लोकमानको मुद्दा हेर्न सुशीलाले किन नपाउने ?
प्रकाशित मिति : आश्विन ५, २०७३ बुधबार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति विवाद सम्बन्धी मुद्दा पुनः सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले त्यो मुद्दामा सुनुवाई गर्न नपाउने भएकी छिन्। १५ दिन अघि बनेको न्याय प्रशासन सम्बन्धी नयाँ कानुनले फैसला पुनरावलोकनको अनुमति दिने न्यायाधीशले उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले लोकमान नियुक्तिको विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाई गर्न नपाउने भएकी हुन्।
के छ कानुनमा ?
न्याय प्रशासन ऐन, २०७२ को दफा ११ को उपदफा ६ मा कुनै पनि मुद्दामा पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीश र पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने न्यायाधीशले सुनुवाई गर्न नपाउने व्यवस्था छ। उपदफामा लेखिएको छ, ुपुनरावलोकन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएमा पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीश र अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीशहरुले सुनुवाई गर्नुपर्नेछ।ु
रिट खारेजी हुने फैसला गरेकाहरुले पनि नपाउने
कानुनअनुसार, पहिले रिट खारेजी हुने फैसला गरेका न्यायाधीशहरु गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले पनि लोकमान नियुक्ति विवादको मुद्दामा सुनुवाई गर्न पाउने छैनन्। उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्नेमा प्रधानन्यायाधीश कार्की बाहेक विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना मल्ल प्रधान थिए। नयाँ कानुनअनुसार यी पाँच जना न्यायाधीशले यो मुद्दाको सुनुवाई गर्न पाउने छैनन्।
अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन लोकमानको योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको रिटलाई सर्वोच्चले २०७१ असोजमा खारेज गरेको थियो। रिट खारेजी विरुद्ध अर्यालले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए। पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्नुअघि सर्वोच्चले लोकमानलाई सरकारले सोधेको स्पष्टीकरण र उनलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल माग गरेको थियो। सरकारले लोकमानको फाइल फेला नपरेको जवाफ लेखेपछि प्रधान्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरु श्रेष्ठ र प्रधानको इजलासले लोकमान नियुक्ति विवादको फैसलामा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो।