ईयूसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि बेलायतद्वारा व्यापक सहमतिको खाका प्रस्तुत
ईयू शिखर सम्मेलनअघि बेलायतले युवा अनुभव कार्यक्रम, खाद्य व्यापार र कार्बन बजार सहकार्यसहितको व्यापक सम्झौता खाका सार्वजनिक गरेको छ । ब्रेक्जिटका सीमारेखा कायमै राख्दै वार्षिक अर्बौं पाउन्ड आर्थिक लाभ लिने सरकारको लक्ष्य छ ।
Photo: Christian Lue/ Unsplash
बेलायतले यसै साता युरोपेली संघसँग हुन लागेको शिखर सम्मेलनमा सहमति जुटाउने आशा राखिएका विभिन्न सम्झौताहरूको व्यापक खाका मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त खाकामा युवा अनुभव कार्यक्रम, खाद्य व्यापार सम्झौता तथा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका क्षेत्रमा निकट सहकार्य गर्ने प्रस्तावहरू समेटिएका छन् ।
आगामी शुक्रबार हुने बेलायत-ईयू शिखर सम्मेलनअघि प्रकाशित एक तथ्यपत्रमा बेलायती सरकारले प्रस्तावित प्याकेजले युवाहरूलाई युरोपमा बसोबास गर्न, अध्ययन गर्न र यात्रा गर्न नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने जनाएको छ । साथै, यसले खाद्य तथा कृषिजन्य वस्तुको व्यापारमा रहेका अवरोधहरू हटाउने र बेलायती तथा ईयू कार्बन बजारलाई एकअर्कासँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ ।
गत जुलाईमा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेयता एन्डी बर्नहमले ईयूसँग निकट सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । आर्थिक वृद्धिदरलाई टेवा पुर्याउन र साझा चुनौतीहरूको सामना गर्न बेलायतले ईयूसँगको सम्बन्धमा बृहत् पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री बर्नहमसँगै युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेन र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टा सहभागी हुनुहुनेछ । सम्मेलन मुख्यतः व्यापार, ऊर्जा र आवागमनका क्षेत्रमा सहकार्य सुदृढ पार्ने विषयमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बेलायती सरकारका अनुसार प्रस्तावित खाद्य तथा पेय पदार्थसम्बन्धी सम्झौताले व्यवसायीहरूका लागि कागजी प्रक्रिया र अन्य अवरोधहरू घटाउँदै अर्थतन्त्रमा वार्षिक ६.७४ अर्ब अमेरिकी डलर सम्म योगदान पुर्याउन सक्छ । त्यस्तै, उत्सर्जन व्यापार प्रणालीलाई जोड्ने सम्झौताबाट वार्षिक ३.८ अर्ब पाउन्डसम्मको लाभ हुने र यसले बेलायती निर्यातकर्ताहरूलाई ईयूको कार्बन सीमा शुल्कबाट जोगाउन मद्दत गर्ने सरकारको विश्वास छ ।
सन् २०१६ को जनमतसंग्रहपछि बेलायत सन् २०२० मा ईयूबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिएको थियो, जसले चार दशकभन्दा लामो सदस्यताको अन्त्य गरेको थियो । त्यसयता ईयूसँग सहकार्य गहिरो बनाउने प्रयासहरू ब्रेक्जिटसँग जोडिएका राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण बारम्बार अवरुद्ध हुँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बर्नहमले गत महिना ईयूसँगको भविष्यको सम्बन्धबारे बेलायतले ‘इमानदार छलफल’ गर्नुपर्ने बताउँदै अघिल्ला सरकारहरूले गरेको ब्रेक्जिट सम्झौताले अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याएको तर्क गरेका थिए ।
शिखर सम्मेलनअघि भइरहेका आलोचनाहरूको खण्डन गर्दै सरकारले ब्रेक्जिटपछिका आफ्ना ‘सीमारेखा’प्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ । सरकारले ईयू, एकल बजार, भन्सार संघ वा निर्वाध आवागमनको व्यवस्थामा पुनः नफर्किने बताएको छ । साथै, यी सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने प्रशासनिक खर्चबाहेक बेलायतले ईयूको बजेटमा कुनै अतिरिक्त रकम तिर्नु नपर्ने मन्त्रीहरूले बताएका छन् ।





