‘सीमा जोगाउन सरकार प्रतिबद्ध’-मन्त्री ज्ञवाली
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमाक्षेत्रमा मिचिएको भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले नक्साअनुसार फिल्डमा भए नभएको खोज्ने क्रम जारी रहेको बताएका हुन्।
सांसदका प्रश्न
सांसद प्रेम सुवालले पर्साको छप्कैयामा ५० विघा जमिनको लालपूर्जा नेपालीसँग रहेको तर सीमास्तम्भ राख्ने क्रममा उक्त जग्गा भारततर्फ पारिएको जानकारी गराउँदै प्रश्न गरे- ‘मन्त्रीज्यू, के यो भूमिको रक्षा हो ?’
‘श्रमिक गन्तव्य’ का नाममा नेपाली युवालाई खसी बोका झैँ विक्री गरिएको उनले बताए।
सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणमा कुन कुन उत्तरी नाका खोल्ने सहमति भयो भनी प्रश्न गरेका थिए।
सांसद रामबहादुर विष्टले चीन-नेपाल- भारत सीमामा रहेको लिपुलेकमा चीन र भारतले व्यापारिक सम्झौता गर्दा नेपाल चुप बसेको स्मरण गराउँदै हालका विभागीय मन्त्री के गरिरहेका छन् भन्दै मन्त्री ज्ञवालीलाई जिज्ञासा राखेका थिए।
सांसद विमल श्रीवास्तवले नेपाल भारत सीमास्थित रक्सौलमा रेल सेवा बिस्तारका क्रममा नेपालको ठूलो परिमाणको जग्गा अलपत्र पारिएको र त्यसको उपभोग पनि भारत र भारतीय नागरिकहरूबाट भइरहेको भन्दै सरकारले त्यसमा के गरिरहेको छ भनी जिज्ञासा राखे।
‘क्रसहोल्डिङ समस्या’
सांसदहरूका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र भारतबीच १८१८ देखि १८६० को नक्साअनुसार सीमा विवाद गर्ने सहमति रहेको जानकारी दिँदै कतिपय ठाउँमा नदीले धार परिवर्तन गर्दा सीमामा समस्या देखिएको बताए।
‘दुई देशबीच ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री’ सहमति छ तर कतिपय ठाउँमा नदीले धार परिवर्तन गरेका कारण ऊ बेलाको नक्सामा देखिएको सीमा र नदीले देखाएको सीमा फरक छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘कतिपय ठाउँमा क्रस होल्डिङको समस्या छ, पूर्जा हाम्रो हातमा छ भने जमिनको भोगचलन भारतको हातमा छ।’
ज्ञवालीले समस्या समाधान नहुन्जेल दुबैतिर जमिन जसले भोगचलन गरेको छ उसैले गर्ने सहमति भारतसँग रहेको जानकारी गराए।
जग्गा खोज्ने क्रम जारी
सुस्ता र कालापानीमा सीमा विवाद कायमै रहेको उनले बताए। ‘कतिपय ठाउँमा नक्सामा सहमति छ तर फिल्डमा विवाद छ। त्यस्तो ठाउँमा जग्गा खोज्ने क्रम जारी छ। नेपाल सरकार आफ्नो भूमि जोगाउन क्रियाशील छ।’
रक्सौलमा अलपत्र जमिन फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा भारतसँग तत्काल कुटनीतिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता उनले गरे।
नेपालको भूभाग डुबान भएको ठाउँमा समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले पहल गर्ने उनले बताए। त्यसका लागि ‘नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ को प्रतिवेदनलगत्तै काम गर्ने उनले बताए।
लिपुलेकको विवाद समाधान गर्न पनि कुटनीतिक पहल जारी रहेको उनले बताए। तिब्बती राजमार्ग प्रयोग गर्नेसहित थप ५ नाका खोल्न सहमति चीनसँग बनेको उनले बताए।
नेपाली श्रमिकलाई दक्ष र अर्धदक्ष बनाएर पठाउने हो भने वैदेशिक रोजगारी समस्याको विषय नरहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले बिनासीप श्रमिक पठाउँदा समस्या आएको बताए।
वर्तमान सरकार सबै छिमेकी मुलुकहरूलाई साथमा लिएर हिँडिरहेको बताउँदै उनले नेपालका विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले अनुरोध गरेको प्रतिनिधिसभामा जानकारी गराए।
