ओलीलाई काउन्टर दिन घनश्याम भुषालले ल्याए यस्तो प्रस्ताव

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७३, बुधबार

एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ३२ पृष्ठ लामो राजनतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदनमाथि मंगलबार स्थायी समितिमा छलफल भएको थियो । ओलीको प्रतिबेदनसँगै उपमहाचिव घनश्याम भुषालको पुरक प्रस्तावमासमेत स्थायी समितिमा छलफल भएको थियो ।

भुषालले स्थायी समितिमा पेश गरेको प्रस्ताव :

कमरेड अध्यक्ष,
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
धुम्बाराही, काठमाडौं

विषय: पार्टीमा गुटबन्दी अन्त्य गर्न र आजका चुनौतिहरुको सामना गर्न सक्ने पार्टी निर्माण गर्न केन्द्रीय कमिटीमा छलफलका लागि प्रस्ताव ।

कमरेड,
नवौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई वर्षभन्दा बढी भएको छ । यसबीचमा तपाईंको नेतृत्वमा पार्टी र सरकारले संविधान जारी गर्न, भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्न र चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई फराकिलो पार्न ऐतिहासिक महत्वका उपलब्धी हासील गरेका छन् । हाम्रो पार्टीको राष्ट्रको मनोवल र पार्टीको प्रतिष्ठालाई बढाएका छन् । पार्टीको गौरवपूर्ण परम्परालाई ती कामले अझ अगाडि बढाएका छन् । साथै, ती उपलब्धीले अरु धेरै बाह्य र आन्तरिक चुनौति थपेका छन् जसलाई हामीले स्वीकार गरेका छौं । एकातिर हामीले सन्तोष गर्न सक्ने र अझ गम्भीर हुनु पर्ने यस्ता विषय छन् । अर्कातर्फ कस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्था छ भने हाम्रो पार्टीको वैधानिक र संस्थागत जीवन अहिलेजस्तो कहिल्यै भत्केको थिएन । हाम्रोजस्तो लामो इतिहास भएको विशाल पार्टीमा बेला–बेलामा समस्या आउनु ठूलो कुरा होइन तर ती समस्या बढ्दै जानु र त्यसप्रति हामी बेखबर जस्तै रहनु खतरनाक हुन्छ ।
नवौँ महाधिवेशनमा हामीले केहि युगीन सैैद्धान्तिक निर्णयहरु गरेका थियौं र मुलुकलाई समृद्ध बनाउँदै समाजवादसम्म लैजाने चुनौति र जिम्मेवारी कबूल गरेका थियौं । ती निर्णयहरुलाई पार्टीव्यापि रुपमा स्थापित गर्नु, ती सैद्धान्तिक निष्कर्ष अनुकुल मुलुकका सामु नयाँ क्रार्यक्रम पेश गर्नु र त्यस्तो कार्यक्रम बोक्न सक्ने कार्यकर्ता र सङ्गठन निर्र्माण गर्नु हाम्रो काँधमा आइपरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार थियो । शुरुदेखि नै हरेकजसो बैठकमा कतिपय कमरेडहरुले स्थायी कमिटी र केन्द्रिय कमिटीमा ती विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छौँ । २०७१ कार्तिकमा बसेको केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा क. माधवकुमार नेपालले बैठकको ध्यान आकर्षित गर्दै महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक र साङ्गठनिक विषयमा व्यवस्थित प्रस्तावहरु लिखित रुपमा राख्नु भयो । तर हामीले ध्यान दिएनौँ । समस्या बढ्दै गए । खासगरी पार्टीमा गुटबन्दीले प्रश्रय पाउँदै गयो । २०७२ मंसीरमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा क. युवराज ज्ञवालीले राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीको आन्तरिक जीवनका विभिन्न मामिलाहरु र साङ्गठानिक समस्याका बारेमा छलफल गर्न प्रस्ताव पेश गर्नु भएको भयो । फेरि पनि कुनै सुनुवाई भएन ।

२०७१ चैत्रपछि कैयन् निर्णय र विषयमा चित्त नबुझ्दा–नबुझ्दै पनि आफ्ना असहमतिका विषयहरुलाई मुख्य मुद्दा बनाएर छलफल चलाउन उपयुक्त समय थिएन । २०७२ बैशाखको भूकम्प, त्यसपछि शुरु भएको संविधान निर्माणको प्रक्रिया र त्यसलगत्तै शुरु भएको भारतीय नाकाबन्दीले आहत र विभाजित मुलुकको सामाजिक र राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीको आन्तरिक मामिलालाई मुख्य मुद्दा बनाएर छलफल चलाउनु उचित हुँदैन भन्ने ठानेर त्यसो गरिएन । किनकि त्यस्ता असहमति पार्टीका तल्ला निकाय र जनसमुदायमा पुग्दा विरोधीहरुको मनोबल बढ्ने र पार्टी सदस्यहरु र जनताको चित्त दुख्ने स्थिति बन्न सक्थ्यो । तर नाकाबन्दी अन्त्य भएपछि हामीले ती विषयमा ध्यान दिनु पथ्र्यो । फेरि पनि त्यसो भएन ।

केन्द्रिय सचिवालयलार्ई अवमूल्यन गर्ने र किनारा लगाउने, स्थायी कमिटीमा जुन जिम्मेवारी बोधका साथ छलफल हुनुपथ्र्यो त्यो नहुने, पोलिटब्युरोको बैठक नै नबस्ने र केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा पनि केन्द्रिय सदस्यहरुको हैसियत कुुनै भिडभाडपूर्ण गोष्ठीको समूहमा बाँडिएर विचार दिने सहभागी जस्तो हुने भएपछि पार्टीको संस्थागत जीवन कहाँ बाँच्छ ? स्वाभाविक छ, यस्तो वातावरणमा गुटबन्दी मौलाउँछ । मैले त्यहि गुटबन्दीमाथि स्थायी कमिटीमा निरन्तर प्रश्न गरिरहेँ । स्थायी कमिटीमा उठाइएका ती विषय स्थायी कमिटीभन्दा बाहिर नजाउन् भन्ने कुरामा भने म सधैँ सतर्क रहेँ । तर स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने वातावरण झन्झन् साँघुरिँदै गयो, व्यक्तिगत भनाभनजस्तो हुन थाल्यो । जसले गर्दा मैले उठाउँदै आएका विचारहरु औपचारिक रुपले केन्द्रिय कमिटीमा राख्नु आवश्यक भयो । त्यसैले केन्द्रिय कमिटी बैठकको कार्यसूचीमा राखेर मेरा प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु हुन पार्टीका अध्यक्ष कमरेडसँग अनुरोध गर्दछु ।

मेरो यस प्रस्तावलाई मैले हाम्रो सामथ्र्य, हाम्रा चुनौतिहरु, ती चुनौतिहरु सामाना गर्ने हाम्रो राजनीतिक कामको मुख्य क्षेत्र, हाम्रो पार्टीमा हुर्किंदै गरेको गुटबन्दी, गुटबन्दीको समाधानका लागि गर्नु पर्ने सैद्धान्तिक–वैचारिक, राजनीतिक तथा साङ्गठनिक कामहरुका बारेमा केन्द्रित गरेको छु ।

हाम्रो सामथ्र्य:
-नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा (एमाले)ले असाधारण महत्वको भूमिका खेल्दै आएको छ । आजको दुनियाँमा खासगरी, सोभियत सङ्घको विघटनपछि विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखा परेको भागदौडका सन्दर्भमा हेर्दा कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा हामीले निर्माण गरेको राजनीतिक वर्चस्व चानचुने कुरा
होइन ।

सोभियत सङ्घको विघटनपछि कम्युनिष्टहरुलाई लखेट्न चलाइएको विश्वव्यापी अभियानकै बेलामा हामीलाई ठेगान लगाउने प्रयासहरु भएका थिए । त्यसपछि पनि कैयन् प्रयत्नहरु भए । तर हामीले तिनको सामना गर्दै आएका छौं । अब कम्युनिष्ट विरोधी त्यस्तो विश्वव्यापि अभियान असम्भवजस्तै भएको छ ।
-नेपालका सबै प्रजातान्त्रिक÷लोकतान्त्रिक अधिकारका आन्दोलनमा हाम्रो अग्रणी र नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो । स्थापना कालदेखि नै हामी नेपाली कम्युनिष्टहरु अन्य मुलुकका धेरै कम्युनिष्ट पार्टीहरु भन्दा केही महत्वपूर्ण विषयमा मौलिक रह्यौँ । यहीकारणले अन्य मुलुकका कम्युनिष्ट पार्टीका विरुद्ध भएका आक्रमण हामीमाथि सम्भव भएन । क.पुष्पलालदेखि क.मदन भण्डारीको नेतृत्वकालसम्म आउँदा यसले नयाँ उचाई प्राप्त ग¥यो । ०६३ मा त हामी कम्युनिष्टहरुकै मुख्य नेतृत्वमा जनक्रान्ति भयो र गणतन्त्र आयो । यस क्रममा हामीले आफुलाई मात्रै जोगाएका छैनौं बरु नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा रहेको उग्रवादी विचारलाई केहि अवशेषबाहेक मूलभूतरुपमा सच्याउनसमेत योगदान गरेका छौँ । फलस्वरुप हाम्रा पैतालाहरुले टेकेर बनाएको गोरेटो नै अहिलेको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मुख्य प्रवृत्ति भएको छ ।

-देशभक्ति नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको डिएनए मै रहेको प्रवृत्ति हो । देशभक्तिका लागि लड्दै आएको कम्युनिष्ट पार्टीको योगदान क. मदन भण्डारीको नेतृत्वकालमा राष्ट्रिय उपलब्धीका रुपमा स्थापित भयो । खासगरी, महाकाली–टनकपुर सम्झौता विरुद्ध भएको संघर्षले राष्ट्रिय हितका मुद्दामा आम जनतालाई प्रशिक्षित ग¥यो । भारतेली सरकारले नेपालमाथि गर्दै आएको थिचोमिचोको विरुद्ध राष्ट्रको चासो, एकता र तत्परतामा पार्टीले ऐतिहासिक योगदान गर्‍यो ।

-केन्द्रिकृत र राज्यलाई जनताको पक्षमा रुपान्तरण गर्ने कामको आरम्भ हामीले नै ग¥यौं । २०५१ सालमा क. मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको नेकपा एमालेको सरकारले राज्यको चरित्रलाई रुपान्तरण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान ग¥यो । त्यस सरकारले पेश गरेको बजेटले राज्यको पुनर्वितरणमुखी र विकेन्द्रित चरित्रको ढोका खोली दियो । त्यो यस्तो आरम्भ थियो जसले अहिले वृद्ध–वृद्धा, दलित, जनजाति, तराईबासी–मधेशी, महिला, अपाङ्ग, अल्पसङ्ख्यक, एकल महिला, दुर्गमक्षेत्रका बासिन्दालाई राज्यको नीति तथा साधनश्रोतको वितरणको मुख्य शिर्षक बनाइदियो । अर्थात्, राज्य नागरिकप्रति प्रत्यक्षरुपले जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण हामीले नै पेश ग¥यौँ । त्यहि सरकारले सन् ५० को असमान सन्धीमा पुनरावलोकनको प्रस्ताव राखेर नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ आयामको आरम्भ गर्‍यो । साथै, हाम्रै पहलकदमीमा समावेशी स्थानीय निकायहरुको स्वयत्तता सम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ भयो ।

-हाम्रो राष्ट्र र पार्टीको जीवनमा ‘माओवादी विद्रोह’ एउटा खास समय थियो । कम्युनिष्ट आन्दोलन नै धराशायी हुन सक्ने, हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिबाट बाहिरिन सक्ने र मुलुक नै बर्बादीको भूमरीमा फस्न सक्ने जस्ता सङ्कटबाट राष्ट्र र पार्टीका रुपमा हामी जोगिँदै आयौं । यस सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रिया एउटा महत्वपूर्ण कडि थियो । शान्ति प्रक्रियाको आरम्भ गर्न र निष्कर्षमा पु¥याउन क. माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा पार्टीले सबैभन्दा उल्लेखनीय भूमिका खेल्यो । यस कठिन र जटील कार्यमा हाम्रो भूमिकालाई काङ्ग्रेस र स्वयं माओवादीले ओझेलमा पार्न जतिसुकै प्रयास गरे पनि मुलुकको वास्तविक इतिहासमा त्यो सुरक्षित नै छ ।

-२०६२÷६३ पछिको संक्रमणकालीन अस्थिरता र उथलपुथलका बीच हामी संविधानसभाको तेश्रो स्थानमा धकेलियौं । त्यहि उथलपुथलका बीच ‘एक मधेश–एक प्रदेश’ र ‘जातीय राज्य’ का आधारमा प्रादेशिक संरचना बनाउने आँधीहुरी चल्यो । त्यस्तो प्रतिकूलताका बीचमा पनि क. झलनाथ खनालको नेतृत्वमा पार्टीले ती योजनाहरुलाई असफल पार्न योगदान ग¥यो । पार्टीले अवलम्बन गरेका नीतिका कारणले दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट हामी दोश्रो शक्तिका रुपमा स्थापित भयौं । त्यस निर्वाचनको परिणामस्वरुप नेकपा एमालेको शक्तिशाली उपस्थितिले संविधानसभाको जुन संरचना बन्यो त्यसले नै संविधान बन्ने र जारी हुने वस्तुगत अवस्था निर्माण भयो ।

-संविधानको निर्माण हाम्रो पछिल्लो राजनीतिक जीवनको ठूलो परिक्षा थियो जसमा हामी उत्तिर्ण भयौं । नेपालले आफ्नो संविधान निर्माण गरेको विरोधमा भारतेली सरकारले लगाएको एकलौटी र अत्याचारपूर्ण नाकाबन्दीका बीच हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यस सरकारको नेतृत्वमा मुलुकले भारतेली नाकाबन्दीको सामनामात्रै गरेन, चीनसँग पारवहन लगायतका सम्झौता गरेर हाम्रो भूराजनीतिक अवधारणालाई नै परिवर्तन गरेको छ । यस कठीन परिस्थितिमा क. केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार र हाम्रो पार्टीले खेलेको ऐतिहासिक भूमिकालाई राष्ट्रले मूल्याङ्कन गरेको छ र नेपाली जनता र कम्युनिष्ट पार्टीको शीर उँचो भएको छ ।

-नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाह बनाउने श्रेय नेकपा (एमाले) को धारालाई नै जान्छ । नेपालको कम्युनिष्ट पार्टी आज राज्यसत्तामा ठूलो शक्ति र प्रभावका साथ उपस्थित छ । करिव २५ वर्षदेखि राज्यसत्ताका विभिन्न अंगहरुमा रहेको कम्युनिष्ट पार्टी समाजका सबै क्षेत्रमा फैलिएको छ । अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसदका सभामुखमा कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु आसिन छन् । हाम्रो आन्दोलनबाट शिक्षित व्यक्तिहरु राज्य र समाजका विभिन्न सङ्गठन र पेशाहरु पुगेका छन् र राज्य र समाजलाई न्याय र प्रगतिको पक्षमा रुपान्तरण गर्न योगदान गरेका छन् ।

-इतिहासको यो उत्तराधीकारको जगमा हाम्रो पार्टी विकसति भयो । यो पार्टी संगठनात्मक रुपले फैलँदै गयो र आज नेपालको सामाजिक तथा साँस्कृतिक जीवनका बहुलतापूर्ण क्षेत्रहरुमा स्थापित हुँदै गयो । यसरी यो पार्टी एउटा राजनीतिक पार्टी मात्रै होइन नेपाली सामाजिक–साँस्कृतिक जीवनको एउटा अभिन्न पक्षका रुपमा स्थापित भएको छ । राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय रुपमा परिचित तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधवकुमार तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमसमेतका प्रमुख नेताहरुको एउटा समूह नै तयार भएको छ । नेतृत्वको त्यो परम्परालाई युगानुकूल हाँक्न सक्ने अर्को पुस्ता र विभिन्न क्षेत्रको नेतृत्व गर्नसक्ने हजारौं नेता–कार्यकर्ताको पंक्ति तयार भएको छ ।

हाम्रा चुनौतिहरु:
-हाम्रो पार्टीले आर्जेको यो श्रेष्ठता साना दुःखले आर्जेको भने होइन । पार्टीको स्थापना कालदेखि नै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजिविकाका लागि एकसाथ लड्दै, बलिदान दिँदै नेपाल आमाका श्रेष्ठतम् सन्तानहरुले आर्जेको श्रेष्ठता हो । तर कुनै पनि संस्था केवल इतिहासका गौरवगाथाले चीरञ्जीवी हुन सक्दैन, हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यहि कुरा सहि हो । अर्थात्, हरेक संस्थाले आफ्ना सामथ्र्यका जगमा चुनौतिको सामना गर्दै आफ्नो औचित्यको पुनर्पुष्टि गर्छ । समयको इजलासमा त्यस्तो पुनर्पुष्टि गरिरहनु पर्छ । आज हामी इतिहासको नितान्त नयाँ मोडमा उभिएका छौँ । माक्र्सवाद र जनताको बहुदलीय जनवादमा टेकेर आजको एक्काइसौं शताब्दीका चुनौति र सम्भावनाका नयाँ उचाइबाट नयाँ दिशा र बाटो बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी हामीमा छ । अर्थात्, आज हामी फेरि आफ्नो औचित्यलाई पुनर्पुष्टि गर्नु पर्ने ठाउँमा उभिएका छौँ ।

-इतिहासमा हामीबाट गल्ति–कमजोरी पनि भएका छन् तर हाम्रो मुख्य प्रवृत्ति गौरवपूर्ण छ । हामीले गल्तिबाट सिक्दै, माक्र्र्सवादलाई नेपालको वस्तुगत अवस्थाअनुरुप प्रयोग गर्दै जस्तै सङ्कटमा पनि परिस्थितिको सामना गर्ने दृढताका साथ मुलुकलाई लोकतन्त्र र समाजवादतर्फ अगाडि बढाउन योगदान गरेका छौँ । यिनै सामथ्र्यका कारण यो पार्टी समसामयिक नेपालका अन्य कुनै पनि पार्टीभन्दा श्रेष्ठ छ भनेर हामीले दाबी गर्न सक्छौँ ।

१. भू–अर्थ–राजनीतिक चुनौति

अरु सबै मुलुकको जस्तै हाम्रो एउटा खास अवस्थिति छ । हामी कहाँ छौं ? हाम्रा वरिपरी को छन् ? तिनीहरु कस्ता छन् ? तिनीहरु हामीसँग कस्तो व्यवहार गर्छन् ? सङ््क्षेपमा, ती सबैले हाम्रो अगाडि कस्ता चुनौति खडा गरेका छन् जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर हामीले ठम्याउनु पर्छ । यी विषयलाई हामी हाम्रो भूराजनीति भन्ने गरेकाछौँ । शीतयुद्ध कालमा बढी प्रचलित यो शब्दले मूलतः राजनीतिक तथा सुरक्षा रणनीतिका विषयहरुलाई समेट्थ्यो । तर पुँजीवादी विश्वव्यापिकरण र हाम्रो छिमेकमा भएका पछिल्ला विकासले गर्दा त्यस्ता प्रभावहरु आर्थिक–सामाजिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रहरुमासमेत हुन थालेका छन् र आर्थिक मुद्दा सुरक्षालगायत अन्य विषयको केन्द्रमा सर्दै गएको छ, त्यसैले यसलाई भूअर्थराजनीति भनेर विश्लेषण गर्नु बढी सान्दर्भिक हुनेछ ।

एक,

हामी भारत र चीन जस्ता पुरानो सभ्यता भएका, ठूलो भूभाग र जनसंख्या भएका तर विभिन्न हिसावले प्रतिस्पर्धी आकांक्षा र विशेषता भएका मुलुकहरुको बीचमा छौँ । ती दुई मुलुकका जनसंख्याका बीचमा हाम्रो जनसंख्या १ प्रतिशत मात्र छ । ती दुई मुलुकका राजनीतिक व्यवस्था तथा ऐतिहासिक आकाङ्क्षाहरु अहिले झन् बढी प्रतिस्पर्धी बनेकाछन् । समाजवादी चीन संसारकै आर्थिक विकासको मुख्य केन्द्रका रुपमा देखापरेको छ र आगामी दशकमै संसारको पहिलो आर्थिक शक्ति बन्दैछ । भारत पनि विश्व आर्थिक दुनियाँको ठूलो र महत्वपूर्ण शक्ति बन्दैछ । प्राकृतिक प्रचुरता वा पुँजी विकासको पर्याप्त सम्भावना, ठूलो जनसङ्ख्या, जनसङ्ख्याको ठूलो भागमा अहिले पनि व्याप्त गरिबीजस्ता विशेषताले गर्दा भविष्यमा भारतको आर्थिक विकासको दर अझ तीब्र हुने देखिन्छ । अहिले चीनले घोषणा गरेको ‘वान बेल्ट, वान रोड’ अगाडि बढ्दा आगामी तीन दशकभित्र संसारको भौतिक तस्वीरमात्रै होइन राजनीतिक तस्वीरमा अजङ्गको परिवर्तन आउँनेछ भन्ने कुरा अहिल्यै देख्न सकिन्छ । यसरी यो शताब्दि एशियाको हुनेछ र त्यसमध्ये पनि हाम्रो छिमेकमा हुनेछ । त्यस हिसाबले हेर्दा हामी एउटा विश्व–ऐतिहासिक भूमरीका बीचमा छौँ । त्यहाँ उम्लिरहेको आर्थिक विकास र त्यसले ल्याउने सुरक्षा, जनसङ्ख्या, वातावरणका साथसाथै राजनीतिक उथलपुथलका बीचमा हामी छौँ । यो भूमरीमा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका हिसाबले बाँच्नु र विकास गर्नु हाम्रालागि लामो समयसम्म चुनौति बनिरहने छ ।

दुई,
अहिलेको विश्व राजनीतिमा चीनले आर्थिक विकास गरेको कुरा मात्रै महत्वपूर्ण होइन । समाजवादी चीनले विकास गरेको कुराले महत्व राख्छ । त्यसले वर्तमान विश्वमा विचारधाराको सबैभन्दा तीव्र तनावको प्रतिनिधित्व गर्छ । चिनियाँ समाजवाद समस्यामुक्त छैन तर समाजवादी अर्थतन्त्र, राजनीति र सामाजिक व्यवस्थालाई समृद्ध बनाउन अहिलेको चिनियाँ नेतृत्वले जति जोड दिएको छ त्यसलाई हेर्दा आगामी करिब तीन दशकमा विश्व राजनीतिक विधारधाराको क्षेत्रमा पनि ठूलो परिवर्तन आउने छ । हामी चीनको छिमेकी मात्रै होइन, चीनको संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतसँग लामो सीमाना जोडिएका र्छौ । यसर्थ पुँजीवाद र समाजवादको विश्वव्यापि अन्तरविरोध र त्यसले ल्याउने परिवर्तनका उथलपुथलको प्रभाव हामीमाथि परिरहने छ । एउटा कम्युनिष्ट पार्टीका रुपमा ती उथल–पुथलबाट आफुलाई बचाउँदै अगाडि बढ्नु हाम्रा लागि अर्को चुनौति हुनेछ ।
तीन,
आधुनिक विकासको इतिहास युरोपेली पुँजीवादको गर्भबाट आरम्भ हुन्छ । हिजोको साम्राज्यवादको पतन भए पनि ‘विकसित’ पश्चिमी वा उत्तरी र ‘अविकसित’ पूर्वी वा दक्षिणी दुनियाँको अन्तरविरोध जारी छ । अब त्यो अन्तरविरोध एशिया र पश्चिमको अन्तरविरोधका रुपमा देखा पर्दैछ । त्यसलाई कतिपय राजनीतिशास्त्रीहरु यसलाई पूर्वी र पश्चिमी सभ्यताका तनावका रुपमा पनि चर्चा गर्ने गरेका छन् । अठारौँ शताब्दिसम्म विश्व रङ्गमञ्चमा चीन र भारतले एशियाको प्रतिनिधित्व गर्थे, अहिले फेरि तिनीहरु उदाउँदै छन् । त्यस परिदृष्यमा चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालको आफ्नो एउटा खास अवस्थिति छ । ती मुलुकहरु ठूला छन् र तीनका राज्यहरु ब्लिया छन् जबकि हाम्रो राज्य कमजोर छ । यसको अर्थ के हो भने हाम्रो राजनीतिले पूर्व र पश्चिमको त्यो अन्तरविरोधको तापसँग सामना गर्नु पर्ने ।

चार,
भारत हाम्रो एउटा छिमेकी हो । बेलायती साम्राज्यवाट भारत मुक्त हुनुभन्दा अगाडि नै हामी एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा उदाएका हौँ । आवतजावत, लेनदेन, भाषिक–साँस्कृतिक आदान–प्रदानका हिसाबले भारत र हामी बीचमा घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ । तर हामीबीचको सम्बन्धको अर्को पाटो पनि छ । राजाहरुको नेतृत्वमा नेपालको पछिल्लो एकिकरण दौरानमा हामी र बेलायती–भारत युद्धमा भेट भयौँ । त्यसपछि राणाहरुले यो मुलुकको नेतृत्व गरे । उनीहरु कतिपय मुद्दामा बेलायती–भारतसँग जुधे भने कतिपय मुद्दामा तिनका हितलाई स्वीकार गरे । राजाका पालामा पनि कतिपय मुद्दाहरुमा उनीहरुले भारतसँग अडान लिए भने कतिपय मुद्दामा भारतको बलमिच्याईँका सामु घुँडा टेके । प्रजातान्त्रिक÷लोकतान्त्रिक कालमा पनि नेपाली राजनीतिक पार्टी र नेताहरुले कहिले मुलुकको पक्षमा दृढताका साथ उभिए कहिले भारतका स्वार्थसँग आफ्ना स्वार्थलाई समायोजन गर्ने प्रयत्न गरे । समग्रतामा भन्ने हो भने केहि चोट–पटकका साथ नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै आयो । भारतले उसका स्वार्थसँग हाम्रा शासक वा नेताहरु झुकेको इतिहासमात्रै नेपाल–भारतसम्बन्धको मुख्य प्रवृत्ति हो भन्ने स्थापित गर्न चाहान्छ र हामीलाई आफ्नो विशेष सम्बन्धको सीमाभित्र राख्न चाहान्छ । जबकि अग्रजहरुले स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको निर्माण र रक्षाका लागि लिएको अडान र गरेको योगदानलाई हामीले नेपाल–भारत सम्बन्धको मुख्य प्रवृत्ति ठान्छौँ । भारतेली शासक वर्ग र हाम्रोबीच इतिहासको यो समझदारी नै अन्तरविरोधपूर्ण छ, त्यसैले नेपाल भारतको सम्बन्ध पनि अन्तरविरोधपूर्ण छ । हामीले भविष्यमा पनि यो अन्तरविरोध व्यहोरिरहनु पर्ने छ, चुनौतिको सामना गरिरहनु पर्नेछ ।

२. अर्थ–राजनीतिक चुनौति

हाम्रो आर्थिक अवस्था र त्यसले निर्माण गर्ने वा त्यसले प्रभाव पार्ने राजनीतिक व्यवस्थाको अन्तरक्रियाले अर्थराजनीतिक अवस्था बन्छ । आर्थिक व्यवस्था र राजनीतिक परिस्थितिका बीच कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुराले हाम्रो राजनीतिको भविष्य प्रभावित हुन्छ ।
हाम्रो सामाजिक–आर्थिक परिस्थिति ः हाम्रो समाजको विकासलाई दुइसय वर्षदेखि जारी रहेको पराश्रित आर्थिक प्रक्रियाले खास किसिमले प्रभावित पा¥यो । वर्गहरुको निर्माण र विभिन्न जातिहरुले बसोबास गर्ने क्षेत्रहरुको विकासको प्रक्रियामा त्यसले पार्ने प्रभावले हाम्रो समाजमा वर्ग, जातिहरु र क्षेत्रहरुको विकासलाई बेग्लै स्वरुप दियो । पुँजीपति वर्ग औद्योगिक पुँजीपति वर्गका रुपमा स्वतन्त्ररुपले विकास भएको हुन्थ्यो भने हाम्रो वर्गसङ्घर्ष र जातिहरुको विकास बेग्लै प्रकारले हुन सक्थ्यो । तुलनात्मकरुपले कम सङ्गठित सामन्तवादको गर्भबाट जन्मिँदै गरेको नेपालको पुँजीवाद बेलायती, जापानी पुँजीवादको हमलाबाट टाक्सींदै गयो । सामन्तवाद कमजोर हुँदै जाँदा त्यसको ठाउँ व्यापारिक पुँजीले लिँदै गयो । औद्योगिकरण नगर्ने त्यहि पुँजीवादलाई दलाल भनिएको हो । अहिलेको यसको मुख्य चरित्र जनसङ्ख्यालाई कृषिबाट उखेल्ने तर उद्यममा आउन नदिने (किनकि त्यसले उद्योग खोल्दैन, बरु भएकै उद्योगलाई पनि कमजोर पार्छ) हो । यस्तो सामाजिक–आर्थिक अवस्था भएको हुँदा हाम्रो राज्य पनि कमजोर हुनु स्वाभाविक भयो ।

हाम्रो राजनीतिक परिस्थिति ः राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा नेपालले कति प्रगति गरेको छ भन्ने कुरा संविधानले ग्यारण्टी गरेका मौलिक अधिकारहरु र अन्य व्यवस्थालाई हेर्दा थाहा हुन्छ । नागरिक समानता र स्वतन्त्रताका हक–अधिकारका साथै रोजगारीको हक, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, आवास, खाद्य सम्प्रभूताको हक, उचित श्रम अभ्यासको हक र यस्ता अन्य हकहरु मौलिक हकको रुपमा संविधानमा स्थापित भएका छन् । राज्यमा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्यकहरुको प्रतिनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । तिनीहरुका संवैधानिक आयोगहरुको व्यवस्था गरिएको छ जसले ती समुदायको हित, अधिकार र विकासको अनुगमन गरिरहने छन् र सरकारलाई निर्देशन गरिरहने छन् । सबै तहमा समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था अभ्यासमा आइसकेको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न तीन वर्षभित्र आवश्यक कानूनहरु बनाउने प्रवधान राखिएको छ । त्यसपछि ती अधिकारबाट कुनै पनि नागरिक बञ्चित भएमा उसले मौलिक हकको उल्लंघन गरेको आरोपमा राज्यका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ । समाजवाद नेपालको भविष्य हो भन्ने कुरा समेत संविधानमा समेटिएको छ । जनतालाई प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो जस्ता सामाजिक– आर्थिक विकासको स्तर भएका कैयन मुलुकका संविधान भन्दा यो संविधान प्रगतिशील संविधान हो ।

माथिको सन्दर्भले के देखाउँछ भने संविधानमा उल्लेख भएका एक्काइसौं शताब्दीको नेपाली नागरिकका आकाङ्क्षा र ती आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने राज्यको सामथ्र्यका बीचमा असाधारण दूरी छ । नागरिक र समुदायहरुको राजनीतिक हैसियत बढेको छ । उनीहरु आफ्ना अधिकारको कार्यान्वयनको माग गर्न, अझ बढी अधिकार माग गर्न, त्यसका लागि राज्यका विरुद्ध सङ्गठित हुन, आन्दोलन गर्न स्वतन्त्र छन् । तर हाम्रो समाजको विकासको अवस्थाले गर्दा संविधानमा लेखिएका जनताका अधिकारहरु पूरा गर्न सक्ने राज्यको हैसियत असाध्यै कमजोर छ । आजको हाम्रो बेरोजगारी, गरिबी, असमानता, जातीय तथा क्षेत्रीय समस्या र त्यसबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक अस्थीरता, राज्यको नालायकीलगायत समस्याहरुको मुख्य कारण यहि हो । यसरी नागरिकका अधिकार र राज्यको हैसियतका बीचमा रहेको दूरीले जुन तनाव (अन्तरविरोध) उत्पन्न हुनेछ त्यसैले नै हाम्रो भावी राजनीतिक दिशा, प्रवाह र परिणामलाई निर्धारण गर्नेछ ।

माथि चर्चा गरिएको भूअर्थराजनीतिक परिस्थितिले हाम्रो अर्थराजनीतिक परिस्थितिलाई प्रभावित गर्छ र अझ सङ्कटपूर्ण बनाउँछ । नागरिकहरुले आफ्ना हक–अधिकार स्थापित गर्न जोड गर्ने तर राज्यले त्यो पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा उत्पन्न हुने तनावले नेपालका भावी दिनहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् जसले हाम्रो लोकतान्त्रिक स्थीरतामा बाधा पु¥याइरहने छ र त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउन सक्नेछ । त्यसैले यो अन्तरविरोध नै नेपाली क्रान्तिले समाधान गर्ने प्रमूख अन्तरविरोध हो, चुनौति हो ।

३. संसदीय व्यवस्थामा अन्तरनिहित चुनौति

हामी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादतर्फ जान चाहान्छौँ । यो दिशामा अगाडि बढ्ने हाम्रो बाटो शान्तिपूर्ण वा लोकतान्त्रिक हुन्छ । लोकतान्त्रिक बाटोमा हामीले जित्नु पर्ने लडाईँ मुख्यतः संसदमा हुन्छ । तर हाम्रो जस्तो समाज संसदीय बाटोबाट समाजवादमा कसरी पुग्छ ? यस विषयमा भने हामीले आवश्यक गहिराइका साथ अध्ययन–छलफल गरिहेका छैनौँ । यस्तो विषय हाम्रा लागि मात्रै होइन संसारभरिका माक्र्सवादी, समाजवादीहरुका लागिसमेत आजका सबैभन्दा ज्वलन्त विषय मध्ये एउटा हो । खासगरि १९८० तिर दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरुबाट प्रयोग गर्न थालिएको लोकतान्त्रिक बाटोबाट समाजवादको अभ्यास अहिले पनि प्रयोग र अध्ययनकै क्रममा छ । यस क्रममा ठूल्ठूला आन्दोलन र शक्तिशाली पार्टीहरु निर्माण भएका छन् । तिनले संसदमा बहुमत जितेर जङ्गी सुधार गरेका छन्, राजनीतिक विमर्शलाई विश्वव्यापिरुपमा प्रभाव पनि पारेका
छन् । समयक्रममा ती पार्टीहरुले आफ्ना चुनौतिहरुलाई सामना गर्न नसकेर पछि हटेका पनि छन् । खासगरि विकासको एउटा चरणमा पुगेपछि उनीहरु रोकिने गरेका छन्, असफल भएका छन् । कतिपय पार्टीहरुले आफ्नो क्रान्तिकारी चरित्र गुमाउँदै गएका छन् । यस सन्दर्भमा दक्षिण अमेरिकाको वाम आन्दोलन, युरोपेली कम्युनिष्ट, समाजवादी वा लेवर पार्टीहरु, अफ्रिकाका समाजवादी पार्टीहरु, भारतको कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभवहरु महत्वपूर्ण छन् ।

ती अनुभवका साथ २०४६ सालदेखि हामीले अवलम्बन गरेको बाटो र जनताको बहुदलीय जनवादको अभ्यासका अनुभवहरुका आधारमा हामीले आफ्नो सिद्धान्त र सङ्गठनलाई हेर्दा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ः लोकतान्त्रिक विधि अपनाउने क्रममा कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो सिद्धान्त र कार्यक्रमका साथ चुनावमा भाग लिन्छ; निर्वाचनमा आफुले पाएको जनमतका आधारमा संसदमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउँछ; ती प्रतिनिधिहरुले श्रमजीवी वर्गको पक्षमा कानूनहरु निर्माण गर्न आवाज उठाउँछन्; या त उनीहरुले संसदलाई प्रभावित पार्छन् र श्रमजीवी जनताको पक्षमा कानून बनाउँछन् या उनीहरुको सङ्ख्या सानो भएका कारणले त्यसो गर्न सक्दैनन्; तर उनीहरुले सङ्घर्ष गरिरहन्छन्; संसदको त्यस सङ्र्षलाई पार्टीले जनताका बीच फैलाउँछ र पार्टीका पक्षमा अझ बढी जनतालाई सङ्गठित गर्छ; अर्को चुनावमा पार्टीका पक्षमा जनमत बढ्छ र पहिलेभन्दा धेरै प्रतिनिधि संसदमा पठाउँछ; यसक्रममा पार्टीले संसदमा बहुमत ल्याउँछ र सरकार बनाउँछ; अब उसले आवश्यक ऐन–कानूनहरु निर्माण गर्छ, योजना तथा कार्यक्रमहरु पेश गर्छ र तिनको कार्यान्वयन गर्छ; उसले मूख्यतः रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गरेका सुधारहरुले जनताको जीवनमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउँछन; जनताको साँस्कृतिक चेतना उन्नत हुँदै जान्छ; त्यसले कम्युनिष्ट पार्टीलाई अझ शक्तिशाली बनाउँछ; यसक्रममा कम्युनिष्ट पार्टी संविधानमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सक्ने गरी शक्तिशाली हुँदै जान्छ; यसरी एउटा पुँजीवादी समाजलाई कम्युनिष्ट पार्टीले समाजवादमा रुपान्तरण गर्दै जान्छ । यहि नै हो आजको समाजवादी बाटो ।

क्रान्तिकारी परिवर्तनको यस सैद्धान्तिक प्रक्रियालाई व्यवहारमा लागू गर्न अर्थात् लोकतान्त्रिक विधिबाट समाजवाद ल्याउन भने असाध्यै गाह्रो छ । यसलाई आरम्भ गर्न त्यति गाह्रो छैन, निरन्तरता दिन भने सजिलो छैन । मानौँ एउटा पार्टीले आफुमध्येका केहि योग्य सदस्य छानेर श्रमजीवी जनताका पक्षमा लोकप्रिय क्रान्तिकारी नाराका साथ निर्वाचनमा पठायो; पुँजीवादी राजनीति र बजारले शासन गरेको समाजमा क्रान्तिकारी नाराका साथ चुनाव जित्नु गाह्रो काम भए पनि केहि प्रतिनिधि निर्वाचित भए; तिनले आफ्नो संसदीय काम पार्टीको उद्देश्यअनुसार योग्यतापूर्वक सम्पन्न गरे र त्यसले जनतामा राम्रो प्रभाव पनि देखायो; त्यसले गर्दा अर्को निर्वाचनमा केहि मत बढ्यो । अब क्रमशः क्रान्तिकारी पार्टीमा समस्या शुरु हुन्छ । धेरैजसो पार्टीले के मूल्याङ्कन गर्छन् भने धेरै सिट जितेपछि ठूलो काम गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पार्टीको एकमात्र उद्देश्य बढी सिट जित्नेमा केन्द्रित हुन्छ । पार्टीले अब दुईवटा कुरामा ध्यान दिन थाल्छ –एक, जित्नेलाई उम्मेदवार बनाउने र दुई, जुन जुन कुरा गर्दा र जुन जुन तरिका अपनाउँदा चुनाव जितिन्छ त्यहि गर्ने । त्यसो गर्दा पार्टीले धेरै सिट जित्न पनि सक्छ किनभने जसरी पनि चुनाव जित्ने सम्भावना भएका उम्मेदवार प्रसस्तै पाउन सकिन्छ । तर क्रान्तिकारी रुपान्तरणको गति त्यहिँबाट ओह्रालो लाग्छ । ‘जुन कुरा गर्दा र जुन तरिका अपनाउँदा चुनाव जितिन्छ’ भन्ने बिन्दुबाट सिद्धान्तले काम गर्न छोड्छ, ‘जुन उम्मेदवार उठाउँदा जितिन्छ त्यहि उम्मेदवार’ भन्ने बिन्दुबाट सङ्गठन खोक्रिन थाल्छ । यसरी पुँजीवादी समाजलाई समाजवादमा पु¥याउने कसम खाएको समाजवादी पार्टी स्वयंलाई पुँजीवादले आफ्नो प्रतिनिधि बनाइदिन्छ । अब संसदीय राजनीतिको व्यक्तिवादी, नाफावादी, गुटबादी चर्तिकलाको महायात्रा आरम्भ हुन्छ । अब पार्टीको भाषा फेरिन्छ ः नेता को हो ? जसले बढी भोट पाउँछ ! पार्टीको सिद्धान्त के हो ? चुनाव जित्नु ! अब नेताहरुको भाषा फेरिन थाल्छ ः राजनीतिक पार्टी कुनै साधु–सन्यासीहरुको भीड होइन ।

चुनावमा होमिएका सबै पार्टी र उम्मेदवारहरु जनताकै भलाइको कुरा गर्छन्, सबैले श्रमजीवी जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्ने कुरा नै गर्छन् । तर जनताको अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहने, पार्टी वा राज्यका ठूला पदमा पुगेपछि नेताहरुको जीनवस्तर भने असाधारण हिसाबले किन फेरिन्छ ? कुनै वैधानिक आयश्रोत नभएकाहरु नेताहरुको आर्थिक हैसियत कसरी बढ्छ ? यहि एउटा प्रश्नको धागो समाउँदै जाने हो भने पनि अहिलेको पुँजीवादी राजनीतिको धेरै बुझ्न सकिन्छ । वर्गोत्थान हुँदै गएको जमातले आफ्नो सुरक्षाका लागि एकातिर पार्टीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ–नयाँ कारोवारी गुटहरु बनाउनु पर्छ, ती गुटहरुलाई पनि पार्टीमा इज्जत दिनु पर्ने हुन्छ । अर्कोतिर राज्यलाई, राज्यका ठूला संवैधानिक नियुक्तिदेखि कानून, कर्मचारीतन्त्रलाई समेत नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसक्रममा तिनीहरुका हित दलाल पुँजीपतिहरुसँग मिल्दै जान्छन् । यसरी नेता, राज्यका संवैधानिक अख्तियारवाला ठूला मानिसहरु, काला व्यापारी तथा दुइनम्बरी ठेकेदारहरुको गठबन्धन तयार हुँदैजान्छ । यस्तो गठबन्धनका सदस्यहरु फरक–फरक पार्टी, राज्यका भिन्न अङ्ग, व्यापारका अलग–अलग क्षेत्रमा रहन सक्छन् तर त्यस गठबन्धनको हितका मामिलामा भने ‘राष्ट्रिय सहमति’ भैरहन्छ । यति भैसकेपछि कुन पार्टीमा के निर्णय गराउने वा गर्न नदिने भन्ने कुरा पनि उनिहरुले नै निर्णय गर्न थाल्छन् । राज्य र राजनीति जनताबाट अलग्गिँदै जान्छ । राज्यको पार्टीकरण र पार्टीको नोकरशाहीकरण हुँदै जान्छ ।

त्यसैले चुनावद्वारा वा लोकतान्त्रिक बाटोबाट सामाजिक रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर मात्रै हाम्रोजस्तो पार्टीको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । माथि हामीले संसदीय निर्वाचनको उदाहरण राखेर छलफल ग¥यौँ । चुनाव राज्यका अन्य तहमा, पेशागत, सामुदायिक र सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि हुन्छन् । पार्टीभित्रै पनि चुनाव हुन्छ । ती सबै चुनाबमा हामी सहभागी हुँदै आएका छौँ । ती चुनावहरुमा हामी कसरी सहभागी हुन्छौँ भन्ने कुराले हामीले समाजलाई कतातिर लैजान्छौँ भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ । यदि पार्टी सामाजिक रुपान्तरणको बाहक हो भनेर दाबी गर्ने हो भने हामीले त्यस्तो पार्टी निर्माण गर्नु पर्छ जसले समाजका सबै क्षेत्रका निर्वाचनमा वास्तविक श्रेष्ठता हासील गर्ने कुराको ग्यारण्टी होओस् ।

४. राजनीतिक चुनौति

माथि उल्लेख गरिएका भूअर्थ–राजनीतिक र अर्थ राजनीतिक परिस्थितिले हाम्रो समाजका वर्गहरु, जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाहरु, तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक पार्टी र सामाजिक समूहहरुको सामान्य अवस्था, तिनका अन्तरविरोधहरु तथा मुलुकको संविधान, राज्यका विभिन्न अङ्गहरु र अन्य सामजिक क्षेत्रमा तिनको अभिव्यक्तिलाई निर्धारण गरेको छ । त्यसैभित्र हाम्रा राजनीतिक चुनौतिहरु निर्माण भएका छन् ।

राजनीतिक चुनौतिको कुरा गर्दा वर्तमान संविधान एउटा महत्वपूर्ण कडि हो । यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका संरचना र त्यसको प्रक्रियालाई स्थापित गरेको छ । यो वर्तमान पुँजीवादी समाजले निर्माण गर्ने राजनीतिक संरचना अनुरुप नै छ । त्यतिमात्रै होइन, यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेपाली समाजलाई समाजवादसम्म लैजान सकिने राजनीतिका लागि संवैधानिक ढोका खोलिदिएको छ । साथै, समावेशिताको व्यवस्थाले गर्दा पछि परेका जाति–जनजाति, महिला र दुर्गम क्षेत्रका जनताको हक–अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर इतिहासमा भएका विभेद र अलगावलाई लोकतान्त्रिक तथा समाजवादी प्रक्रियामा सच्याउँदै जाने कुरालाई प्रत्याभूत गरेको छ । तर विश्वपरिस्थिति र हाम्रै समाजको विकासको अवस्थाले गर्दा पुँजीवादी उद्देश्यका लागि संविधानलाई प्रयोग गर्ने र त्यसमै सीमित राख्ने पुँजीवादी शक्तिहरु र त्यसलाई समाजवादसम्मै अगाडि लैजाने प्रगतिशील समाजवादी शक्तिहरुका बीचमा लामो, संभवतः दशकौँसम्म, प्रतिस्पर्धा चलिरहने छ । नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासलाई हेर्दा के देखिन्छ भने यी दुई बीचको प्रतिस्पर्धा मुलुकको प्रमुख राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा प्रमुख अन्तरविरोध बनिरहने छ । अरु शक्तिहरु ती दुइ कित्तामा मिसिँदै जानेछन् वा तीनका बीचमा सौदावाजी गरेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउने प्रयत्न गरिरहने छन् । हाम्रो भूअर्थ–राजनीतिक तथा अर्थराजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने बाटोमा अनेकौँ राजनीतिक जटीलताहरु देखा पर्नेछन् । तिनको सामना गर्दै दशकौंसम्म अगाडि बढिरहने बाटो सुनिश्चित गर्नु हाम्रो दीर्घकालीन राजनीतिक चुनौति हो ।

वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको विषय तात्कालिकरुपले नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । संविधान निर्माण र जारी गर्ने काममा भएको ढिलाई, तानातानी, विभिन्न पार्टीहरुका बीच बनेका र भत्केका गठबन्धन, त्यसक्रममा देखिएका विदेशी चासो र हस्तक्षेपका घटनाहरुको निरन्तरताका रुपमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अहिले समस्याहरु देखिएका छन् । हाम्रो राजनीतिक प्रक्रियालाई आफ्ना स्वार्थअनुकुल निर्देशित गर्न प्रयत्नशील शक्तिहरु र राष्ट्रिय राजनीतिक प्रक्रियालाई क्षेत्रीय–जातीय हितको सीमाभित्र राख्न चाहाने शक्तिहरु यो संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने पक्षमा छन् । उनीहरु संविधान जारी गर्न नेतृत्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा विग्रह ल्याउन र जारी भएको संविधान कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहान्छन् । संविधान जारी हुने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख पार्टीका बीचमा भएको सहमति तोड्यो । जसले गर्दा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन बनाउनु पर्ने भयो । एकातिर त्यहि गठबन्धनलाई टिकाउँदै फेरि सहमति खोज्ने प्रयत्न हुन सकेन भने अर्कोतिर त्यहि गठबन्धनलाई समेत तोडेर माओवादीले सहमतिलाई झन् टाढा पु¥यायो । नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसमेत सत्ता राजनीतिको मोह र आगामी निर्वाचनहरुमा आफ्नो स्थानको भयले गर्दा संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई बिथोल्नेतिर जाँदैछन् । अहिले के देखिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी गठबन्धन मधेश केन्द्रित दलहरुको सहयोगमा एमालेका विरुद्ध घेराबन्दी गर्दैछन्, संविधान संशोधनको निहुँमा हाम्रो पार्टीलाई एक्ल्याउने प्रयत्न गर्दैछन् । कतिपय अन्य शक्तिहरु, खासगरि भारत सरकार र त्यसका संस्थाहरु त्यस घेराबन्दीलाई सहयोग गर्दैछन् ।

हामीले नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीका नालायकिहरुको विरोध, भत्र्सना गर्नै पर्छ । त्यसो गर्नुको उद्देश्य उनीहरुलाई संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि सहमतिमा आउन बाद्य पार्नु हो । २०७४ माघसम्म निर्वाचन हुन नसके संवैधानिक–राजनीतिक संकट आउनेछ । त्यसले यो संविधानलाई असफल पार्ने दिशामा लैजान्छ । ‘एमालेका कारणले संविधान संशोधन भएन र निर्वाचन हुन सकेन’ भन्ने प्रचार गरेर नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउन सकिन्छ भन्ने सोच काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा देखिन्छ । संविधान असफल पार्ने दाउमा रहेका शक्तिहरुले काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई अझ बढी उचाल्ने छन् । समयभित्रै निर्वाचन हुन सकेन भने राष्ट्रपतिको भूमिका बढ्छ भनेर हामीलाई मच्चाउने खेल पनि हुन सक्छन् । यसरी क्रान्ति र संविधानका शक्तिहरुको बीचमा अन्तरविरोध अझ बढ्न सक्छ । इतिहासको एउटा ज्वलन्त शिक्षा के छ भने कुनै पनि क्रान्तिको रक्षा त्यस क्रान्तिका शक्तिहरुको एकताले मात्रै गर्न सक्छ । अर्थात्, यस संविधानको कार्यान्वयन हाम्रो क्रान्ति र संविधानका शक्तिहरुको एकतामा भर पर्छ । त्यसैले हाम्रो ध्यान नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीलाई फेरि सहमतिमा आउन वाद्य पार्नमै केन्द्रित गर्नु पर्छ । हाम्रा गतिविधि, सम्बाद, प्रचार आवश्यक पर्दा जनपरिचालनसमेत त्यस दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने संविधान बचाउन सकिन्न । यो हाम्रा लागि तात्कालिक राजनीतिक चुनौति हो ।

हाम्रा कार्यभार:

१. गुटबन्दीलाई निवारण गरौँ

गुटबन्दीको विषयमा माओवादी पार्टीबाट नकारात्मकरुपले शिक्षा लिने एउटा महत्वपूर्ण घटना छ । एक पटक माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए ः‘पार्टीको संगठनात्मक स्थिति भयावहरुपले विघटित र विसर्जित भइरहेको छ । …..यथार्थमा पार्टी मरिरहेको छ, गुटहरु मौलाइरहेका छन्, गुटहरुभित्र पनि उपगुटहरु अझ झाँगिएका छन्, उपगुटहरुभित्र व्यक्तिगत स्वार्थले प्रमुख उत्प्रेरकको भूमिका खेलिरहेको छ ।’ उनले यो कुरा त्यसबेला भनेका थिए जतिबेला उनको पार्टी संविधान सभामा अतुलनीयरुपले बहुमतका साथ उपस्थित थियो, ‘जनयुद्ध’ को श्यामकर्ण घोडा जङ्गलबाट निस्केर गाउँ–शहरमा हिन्हिनाउँदै दौडिरहेको देखिन्थ्यो । यो भनाइ अझ मार्मिक तब बन्यो जब उनको पार्टी एकपछि अर्को विभाजनका भङ्गाला हुँदै गुज्रिनु प¥यो । विभाजन त्यस पार्टीको जन्मदोष थियो, किनकि उसले आफ्नो सिद्धान्तमै चमत्कारपूर्ण आगमन र अवशादपूर्ण अवशान लेखेर ल्याएको थियो । तर इतिहासका सबैजसो साम्राज्यको पतन आत्मरति, जडता र भारदारी कचिङ्गलले भएको थियो भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन ।
अहिले हाम्रो पार्टीका लागि गुटबन्दी सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक समस्या हो । यसबारेमा म आफ्नो कुरा गौतम बुद्धका चार आर्यसत्यबाट शुरु गर्छु । जो यसप्रकार छन्: दुःख छ, दुःखको कारण छ, त्यसलाई हटाउन सकिन्छ र दुःख हटाउने बाटो छ । त्यसअनुसार दुख छ भन्ने सत्यलाई स्वीकार गर्नु दुख निवारणका लागि पहिलो शर्त हो । यस सत्यलाई स्वीकार नगर्ने हो भने दुखको पुनर्जन्म भैरहन्छ, दुखले दुख जन्माइरहन्छ ।

नेकपा एमालेमा गुटबन्दी छ

यो आज हामी सबैले स्वीकार गर्नै पर्ने सत्य हो । हामी सबै आमरुपमा गुटबन्दीमा छौँ । यसको वस्तुगत र प्रत्यक्ष प्रमाण के हो भने हामी नवौँ महाधिवेशनमा औपचारिकरुपमा दुइवटा गुटमा बाँडियौँ र निर्वाचित वा पराजित भयौँ । त्यसपछि हाम्रा सम्बन्धहरु महाधिवेशनमा को कता थियो भन्ने आधारमा बनेका छन्, र त्यस्ता गुटबन्दीका सम्बन्धहरु झन्–झन् झाँगिदै गएका छन् । महाधिवेशनपछि आजसम्म त्यसो गर्नु ठिक थियो वा गलत थियो भनेर हामीले मूल्याङ्कन गरेका छैनौँ । यो तथ्यलाई लुकाएर यदि मैले ‘म गुटबन्दी गर्दिन’, ‘म गुटमा छैन’ भनेँ भने त्यो आत्म वञ्चना वा पाखण्डमात्रै हुन्छ । हामी जुन–जुन हदमा, जुन–जुन तहमा गुटबन्दी गर्दैछौँ त्यो हदसम्म पार्टीप्रति इमान्दार छैनौँ । गुटबन्दी गरिरहने वा गुटबाट लिने फाइदा लिने तर त्यसका परिणामलाई स्वीकार नगर्ने कुरा कुनै पनि हिसाबले इमान्दारिता होइन ।
पार्टीमा नवौँ महाधिवेशनपछि मात्रै गुटबन्दी शुरु भएको होइन, धेरै अगाडिदेखि थियो । कहिले चर्को थियो कहिले मत्थर थियो । तर नवौँ महाधिवेशनबाट गुटबन्दी औपचारिक बन्न गएको छ । त्यसपछिको गुटबन्दी झन्–झन् नाङ्गो हुँदै गएको छ । त्यसको प्रकृतिलाई केहि
प्रतिनिधि उदाहरणका रुपमा यसरी राख्न सकिन्छ:
-यस बीचमा भएका सबै जिल्ला अधिवेशनहरुमा गुटहरुको बीचमा चुनाव हुँदै आएको छ । यो क्रम अपवाद बाहेक गाउँ कमिटी र टोलहरुमा समेत पुगेको छ । जनसंगठनका अधिवेशनहरु पनि गुटबन्दीकै आधारमा भएका छन् । ती गुटहरुको आधार नवौँ महाधिवेशनको कित्ताबन्दी हो । त्यो गुटबन्दी कतिसम्म गहिरिँदै गएको छ भने पार्टी र जनसंगठन बाहिरका कतिपय पेशागत तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमा समेत पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरुका दुइवटा गुटले उम्मेदवारी दिने, कतिपय ठाउँमा पार्टीसम्बद्धहरु गुटहरुमध्ये एउटा गुटले अर्को गुटका विरुद्ध अर्को पार्टीका व्यक्तिहरुसँग मिलेर अन्तर्घात गर्ने, एउटा गुटका विरुद्ध अर्कोले राज्यका निकायहरु प्रयोग गर्ने, आफ्नो गुटको भनेपछि जस्तोसुकै अपराध, गुण्डागर्दी वा अनुशासनहीनतालाई पनि ढाकछोप गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अर्को गुट वा गुटका नेताका विरुद्ध जस्तोसुकै अपमान गर्ने गराउने जस्ता कामहरु खुल्लमखुल्ला हुन थालेका छन् ।
ड्ड नवौँ महाधिवेशनमा हामी सरकारमै थियौँ र त्यसपछि सरकारको नेतृत्वसमेत ग¥यौँ । यस अवधिमा भएका सबै मन्त्रीहरुको चयन, सांसदहरुको मनोनयन, राजदूतहरुको निर्णय, आयोगमा पठाइएका व्यक्तिहरु र अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा पठाइएका व्यक्तिहरुको निर्णय एक त संस्थागत भएन, दोश्रो पठाइएका मध्ये आमरुपमा महाधिवेशनमा एकातिर उभिएका वा उभिनेहरु परेका छन् । पूर्वमन्त्री क. पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको खेलकूद परिषद्को गठनसम्बन्धी निर्णय अपवादकारुपमा अर्को पक्षले एकलौटीरुपमा गरेको छ । मन्त्री पौडेलले गरेको त्यो निर्णय पनि गुटबन्दीपूर्ण नै हो । तर त्यसभन्दा अगाडि मन्त्री पौडेलका विरुद्ध अख्तियारले सूचना जारी गर्ने र राजीनामा गर्न पार्टीभित्रैबाट दबाव दिने काम एकैसाथ हुनु संयोगमात्रै थियो त ? उनलाई जसरी हुर्मत लिन खोजियो त्यो आफैमा गुटबन्दीको पराकाष्टा थिएन त ? जे भए पनि पार्टीले त्यसबाट शिक्षा लिनु पथ्र्यो । मन्त्रीहरुले एकलौटी गर्न नपाउने र कसैलाई पनि गुटबन्दीका आधारमा नलखेट्ने व्यवस्था गर्नु पथ्र्यो ।
– नवौँ महाधिवेशनपछि हामीले पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको गठन ग¥यौँ । साँच्चै भन्ने हो भने दुई गुटका बीचमा सहमति गरेर हामीले त्यसो ग¥यौँ । दुवै गुटमा पदहरुको बाँडफाट भयो । त्यसले लामो समयसम्म रहेको अनिर्णयको अवस्थालाई समाधान त ग¥यो तर हामीले बाँडफाँटको त्यस्तो तरिका अवलम्बन गर्दा कैयन् कमरेडहरुमाथि न्याय भएन । तत्कालका लागि समस्या समाधान भए पनि गुटबन्दीमा आधारित त्यस्तो तरिका कसरी सुधार्ने हो भनेर छलफल गर्नु पथ्र्यो । त्यसो गरिएन ।

केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजनमा न त कुनै आधार बनाइयो न सहमतिको लागि न्यूनतम ठाउँ
छोडियो । एक खालका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई कामै नदिने, दिए पनि उनको योग्यताअनुसारको काम नदिने तर अर्को खालका सदस्यलाई दुइ–तीनवटा जिम्मेवारी दिइयो । यसरी हामीले न विधि समात्यौँ न सहमति गर्न सक्यौँ । त्यसपछि त्यहि सहमतिको प्रयत्न पनि हरायो, सबै कुरा एकलौटी हुँदै गयो । त्यो निर्णय गुटबन्दीमा आधारित थियो भनेर हामी केहि कमरेडहरुले असहमति उल्लेख ग¥यौँ तर कार्यविभाजनको मामिला कसरी समाधान गर्ने हो भनेर कहिल्यै संस्थागत छलफल भएन ।

-एक खालका व्यक्तिहरु नेतृत्वमा भएका कमिटीका निर्णयहरु र अर्को खालका व्यक्तिहरु नेतृत्वमा रहेका कमिटीका निर्णयहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै भेदभावपूर्ण छ । खासगरी अधिवेशन गर्ने निर्णयहरुमा त्यस्तो हुँदै आएको छ । केहि अधिवेशनहरु तोकेकै समयमा हुन्छन् भने अर्को खालका कमिटीले तयारी गर्ने अधिवेशनहरु अचानक स्थगित गर्न बाध्य पारिन्छन् । केहि विभागका कार्यक्रमहरु सबै नेताहरुको सक्रियता र उपस्थितिमा धुमधाम तरिकाले आयोजना हुन्छन् भने सिधासाधा केन्द्रिय सदस्य प्रमुख भएका विभागले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरु बिनाकारण ठाडो आदेशमा रद्द गरिन्छन् ।
-तल्ला कमिटीहरुले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरुमा केन्द्रीय कार्यालयबाट पठाइने अतिथिहरुको अझ राम्रो व्यवस्थापन हुन सकोस् भनेर केन्द्रीय कमिटीले एउटा निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार तल्ला कमिटीले केन्द्रीय कार्यालयलाई अतिथि पठाउन अनुरोध गर्ने र केन्द्रीय कार्यालयले आवश्यकता, विषय र औचित्य हेरेर अतिथि पठाउनु पथ्र्यो । तथ्य के छ भने केन्द्रबाट अहिलेसम्म पठाइएका ती अतिथिहरु अपवादबाहेक नवौँ महाधिवेशनमा एकातिर उभिएकाहरु छन् । कस्तो उदेकलाग्दो स्थिति निर्माण हुँदैछ भने प्रमुख अतिथि बोलाउने विषयमा समेत तल्ला कमिटीहरु नराम्ररी बाँडिदै गएका छन् ।
-एकातिर पार्टी सदस्यता दिने प्रक्रियामा समेत गुटबन्दी भएको, प्रक्रिया नपु¥याइकन सदस्यता दिइएको वा दिइएको प्रक्रिया नै कीर्ते भएको तर गुटबन्दीका आधारमा सङ्गठन विभागले सदस्यता प्रमाणिकरण गर्दै आएको उजुरी धेरै अगाडिदेखि पर्दै आएको छ । कतिसम्म भएको छ भने महासचिवकै उपस्थितिमा बसेको अञ्चल बैठकले अनुमोदन गरेका सदस्यता समेत केन्द्रीय संगठन विभागले दर्ता नगरेर जिल्ला अधिवेशन रोक्ने काम भएको छ । एकखालका नेता कार्यकर्ताहरुले माग गर्दा सङ्गठित सदस्यको सूचीसमेत नपाउने तर अर्को खालकाले सजिलै प्राप्त गरेका गुनासाहरु आएका छन् । कार्यक्षेत्रको विभाजन गरिएको बैठकमा संगठन विभागको निर्णय गर्दा त्यस क्षेत्रमा राम्रो दख्खल भएका केहि कमरेडहरुलाई राख्न अनुरोध गरिएको थियो । तर त्यस विभागमा खास किसिमकै व्यक्तिहरु मात्रै राख्नु पर्ने असाधारण जिद्दि किन गरिएको रहेछ भन्ने कुरा संगठन विभागको नाममा अहिले भएका गतिविधिले स्पष्ट पार्दै गएका छन् ।

-पार्टीमा आफ्ना र अरुका भनेर सीमा कोर्ने प्रवृत्ति कतिसम्म उदाङ्गो हुँदै गएको छ भन्ने उदाहरण यस्तो छ ः क. के पी ओलीको नेतृत्वको सरकार हुँदाकै बेला स्थायी कमिटीको एउटा बैठकमा पार्टी अध्यक्षले ‘भारत र अमेरिकाले सरकार ढाल्ने षडयन्त्र गरेका छन्’ भन्नु भएको भनेर समाचार सञ्चार माध्यमहरुमा आयो । वस्तुतः त्यो गलत समाचार थियो । त्यसलगत्तै बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा एक खालका कमरेडहरुले त्यो विषयलाई यसरी उत्तेजक र कोलाहलपूर्ण बनाउनु भयो कि त्यो पनि अस्वाभाविक थियो । अध्यक्ष कमरेडले पार्टीको स्थायी कमिटीमा समेत कुनै कुरा गोप्य नरहने भएको हुँदा कतिपय संवेदनशील विषयमा छलफल गर्न गाह्रो भएको बताउनु भयो । स्पष्ट छ कि त्यो आरोप अर्को खालका कमरेडहरुमाथि लगाउन खोजिँदै थियो । मैले पार्टीमा बढ्दै गएको गुटबन्दीले गर्दा पार्टीभित्रका मामिलालाई कतिपय व्यक्तिहरुले त्यसरी सञ्चार माध्यममा लगेर गलतरुपमा प्रयोग गरेको जिकिर गरेको थिएँ । कमरेड अध्यक्षलाई सम्झना हुनु पर्छ तपाईले मलाई विषयान्तर गर्न खोजेको भनेर उत्तर दिनु भएको थियो । त्यसको छानविनका लागि एउटा आयोग नै बनाउने प्रस्ताव पनि आयो । अन्त्यतः अध्यक्षले त्यसको सूत्राधार पत्ता लगाउने र कार्यवाही गर्ने जिम्मा लिनु भयो । अर्को बैठकमा क. योगेश भट्टराईले अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै भन्नु भयो ‘प्रचार प्रमुख भएको हुँदा त्यो समाचारका बारेमा म बढी सम्वेदनशील भएर सूत्राधारको खोजी गरेँ । अहिले म त्यसको नजिकै पुगेको छु । साँच्चै कार्वाही गर्ने हो भने म यो बैठकमा बताउन तयार छु ।’ क. योगेश भट्टराईले त्यो बताएपछि कसैले पनि सूत्राधारको बारेमा सोध्नेसम्म कष्ट गरेन । त्यसपछि पनि कैयन् पटक उहाँले यो कुरा उठाउनु भयो तर पहिलेको बैठकमा आगो सल्किने गरी उत्तेजित भएका कमरेडहरु चूपचाप रहनु भयो ।

-केन्द्रीय नेतृत्वले गरेका प्रक्रियागत निर्णयहरु नजीर बन्छन्, मापदण्ड बन्नु पर्छ । तर हामीले कैयन् विषयहरुमा गरेका निर्णणहरु दोहोरो मापदण्डका भएका छन् । जस्तो कि संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा पार्टीको प्रमुख नै नेताको उम्मेदवारका रुपमा केन्द्रीय कमिटीले उठाउने कि जो सुकै उठ्न सक्ने गरी निर्णय गर्ने भन्ने कुरामा विवाद थियो । त्यति महत्वपूर्ण विषयमा समेत हामीले कुनै निर्णय गरेनौँ । तात्कालिन स्थायी कमिटी सदस्य केपी शर्मा ओलीले ‘एक व्यक्ति, एक पद’ नै लोकतान्त्रिक विधि हो भन्ने नारा दिनु भयो र निर्वाचनमा तात्कालिन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गरेर दलको नेता हुनु भयो । नवौँ महाधिवेशनमा क. केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष पनि बन्नु भयो । पार्टी अध्यक्ष नै दलको नेता हुनु पर्छ भन्ने मलगायत अरु कमरेडहरुले भनेजस्तै भयो । तर त्यो उल्टो तरिकाले भयो । पद्धति बसाल्ने हिसाबले भन्ने हो भने या त उहाँले नै भनेको ‘एक व्यक्ति, एक पद’ का आधारमा क. केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनु पथ्र्यो या त ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को नारा नै गलत थियो भन्नु पथ्र्यो । तर हामीले दुबै गरेनौँ । यसले आफुलाई जे गर्दा फाइदा हुन्छ त्यहि पद्धति हो भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ । कसैले अहिले नै संसदीय दलको नेताका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश ग¥यो भने केन्द्रीय कमिटीले के गर्छ ? वस्तुतः हाम्रोजस्तो मुलुकमा पार्टी प्रमुख नै संसदीय दलको नेता हुने पद्धतिमा जानु पर्छ । नत्र यहि कुरा भोलि प्रादेशिक र स्थानीय तहका संरचनाहरुमा पनि जान्छ र आम अराजकताको ढोका खुला रहन्छ ।

-जनसंगठन संचालनमा हाम्रो योग्यता दाङ र मकवानपुरका अनेमसङ्घको अधिवेशनले स्पष्ट पारेको छ । जनसङ्गठन सञ्चालनको हाम्रो वैधानिक व्यवस्था ‘नीतिगत आवद्धता, साङ्गठानिक स्वतन्त्रता’ हो । तर व्यवहारमा ‘साङ्गठानिकरुपमा गुटप्रति आवद्धता, नीतिगतरुपमा स्वच्छन्दता’ भएको छ । सबै गुटहरुको हालत यस्तै हो । अहिले त कस्तो हरिविजोग हुँदै गएको छ भने गुटहरुभित्र पनि उपगुटहरु जन्मिँदै गएका छन् र उपगुटहरुकै बीचको झगडाले जनसङ्गठनहरुमा कचिङ्गल बढ्दै छ ।

-पार्टी कमिटी, विभागहरु, जनसङ्गठनहरु लगायत राजनीतिक नियुक्तिमा ‘नीजी’ मानिसहरु भर्ने र तिनीहरुलाई गुन लगाएर विभिन्न किसिमका फाइदा लिने काम भैरहेका छन् । कुनै ठूलो नेताको छहारीविना राजनीतिक भविष्य नदेख्ने प्रवृत्ति हुर्कँदै गरेको छ । नेताहरुले कार्यकर्तासँग ‘तपाईँले आजसम्म राजनीति गरेर के पाउनु भयो ? तपाईँको राजनीतिक भविष्यको जिम्मा अब मैले लिन्छु’, ‘तपाईँको विकास योजना मैले पारिदिन्छु’ जस्ता आश्वासन दिएर गुट–उपगुट निर्माण गर्न थालेको चर्चा अब सामान्य हुन थालेको छ । यसरी जम्मा गरिएको, पालिएको र प्रोत्साहित गरिएको कार्यकर्ताले आफ्ना नेताको पक्षमा र आफ्नो नेताले नरुचाएको अर्को कमरेडका विरुद्ध जे पनि गर्न तयार भैहाल्छ । कार्यकर्ता निर्माण गर्ने यो तरिकाले समाजवाद ल्याउने पार्टी कसरी बन्ला ?

– हाम्रो संस्थागत जीवनको अवस्था के छ भन्ने बुझ्नका लागि केन्द्रिय सचिवालयको अधिकार र कर्तव्य सम्बन्धी विधान, नियमावली र केन्द्रिय कमिटीको बैठक सञ्चालन कार्यविधिमा भएको व्यवस्थालाई एउटा प्रतिनिधि उदाहरुणका रुपमा यहाँ उल्लेख गर्न चाहान्छु ः

पार्टी विधानको धारा १४ (ठ) मा केन्द्रीय सचिवालयका अधिकार र कर्तव्य निम्नानुसार तोकिएको छः
केन्द्रीय कार्यालय संचालन गर्ने, केन्द्रीय स्तरबाट तयार गरिनु पर्ने कार्ययोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटव्यूरो र स्थायी कमिटीको बैठकका कार्यसूची सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्ने, केन्द्रीय विभाग, मातहत कमिटी, संयन्त्र, कार्यदल, मोर्चा संगठनलगायतका कामको प्रतिवेदन नियमित रूपमा प्राप्त गरी मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने, समसामयिक विषयमा पार्टी निर्णय सार्वजनिक गर्ने ।

त्यसका अतिरिक्त पार्टीको नियमावलीले केन्द्रीय सचिवालयका अधिकार र कर्तव्य निम्नानुसार तोकेको छ ः
केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन, केन्द्रीय कमिटी, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च तथा अञ्चल समन्वय कमिटीमा मनोनयन, केन्द्रीय विभाग, मोर्चा, फाँट, संयन्त्र र स्थानीय कमिटीहरूको गठन–पुनर्गठन लगायत केन्द्रीय तहबाट गरिनुपर्ने सङ्गठनात्मक कामसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तयार गरी केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने; केन्द्रीय निकाय, विभाग, फाँट, मोर्चा, संयन्त्र, स्थानीय कमिटी लगायत समग्र सङ्गठनात्मक कामको अनुगमन गर्ने र यिनीहरूबीच कुनै समस्या वा अन्तरविरोध उत्पन्न भएमा समाधानका लागि पहल गर्ने ; केन्द्रीय निकाय, विभाग, फाँट, मोर्चा तथा संयन्त्रका सिफारिसहरू ग्रहण गर्ने र तत्सम्बन्धमा आवश्यक प्रस्ताव तयार गरी केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने; स्थानीय कमिटीका फैसलाविरुद्धको पुनरावेदन ग्रहण गर्ने, त्यसउपर छानबिन गर्ने र निर्णयार्थ केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीसमक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने; पार्टीको अञ्चल÷राजधानी÷सम्पर्क समन्वय कमिटीका नियमित कार्य प्रतिवेदन प्राप्त गर्न, अभिलेख तयार गर्न र सोही आधारमा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार अञ्चल इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज र सचिवहरूको बैठक आयोजना गर्ने छ; केन्द्रीय विभागहरूको नियमित कार्य प्रतिवेदन प्राप्त गर्न, अभिलेख राख्न र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार विभागीय प्रमुख, उपप्रमुख र सचिवहरूको बैठकको आयोजना गर्ने; मोर्चा, पार्टी केन्द्रद्वारा गठित संयन्त्र र प्रवास क्षेत्रहरूको प्रतिवेदन प्राप्त गर्न, अभिलिखित गर्न र कार्य मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि आवश्यक भेला÷बैठकहरू आयोजना गर्र्नेे ।

त्यस्तै केन्द्रीय कमिटीको बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७१ ले केन्द्रिय सचिवालयको दायित्व निम्नानुसार व्यवस्था गरेको छ ः
कार्यसूचीको तयारी; केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुभन्दा कम्तिमा एक हप्ता अगाडि केन्द्रीय सचिवालयबाट बैठकको कार्यसूची तयार गरिने छ; सचिवालयबाट तयार गरिएको कार्यसूचीलाई स्थायी कमिटीले पारित गरी अन्तिम रूप दिनेछ; स्थायी कमिटीबाट पारित कार्यसूची बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ३ दिन अगाडि केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूसमक्ष पठाइने छ; प्रस्तावित कार्यसूचीमा कुनै विषय थप–घट गर्न चाहने सदस्यले बैठक बस्नुभन्दा कम्तिमा १ दिन अगाडि आफ्नो प्रस्ताव लिखित रूपमा सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

सचिवालयसँग सम्बन्धित विधान र नियमावलीका यी व्यवस्था कहिँ, कतै र कहिल्यै पनि लागू गरिएको छैन, गरिँदैन । प्रथमतः बैठक नै राखिँदैन, कहिले कहिँ आयोजना गरिने बैठक पनि केन्द्रिय सचिवादलयको बैठक भन्न लायक हुँदैनन् । जुन विषयमा बैठक बस्नु पथ्र्यो ती विषयमा बैठक बस्दैन तर सचिवालयको काम कहिँबाट भैरहेको छ भने त्यो कुन ठाउँ हो जसले यी काम गरेको छ ? पार्टीको औपचारिक निकायको काम कहाँ, कसले गरेको छ त्यो औपचारिकरुपमा थाहा छैन । कैयन पटक स्थायी कमिटीको बैठकमा सचिवालयको विषयमा कुरा भएको छ तर लागू गरिँदैन ।

गुट निर्माणका कारणहरु छन्:

गुटबन्दी भनेको पार्टीको औपचारिक–संस्थागत सीमाभन्दा बाहिर गएर व्यक्ति वा व्यक्तिहरुका स्वार्थका लागि पार्टीको औपचारिक–संस्थागत जीवनलाई प्रभावित पार्न निर्माण गरिने समूह र त्यसको गतिविधि हो । मुलुक, जनता, सिद्धान्त–विचार, मूल्य वा पद्धति जस्ता विषयले त्यस्तो समूहलाई संगठित गर्दैन, बरु व्यक्तिका स्थार्थहरुको व्यवस्थापकीय कला नै त्यस समूहलाई एकताबद्ध पार्ने मुख्य साधन हुन्छ । प्रायजसो ती गुटहरु ‘शक्तिशाली’ वा ‘प्रभावशाली’ व्यक्तिका वरिपरी बन्छन् । गुटका सदस्यहरुलाई बाँध्ने तत्व केवल नीजि स्वार्थको परिपूर्ति हो । ती गुटका नेताको मुख्य काम गुटसदस्यहरुका अनेक स्थार्थहरुको व्यवस्थापन गर्नु हो । उनीहरु पार्टी बनाउँदैनन् पार्टीका नाममा केवल गुटबन्दी गर्छन् । तर उनीहरु जे गर्छन् त्यो पार्टीकै नाममा गर्छन् । जसरी अर्को पार्टीको विरोध र आफ्नो पार्टीको पक्षधरता सबै राजनीतिक पार्टीका सदस्यको सामान्य योग्यता हुन्छ त्यसैगरी अर्को गुटका व्यक्तिहरुको विरोध र आफ्नो गुटको पक्षधरता नै हरेक गुटका सदस्यहरुको मुख्य योग्यता बन्छ । त्यसैगरी हरेक गुटमा अर्को गुटको सत्तोसराप गर्ने र आफ्नो गुटको महिमामण्डन गर्नेहरुको बढुवा हुँदै जान्छ । गुटभित्रै पनि विधि–विधान, अनुसाशन आदिको लाज वा डर मान्नेहरु क्रमशः पछि धकेलिँदै जान्छन् किनकि तिनले गुटबन्दीको मैदानमा आवश्यक ‘योग्यता’ देखाउन सक्दैनन् । यसरी गुटहरु विस्तारै राजनीतिक गुण्डाहरुको कब्जामा पर्दै जान्छन् । गुटहरु पार्टीमा प्रभावशाली हुँदै जाँदा पार्टी नै गुटहरुको फेडेरेशन (सङ्घ) मा रुपान्तरित हुँदै जान्छ । शुरुमा गुटहरु पार्टीभित्रैबाट जन्मिन्छन्, अब गुटले पार्टीमा शासन गर्छन्, पार्टीमार्फत् समाज र राज्यमा पनि हप्किदप्की बढाउँदै जान्छन् ।
गुटबन्दीको पनि अर्थराजनीति वा समाजशास्त्र हुन्छ । सामन्ति समाजको गुटबन्दी शक्ति र प्रसिद्धिका लागि हुन्थ्यो । सामान्यतः त्यस्तो गुटबन्दीको आधार परिवार, कूल, वंश वा गोत्र वा जातिको परम्परा, धर्म वा संस्कृति हुन्थ्यो । संसारभरी मध्यकालीन राज्यहरुमा भएका भारदारहरुको कचिङ्गलको इतिहासले त्यहि बताउँछ । पुँजीवादी समाजमा गुटबन्दी पद र पैसाका लागि हुन्छ । पुँजीवादले परिवार, कुल, धर्म, नैतिकता, मूल्यजस्ता सामन्ति अवधारणाहरुमाथि पुँजीको चीसो पानी खन्याउँछ र विशुद्ध नाफालाई स्थापित गर्छ भन्ने कुरा माक्र्स–एंगेल्सले ‘कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र’ मा कति जीवन्त व्याख्या गरेका छन् !

सामन्ती समाजमा प्रशिद्धिले शक्ति र शक्तिले प्रशिद्धिलाई बढाउँथे । पुँजीवादमा पुँजीले पद र पदले पुँजीलाई बढाउँदै लैजान्छन् । राजनीतिक विचारधारा, आफैले स्वीकार गरेका सिद्धान्त, त्यसका विधि–विधान, त्यसप्रति नैतिक प्रतिबद्धता र व्यवहारिक जीवनमा त्यसको अनुशासनजस्ता ‘पुराना’, ‘नदेखिने’ र ‘वास्तविक जीवनभन्दा टाढाका’ मूल्यहरुको दोहोलो नकाढिकन पुँजीवादी राजनीतिले आफ्नो तरक्की देखाउनै सक्दैन । यस क्रममा पार्टी भनेको पुँजी–बजारका व्यापारिक गुटहरुको भिडन्तको थलोजस्तो हुन जान्छ– कार्टेलिङ्, स्पेक्युलेशन, राज्यको कानूनको धज्जी र कालोबजारीजस्ता ‘नयाँ’ ‘देखिने’ र ‘जीवनोपयोगी’ मूल्यहरुलाई स्थापित गर्न गुटहरु लूछाचुडी गर्छन् । जसरी पुँजीबजारमा योग्यताको निर्धारण नीजि नाफाले गर्छ, त्यसैगरी गुटहरु र गुटमार्फत् पार्टीमा योग्यताले पदको होइन पदले योग्यताको निर्धारण गर्छ ।

आधुनिक समाजवादी पार्टीले आफ्ना विचार–सिद्धान्तलाई समाजमा लैजान्छ, जनताको परिक्षामा उभिन्छ, स्वीकृति लिन्छ र त्यस स्वीकृतिको वैधताका आधारमा राज्यलाई जनताको हितमा रुपान्तरित गर्छ, त्यसबाट जनतामा त्यस पार्टीको प्रभाव विस्तार हुन्छ र त्यसले अझ ठूलो दायराको सहमति निर्माण हुन्छ । यस क्रममा समाजमा पार्टीको वर्चस्व आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सी बढ्दै जान्छ–पुरानो पुँजीवादी समाजको ठाउँमा समाजवाद निर्माण हुँदै जान्छ । यहि नै आजको माक्र्सवादी–समाजवादी बाटो हो । तर गुटबन्दीले माक्र्सवादी–समाजवादी यात्राको आरम्भमै विचार–सिद्धान्तको नाभीमा आक्रमण गर्छ । त्यसले पार्टीमा विचार–सिद्धान्तलाई वेवास्ता गर्छ, सकेसम्म अरुची जगाउँछ, इतिहासलाई इन्कार गर्छ । हरेक घटनाको अध्ययन इतिहास र सिद्धान्तको नजरबाट होइन आफु बसेको ठाउँबाट गर्छ । विचार–सिद्धान्तको ठाउँमा स्वार्थशास्त्रलाई राख्छ, सिद्धान्तहीनतालाई नै सिद्धान्त बताउन थाल्छ । यो गुटबन्दी यात्राको पहिलो चरण हो ।

त्यसपछि गुटबन्दी दोश्रो चरणमा प्रवेश गर्दछ । यसबेला गुटले पार्टीको वैधानिक व्यवस्थामाथि आक्रमण गर्न थाल्छ– पार्टीका वैधानिक व्यवस्थाहरुको ठाउँमा नक्कली संरचनाहरु स्थापित गर्न थाल्छ । जो नेता छ उ नै विधान हो जस्तो गर्न थाल्छ । यहाँसम्म आइपुग्दा पार्टीका नाममा गुटहरु क्रियाशील हुन थाल्छन्– पार्टी सदस्यता, कमिटीका कामहरुको संचालन, पदहरुको वितरण, राजकीय निकायका नियुक्तिहरु, दण्ड–पुरस्कार आदि सबै प्रक्रियामा गुटहरु निर्णायक हुन्छन् । पार्टीमा व्यक्तिका हितहरुको लूछाचुँडीलाई ‘प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासील गर्ने’ भनेर सिद्धान्तको जलप लगाइन्छ, ठाउँ–कुठाउँ विभिन्न नेताका उक्तिहरु तेस्र्याइन्छ, कमरेड मदन भण्डारीलाई समेत घिसारिन्छ । यो दोश्रो चरणमा अपादर्शी, दोहोरो–तेहोरो मापदण्ड भएका मानिसहरुको बोलवाला चल्न थाल्छ । ‘सिद्धान्तको लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हो’ भन्ने वाक्यांशमा परेको जीवनको शास्त्रीय अर्थको विनिर्माण गरिन्छ, जीवन भनेको व्यक्तिको दैनिक जीवन हो र हरेक व्यक्तिको लागि आफ्नो स्वार्थ नै खास सिद्धान्त हो भन्ने व्याख्या स्थापित हुन थाल्छ । अब व्यक्तिहरुले जुन भाषा बोल्छन्, त्यो नक्कली हुन थाल्छ, गुटहरुले जुन दावी गर्छन् ती पनि नक्कली हुन्छन् । समाजवादी विधारधाराको नजरबाट हेर्दा अनौठो दृष्य देखिन्छ – सबै नक्कलीहरु अरु नक्कलीहरुसँग नक्कली सम्बन्ध बनाइरहेका हुन्छन् । नक्कलीहरुका प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा नक्कलीहरु नै श्रेष्ठ हुन्छन् । पुरानो जमानाका मूल्यहरु भत्किँदै गरेको देख्दा रोइ–कराई गर्ने पाका–पुराना कमरेडहरु नयाँ जमानाको प्रतिस्पर्धाको अखडामा टिक्नै सक्दैनन् ः या त किनारा लाग्छन् या नयाँ भाषा बोल्नु पर्दा शब्दका स्वराघातहरु नमिले पनि जबर्जस्ती बोल्छन् र ‘नयाँ’ युगमा आफुलाई अनुकुलन गर्छन्, राजनीतिको पेन्सन पकाउँछन् ।
गुटहरुको विकासको दोश्रो चरणमा जुन प्रवृत्तिहरु देखिन्छन् त्यस्ता प्रवृत्तिहरुका विरुद्ध तर्क–बहस पनि भैरहन्छ । गुटहरुले बेला–बेलामा सिद्धान्तको आड लिन खोज्छन् । एउटै गुटहरुभित्र पनि बेला–बेलामा विधारधाराको, वैधानिक व्यवस्थाको प्रश्न उठिरहन्छ । तर ती क्रमशः कमजोर बन्दै जान्छन् । गुटहरु अर्धबैधानिक हुन्छन् । यो चरण समाजवादी–क्रान्तिकारी पार्टी र नयाँ ‘श्रेष्ठतावादी’ पार्टीको तानातानीको चरण हो । त्यसैले यो पार्टीका लागि संरचनात्मक सङ्कटको चरण हो, पुरानो संरचना भत्किँदै गरेको तर नयाँ संरचना पूर्णरुपले नबनिसकेको चरण हो । जब दोश्रो चरणको गुटबन्दी पूर्णतः विकसित हुन्छ तब गुटबन्दी तेश्रो चरणमा पुग्छ । यहाँसम्म आइपुग्दा पार्टी नयाँ संरचनामा ढालिइ सकेको हुन्छ । गुटहरु वैधानिक बन्छन्, पार्टीका हरेक विषय गुटहरुको खुल्लम्खुल्ला सौदावाजीका विषय बन्छन् । अर्थात्, अब हिजो बुर्जुवा वा पुँजीवादी भनिएका पार्टीहरुसँग यसको भिन्नता केवल पार्टीका नाममा, झण्डामा र चुनाव चिन्हमा मात्रै रहन जान्छ । पार्टी तर्साउन र फकाउन सक्नेहरुको हातमा पुग्छ । त्यसैले आज हाम्रो पार्टीको गुटबन्दी कुन चरणमा, कस्तो स्वरुपमा छ भन्ने विषयमा खुल्ला दिमागका साथ छलफल गर्नु पर्छ

गुटवन्दी निवारण गर्न सकिन्छ, त्यसको उपाय छ ः

– कसरी एउटा क्रान्तिकारी पार्टी गैरक्रान्तिकारी बन्दै जान्छ र सिद्धान्त, विचार, क्रान्तिकारी पार्टीहरुको उद्भव, विकास र पतनजस्ता प्रश्नमा माक्र्सवादी सिद्धान्तका पछिल्ला सिद्धान्तकार तथा अध्येताहरुले प्रसस्त अध्ययन गरेका छन् । माक्र्सवादी सिद्धान्तको ढाँचामा बुद्धका चार आर्य सत्यलाई व्याख्या गर्दा गुटबन्दीबाट निर्माण भएको दुखको भवसागर जतिसुकै ठूलो भए पनि, गुटबन्दीको जतिसुकै जगजगी भए पनि त्यसको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने, कारण पत्ता लगाउने, निदान खोज्ने र दुख निवारणको बाटो अवलम्बन गर्ने हो भने त्यसबाट पार पाउन सकिन्छ र पार्टीको क्रान्तिकारी तथा समाजवादी चरित्रलाई जोगाइ राख्न सकिन्छ । इतिहासका समस्त शिक्षाहरुको सार यहि हो ।
-नेकपा एमालेको निर्माण र विकाससँगै यसले दक्षिणन्थ र उग्रपन्थका विरुद्ध सफलता हासिल गर्दै आएको छ । आरम्भमै उल्लेख गरिएका सामथ्र्यले गर्दा नेपालका कुनै पनि अन्य पार्टीको तुलनामा नेकपा एमाले नै सबैभन्दा सङ्गठित पार्टी हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । अहिलेको गुटबन्दीले पार्टीमा अव्यवस्था ल्याएको छ तर यो अव्यवस्थाले नयाँ व्यवस्था पनि खोजीरहेको छ । पार्टीमा भएको गुटबन्दीबाट आर्थिक वा अन्य फाइदा उठाउने÷उठाइरहेका थोरै व्यक्तिहरु बाहेक गुटबन्दीमै लागेको भए पनि ठूलो पङ्तिले या त गुटबन्दीको विरुद्धमा छ या गुटबन्दीले नै जनताको बहुदलीय जनवादको रक्षा गर्छ भन्ने बुझेको छ । अर्थात्, आफै पनि कुनै गुटको सेवक भैरहेको तर आफै गुटबन्दीमा छु भन्ने थाहा नपाइरहेका इमान्दार कार्यकर्ताहरु स्वयंमा गुटबन्दीको विरुद्ध छन् । पार्टी कार्यकर्ताको ठूलो पङ्तिले पार्टी निर्माणका अनेकौँ उतार–चढाव व्यहोरेको वा देखेको छ । यो पार्टी निर्माणमा बगाएको रगत–पसिनाका कारणले पनि उनीहरुले यो पार्टीको भविष्यमा आफ्नो भविष्य देख्छन् । यी यस्ता आधारहरु हुन् जसले गुटबन्दी निवारण गर्ने आधारहरु दिन्छन् ।

– बैठकमा जब गुटबन्दीको चर्चा हुन्छ तब हामीले ‘अबदेखि गुटबन्दी नगर्ने’ प्रस्ताव पारित गर्छौँ । तर प्रस्ताव पारित गरेर गुटबन्दीको अन्त्य भएको छैन, हुँदैन । भएको विधिलाई थन्क्याएर र गुटबन्दी अन्त्य गर्न प्रस्ताव पारित गरेर हामी कहिँ पुग्दैनौँ । किन भने गुटबन्दीको आरम्भ प्रस्ताव पारित गरेर भएको होइन । त्यसैले, गुटबन्दीको वस्तुगत कारण खोज्नु पर्छ र समाधानको बाटो हिँड्नु पर्छ । हाम्रो समस्या यहिँनेर छ । त्यस बाटोको पहिलो पाइलो पार्टीलाई हामी आफैले बनाएका विधि–विधानमा ल्याउने हो । सबैभन्दा पहिले पार्टी स्थायी कमिटी र सचिवालयलाई विधिअनुरुप चलाउने तयार होऔँ । त्यस दौरानमा हामीले केन्द्रीय कमिटीलाई विधिअनुरुप चलाउन थाल्नेछौँ र क्रमशः पार्टीका सबै अङ्गहरु व्यवस्थित हुँदै जानेछन् । अहिले पनि नेकपा एमालेका लागि तुलनात्मक लाभको एउटा क्षेत्र सङ्गठन नै हो । यो जसरी बनेको छ त्यसको बनोट नेपालका अन्य पार्टीहरुको तुलनामा धेरै समृद्ध छ ।

-हाम्रो पार्टीको विधान राज्यको पुरानो ढाँचामा आधारित भएर बनेको थियो । अहिले हामी संघीय ढाँचामा प्रवेश गरिसकेका छौँ । यसक्रममा विधानका धेरै प्रावधानहरु खल्बलिँदै छन्÷खल्बलिने छन् । प्रादेशिक कमिटी लगायत कैयौँ मामिलामा हामीले बाधा अडकाउ फुकाउने उपायबाट काम चलाउँदै छौँ । यो अवस्था लामो समय राख्नु हुँदैन । किनकि त्यसले तदर्थवादलाई प्रश्रय दिन्छ । विधानकै व्यवस्था बमोजिम हामीले महाधिवेशन भएको १८ महिनाभित्र विधान अधिवेशन आयोजना गर्ने र वैधानिक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका थियौँ । त्यसैले विधान अधिवेशनको आयोजना यथाशक्य छिटो गर्नु पर्छ ।
-कुनै पनि पार्टीको विधान भनेको त्यस पार्टीका सदस्य र कमिटीहरुको अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था
हो । त्यो व्यवस्था पार्टीको सिद्धान्त र कार्यक्रम अनुसार निर्धारित हुन्छ । त्यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि पार्टीको सिद्धान्त र कार्यक्रमले पार्टीमा व्यक्ति र कमिटीहरुको अधिकार र कर्तव्यलाई निर्देशित गर्छ । सिद्धान्त र कार्यक्रमको जानकारीको अभावमा कुनै पनि सङ्गठनको अर्थ रहन्न । सिद्धान्त र कार्यक्रमप्रति व्यक्तिको प्रतिवद्धताले सङ्गठनप्रति प्रतिवद्धता सिर्जना गर्छ । यसर्थ पार्टी निर्माणको पहिलो काम सिद्धान्त र कार्यक्रमका बारेमा आफ्ना सदस्यहरुलाई अवगत गराउनु हो । नवौँ महाधिवेशनपछि यो काम रोकिएको छ । अहिले स्कूल विभागले तयार गरेको पाठ्य सामग्रीमा भर परेर नवौँ महाधिवेशनको सिद्धान्त र कार्यक्रम स्थापित हुँदैन किनकि ती सामाग्रीले महाधिवेशनको सैद्धान्तिक मर्मलाई बुझ्न र बोक्न सकेका छैनन् । तसर्थ नवौँ महाधिवेशनका निर्णयहरु पार्टी व्यापिरुपमा स्थापना गर्नु नितान्त जरुरी छ । त्यसले पार्टी कमिटी र सदस्यहरुलाई आफ्ना अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्न मनोवैज्ञानिकरुपमा तयार गर्नेछ । त्यसबाट पार्टी सदस्यहरुले कुन कुरा पार्टीको सिद्धान्तको पक्षमा छ र कुन विरुद्धमा छ भन्ने आफैले विश्लेषण गर्न थाल्नेछन् । र, कसले गुटबन्दी गरिरहेको छ र कसले पार्टी निर्माण गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउने छन् ।

-सङ्गठनका क्षेत्रमा हामीले नयाँ व्यवस्था गर्नु पर्ने छ । पहिलेको सङ्गठन राजनीतिक क्रान्ति गर्ने उद्देश्यले बनेको थियो, अहिलेको सङ्गठन क्रान्तिका राजनीतिक उद्देश्यलाई सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा लागू गर्ने ध्येयले बनाउनु पर्नेछ; हिजोको पार्टी केवल क्रान्तिकारी पार्टी थियो, आजको पार्टी शासकीय चरित्र पनि भएको पार्टी हुने छ; सत्तामा रहेका कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीको चरित्र केवल शासकीय छ, हाम्रो पार्टीको चरित्र आन्दोलनकारी पनि हुनु पर्नेछ । यसरी हेर्दा हामी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका क्षेत्रमा बिल्कुलै नयाँ हिसाबले अध्ययन र अभ्यास गर्नु पर्ने ठाउँमा उभिएका छौँ । यो सङ्गठन विभाग वा सचिवालय वा कुनै कार्यदलले मात्रै पूरा गर्ने काम होइन । हामी नयाँ युगमा नयाँ पार्टी बनाउँदैछौँ भन्ने मनोविज्ञानका साथ सम्पूर्ण पार्टी पङ्तिलाई यस विषयको छलफलमा सहभागी गराएर नयाँ वैधानिक व्यवस्था स्थापित गर्न बेलैमा ध्यान दिनु पर्छ । यसरी नयाँ युगको नयाँ पार्टी निर्माण हुँदै जाँदा अहिलेको गुटबन्दी पनि अन्त्य हुँदै जानेछ ।

२. नवौँ महाधिवेशनका निर्णय स्थापित गरौँ

पार्टीको नवौँ महाधिवेशनले केहि सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ जुन नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा असाधारण महत्वका छन्, रहने छन् । पार्टीको स्थापना हुँदा जुन मुख्य सैद्धान्तिक प्रस्थापनाहरु किटान गरिएको थियो नवौँ महाधिवेशनले तिनका ठाउँमा नयाँ प्रस्थापनाहरु स्थापित गरेको छ:

१.समाजको चरित्रबारे

प्रथमतः, हामीले विगत ६५ बर्ष नेपालको सामाजिक चरित्र अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक छ भनेर विश्लेषण गर्दै आएका थियौँ । त्यो नै नेपाली समाजको विकासको मुख्य बाधक हो–किनभने त्यसले उत्पादक शक्तिको विकासलाई रोकेको छ, अत्यधिक ठूलो जनशक्तिलाई सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध (पुरानो कृषि सम्बन्ध) को जडताले थिचेर राखेको छ भन्ने विश्लेषण ग¥यौँ । त्यस्तै नेपालको अर्थतन्त्र र राज्य व्यवस्थामा कुनै न कुनै हिसाबले विदेशीहरुको नियन्त्रण रहेको छ त्यसैले यो अर्धउपनिवेश हो भन्ने विश्लेषण गरेका थियौँ । दोश्रो, नेपालको मजदुर वर्गको वैचारिक नेतृत्वमा, मूख्यतः किसानहरुको सङ्गठनको आधारमा र अरु जनवर्गहरुको सहभागिता–सहयोगमा क्रान्ति गरेर अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक राज्य व्यवस्थाको ठाउँमा नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु र समाजवादको आधार तयार गर्नु नेपाली क्रान्तिको कार्यभार हो भनेर विश्लेषण गरिएको थियो । त्यस ६५ वर्षको अवधिमा हामीले यहि व्याख्याका आधारमा पार्टीको निर्माण गर्दै आयौँ: पार्टी कमिटी कस्तो बनाउने, कस्तो संघर्ष गर्ने, पार्टी नेता र अन्य सदस्यहरुको योग्यता र अनुशासन कस्तो हुन्छ, कस्ता नारा लगाइन्छ, कस्ता गीत–कविता गाइन्छ–लेखिन्छ, कस्ता व्यक्तिहरुसँग कस्तो सम्बन्ध बनाइन्छ जस्ता तमाम प्रश्नको उत्तर समाज र क्रान्तिका तिनै प्रस्थापनाका आधारमा गर्दै आएका थियौँ ।
नवौँ महाधिवेशनले ती दुवै मुख्य प्रस्थापनाका स्थानमा विल्कुलै नयाँ विश्लेषण गरेको छ । सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने जमिन्दारले शासन गर्ने व्यवस्था सामन्ती हो अर्थात् जमिनमा जसको स्वामित्व छ तिनकै हातमा राजनीतिक तथा न्यायिक अधिकार छ भने त्यस्तो व्यवस्था सामन्ती हुन्छ, जहाँ थोरै जमिन्दार परिवारहरुसँग मात्रै जमिन हुन्छ, अरु भूमिहीन हुन्छन् । आर्थिक आधारको हिसाबले भन्ने हो भने जुन मुलुकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यासँग आफ्नो जमिन छ र राजनीतिकरुपमा जुन मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगिसक्यो त्यसलाई सामन्ती भन्नु गलत हुन्छ । जहाँसम्म अर्धऔपनिवेशिक भन्ने प्रश्न छ, त्यो विश्लेषण नेपाल राष्ट्रको उद्भव र विकासको इतिहास विपरित हुन्छ । किनकि नेपाल कहिल्यै पनि कसैको उपनिवेश रहेन । यसका विरुद्ध विभिन्न समयमा आक्रमण र हस्तक्षेप भए पनि मूलभूतरुपमा नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक रह्यो। हामीलाई अरुले उपनिवेश वा उपनिवेशजस्तै पराधीन बनाउने प्रयास गरे पनि हाम्रा पुर्खाले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई जोगाइ रहे । त्यसैले नेपाल उपनिवेश वा अर्धउपनिवेश होइन । यसरी नेपाल अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक मुलुक होइन, बरु पुँजीवादी हो भन्ने निष्कर्षमा नवौँ महाधिवेशन पुग्यो ।
नेपाललाई पुँजीवादी किन भनियो भन्ने प्रश्नको उत्तर धेरै हिसाबले दिन सकिन्छ । सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने जुन समाजको चालकशक्ति ज्याला र पुँजी हुन्छ त्यो समाज पुँजीवादी हो । अर्थात्, त्यस्तो समाज जहाँ आफुसँग उत्पादनका साधन हुनेहरु पुँजी बढाउने ध्याउन्नमा हुन्छन्, जससँग उत्पादनको साधनका नाममा श्रममात्रै छ तिनीहरु ज्याला कमाउन लाग्छन् । आजको नेपाली समाजलाई त्यस ढाँचामा राखेर हेर्दा जनसङ्ख्याको एउटा हिस्सा पुँजी कमाउने काममा लागिरहेको छ भने अर्को हिस्सा ज्याला कमाउन दिलोज्यान लगाइरहेको छ । त्यसैले नवौँ महाधिवेशनले नेपाली समाजलाई पुँजीवादी भनेको हो ।
२. क्रान्तिको चरित्रबारे

हामीले २००६ देखि नयाँ जनवादलाई क्रान्तिको मुख्य कार्यभार भनेर व्याख्या गर्दै आएका थियौँ । त्यसैलाई जनवाद, नयाँ पुँजीवादी जनवाद वा २०४९ पछि जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दै आयौँ । नवौँ महाधिवेशनले त्यो क्रान्ति सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ । नयाँ जनवादी क्रान्तिका मुख्य दुइवटा काम हुन्छन् –एक, जमिन्दार वर्गसँग मात्रै जमिन हुने सामन्ती भूस्वामित्वको उन्मुलन र दुई, निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक राजनीतिक व्यवस्थाको ठाउँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । नेपालमा विभिन्न चरणमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक सुधारहरुलाई अनिवार्य बनायो र खासगरी जमीनको स्वामित्वमा परिवर्तन आउँदै गयो । त्यो परिवर्तन राजनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रजातान्त्रिक÷लोकतान्त्रिक सुधारहरुका रुपमा देखा पर्दै गयो । जुनरुपमा जमिनमा जमिन्दार वर्गको वर्चस्व उखेलिँदै गयो करिब त्यहिरुपमा राजतन्त्र पनि कमजोर हुँदै गयो । फलस्वरुप आज नेपालमा जोसकैसँग जमिनको स्वामित्व हुन सक्ने र राजनीतिकरुपमा सबै नागरिक समान हुने लोकतान्त्रिक–गणतन्त्र आयो । त्यसको अर्थ हो ः हिजोको अर्थव्यवस्थाको ठाउँमा नयाँ अर्थव्यवस्था र हिजोको राज्यसत्ताको ठाउँमा नयाँ राज्य आयो । त्यसैले नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो ।

३. जनताको बहुदलीय जनवादबारे

पार्टीको पाचौँ महाधिवेशनमा कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम स्वीकार ग¥यो । उहाँको निधनपछि जनताको बहुदलीय जनवादलाई सिद्धान्त भन्न थाल्यौँ । तर कुनै विचार कसरी सिद्धान्त बन्छ भन्ने विश्लेषण नगरिकनै त्यसो भनिदिँदा त्यसको परिभाषा र व्याख्या अन्यौलपूर्ण नै रह्यो । आठौँ महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादका पर्याप्त विशेषताहरुको उल्लेखका साथ त्यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा स्वीकार ग¥यौँ । तर ती विशेषताहरु नेपाली समाजको चरित्र अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक हो भन्ने विश्लेषणका आधरमा निर्धारण गरिएको थियो । नवौँ महाधिवशेनले लोकतान्त्रिक विधिका आधारमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादमा पुग्ने बाटो भनेर जनताको बहुदलीय जनवादलाई परिभाषित ग¥यो । यसको अर्थ के हो भने अब हाम्रो पार्टीका सबै नीति, कार्यक्रम, योजना, सङ्घर्ष, सङ्गठन, सदस्य–नेता तथा कार्यकर्ताको योग्यताजस्ता विषयलाई लोकतान्त्रिक विधिका आधारमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यले निर्देशित गर्नेछ । यसरी जनताको बहुदलीय जनवादलाई आजको समाज र क्रान्तिको चरित्रअनुकुल परिभाषित गरेको छ ।

समाजको चरित्र, क्रान्तिको चरित्र र जनताको बहुदलीय जनवादी सिद्धान्तको परिभाषाजस्ता असाधारण महत्वका विषयमा महाधिवेशनका निर्णयहरु दुर्भाग्यवश ओझेलमा परेका छन् । नवौँ महाधिवेशनपछि केन्द्रिय कमिटीको एउटा बैठकमा क. माधवकुमार नेपालले ‘हाम्रो पार्टीको इतिहासमा पाचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्र्ण घटनाका रुपमा हामीले नवौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको’ कुरामा जोड दिँदै ‘त्यसको गहनता र महत्वलाई आत्मसात’ नगरिएको तर्फ पार्टीको ध्यान आकर्षित गर्नु भएको थियो । तर हामीले त्यसतर्फ ध्यान दिएनौँ । प्रथमतः माक्र्सवाद र सैद्धान्तिक तथा ऐतिहासिक विषयहरुमा हाम्रो अध्ययन कति सतही छ भन्ने कुरा नेपाली समाज र क्रान्तिको चरित्र सम्बन्धी २०७०–७२ का नवयुग र कान्तिपुर दैनिक, पार्टी सम्पर्क मञ्च र अन्य प्रकाशनहरुमा प्रकाशित विभिन्न लेखहरुबाट देखिन्छ । गुटबन्दीले गर्दा सैद्धान्तिक विषयको छलफल पनि कसले वा कुन समूहले प्रस्ताव अगाडि ल्याए भन्ने आँखाले हेरियो । आठौँ महाधिवेशनमै औपचारिकरुपले पेश भएका त्यति महत्वका प्रस्ताहरुमाथि पार्टी व्यापिरुपमा छलफल गर्न हामी तयार भएनौँ । त्यसले गर्दा ठूलो दायरामा पर्याप्त समयका साथ छलफल नै भएन । दोश्रो, कस्तो नीति ? कस्तो सिद्धान्त ? भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन पाएको भए त्यसले आवश्यक व्यापकता पाउँथ्यो– तर को नेता ? भन्ने गुटबन्दीमा शुरुदेखि नै नवौँ महाधिवेशन विभाजित भएको हुँदा त्यसो हुन पाएन । तेश्रो, महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि त्यसका निर्णयहरु पार्टीव्यापी रुपमा लगिएन, जुन विषय मैले स्थायी कमिटीको बैठकमा कैयन् पटक उठाइसकेको छु । जेजस्ता कारणहरु देखाए पनि आफ्नै महाधिवेशनका निर्णयमा पार्टी पङ्तिलाई प्रशिक्षित गर्न नसक्ने वा महाधिवेशनको दुइवर्ष पछिसम्म पनि त्यसका निर्णयप्रति पार्टी पङ्ति अझै पनि बेखबर रहनुले नेतृत्वमा रहेका हामीहरुको योग्यता प्रदर्शित गर्दैन । हामीले यो दुर्भाग्यपूर्ण तथ्यलाई स्वीकार गर्नु पर्छ कि पार्टी भित्रको निर्वस्त्र गुटबन्दीका कारणले आफ्नै पार्टीका ऐतिहासिक सैद्धान्तिक प्रस्तावहरुको यो दुर्गति भएको छ ! त्यसैले नवौँ महाधिवेशनका निर्णयहरु स्थापित गर्न एउटा अभियान नै सञ्चालन गर्नु पर्छ ।

आजको पार्टीको कार्यक्रम तयार गरौँ

गुटबन्दीका बीचमै भए पनि नवौँ महाधिवेशनले मूलभूत सैद्धान्तिक प्रस्तावहरु टुङ्गो लगायो । तर ती सैद्धान्तिक प्रस्तावहरुले कस्तो कार्यक्रम माग गर्छन् अनि ती सिद्धान्त र कार्यक्रमले कस्तो सङ्गठनको माग गर्छन् भन्ने विषयमा छलफल नै हुन पाएन । अर्थात् राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादको तयारी गर्ने कार्यभार बोक्न कस्तो सङ्गठन आवश्यक पर्छ भन्ने जस्ता प्रश्नमा महाधिवेशन प्रवेश गर्न पाएन । महाधिवेशनपछि पनि त्यसमा ध्यान दिनु पथ्र्यो । नेकपा एमालेजस्तो जिम्मेवार पार्टीमा यो अवस्था रहिरहनु कुनै पनि हिसाबले उचित होइन । त्यसैले पार्टीको आगामी कार्यक्रम तयार गर्न तत्कालै ध्यान दिन पर्छ ।
नवौँ महाधिवेशनले निर्धारित गरेको पार्टीको सिद्धान्त र कार्यदिशाका आधारमा हाम्रो कार्यक्रमका तीनवटा मुख्य उद्देश्य छन्: राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नु,राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु समाजवादको तयारी गर्नु । ती उद्देश्यका साथ हाम्रो कार्यक्रमको रुपरेखा निम्नानसार हुनेछ:

– नेपाली समाजको चरित्र पुँजीवादी भएको र त्यसको मुख्य चरित्र पराश्रयी तथा दलाल भएकोले आजका हाम्रा भूअर्थराजनीतिक, अर्थराजनीतिक र राजनीतिक अन्तरविरोधहरु थेग्न सकिरहेको छैन । त्यसैले आजको क्रान्तिकारी कार्यक्रमले समाधान गर्ने मुख्य समस्या यो अर्थतन्त्र व्यवस्थाका ठाउँमा राष्ट्रिय पुँजीको वर्चस्व भएको अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो ।
-राष्ट्रिय पुँजीको विकास भनेको हाम्रो श्रमशक्तिलाई उद्यममा ल्याउने नै हो । भूमिहीन वा भएकै भूमिले पनि जीवन धान्न नसकेका, दिनभरी श्रम गरेर पनि जीवनका सामान्य आवश्यकताहरु पूरा गर्न नसकेका, कृषि क्षेत्रमा ज्यालादारी काम गर्ने, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक, घरधन्दामा टाँसिएका महिलाहरु सबैलाई उद्यममा ल्याउनु भनेको उनीहरुलाई न्यूनतम ज्यालाको संरचनामा ल्याउनु हो । यो जनङ्ख्या श्रमिक त हुँदै हो तर सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकभन्दा यिनको जीवनको अवस्था असाध्यै दयनीय छ । त्यसैले यो सीमान्त श्रमिक वर्गलाई सीमान्तीकृत अवस्थाबाट मुक्त गर्नु अर्थात् यो जनङ्ख्यालाई जीविका, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँचको ग्यारेन्टी गर्नु क्रान्तिकारी रुपान्तरणको पहिलो खुट्किलो हो ।
-नेपाली समाजको विकासको अवस्थाले गर्दा छरिएको र सानो मात्राको पुँजी हाम्रो यथार्थ हो । साथसाथै, सहकारीतामार्फत पुँजी व्यवस्थापन गर्ने अवसर पनि हो । सहकारी मूलतः श्रमजीवी–मालिकको संस्था हो अर्थात् सहकारीमा स्वामित्वले त्यसका सदस्य मालिक हुन् भने त्यसमा काम पनि गर्ने हुनाले उनीहरु श्रमिक पनि हुन् । समान लगानी र हैसियतले त्यो क्षेत्र समानता र लोकतन्त्रमा आधारित हुन्छ । त्यसले समाजवादी भविष्यलाई अहिलेदेखि नै पच्छ्याउँछ । यसलाई उत्पादन र व्यापारमासमेत विस्तार गर्दै लैजानु पर्छ, वित्तिय सेवा क्षेत्रभन्दा बाहिरका सेवाहरुमा पनि लैजानु पर्छ, प्रोत्साहित गर्नु पर्छ ।
-हाम्रो विकासको अवस्थाले गर्दा लामो समयसम्म नीजी पुँजीलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्नै पर्छ । खासगरी श्रम सघन लगानीमा त्यस्तो पुँजीलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । दुर्गम क्षेत्र, पिछडिएको क्षेत्रका खासगरी दलित, मधेशी, धेरै पिछडिएका जनजाती क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमलाई प्रोत्साहित गर्न व्याज र करलाई सहुलीयतपूर्ण बनाउनु पर्छ ।
-त्यस कार्यक्रम अन्तरगत उत्पादनशील पुँजी लगानीमा राजकीय÷सार्वजनिक, सहकारी र नीजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गरिनेछ । केन्द्रीय सरकार मुलुकका ठूला पूर्वाधारका योजना र सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि जिम्मेवार हुनेछ । राष्ट्रिय वा अन्तरप्रादेशिक सडक, ठूला जलविद्युत, पर्यटनका राष्ट्रिय पूर्वाधार, सिचाई तथा कृषि विकास लगायतका योजना यस अन्तर्गत पर्दछन् । त्यस्तै प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा पनि सार्वजनिक लगानीका क्षेत्रहरु– शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय पूर्वाधार, आवास, साना जलविद्युत, पर्यटन, वन, सिँचाई आदि क्षेत्रको योजना कार्यान्वय गर्न जिम्मेवार हुनेछन् । यसले सार्वजनिक पुँजीको विकास गर्छ र न्यायपूर्ण वितरण तथा भविष्यको समाजवादी आधारलाई विस्तार
गर्छ ।
-चीन र भारत आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढी सकेको हुनाले र हाम्रो आफ्नै आन्तरिक बजार तुलनात्मकरुपले सानो भएकोले द्रुत आर्थिक विकासका लागि तुलनात्मक लाभका वस्तु र सेवाको हाम्रो उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजार सुनिश्चित गर्नै पर्छ । त्यसले गर्दा ठूलो विदेशी लगानी आवश्यक हुनेछ । हाम्रो उत्पादक शक्तिको विकासका लागि सहयोगी हुने हुँदा त्यस्तो पुँजीको चरित्र पनि उद्यमशील नै हुनेछ ।

-विकास र समृद्धिका ठूल्ठूला भाषण र असीमित सपनाहरुको बाढी आएको वर्तमान समयमा सीमान्तवर्गलाई मुक्त गर्ने हाम्रो कार्यक्रम ‘ठूलो सपना नभएको’, ‘महत्वाकाङ्क्षा नै नभएको’ वा ‘सजिलो’ कुरा लाग्न सक्छ । तर राष्ट्रको वास्तविक जीवनमा यो ऐतिहासिक महत्वको काम हुनेछ । किनकि यो कार्यक्रम पूरा गर्दा अहिलेको सीमान्त श्रमजीवी वर्ग बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्गका रूपमा सङ्गठित हुनेछ । जनसङ्ख्यालाई काम दिनु भनेको कुनै पनि मुलुकको विकास वा समृद्धिको इतिहासमा असाध्यै ठूलो उपलब्धी हुने गरेको छ । हामीले यो काम गरिसक्दा अहिलेको गरिबी आधारभूत रूपमा उन्मूलन भइसकेको हुनेछ । दलित, जनजाति, महिला र पिछडिएको क्षेत्रका जनतामाथि भएको परम्परागत विभेदको आधारसमेत उन्मुलन भईसकेको हुनेछ र राष्ट्रिय एकताको अझ सुदृढ आधार तयार हुनेछ । सीमान्त श्रमिकहरु सम्मानजनक जीवन बाँच्न सक्ने अवस्थामा आउँदा अहिलेको मध्यम वर्गको एउटा हिस्सा पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरित भइसकेको हुनेछ । यस क्रममा पराश्रयी तथा दलाल पुँजी साँघुरिंदै जानेछ ।

-समावेशी लोकतन्त्र, योजनावद्ध क्षेत्रीय विकास, स्थानीय तहमा दिईएका अधिकतम अधिकारहरु, विविधतामा एकताको नेपाली मौलिक संघीयता, भ्रष्टाचार र कमिसन मुक्त राजनीतिक पार्टी र कर्मचारीतन्त्र आदिका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक अधिकारहरुको विस्तार, क्षेत्रीय तथा जातीय भेदभावको उन्मुलन गर्दै जनताको बलियो राष्ट्रिय एकता निर्माण गरिने छ । राष्ट्रिय पुँजीको दिगो विकासलाई आधार मानेर सबै नीतिहरुको निर्धारण गरिनेछ र उत्पादनशील बाह्य ऋण सहयोग तथा लगानीमा वृद्धि गर्दै लगिने छ । यसरी राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा स्वतन्त्रता हरेक नागरिकको दैनन्दिन जीवनसँग जोडिन्छ र जनताको एकता, समृद्धिमा आधारित राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको जगेर्ना तथा रक्षा हुनेछ ।

-यो काम गरिसक्दा पुँजी निर्माणको विस्तारित प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ, किनकि अहिलेको बेरोजगारी र गुजारा खेतीले अवरुद्ध पारेको श्रमशक्ति उत्पादनमा लाग्नेछ । राज्यका नीतिहरूमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेर÷राज्यको मुख्य योजना र राष्ट्रिय अभियानको ध्येयका रूपमा स्थापित गरेर यो लक्ष्य हासील गरिने छ । सीमान्त श्रमजीवी वर्गलाई वर्तमान अवस्थाबाट मुक्त गर्ने कार्यक्रम लागु हुँदा भूमिको उपयोग र स्वामित्वमा परिवर्तन गर्नु पर्ने हुनेछ । सहकारी अर्थतन्त्रको बलियो आधार र कामको अधिकार सुरक्षित हुँदा भूमिको सार्वजनिक स्वामित्वको पनि आधार तयार हुँदै जानेछ । सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापक वृद्धि, प्रभावकारी सहकारी अर्थतन्त्रको स्थापना, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको ग्यारेन्टीजस्ता महत्वपूर्ण समाजवादी आधारहरू तयार हुनेछन् । नेपालको पराश्रयी विकासले उत्पन्न गरेका समस्याहरु समाधान हुनेछन् । भारत र अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध समानतामा आधारित हुनेछ । नेपाली समाज र राज्य पराश्रयी–दलाल पुँजीको प्रभुत्वबाट राष्ट्रिय पुँजीको वर्चस्वमा आउने छन् ।

-जनताको शक्तिलाई राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दाहरुका आधारमा व्यापक रूपमा सङ्गठित गर्नु, त्यसैका आधारमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नु, विद्यमान राज्यलाई त्यो लक्ष्यअनुकूल नीतिहरू बनाउन दबाव सिर्जना गर्दै जानु र जनप्रतिनिधि सभामा हस्तक्षेप बढाउँदै बहुमत बनाएर सरकारलाई राष्ट्रिय पुँजीको विकासको पक्षमा ल्याउनु आजको मुख्य राजनीतिक र साङ्गठानिक दिशा हो । त्यसले जनताको राजनीतिक र साङ्गठानिक शक्तिलाई अझ बलियो बनाउँछ । त्यो बलियो जगमा बढीभन्दा बढी जनतालाई सङ्गठित गर्दै जनप्रतिनिधि सभा र सरकारमार्फत– सामाजिक रुपान्तरणको कार्यक्रम पूरा गर्न अगाडि बढ्नु हामीले लिने बाटो हो ।

-यस क्रममा लोकतान्त्रिक अधिकारहरुलाई विस्तार गर्दै सबै जात–जाति र क्षेत्रका नागरिकहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याइने छ । यो काम तात्कालिकरुपमा सामाजिक न्यायका लागि मात्रै होइन समाजवादको आधार तयार गर्नका लागि पनि औधि महत्वको छ । त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रम बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्गको भौतिक तथा सांस्कृतिक सम्पन्नताका लागि आवश्यक राष्ट्रिय योजनाहरू पूरा गर्ने दोश्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।

– पुँजीको विकासले नै समाजवादको ग्यारण्टी गर्दैन तर पुँजीको विकास विना समाजवाद नआउने कुराको भने ग्यारण्टी छ । त्यसैले हाम्रो क्रान्तिमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको बाटो र समाजवादी ध्येयमा अन्तरविरोध छैन । तर सोभियत समाजवादी मोडेलको असफलता, चिनियाँ समाजवादी निर्माण र विभिन्न मुलुकका समाजवादी आन्दोलन, नेपाली जनआन्दोलन तथा क्रान्तिहरुको इतिहास, नेपाली समाजको विकासको स्तर, यसका विविधता र भूअर्थराजनीतिक जटीलता आदिले गर्दा नेपालमा समाजवादको स्थापना गर्ने काम धेरै लामो र दीर्घकालीन कार्यभार हुनेछ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । यसर्थ आजको क्रान्तिकारी पार्टी समाजवादी ध्येय भएको तर पराश्रयी पुँजीवादको स्थानमा राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्दै समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको कार्यक्रम भएको पार्टी हुन्छ ।

-सामान्यतः पुँजी निर्माण गर्ने राज्यले श्रमको शोषण गर्छ त्यसैले त्यस्तो राज्य कसरी समाजवादी हुन्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय तर्क उठ्न सक्छ । तर ग्रामीण तथा शहरी सीमान्त श्रमजीवी भएर अनिश्चित जीवन बाँचिरहेको र दिनदिनै पलायन भइरहेको उत्पादक श्रमलाई रोजगारी दिने, न्यूनतम तलब र श्रमको अवस्थाको ग्यारण्टी गर्ने र उनीहरुलाई संगठित श्रमजीवी वर्गको रुपमा अगाडि ल्याउने माध्यमका रुपमा अवलम्बन गरिने कार्यक्रम आजको अवस्थामा क्रान्तिकारी कार्यक्रम नै हो । कुनै कारखानामा काम गरिरहेको श्रमजीवी र उसको श्रमबाट नाफा कमाएको पुँजीपतिको सम्बन्धलाई मात्रै हेर्दा त्यो सम्बन्ध प्रतिक्रियावादी देखिन्छ तर त्यस्तो पुँजीले अरु हजारौँ बेरोजगारहरुलाई रोजगारी दिएर ग्रामीण कृषिको एकलकाँटे, अनिश्चित र जडतापूर्ण जीवनको अँध्यारोबाट निकाल्न योगदान गर्छ र राज्यलाई कर तिरेर सामाजिक लगानीका लागि सम्भव बनाउँछ भने त्यस्तो पुँजीको चरित्र राष्ट्रिय हुन्छ, प्रगतिशील हुन्छ । श्रम र पुँजीको अन्तरविरोधको कुरा गर्दा के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ भने हाम्रो कार्यक्रम नीजी पुँजीको स्वच्छन्द विकासमा आधारित कार्यक्रम होइन बरु सार्वजनिक, सहकारी र नीजी पुँजीको सन्तुलित र योजनाबद्ध विकास गर्ने हुँदा नीजी पुँजी पनि राष्ट्रिय चरित्रको हुन्छ । क्रान्तिकारी पार्टी र राज्यमा उसको वर्चस्वले श्रम र पुँजीको अन्तरविरोधमा मध्यस्थता गर्छ जसले गर्दा त्यो अन्तरविरोध शत्रुतापूर्ण बन्न दिँदैन ।
-वामपन्थी आन्दोलन समाजकै आमूल परिवर्तन गर्ने आन्दोलन हो । त्यो राजनीतिक वामपन्थमा मात्रै सीमित हुदैन बरु सामाजिक–साँस्कृतिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै फैलिन्छ । तर के हुने गरेको छ भने आन्दोलनको एउटा चरणमा पुगेपछि वामपन्थी पार्टीहरु सामाजिक–साँस्कृतिक वामपन्थबाट टाढा हुँदै जान्छन् । उनहरुले समाजमा भएका भ्रष्टाचार, छुवाछुत, जातीय उँच–निँच, लैङ्गिक विभेद, सुशासन, निशुल्क शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता मागहरु उठाउन छोड्छन् । त्यहिँबाट ती वामपन्थी पार्टीहरुको अधोगति शुरु हुन्छ । हाम्रा लागि यो शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । हाम्रो कार्यक्रम सामाजिक–साँस्कृतिक वामपन्थसँग अभिन्नरुपले जोडिएर विकास गर्दै जानेछ । अर्थात्, हाम्रो कार्यक्रमले ती मुद्दालाई आफ्नै मुद्दाका रुपमा समेट्दै अझ व्यापक हुँदै अगाडि बढ्छ ।

-यो बाटो नेपालको समृद्धि र विकासको बाटो हो । तर यो अराजनीतिक वा विचारहीन–सिद्धान्तहीन बाटो होइन, बरु नेपालले हिँड्नै पर्ने राजनीतिको बाटो हो, नेपालको वर्तमान वर्ग संघर्षलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने बाटो हो, त्यसैले वैचारिक तथा सैद्धान्तिक बाटो हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाले राजनीतिक व्यवस्थाको लागि गरिने संघर्ष मूलभूत रुपमा सकिएको हो । अर्थात् हिजो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्न राजनीतिक सङ्घर्ष मुख्य थियो भने अब त्यस लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा विस्तार गर्दै लैजाने राजनीतिक संघर्ष मुख्य हुन्छ । यसक्रममा आई पर्ने तमाम समस्याहरुसँग नेपाली जनताको सामना मूलतः राजनीतिक र वैचारिक रुपमै हुनेछ । त्यसैले, अधिकार प्राप्तिको युग सकिएको छैन, सकिँदैन । नेपाल राष्ट्र र श्रमजीवी जनताले अधिकार प्राप्तिका अनेकौँ उतार–चढाव बेहोरेर समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने छन् ।
आजका चुनौतिको सामना गर्न सक्ने पार्टी सङ्गठन निर्माण गरौँ
सुदृढ राष्ट्रिय एकता, समृद्धि र समाजवाद हाम्रो नारा हो । हाम्रो भूअर्थराजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा आगामी १० वर्षमा हामीले राष्ट्रिय पुँजीको वर्चस्व भएको, त्यस अर्थमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरिसक्नु पर्छ । आजकै अवस्थामा रहेर यो मुलुकले १० वर्षपछि राष्ट्रिय पुँजीको वर्चस्व भएको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न झण्डै असम्भव हुनेछ । अहिलेका दुइलाख साठी हजार सदस्य र जन÷वर्गीय सङ्गठनका लाखौँ सदस्यहरुलाई पार्टीको सिद्धान्त र कार्यक्रममा स्पष्ट पारेर परिचालित गर्न सक्दा, त्यसले लाखौँ जनतालाई गोलबन्द गर्न सक्छ र राष्ट्रलाई एकताबद्ध पार्न सक्छ । त्यसका बलमा हामीले यो काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ । यो काम आजको नेपालका अरु कुनै पार्टीले गर्न सक्दैनन् त्यसैले यो नेकपा एमालेको आफ्नै दायित्व हो ।
अहिलेको पार्टी निर्माण, निर्वाचन प्रणाली, पार्टीहरुका माथिल्लास्तरसम्म संस्थागत बन्दै गएको भ्रष्टाचार, त्यसले राज्यका अन्य अङ्गमा पारेको प्रभाव, त्यसबीच निर्माण भएको कर्मचारीतन्त्र, यिनीहरुका बीच निर्माण भएको राजनीतिक संस्कृति आदिले गर्दा एउटा जङ्गी हस्तक्षेप नहुने हो भने हामीले केहि पनि गर्न सक्दैनौँ । अन्यौल–अन्यौलका बीचमा हामी पनि पराश्रयी–दलाल पुँजीवादी प्रक्रियाकै गोटी बन्दै जाने छौँ ।

हाम्रो उद्देश्य कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा नबताउने हो भने हाम्रो राजनीति आधारहीन हुनेछ । राजा र प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्र कालमा पनि समृद्धिका लोकप्रिय घोषणा नभएका होइनन् । ती किन पूरा भएनन् भने ती योजना वा घोषणा पूरा गर्ने संयन्त्र नै थिएनन् । आजको क्रान्तिकारी कार्यभारको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेपछि त्यसै कार्यभार अनुकुल संगठनको निर्माण अनिवार्य हुनजान्छ । जुन संगठनले सम्पूर्ण सदस्यहरु र सङ्गठनलाई हाम्रा कार्यभार बहन गर्ने चेतना, क्षमता र सक्रियताका साथ परिचालित गर्न सकोस् । त्यस्तो संगठनको निर्माणमा पार्टीले छलफल आरम्भ गरिहाल्नु पर्छ । यहाँ त्यस्तो सङ्गठनका केहि आधारभूत पक्षहरु निम्नानुसार प्रस्तावित छन्:

-पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व मूलतः दलाल÷पराश्रयी पँुजीवादी प्रक्रियालाई बदल्ने र राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्न उपरोक्त कार्यभारको दीर्घकालीन र तात्कालिक योजना, कार्यक्रम र कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार हुनु पर्छ । पूर्वाधार विकासका राष्ट्रिय योजना, रोजगारी बृद्धि, राष्ट्रिय उत्पादनमा बृद्धि, न्यायपूर्ण वितरण, ती कार्यभारहरुको पक्षमा राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र समर्थन जुटाउने जस्ता मुद्दामा केन्द्रीय कमिटी केन्द्रित हुनु पर्छ । त्यसका लागि आवश्यक ऐन–कानून लगायत राजनीतिक वातावरण बनाउने काममा केन्द्रित हुनु पर्छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधिसभा र सरकारमा जाने प्रतिनिधिहरुलाई निर्देशित गर्नु पर्छ । आवश्यक पर्दा राज्यलाई दबाव दिन सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र जनसमुदायलाई परिचालन गर्नु पर्छ ।

-पार्टी केन्द्रीय कमिटीका हरेक सदस्य पार्टीको कार्यक्रमको व्याख्या–विश्लेषण गर्न, लागू गर्न योग्य र सक्षम छन् भन्ने कुरा ग्यारण्टी गर्नु पर्छ । उनीहरुको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी त्यसैगरी तोकिनु पर्छ । साथै उनीहरु जिम्मेवारी अनुरुप सक्रिय छन् कि छैनन् भन्ने कुराको निरन्तर मूल्याङ्कन हुने वैधानिक र संरचनात्मक व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
-अहिलेको व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका लागि आवेदन दिन केहि शर्तहरु राखिएका छन् । तर ती शर्तहरुले ‘राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने’ पार्टीको केन्द्रीय नेताको चयनको ग्यारण्टी गर्दैनन् । त्यसका लागि अरु शर्तहरु राखिनु पर्छ जसले केन्द्रीय कमिटीका हरेक सदस्यको न्यूनतम योग्यता र क्षमताको ग्यारण्टी गरोस् । अर्थात् न्यूनतम योग्यता र क्षमता भएको व्यक्ति मात्रै नेतृत्वमा पुग्न सक्छ भन्ने कुराको वैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्छ । यस्तो व्यवस्थाले पार्टी नेतृत्व सामाजिक रुपान्तरणप्रति प्रत्यक्षरुपले उत्तरदायी हुनेछ । अहिले जस्तो गुटबन्दीका आधारमा नेता बन्ने प्रचलनको अन्त्य हुनेछ ।

-पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्ने नारा अहिले लोकप्रिय भएको छ । तर धेरैले यसलाई व्यक्तिगतरुपमा पुँजी कमाउने कार्यक्रमका रुपमा अथ्र्याउन थालेको देखिन्छ । राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने पार्टीको कार्यक्रमका रुपमा ब्याख्या गर्नै बाँकि छ । उत्पादनमा पार्टीको संलग्नता भनेको मुलुकलाई पराधीनताबाट मुक्त गर्ने, सीमान्त श्रमजीवी वर्गलाई विद्यमान उत्पादन सम्बन्धबाट मुक्त गर्ने, श्रमजीवी वर्गको जीवनस्तर उकास्ने, सामाजिक विभेदबाट पीडित जनसंख्यालाई त्यस विभेदबाट मुक्त गर्ने, न्यायपूर्ण तथा प्रगतिशील समाजको निर्माण गर्ने, त्यसरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादी भविष्यको आधार तयार गर्नु हो । यस विषयमा पार्टीको सम्पूर्ण पङ्तिलाई अवगत गराउनु पर्छ ।

– विभिन्न स्तरका पार्टी कमिटी र तिनका सदस्यले आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा सहकारी र सार्वजनिक पुँजीको विकासमा प्रत्यक्ष रुपले भूमिका खेल्नु पर्छ, नीजी पुँजीलाई उपयुक्त वातावरण दिनु पर्छ । हरेक कमिटीहरूसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, भ्रष्टाचार निवारण, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, वातावरण संरक्षण, शीप विकास तथा रोजगारी प्रबद्र्धन, विद्युतिकरण, सार्वजनिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा योजना हुनु पर्दछ । ती योजना पूरा गर्न सम्बन्धीत सदस्यले खेलेको भूमिकामा आधारमा उसको योग्यता निर्धारित हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसरी सामाजिक रुपान्तरण सरकारको मात्रै होइन पार्टीको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीको विषय हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नु पर्छ ।

-हरेक जनसङ्गठनको निर्माण त्यस क्षेत्रमा पार्टीको राजनीति स्थापित गर्ने उद्देश्यका लागि हुनु पर्छ । त्यसका नेताहरुको योग्यता पनि स्पष्ट पारिनु पर्छ । जस्तै हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठनमा सबैभन्दा असल र मेधावि विद्यार्थीहरु सदस्य बन्छन् र तिनीहरु मध्येबाटै नेता बन्छन् भन्ने कुराको ग्यारण्टी गर्नु पर्छ । अर्थात् हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठन पनि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्न भविष्यमा योगदान गर्न सक्ने नागरिकहरुको उत्पादन गर्न केन्द्रित हुनु पर्छ । हाम्रा मजदुर, किसान, महिला, युवा, वुद्धिजीवीजस्ता सबै सङ्गठनको नेतृत्व त्यस क्षेत्रका योग्यतमहरुबाट बन्छ भन्ने कुराको ग्यारण्टी गर्नु पर्छ । ती सबै अलग–अलग क्षेत्रमा काम गर्छन् तर ती सबैले राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादको तयारी गर्ने पार्टीको कार्यक्रमलाई आआफ्नो क्षेत्रमा लागू गर्छन् । त्यसका आधारमा ती सदस्य र कमिटीहरुको मूल्याङ्कन हुन्छ ।
-हरेक तहको राजनीतिक नियुक्ति त्यस कामका लागि योग्यतमहरु मध्येबाट हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारण्टी गर्ने पारदर्शी प्रक्रिया हुनु पर्छ । र, राजनीतिक नियुक्तिमा पठाइने व्यक्ति उसलाई त्यहाँ पठाउने नेताप्रति होइन उसलाई दिइएको क्षेत्रको कामप्रति जिम्मेवार छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गर्नु पर्छ । जस्तै विश्व विद्यालयमा पठाइने उपकूलपति त्यहाँ पार्टीका नाममा केहि व्यक्तिहरुलाई जागीर ख्वाउन वा सरुवा–बढुवा मिलाउनका लागि होइन, त्यस विश्व विद्यालयको शैक्षिक तथा वौद्धिक श्रीवृद्धिमा योगदान गर्न पठाउनु पर्छ । यदि त्यस व्यक्तिबाट त्यो काम हुँदैन भने उसलाई त्यहाँ पठाउने निकाय वा नेता नै दण्डभागी हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

-पार्टीका सबै सदस्यको आर्थिक जीवन पारदर्शी हुनु पर्छ । नेताहरुका हकमा त दुनियाँले उनिहरु भ्रष्टाचार मुक्त छन् भन्ने विश्वास गर्न सक्नु पर्छ । हरेक सदस्य आफ्नो वैधानिक आर्जनमा बाँच्छ, आर्जेको सबै सम्पत्तिको कर तिर्छ र आफुले तिरेको कर राज्यले श्रमजीवी वर्गको पक्षमा प्रयोग गरेको छ वा छैन भन्ने कुरामा सचेत छ भन्ने कुरा ग्यारण्टी गर्ने विधानको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

– हाम्रो कार्यक्रम लागू गर्ने पार्टीको निर्माण गर्दा हामीसँग केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पूर्णकालीन नेताहरुको एउटा ठूलो सङ्ख्या तयार हुनु पर्नेछ । तिनको दैनन्दिन जीवनको खर्च सम्बन्धित् स्तरका पार्टी कमिटीले व्यहोर्ने छन् । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने अभियानको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीका लागि यो गाह्रो काम हुने छैन । तर त्यसले पार्टीमा सुशासन र पारदर्शिताको अझ समृद्ध व्यवस्थाको माग गर्छ । हाम्रो विधान र नियमावलीले त्यसको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

यसरी निर्माण हुने पार्टीले माक्र्सवादी सिद्धान्त र नेपाली समाजलाई एकठाउँमा जोड्छ । त्यस्तो पार्टीले सबै वर्ग, जात र क्षेत्रका समस्याहरुको समाधानमा गर्न जनताको नेतृत्व गर्छ, सबै वर्ग, जात र क्षेत्रका जनतामा विचारधारात्मक वर्चस्व स्थापित गर्छ, निर्वाचनहरुमा पार्टीका पक्षमा जनमतको परिचालन गर्छ, निर्वाचनमा निस्पक्षताको ग्यारण्टी गर्छ, आवश्यक पर्दा ठूल्ठूला जनप्रदर्शन तथा सभाहरु आयोजना गर्छ । संक्षेपमा, राष्ट्रलाई एकताबद्ध पार्छ र हामीले माथि उल्लेख गरेका चुनौतिहरुको सामना गर्छ । क्रान्तिकारी–समाजवादी रहेरै निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्ने कुरालाई सुनिश्चि गर्छ । यसका नेताहरु र पार्टीलाई गुटबन्दीबाट जोगाउँछ, दलाल पुँजीपति गठबन्धनको प्रभावबाट पार्टी जोगिन्छ भन्ने कुराको ग्यारण्टी गर्छ, सामाजिक रुपान्तरणको वास्तविक नेताका रुपमा विकसित हुँदै जान्छ र समाजलाई समाजवादी ध्येयको नजिक पु¥याउँछ ।

झट्ट हेर्दा यी सबै काम गर्न असम्भव लाग्न सक्छ । तर चार दशक अघि चिनियाँहरुसँग न पुँजी थियो न शीपनै थियो । सङ्गठनसमेत साँस्कृतिक क्रान्तिले लतारेको कमजोर र पुरानो थियो । उनीहरुले लक्ष्य निश्चित गरे, संरचना बनाउँदै गए र सफलता पाउँदै गए । हामीले आठौँ महाधिवेशनदेखिनै यो काम आरम्भ गर्नु पथ्र्यो । यदि नेपाल निर्माण गर्ने पार्टी निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेर लाग्ने हो भने हामीले पनि आगामी २÷३ वर्षमा हामी त्यस्तो पार्टी बनाउन सक्छौँ, आज थाहा नभएका धेरै कुरा सिक्दै जान्छौँ, क्रमशः आफ्नो ध्येय प्राप्त गरेरै छाड्छौँ । अन्त्यमा, फेरि गौतम बुद्धको एउटा सन्दर्भ यहाँ उल्लेख गर्न चाहान्छु:

तात्कालीन विकसित मगध राज्यका राजा अजात शत्रुले अविकसित बज्जीकामाथि आक्रमण गर्ने निर्णय गरे । त्यसै बेला बुद्ध मगध पुगेका थिए । आफ्नो योजनाबारे सल्लाह माग्न राजाले आफ्ना मुख्य दूतलाई बुद्धकहाँ
पठाए । जब दूतले राजाको योजना बुद्धलाई बताए र सल्लाहका लागि अनुरोध गरे बुद्धले नजिकै बसेका आफ्ना मुख्य चेला आनन्दतिर फर्केर सोधे:

बुद्ध: आनन्द ! बज्जीहरु पहिले जस्तै सङ्गठित छन् ?
आनन्द: हो पहिले झैँ अहिले पनि सङ्गठित छन् ।
बुद्ध: उनीहरुले आफ्ना सबै निर्णय सामुहिकरुपमा गर्छन् ?
आनन्द: हो, गर्छन् ।
बुद्ध: उनीहरु जब आफ्ना समस्याका बारेमा छलफल गर्छन्, पहिले झैँ सानो–ठूलो नभनिकन समान हैसियतमा रहेर छलफल गर्छन् ?
आनन्द: हो, त्यसै गर्छन् ।
बुद्ध: पहिले–पहिले आफ्ना निर्णय लागू गर्न सबैले दिलोज्यानले काम गर्थे, आजकल पनि त्यसै गर्छन् ?
आनन्द: सबैले सामुहिक निर्णय गर्छन्, सबैले लागू गर्छन् ।

त्यसपछि बुद्ध राजाका दूततिर फर्के र भने: यदि बज्जीहरु सामुहिकतामा त्यत्ति बढी विश्वास गर्छन् भने उनीहरुमाथि विजय पाउन सम्भव छैन । उनीहरुमाथि आक्रमण गर्ने धृष्टता नगर्नु । यो शिक्षा आज नेकपा एमालेका लागि पनि असाध्यै महत्वको छ । हामीले पनि सामुहिकरुपमा छलफल गर्ने, निर्णयमा सबैलाई सहभागी गराउने र त्यो निर्णयको पालना सबैले गर्ने हो भने राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजतर्फ अगाडि बढ्न कसैले रोक्न सक्दैन ।
घनश्याम भूसाल
उपमहासचिव
४ असौज २०७३