१ मंसिर २०८३, मंगलबार| Tuesday, November 17, 2026
अन्तर्राष्ट्रिय

ईयूसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि बेलायतद्वारा व्यापक सहमतिको खाका प्रस्तुत

ईयू शिखर सम्मेलनअघि बेलायतले युवा अनुभव कार्यक्रम, खाद्य व्यापार र कार्बन बजार सहकार्यसहितको व्यापक सम्झौता खाका सार्वजनिक गरेको छ । ब्रेक्जिटका सीमारेखा कायमै राख्दै वार्षिक अर्बौं पाउन्ड आर्थिक लाभ लिने सरकारको लक्ष्य छ ।

Photo: Christian Lue/ Unsplash

बेलायतले यसै साता युरोपेली संघसँग हुन लागेको शिखर सम्मेलनमा सहमति जुटाउने आशा राखिएका विभिन्न सम्झौताहरूको व्यापक खाका मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त खाकामा युवा अनुभव कार्यक्रम, खाद्य व्यापार सम्झौता तथा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका क्षेत्रमा निकट सहकार्य गर्ने प्रस्तावहरू समेटिएका छन् ।

आगामी शुक्रबार हुने बेलायत-ईयू शिखर सम्मेलनअघि प्रकाशित एक तथ्यपत्रमा बेलायती सरकारले प्रस्तावित प्याकेजले युवाहरूलाई युरोपमा बसोबास गर्न, अध्ययन गर्न र यात्रा गर्न नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने जनाएको छ । साथै, यसले खाद्य तथा कृषिजन्य वस्तुको व्यापारमा रहेका अवरोधहरू हटाउने र बेलायती तथा ईयू कार्बन बजारलाई एकअर्कासँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ ।

गत जुलाईमा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेयता एन्डी बर्नहमले ईयूसँग निकट सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । आर्थिक वृद्धिदरलाई टेवा पुर्‍याउन र साझा चुनौतीहरूको सामना गर्न बेलायतले ईयूसँगको सम्बन्धमा बृहत् पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री बर्नहमसँगै युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेन र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टा सहभागी हुनुहुनेछ । सम्मेलन मुख्यतः व्यापार, ऊर्जा र आवागमनका क्षेत्रमा सहकार्य सुदृढ पार्ने विषयमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बेलायती सरकारका अनुसार प्रस्तावित खाद्य तथा पेय पदार्थसम्बन्धी सम्झौताले व्यवसायीहरूका लागि कागजी प्रक्रिया र अन्य अवरोधहरू घटाउँदै अर्थतन्त्रमा वार्षिक ६.७४ अर्ब अमेरिकी डलर सम्म योगदान पुर्‍याउन सक्छ । त्यस्तै, उत्सर्जन व्यापार प्रणालीलाई जोड्ने सम्झौताबाट वार्षिक ३.८ अर्ब पाउन्डसम्मको लाभ हुने र यसले बेलायती निर्यातकर्ताहरूलाई ईयूको कार्बन सीमा शुल्कबाट जोगाउन मद्दत गर्ने सरकारको विश्वास छ ।

सन् २०१६ को जनमतसंग्रहपछि बेलायत सन् २०२० मा ईयूबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिएको थियो, जसले चार दशकभन्दा लामो सदस्यताको अन्त्य गरेको थियो । त्यसयता ईयूसँग सहकार्य गहिरो बनाउने प्रयासहरू ब्रेक्जिटसँग जोडिएका राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण बारम्बार अवरुद्ध हुँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बर्नहमले गत महिना ईयूसँगको भविष्यको सम्बन्धबारे बेलायतले ‘इमानदार छलफल’ गर्नुपर्ने बताउँदै अघिल्ला सरकारहरूले गरेको ब्रेक्जिट सम्झौताले अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्‍याएको तर्क गरेका थिए ।

शिखर सम्मेलनअघि भइरहेका आलोचनाहरूको खण्डन गर्दै सरकारले ब्रेक्जिटपछिका आफ्ना ‘सीमारेखा’प्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ । सरकारले ईयू, एकल बजार, भन्सार संघ वा निर्वाध आवागमनको व्यवस्थामा पुनः नफर्किने बताएको छ । साथै, यी सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने प्रशासनिक खर्चबाहेक बेलायतले ईयूको बजेटमा कुनै अतिरिक्त रकम तिर्नु नपर्ने मन्त्रीहरूले बताएका छन् ।

खसोखासका समाचार नछुटाउनुहोस्Follow Khasokhas for immigration, green card, tax and community news.Facebook मा Follow गर्नुहोस् →
लेखक रमेश फुल्लेल

रमेश फुल्लेलले खसोखासका लागि समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। नेपालका अनलाइन सञ्चारमाध्यममा रिपोर्टिङको अनुभव बटुलेका उनले राजनीति, अध्यागमन लगायतका विषयमा समाचार लेख्दै आएका छन्। साथै, उनले स्थानीय जनसरोकारका विषयमा समेत रिपोर्टिङ र विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

यस लेखकका थप समाचार →