मेलम्चीमा कानुन लत्याउँदै भुक्तानी : ठेकेदारलाई १ अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ठेकेदारको दाबीकै आधारमा मोटो रकम भुक्तानी गर्ने भएको छ। ठेकेदारले आयोजनासँग एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ।
आयोजनाले कुनै कानुनी उपचार नखोजी चेकमार्फत ठेकदारलाई भुक्तानी गर्न लागेको स्रोतले बतायो।
ठेकेदार कम्पनी इटालियन को–अपेरटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सिएमसी) ले भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत कारणले काम गर्न नपाएको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो। आयोजना र ठेकेदारबीच भएको विवाद टुंग्याउन गठित विवाद निरुपण समिति (डिस्प्युट एड्जुडिकेसन बोर्ड–डिएबी) को निर्णयअनुसार सरकारले ठेकेदारलाई क्षतिपूर्तिबापतको रकम भुक्तानी गर्न लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। आयोजनाले यसअघि पनि पटकपटक गरेर करौडौं रकम डिएबीकै निर्णयमा सहमति जनाउँदै भुक्तानी गरेको थियो।
‘ठेकेदारले आयोजनासँग एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ। आयोजनाले कुनै कानुनी उपचार नखोजी चेकमार्फत ठेकदारलाई भुक्तानी गर्न लागेको छ।’
डिएबीमा ठेकेदार पक्षबाट एक, आयोजना पक्षबाट एक र ती दुई जनाले मनोनीत गरेका एकजना गरी तीन जना सदस्य हुन्छन्। आयोजना र ठेकेदारबीच विवाद आएमा यही तीनजनाले निर्णय गरी भुक्तानी दिइँदै आएको हो। डिएबीको निर्णय चित नबुझेमा ३५ दिनभित्र असन्तुष्टिपत्र बुझाएर अदालतमा जान सकिने प्रावधान छ। त्यसको निर्णय पनि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सकिन्छ। तर, आयोजनाले भने असन्तुष्टिपत्र नदिई क्षतिपूर्तिबापत ठूलो रकम तिर्दै आएको छ।
डिएबीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्णय शुक्रबार सुनाउँदैछ। आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाका अनुसार डिएबीमा आयोजनाका तर्फबाट सरकारका पूर्वइन्जिनियर लेखमानसिंह भण्डारी र ठेकेदारका पक्षबाट ब्रिटिस नागरिक छन्। उनीहरुबाट मनोनीत सदस्य पनि ब्रिटिस नागरिक नै छन्।
यी तीनजनाको निर्णयलाई नै आधिकारिक मानेर आयोजनाले मोटो रकम भुक्तानी गर्न लागेको हो। ‘डिएबीका तीनमध्ये दुई जना त ठेकेदारकै मान्छे हुन्छन्, बाँकी एकजना सरकारको मान्छे रहन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारका मान्छे साक्षी मात्र बस्छन्।’
आयोजनाले असन्तुष्टिपत्र पेस गरी ३५ दिनभित्र मध्यस्थकर्ता (अदालत) मा जान सक्छ। तर, कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसमेतको मिलेमतोमा अहिलेसम्म त्यसो नगरेको स्रोतको दाबी छ। ‘हामी असन्तुष्टि जनाएर अहिलेसम्म मध्यस्तकर्ताकहाँ गएका छैनौं,’ आयोजनाका कार्यकारी प्रमुख देवकोटाले भने, ‘यसपटकचाहिँ हामीले पनि प्रमाणहरु बटुलेका छौं। डिएबीको फैसला चित्तबुझ्दो नआएमा कानुनी उपचार खोज्छौं।’ फैसला चित्तबुझ्दो आउनेमा आशावादी रहेको देवकोटाले बताए। शुक्रबार आउने निर्णयलाई जस्ताको त्यस्तै मान्ने र आइतबार भुक्तानी गर्ने तयारी नभएको दाबी उनको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा गत आवमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ठेकेदार कम्पनीलाई कानुनविपरीत २९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ठेकेदार कम्पनीलाई अहिलेसम्म एक अर्ब पाँच करोड ६६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत भुक्तानी गरिएको छ। कानुनी उपचारमा नगई क्षतिपूर्ति भुक्तानी दिनु गलत हो।’
कानुनअनुसार ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्ति दाबी गरे आयोजनाले अदालतमा उजुरी दिनुपर्छ। तर, आयोजनाले अहिलेसम्म उजुरी नदिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘विवाद समाधान समिति (डिएबी) को निर्णय गर्नेको पेसागत नैतिकताको परीक्षण नगरी वैकल्पिक कानुनी उपचारका लागि अपिल तथा मध्यस्थतामा नगई ठेकेदारले दाबी गरेकै आधारमा भुक्तानी गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा छ।
निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको दफा २०(१) मा कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने समय बढेमा, बन्दहडताल, थुनछेक, दैवी प्रकोप वा अन्य कारणले निर्माण व्यावसायीलाई आर्थिक हानिनोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाइने प्रावधान छ। सोहीअनुसार ठेकेदारले क्षतिपूर्ति भुक्तानी दाबी गरेको हो।-आजको नागरिकमा खबर छ
