१ मंसिर २०८३, मंगलबार| Tuesday, November 17, 2026
तर्क

आईजीपीको जिम्मेवारी परिवर्तनले उठाएका कानुनी प्रश्न

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पदावधि, कानुनी प्रक्रिया र प्रहरी संगठनको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ।

नेपालको आन्तरिक सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको संगठन नेपाल प्रहरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाब र प्रभावबाट क्रमशः मुक्त हुँदै जनताको प्रहरीका रूपमा स्थापित हुँदै गएको थियो। तर, केही दिनअघि सरकारले कुनै पुष्टि गर्न सकिने कारणबिना नै हठात् प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई जिम्मेवारीबाट हटाएपछि नेपाल प्रहरी फेरि एकपटक गम्भीर संकटमा परेको छ। सरकार आफैं न्यायिक कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै आशंका पैदा भएको छ भने जनविश्वाससमेत कमजोर बनेको छ।

तथ्य यही हो। तर, कतिपयले फेरि आईजीपीबाट हटाएको मात्र हो, सल्लाहकार त बनाएको छ नि भन्ने तर्क पनि गरिरहेका छन्। त्यसैले के भएको हो भन्ने बुझौं।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की २०८२/०७/२४ गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०८२/०७/२७ देखि लागू हुने गरी प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ बमोजिम नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्त भएका थिए।

प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि सोही नियमावलीको नियम १२७ बमोजिम चार वर्ष तोकिएको छ। सोही नियमावलीमा उमेर र सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। यसअनुसार आईजीपी दानबहादुर कार्कीको ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने मिति २०८४/१२/१७ गतेसम्म करिब १८ महिना बाँकी छ। तर, उनलाई आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नबाट वञ्चित गरिएको छ।

यस क्रममा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३/०७/१८ गतेको निर्णयबाट निम्न निर्णय गरिएको भनिएको छः

१. वर्तमान परिस्थितिमा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था सुदृढ गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गर्ने।

२. प्रकरण १ बमोजिम सिर्जना गरिएको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई खटाउने।

३. प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की प्रकरण २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटिई रिक्त हुने नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम २०८३ कात्तिक १८ गतेदेखि लागू हुने गरी बढुवा गर्ने।

खसोखासका समाचार नछुटाउनुहोस्Follow Khasokhas for immigration, green card, tax and community news.Facebook मा Follow गर्नुहोस् →

सतही रूपमा हेर्दा यी निर्णय ठीकै लाग्न सक्छन्। तर, संविधान, नियम र कानुनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा स्थापित विधि, कानुनी मूल्य र मान्यतासमेतको बेवास्ता गर्दै एकपक्षीय र स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको देखिन्छ। प्रस्तुत नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय निम्न आधार र कारणले गैरकानुनी देखिन्छः

१. प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष तोकिएको छ। दानबहादुर कार्कीको पदावधि तथा सेवा अवधि अझै करिब एक वर्ष छ महिना बाँकी छ।

२. कुन कानुनी आधार र कारणका आधारमा उनलाई विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाइएको हो भन्ने कुरा निर्णयमा स्पष्ट खुलाइएको छैन।

३. आईजीपी दानबहादुर कार्कीले आफूले भनेको नमानेको भन्दै उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने एकमात्र उद्देश्यका साथ फरक जिम्मेवारीमा खटाइएको जस्तो देखिन्छ।

४. कानुनले स्पष्ट रूपमा पदावधि र अवकाशका आधार तोकेको पदबाट कानुनी आधारबिना स्वेच्छाचारी ढंगले दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट अलग गरिएको विषय स्वतः गैरकानुनी देखिन्छ।

५. जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा दानबहादुर कार्कीसँग कुनै सहमति लिइएको छैन। सहमति नलिएको मात्र होइन, सामान्य जानकारीसमेत नदिई उनलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ।

६. नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पद संगठनको सर्वोच्च प्रशासनिक तथा कमान्ड प्रमुखको पद हो। प्रहरी महानिरीक्षकलाई अन्यत्र फरक जिम्मेवारीमा खटाउने कानुनी व्यवस्था छैन।

सरकारको झुटो तर्क होइन, सत्यतथ्यका आधारमा भन्नुपर्दा नेपालको प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने तथा सम्पूर्ण प्रहरी संगठनको परिचालन र रेखदेख गर्ने मुख्य दायित्व प्रहरी महानिरीक्षकको हो।

यसर्थ, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक नै प्रधानमन्त्री तथा नेपाल सरकारका सुरक्षा मामिलासम्बन्धी प्रमुख अधिकारी हुन्। दानबहादुर कार्की मात्र होइन, जोसुकै व्यक्ति प्रहरी महानिरीक्षक भए पनि उनी स्वतः सरकारको सुरक्षा सल्लाहकार हुन्छन्।

त्यसो भए, यो सत्य हुँदाहुँदै आईजीपीलाई गैरकानुनी रूपमा जिम्मेवारीबाट विमुख गर्दै प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको छुट्टै पद सिर्जना गरेर सरकारले आखिर कसलाई मूर्ख बनाउन खोजेको हो?

(यो लेख लेखकको निजी विचार तथा विश्लेषणमा आधारित छ। लेखमा व्यक्त धारणा, तर्क र निष्कर्ष पूर्णतः लेखकका व्यक्तिगत विचार हुन्। यसले प्रकाशक वा सम्पादकीय टिमको आधिकारिक धारणा प्रतिनिधित्व गर्दैन।)