्पोन्सर लाइसेन्स भएको कम्पनीबाट सुनिश्चित जागिरको अफर प्राप्त गर्नुपर्नेछ भने स्पोन्सर लाइसेन्स नभएका कम्पनीहरुलाई लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन सुझाव दिइएको छ ।

अफर गरिएको काम सरकारी मापदण्डभित्र परेको हुनुपर्छ । पूरानो मापदण्ड अनुशार रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्कको लेभल ६ भित्र पर्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि नयाँ मापदण्ड अनुशार लेभल ३ भित्र पर्नुपर्नेछ ।

रोजगारका लागि न्यूनतम दक्षता, तलब र सिपको मापदण्ड तय गरिएको छ । युरोपियन युनियनबाट बेलायत बाहिर गइसकेपछि अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । कार्यान्वयनको अवधि सन् २०२० भित्र समाप्त हुनेछ । लगत्तै सन् २०२१ को जनवरीमा प्वाइन्टमा आधारित अध्यागमन प्रणाली लागु हुनेछ ।

कम दक्ष कामदारका लागि पनि बेलायतले योजना ल्याउन लागेको छ । तर उनीहरुले भने जम्मा १२ महिनाका लागिमात्र कामदार भिसा प्राप्त गर्नेछन् ।

KHASOKHAS TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar
© 2012-2020 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com