‘एमसीसीलाई नेपालका पाँचवटा प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाएका हुन्, शंका गर्नु पर्दैन’

खसोखास अमेरिका ब्यूरो

---

प्रकाशित मिति : माघ ९, २०७६ बिहीबार

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई गर्ने सहयोगका सन्दर्भमा अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदुत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर शंकर शर्माले केही महत्वपूर्ण खुलासा गर्नुभएको छ । अमेरिकाको टेक्सासमा अमेरिका निवासी पत्रकार सूर्य थापासँग कुराकानी गर्दै उहाँले एमसीसी परियोजना अमेरिकाको चाहनामा भन्दा पनि नेपालको पहलमा शुरु भएको बताउनुभयो ।

सन् २००२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सहित आफु पनि अमेरिकाको भ्रमणमा आउँदा जर्ज बुससँग ओभल अफिसमा भेट्दादेखि नै यो कुराको प्रसंग आएको र पाँचवटा प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाएको उहाँले खुलासा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो नेपालका पाँचवटा प्रधानमन्त्रीहरु, पाँचवटा परराष्ट्रमन्त्रीहरु र पाँचवटा अर्थमन्त्रीहरुले कुनै कुनै कुन रुपमा एमसीसीलाई अगाडि बढाउनुभएको छ । कुनै न कुनै कागजातमा सही गर्नुभएको छ ।

कुराकानीको विस्तृत भिडियो यहाँ हेर्नुहोला ।

नेपाललाई सहयोग गर्न गरिएको आग्रह पश्चात नै एमसीसी नेपालमा शुरु भएको उंहाले बताउनुभएको छ । सन् २०११ मा आफु अमेरिकाको राजदुत हुंदा गरेको पहल र एमसीसी नेपालमा लागु हुंदाका क्षणहरुमा पनि कार्यक्रममा डाक्टर शर्माले बिस्तारमा बताउनुभएको छ ।

एमसीसीको बिरोध धेरैले नबुझेरै गरेकोमा अचम्म मान्दै डाक्टर शर्माले यस प्रकारका सहयोगको बिरोध हुंदा अन्य देशबाट आउने ठुला सहयोगहरुलाई असर पर्न सक्ने खतरा समेत औल्याउनुभएको छ । अमेरिकी सेना नेपालमा जानसक्ने आशंकादेखि संसदबाट पारित गर्नुपर्नाको कारण, नेपालले अडिट गर्न नपाउने हल्ला, भारतसँग सहमति लिनुपर्ने विषय, कानुनसँग बाझिएमा एमसीसीकै सम्झौता लागु हुने सन्दर्भ, इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीसँगको सम्बन्ध लगायतका विषयमा पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

प्रस्तुत त उक्त अन्तरवार्ताको सारसंक्षेप ।

एमसीसी सम्झौता नेपालको राष्ट्रियता बिरुद्ध भएको चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् नि ?

यो अनावश्यक हल्ला हो । नेपालले विश्व वैंक, एशियाली विकाश बैंक लगायतका विभिन्न दातृ निकायसँग धेरै पैसा लिने गरेको छ । अहिलेको दिनमा भन्ने हो भने पनि पूजीगत खर्चको धेरै अंश अर्थात् सत्तरी पचहत्तर प्रतिशत अंश विदेशीसँगै छ । यसकारण यस्ता सम्झौताहरु धेरै भइसकेका छन् । त्यसैले यसमा अनावश्यक चासो भएको हो कि, राजनीति अलिकति बढी घुसेको हो कि जस्तो मलाई अनुभव भएको छ ।

एमसीसी सम्झौतामा तपाईको सुरुका दिनदेखिको भूमिका के थियो ?

सन् २००२ मा तत्कालिन नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग म पनि अमेरिकामा आएको थिएँ । त्यतीबेला अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुस जुनियरसँग हामीले ओभल अफिसमा भेटेका थियौं । त्यतीबेला प्रधानमन्त्रीले नेपालका लागि ऋण होइन, अनुदान सहायता बढाउनुपर्यो भनेर भन्नुभएको थियो । त्यतीबेला अमेरिकी राष्ट्रपतिले एमसीसीको अवधारणा ल्याउन लागेकोबारे बताउनुभएको थियो ।

विकाशको काममा दुबैको सहयोग र सहभागिता हुनेगरी अनुदान दिने प्रयास गरिरहेको र नेपालजस्तो अल्पविकशित देशहरुलाई ऋण भन्दा अनुदान बढी दिने कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको बताउनुभएको थियो । त्यही अनुरुप सन् २००४ एमसीसीको स्थापना भयो । त्यसको अध्यक्ष अमेरिकी विदेशमन्त्री (सेक्रेटरी अफ स्टेट) हुनुहुन्छ भने अमेरिकी अर्थमन्त्री (ट्रेजरी सेक्रेटरी) त्यसको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

म सन् २००९ को अन्त्यतिर म अमेरिकी राजदूत बनेर आएँ । त्यसपछि सन् २०१० मा म र केही स्टाफहरु एमसीसीको अफिसमा गएर कसरी एमसीसीको सहायता लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गरेका थियौं । किनभने यसको सहायता भनेको नेपालजस्तो देशका लागि हो । कुराकानीका क्रममा उहाँहरुलाई सबै कुरा बुझाउनुभयो ।

नेपालले मानवअधिकारसँग सम्बन्धित, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित, आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित केही मापदण्डहरु पूरा गर्नुपर्छ, सुधारका काममा के के भयो त्यो देखाउनुपर्छ त्यसपछि हामीलाई यसमा प्रवेश गर्न सजिलो हुन्छ भनेर उहाँहरुले बताउनुभयो । त्यसपछि हामीले प्रकृयाको सुरुवात गर्यौं ।

सन् २०११ को डिसेम्बरमा मलाई एमसीसीको अफिसबाट मलाई त्यहाँका उपाध्यक्षको फोन आयो । उहाँले नेपाल एमसीसीका लागि योग्य भयो, मैले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर भोलि विहान बधाई दिन्छु, कति हो टेलिफोन नम्बर भनेर सोध्नुभयो ।

सन् २०१२ को फरबरीमा प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकी अर्थमन्त्रालयले लेखेको पत्र ममार्फत नै गएको हो । त्यसपछि मैले फरेन एड डिभिजनको प्रमुखलाई सम्पर्क गरेर एमसीसीका लागि दुईपक्षबीच समन्वयको सुरुवात गर्यौं । मैले नै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रालयमा खबर पुर्याएँ । उहाँहरुले नेपालीहरुको एउटा टिम बनाउनुभयो । हामीले फोकल प्वाइन्ट फरेन एड डिपार्टमेन्टको प्रमुखलाई नै बनायौं ।

नेपालबाट तीनजना विशेषज्ञको टिम गएर नेपालको विकाशको मुख्य आवश्यकता के हो भन्ने बारेमा सन् २०१४ मा एउटा रिपोर्ट पेश गरेका थियौं । विकाशका लागि ठूलो अवरोध विजुली बत्ति नहुनु भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । धेरै विजुली उत्पादन गर्न सकेमा धेरै विकाश गर्न सक्छौं भनेर रिपोर्ट आयो ।

त्यसपछि नेपाल सरकारले विजुली र सडकमा जाने भनेर निष्कर्ष निकालेपछि सहमतिमै रिपोर्ट बनेको हो । रिपोर्ट अर्थ मन्त्रालयले नै प्रकाशित गरेको हो । त्यहाँबाट सुरुवात भएर सन् २०१७ मा आएर एमसीसीको ५५ अर्ब रुपैयाको सहमति भएको हो ।

एमसीसी अमेरिकी सरकारले गर्ने विसुद्ध सहयोग मात्र हो त ?

विकशित देशले अल्पविकशित वा विकाशोन्मुख देशलाई दिदै आएको सहयोग निकै कम भयो भनेर दवाव आइरहेको थियो । त्यही सन्दर्भमा अमेरिकाले नेपालजस्तो , अफ्रिकाजस्तो देशहरु धेरै ऋणमा डुबिसकेकाले ऋण धेरै दिनुहुँदैन अनुदान नै दिनुपर्छ भनेर एमसीसीको अवधारणा अगाडि ल्याएको हो । युएसएडबाट थोरै दिने भएकाले ठूलो रकम ठूलो परियोजनालाई दिनका लागि भनेर एमसीसीको सुरुवात गरेको हो । यो सन् २००४ मा सुरु भएको हो र नेपालजस्ता देशका लागि तयार गरिएको हो ।

एमसीसी त इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीकै अंश भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ नि ?

अहिले ट्रम्प प्रशासन आइसकेपछि इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी तयार गर्यो । त्यसलाई ओबामा प्रशासनले एसिया प्यासेफिक विश्व भनेर ट्रेड इन्भेस्टमेन्टमा बढी जोड दिनुभएको थियो । अहिले आर्थिक विकाश, सुशासन र सुरक्षा भनेर तीनवटा कुराहरु राखिएको छ । यो सन् २०१७ मा आएको हो । तर कैयनले इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी चीनको बिरुद्ध भएको भनेर जोडे ।

यसकारण आएको सहयोग सैन्य सहयोगमा परिणत हुने वा अमेरिकी सेनाहरु नेवाल आउने भन्ने कुराले अनेक किसिमका चर्चा परिचर्चा भए । जबकी एमसीसी भनेको आर्थिक विकाश र सुशासनका लागि ठूला परियोजनाहरुलाई मद्दत गर्ने निकाय हो । इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीभित्र कस्तो आएको छ भने इन्डो प्यासेफिक क्षेत्रको आर्थिक विकाश, सुशासन र सुरक्षाको लागि जाने सबै सहयोगहरुका सन्दर्भमा केही न केही त अमेरिकाले आफ्नो रिपोर्टमा लेख्ने भयो, मैले केही न केही यो विषयमा योगदान दिएको छु भनेर ।

तर यसको अर्थ नेपालले कही कतै सही गरेर इन्डो प्यासेफिक नीतिमा म छु भनेर पनि भन्नुपर्दैन । र अमेरिकी सरकारले पनि भनिसकेको छ कि एमसीसी भनेको बिसुद्ध आर्थिक विकाशको कुरा हो, सैन्यसँग सम्बन्धित नहुनेमात्र होइन कि अमेरिकाको कानुनले गर्नै पाइदैन ।

अर्कातर्फ नेपालका पाँचवटा प्रधानमन्त्रीहरु, पाँचवटा परराष्ट्रमन्त्रीहरु र पाँचवटा अर्थमन्त्रीहरुले कुनै कुनै कुन रुपमा एमसीसीलाई अगाडि बढाउनुभएको छ । कुनै न कुनै कागजातमा सही गर्नुभएको छ । यो भर्खर आएको भन्ने होइन ।

अमेरिकाले पनि एमसीसीकाबारेमा स्पष्ट पार्न १० वटा बुँदा ल्याएको छ , यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

पहिले मैले टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिंदा भनेको थिएँ कि एमसीसी भनेको नेपाललाईमात्र होइन, एसियालाईमात्र होइन, इन्डो प्यासेफिकलाईमात्र होइन, अफ्रिका लगायत ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा पनि छ । त्यसैले एमसीसी भनेको इन्डो प्यासेफिक नीतिभित्र पर्ने चिज होइन । इन्डो प्यासेफिक क्षेत्रभित्र परेका सबै देशले पनि एमसीसी पाउने पनि होइनन् ।

अल्पविकशित, विकाशोन्मुख देशहरु जहाँ विकाशको लागि ठूलो ठूलो रकमको धेरै ठूलो आवश्यकता छ उनीहरुले पाउने हुन् । यसरी दुबै हिसाबले रिभर्स गियरमा हेर्दा पनि अहिलेको अवस्था हेर्दा पनि इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीसँग कुनै सम्बन्ध देखिदैन । एउटै कुरा के हो भने इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीबारेको रिपोर्टमा राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना प्रकृयाका लागि नेपालबाट गएको फोर्सका सन्दर्भमा नेपाललाई गरेको सहयोगका बारेमा लेखेको छ । भूकम्पपछि नेपालमा गरेको सहयोगको कुरा पनि रिपोर्टमा गरेको छ ।

यसकारण इन्डो प्यासेफिक नीतिको उद्देश्य भनेकै यो क्षेत्रलाई स्थायीत्व दिने, आर्थिक विकाश र सुशासनमा सहयोग गर्ने हो । नेपालको सुरक्षाको कुरा गर्दा म आफैले पनि नेपालको सरकारको अनुरोधमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयमा गएर छात्रबृत्ति बढाउन, सैन्य सहयोगमा मद्दत गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट आग्रह गरेको थिएँ । त्यही अनुशार छात्रबृत्तिहरु  बढाइएको थियो ।

नेपालबाट धेरै आर्मीका मान्छेहरु अमेरिका पढ्न आउने गर्नुभएको छ ।

त्यसैले परम्परागत रुपमा नै यी सम्बन्धहरु कायमै छन् । तर यो हुँदा हुँदै पनि एसिया प्यासेफिक क्षेत्रको विकाशको लागि भनेर जोडियो भने हामीले आश्चर्य मान्नु पर्दैन । तर नेपालका तर्फबाट कतै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, सैन्य सहयोगमा जोडिने, अमेरिकी सेना नै आउने भन्ने कुरा पूर्णत गलत हो ।

एमसीसीको सहयोग लिएमा नेपालमा अमेरिकी सेनाले ब्यारेक खडा गर्छ भनिएको छ नि?

यो कुरा गलत हो । एमसीसी अन्तरगत ब्यारेक खडा गरेको भन्ने कुनै पनि छैन । हुँदा पनि हुँदैन ।

नेपालका कानुनसँग बाझेमा पनि एमसीसीकै सम्झौता मान्य हुने भनिएको छ नि ?

पहिलो कुरा यो सम्झौता बमोजिम कानुन बाझिएमा भन्ने कुरा हो । दुईवटा कुराहरु नेपालमा प्रचलनमा रहेको छ । सबै सम्झौता गर्दा पाँचसयबढी ऐन कानुनहरु हेरेको हुँदैन, कही कतै बाझिन पनि सक्छ । त्यसैले राम्रो उद्देश्य भएको र हाम्रो लागि भनेर सहयोग मागेको ठूलो ठूलो रकमको कार्यान्वयनका क्रममा कुनै कानुनमा बाझिएपनि परियोजनालाई विना अवरोध अगाडि जान दिनका लागि सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले यो राखिएको हो ।

कानुन बाझिएमा परियोजनालाई अगाडि बढाउने नयाँ कानुन ल्याउन नेपालमा फेरी डेढ दुई बर्ष लाग्नसक्ने भएकाले, संसदले पारित गर्नुपर्ने भएकाले लामो समय लाग्ने भएकाले यो प्रावधान राखिएको हो । विश्वबैंक, एसियाली विकाश बैंक लगायत नेपालबाट अन्यदेशमा गरिने सबैजसो ठूला सम्झौताहरुमा यस्तै किसिमको भाषा लेखिएको हुन्छ । झण्डै यस्ता ८० प्रतिशत सम्झौताहरुमा यस्तै किसिमको भाषा लेखिएको हुन्छ ।

हाम्रा सबै नयाँ ऐन कानुनमा पनि यो कानुन अन्यसँग बाझिएमा यही बमोजिम हुनेछ भनेर लेखिएको हुन्छ । त्यसको कारण के हो भने यो कानुन अरुसँग बाझिएमा लागु नै भएन । त्यसैले राम्रो स्पीरिटमा विकाशको लागि गरिएको छ भने यही बमोजिम किन नगर्ने भनेर धेरैजसो सम्झौतामा त्यो भाषा प्रयोग गरिएको हुन्छ । त्यसैले यो सेफगार्ड हो ।

भारतसँग सहमति लिनुपर्ने र संसदबाट पारित हुनुपर्ने प्रावधानले पनि आशंका उब्जाएको छ नि ?

भारतसँग सहमति लिनुपर्ने र संसदबाट पारित गर्ने कुरा संसदमा नै जोडिएको छ । किनभने केहीसमय अगाडिसम्म हाम्रा अस्थीर सरकार थिए । अहिले मात्र चुनावबाट बमुमत आएकाले मात्र बहुमतको सरकार बन्न सफल भएको छ । त्यसैले संसदमा बाधा विरोध होला, काम गर्न ढिलो होला भनेर संसदबाट पारित गराउने भनिएको हो ।

त्यो बाहेक विद्युत प्रशारण लाइनको विकाश भनेको नेपालका लागिमात्र होइन, ४ सय किलो भोल्टको भनेको त हामीले विद्युत निर्यातका लागि समेत हो । नेपालमा पहिले पनि अमेरिकी सरकारको सहयोगमा इनर्जी प्रोजेक्टहरु थियो । यदि नेपालले आफ्नो विद्युत निकाशी गर्ने हो भने उच्च स्तरको ट्रान्समिसन लाइन आवश्यकता हुन्छ ।

निर्यात गर्नका लागि रुपन्देहीसम्ममात्र जोडेर त भएन । भारतले पनि लैजाने अवस्था हुनुपर्छ । नत्र त त्यही पुगेर त्यही बस्छ । त्यसैले भारतलाई विजुली निर्यातका लागि भारततिर पनि भारतले आफ्नो ट्रान्समिसन लाइन बनाओस् भनेर भारतसँग सहमति भएपछि यो काम सुरु गर्ने भनेर भनिएको हो ।

त्यसैले यी सबै काम गर्दा संसदबाट पारित गरायो भने लागु गर्न सजिलो हुन्छ । पछि वाधा विरोध आउँदैन । अड्किदैन । किनभने यो पाँचबर्षमा पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

लेखा परीक्षण पनि नेपालले गर्न नपाउने अमेरिकाले नै गर्ने भन्ने चर्चा भइरहेको छ ?

अडिटको सन्दर्भमा नेपालको अडिटभन्दा बेलायत अमेरिकाको अडिट कडा हुन्छ । उनीहरुको करदाताको पैसा हो । करदाताको पैसा राम्रोसँग अडिट भएको छ कि छैन भनेर अमेरिकाको संसदमा प्रश्न उठ्छ । त्यसमा तीनचारवटा प्रकृया हुन्छ । आन्तरिक अडिट, अमेरिकी सरकारको अडिट, एमसीसीको आफ्नै अडिट र बाहिरी स्वतन्त्र अडिट पनि हुन्छ । यो चाँही सबै उनीहरुको परियोजनाहरुमा हुन्छ ।

तर त्यहाँ पनि नेपालले अडिट गर्न पाउँछ भनेर पहिलेदेखि भनिआएको हुनाले अहिले नेपालमा नेपालीले पनि महालेखा परीक्षकमार्फत अडिट गर्न पाउँछ ।

नेपालका नेता र जनता एमसीसीको पक्ष विपक्षमा देखिनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

म पनि एउटा सानो बैठकमा गएको थिएँ । प्रधानमन्त्री अत्यन्तै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । यसलाई अगाडि बढाउनमा हामीलाई कही कतै कन्फ्युजन छैन भन्नुहुन्थ्यो । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई दुविधा भएकाले आफूले अलिक बढी व्याख्या खोजेको बताउनुभएको थियो । पास हुँदैन वा अगाडि बढ्दैन भन्नुभएन ।

त्यसकारण यो दुविधाका बारेमा भित्रभित्रै कुरा गरेको भए अझ राम्रो हुने थियो । नेपालमा अचेल सामाजिक सञ्जालहरुमा मान्छेहरु पूर्णरुपमा विभाजित देखिन्छन् । अनावश्यक कुरामा पनि बढी चर्चा परिचर्चा गर्ने र नबुझिकनै लेख्ने बोल्ने अत्यन्तै बढी भएको छ । त्यही सन्दर्भमा राजनीतिज्ञहरुले पनि त्यही कुराहरु फ्लो गर्नुभयो । त्यो त्यती राम्रो होइन ।

पाँचवटा प्रधानमन्त्री, पाँचवटा अर्थमन्त्री र पाँचवटा परराष्ट्रमन्त्री संलग्न भएकाले यस्ता चर्चा परिचर्चाले नेपाललाई फाइदा गर्दैन । बेफाइदा नै गर्छ ।

अरु देशले पनि नयाँ सहयोग गर्न खोज्दा उहाँहरुले दुईपटक विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । प्रधानमन्त्रीले भनेरमात्र हुने रहेनछ भन्ने हुने भयो । किनभने स्थीर र बलियो सरकार भएका बेला पनि यस्तो चर्चा परिचर्चा आउनु त्यती राम्रो कुरा होइन ।

यसले अरुदेशबाट आउने आर्थिक सहयोगलाई पनि शंकाको घेरामा राख्छ ।