ट्रम्पको आदेशबाट प्रभावित नेपालीलाई निशुल्क परामर्श : श्री पराजुली

प्रकाशित मिति : फाल्गुन २९, २०७३ आईतबार

 

श्री पराजुली, कानुनी सेवा निर्देशक, मुनगोभन एण्ड एसोसिएट्स

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशबाट प्रभावितहरुलाई न्युयोर्कमा रहेको मुनगोभन एण्ड एसोसिएट्सले निशुल्क परामर्श दिने घोषणा गरेको छ । यसैविषयमा सोही कानुनी फर्मका कानुनी सेवा निर्देशक श्री पराजुलीसँग कुराकानी । पराजुलीले अनुभवका आधारमा केही सुझावहरु दिनुभएको छ । यी कानुनी सल्लाहहरु होइनन् । कानुनी सल्लाहका लागि तपाईले लाईसेन्सप्राप्त कानुन व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्नुहोला ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशबाट प्रभावितहरुलाई तपाई कार्यरत मुनगोभन एण्ड एसोसिएट्सले निशुल्क परामर्श दिने घोषणा किन गरेको हो ?

राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशपछि नेपाली समुदायमा यो आदेशबाट प्रभावित व्यक्तिहरु केही संख्यामा रहेको हामीलाई पनि अनुभव भयो । तीमध्ये अध्यागमन अदालतबाट आफ्ना मुद्दाहरु हारिसकेकाहरु अधिकांश छन् । अध्यागमन अदालतबाट मुद्दा हारेर पनि अमेरिकाभित्रै बसिरहेकाहरु यो कार्यकारी आदेशबाट प्रभावित छन् । त्यसपछि हामीले के सोंच्यौं भने व्यक्ति लामो समय बस्दै गर्दा उनीहरुको अवस्थामा परिवर्तन आएको हुनसक्छ । त्यो परिवर्तन अनुशार कुनै कानुनी रुपबाट अमेरिकामा बस्न पाउनेगरी सुविधा पाउने सम्भावना पनि रहनसक्छ ।

कतिपयको सन्दर्भमा त्यस्तो सम्भावना नरहन पनि सक्छ । त्यस्ता व्यक्ति भएको खण्डमा उनीहरुलाई कार्यालयमा सम्पर्क गर्न हामीले आब्हान गरेका छौं । उहाँहरु आइसकेपछि उहाँहरुको इमिग्रेशन अवस्था के थियो, के कारणले मुद्दा हारियो, अहिलेको अवस्था के छ लगायतका विषयमा छलफल गरिसकेपछि यदि उहाँलाई बदलिएको परिस्थीतिका कारण कुनै कानुनी उपचारबाट अमेरिकामा बस्न पाउने कानुनी अधिकार दिलाउन सकिने अवस्था रहेको खण्डमा उहाँहरुलाई सहयोग गर्नका लागि यो घोषणा गरेका हौं । त्यस्ता खालका केही व्यक्तिले फोन पनि गर्नुभएको छ । मुख्यरुपमा हामी पहिले उहाँहरुसँग प्रत्यक्ष नबसी, उहाँहरुको केसको अवस्था के थियो र के अवस्थामा छ भन्ने नबुझीकन सुविधाबारे भन्न नसकिने भएकाले छलफलपछि सुविधा उपलब्ध हुने भएमा हामी सहयोग गर्न तत्पर छौं ।

निशुल्क रुपमा नै कानुनी परामर्श गर्दा तपाईहरुलाई के फाइदा हुन्छ नि ?

हामीले आजसम्म हाम्रो कार्यालयमा अध्यागमन सम्बन्धि परामर्श लिन आउने व्यक्तिलाई शुल्क लिने गरेका छैनौं । निशुल्क नै परामर्श गर्दै आएका थियौं । यदि केस लड्नु परेमा भने त्यसको शुल्क अवश्य लिन्छौं । तर परामर्शका लागि हामीले कुनै पनि शुल्क लिएका छैनौं । तर अहिलेको कार्यकारी आदेशपछि केही जटिलताहरु देखिएका छन् । कैयन व्यक्तिले कैयन बर्ष अमेरिकामा बिताएका छन् । उनीहरुका छोराछोरीहरु अमेरिकामा जन्मिएका छन् । उनीहरुको कागजपत्र नभएपनि अमेरिकामा लगानी हुन्छ । करहरु तिरेको हुनुहुन्छ ।

यी सबै कुराहरु हुँदाहुँदै पनि कानुनी रुपमा अमेरिकामा बस्ने अधिकार रहेन, देशनिकालाका आदेश आएभने उहाँहरुलाई सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिनेछौं । केही कानुनी आधारमा कागजपत्र पाउने सम्भावना रहेमा वा मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्थामा आएमा चलनचल्तीको शुल्क लिनेछौं । पराशर्म भने विगतमा पनि निशुल्क दिएका छौं र आगामी दिनमा पनि निशुल्क नै दिनेछौं । कैयन व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो परेको र कैयन व्यक्ति डराएको अवस्था रहेकाले मानवीय हिसाबले निशुल्क परामर्शको घोषणा गरेका हौं ।

न्युयोर्क बाहिर रहेकाहरुले कसरी परामर्श लिने ?

हामीले त्यस्ता व्यक्तिलाई फोनमार्फत परामर्श दिनेछौं । हाम्रा कार्यालयका प्रमुख कानुनविद थोमस मुनगोभनको मोबाइल नम्बर पनि हामीले उपलब्ध गराएका छौं । त्यसमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ । फोन उठ्न नसकेको खण्डमा भ्वाइस मेल पनि छोड्न सकिनेछ । भ्वाइसमेल पाइसकेपछि थोमसजीले कलब्याक गर्नुहुनेछ । त्यो बाहेक हाम्रो कार्यालयको फोनमा पनि कार्यालय समयमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । हाम्रो कार्यालयमा तीनजना कानुनविद् हुनुहुन्छ । उहाँहरुले कानुनी सुझावहरु दिनसक्नुहुनेछ ।

तपाईहरुको कानुनी कार्यालयमा तीनजना नै कानुनविदहरु नेपाली बोल्न जान्नुहुन्न । यो अवस्थामा अँग्रेजी बोल्न नजान्ने नेपालीलाई कसरी परामर्श दिने ?

अँग्रेजी बोल्न नजान्नेहरुका लागि पनि व्यवस्था छ । अँगेजी र नेपाली दुबै बोल्ने कर्मचारीहरु भएकाले नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर हामीले परामर्श दिनेछौं ।

राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशपछि कस्तो व्यक्ति कानुनी परामर्शका लागि आएका छन् ?

जिज्ञासा र प्रश्नहरु विभिन्न खालका व्यक्तिबाट आएका छन् । ग्रिनकार्ड लिएका, नागरिकता लिएका वा एसाइलम लिएकाहरुबाट विभिन्न प्रश्नहरु आउने गर्छन् । एसाइलम पेन्डिंग रहेका वा अन्य स्टेटसमा रहेकाहरुले पनि विभिन्न प्रश्नहरु लिएर आएका हुन्छन् । राष्ट्रपतिको आदेश अनुशार देशनिकालाको सुचीमा रहेकाहरुले पनि अहिले परामर्शका लागि सम्पर्क गर्न थाल्नुभएको छ ।

न्युयोर्क र आसपासमा हुनेहरुलाई हामीले अफिसमा बोलाएर पनि परामर्श दिइरहेका छौं । अदालतले देशनिकालाको आदेश दिएका, कैयन बर्ष अमेरिकामा बसिसकेका, बाबुआमा कागजपत्र नभएका तर छोराछोरी अमेरिकी नागरिक भएका, कैयन बर्ष अमेरिकी सरकारलाई कर तिरेकाहरुले परामर्शका लागि सम्पर्क गर्नुभएको छ । देशनिकालाको आदेश पाइसकेकाहरु र टीपीएसमा बस्नुभएकाहरुले पनि स्थायी प्रकारको सुविधाका लागि सम्भावना भए नभएकोबारे बुझ्न अप्वाइन्टमेन्ट लिइरहनुभएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशपछि कानुन व्यवसायी र कानुनी कार्यालयले त्रासको वातावरण सृजना गरेर पैसा कमाउन खोजेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि ?

कानुन व्यवसायीको आफ्नै दायीत्व र अनुशासन हुन्छ । कानुनी प्रावधानहरु हुन्छन् । उहाँहरुले अध्यागमन कानुनको अध्ययन गर्नुभएको हुन्छ । त्यसैले उहाँहरुको आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ । सुचना प्रवाह गर्ने क्रममा सामाजिक सञ्जालहरुबाट, फोनबाट, भिडियोबाट कहिलेकाँही कडा रुपमा आएका राष्ट्रपतिका आदेशलाई कडा रुपमा नै प्रस्तुत गर्दा र जानकारी दिंदा सामान्य व्यक्तिलाई त्रास उत्पन्न भएको हुनसक्छ । प्रस्तुतीमा केही फरक रहेहोला तर कुनै पनि कानुन व्यवसायीको नेपालीलाई त्राहीमाम बनाउने आशयका साथ केही बोल्नुभएको छैन । जिम्मेबारी बोध छ उहाँहरुलाई । नेपाली कानुन व्यवसायीहरु सबै आदरणीय हुनुहुन्छ । उहाँहरुले बोलेका कुरा र दिएका अन्तरवार्ताहरुमा त्राहिमाम बताउने वातावरण मैले देखेको छैन ।

समाजमा विभिन्न खालका व्यक्ति हुन्छन्, कसैलाई कसैको आलोचना गर्न मनलाग्न सक्छ । तर जिम्मेबार नेपाली कानुन व्यवसायीबाट त्यस्तो भएको छैन । उहाँहरुले गर्नुहुन्न पनि । केही व्यक्तिले विरोधका लागि गरेको विरोधमात्र हो । कानुन व्यवसायीबाट सही सुचना प्रवाह गर्ने क्रममा यसबाट त्रसित भएका कारण यस्तो माहौल सृजना भएको हो । राष्ट्रपतिका आदेशहरु निकै कडा कडा छन् । अमेरिकी संचारमाध्यमहरुदेखि नेपाली संचारमाध्यमहरुसम्म यसबारे समाचारहरु आइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा मात्र आएका अफवाहका पछि लाग्नुभएन । जिम्मेबार संचारमाध्यमहरु र सरकारी श्रोतहरुबाट आएका कुराहरुलाईमात्र विश्वास गर्नुपर्छ । अमेरिकी सरकारका आधिकारिक डकुमेन्टहरु पनि पढ्न सकिन्छ । कुनै कन्फ्युज भएमा कानुन व्यवसायीलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ ।

कस्ता खालका नेपालीहरु ट्रम्पको कार्यकारी आदेशबाट प्रभावित भएका छन् तपाईहरुको अनुभवमा ?

कानुनी कागजपत्र नभएका, भिसा सकिएर अमेरिकामा बसिरहेकाहरु, अदालतबाट देशनिकालाको आदेश पाएर पनि अमेरिकामा बसिरहेकाहरु, आपराधिक कृयाकलापमा संलग्नहरुलाईमात्र समस्या छ । कसैको एसाइलम अदालतमा पेन्डिंग छ भने समस्या छैन । भिसा अद्यावधिक हुनेलाई पनि समस्या छैन । विद्यार्थी भिसामा पढिरहेकाहरुलाई पनि समस्या छैन । टीपीएस हुनेहरुलाई पनि समस्या छैन । एचवान भिसा हुनेहरुलाई पनि समस्या छैन ।

मात्र त्यो व्यक्तिलाई समस्या छ, जसलाई अदालतले विगतका दिनहरुमा अमेरिकाबाट देशनिकालाको आदेश दिएको छ र त्यसको अपिल वा पुनरावेदन गरिएको छैन । देशनिकालाको आदेश अन्तिम आदेश भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई अहिलेको प्रशासनले कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छ । कानुनी रुपमा अमेरिकामा बस्न पाउने कुनै कागजात छैन भने एकपटक छलफल गरौं । तपाईका सम्पूर्ण स्थीतिहरु, इतिहासदेखि अहिलेसम्मका गतिविधिहरु, सबै कुराको छलफलपछि समस्याको समाधान निस्कन सकेमा त्यही आधारमा हामी कानुनी रुपमा सहयोग गर्न चाहन्छौं ।

KHASOKHAS EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

KHASOKHAS TEAM

Int. Representative: KP Neupane(Jackson)
Resource Person: Bishwa Bahadur Shah
Goodwill Ambassador: Yam Baral

Contact Us

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved. Namaste International Media Group (worldwide) and Namaste Media Inc (USA)
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com