पछिल्लो बाह्र महिनामा अमेरिकाको अध्यागमन अदालतमा एसाइलम स्वीकृतिको दर आधाले घटेको तथ्यांक ट्रान्जेक्शनल रेकर्डस एक्सेस क्लियरिंगहाउसले सार्वजनिक गरेको छ। सबैभन्दा पछिल्लो एसाइलम डेटा अगस्ट २०२५ सम्मको उपलब्ध रहेकोमा अगस्ट २०२५
अमेरिकाको अध्यागमन एजेन्सी आईएसले आफ्नो लामो समयदेखिको स्वेच्छिक रोजगारदाता साझेदारी कार्यक्रम (इमेज) अन्तर्गत सूचना सङ्कलनका आवश्यकताहरूमा कुनै परिवर्तन नगरी प्रश्नावली पुनः लागू गर्ने औपचारिक प्रक्रिया सुरू गरेको छ। आज फेडरल
अमेरिकामा आईआरएसले जनवरी १, २०२६ बाट सुरु हुने त्रैमासिकको लागि करको बढी भुक्तानी र कम भुक्तानी मा लाग्ने ब्याज दरहरू अपरिवर्तित रहने घोषणा गरेको छ । यो घोषणा आज नोभेम्बर
संघीय अभियोजकहरूका अनुसार मिशिगनका एक दम्पतीलाई उनीहरूको व्यापारिक प्लम्बिङ व्यवसायका लागि २४० भन्दा बढी कागजात नभएका कामदारहरूलाई रोजगारी दिएको र उनीहरूलाई भीडभाडयुक्त आवास र होटल कोठाहरूमा राखेको आरोप लागेको छ।
नोभेम्बर १८ मा क्यालिफोर्नियाका एक संघीय न्यायाधीशले होन्डुरस, निकारागुआ र नेपालका आप्रवासीहरूको लागि होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमको टीपीएस समाप्त गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिने मुद्दा नै खारेज गर्ने सरकारको अनुरोधलाई
ट्रम्प प्रशासनले कागजातविहिनलाई लगाएको दैनिक १ हजार डलर जरिवानाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । होमल्याण्ड सेक्युरिटीले देशनिकालाको आदेश पाइसकेका आप्रवासीहरुलाई दैनिक १ हजार दरले जरिवाना पठाइरहेकोमा नेपालीहरुले समेत त्यस्तो जरिवानाका
अमेरिकाको स्टाइल आइकन प्रतियोगितामा न्युजर्सी निवासी विशाल कार्की क्वार्टरफाइनलमा पुगेका छन् । क्वार्टरफाइनलमा पुगेका उनी उच्च प्रतिस्पर्धाका साथ अनलाइन भोटिङ मार्फत अहिले दोश्रो स्थानमा रहेका छन् । नोभेम्बर १७ देखि
अमेरिकामा टीएसएले पासपोर्ट वा रियल आईडीलगायतका स्वीकार्य परिचयपत्र बिना विमान चढ्नका लागि विमानस्थलमा पुग्ने यात्रुबाट १८ डलर शुल्क लिने भएको छ। वैकल्पिक परिचय प्रमाणिकरण कार्यक्रमअन्तर्गत यो शुल्क लिने घोषणा टीएसएले
जनवरी १, २०२६ देखि लागू हुनेगरी युएससीआईएसले वार्षिक एसाइलम, वर्क परमिट र टीपीएस लगायतका विभिन्न शुल्कहरू बढाउने भएको छ। फेडरल रजिस्टरमा शुक्रबार प्रकाशित हुने नियमअनुसार वार्षिक एसाइलम शुल्क १०० डलरबाट
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमले २०२० मा तत्कालीन कार्यवाहक सेक्रेटरी चाड वुल्फ र डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसद्वारा जारी गरिएको विवादास्पद एसाइलमसम्बन्धी नियम पुनः लागू गर्न औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेकी
KHASOKHAS