३० कार्तिक २०८३, सोमबार| Monday, November 16, 2026
अन्तर्राष्ट्रिय

अस्वीकृत शरणार्थीलाई रुवान्डा पठाउने ईयूका पाँच राष्ट्रको तयारी

Photo: Gowtham AGM/ Unsplash

युरोपेली संघका पाँच सदस्य राष्ट्रले भूपरिवेष्टित अफ्रिकी मुलुक रुवान्डामा ‘आप्रवासी फिर्ती केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गर्ने भएका छन्। अनियमित आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने र देश निकाला प्रक्रियालाई तीव्रता दिने बृहत् योजनाअन्तर्गत जर्मनी, डेनमार्क, अस्ट्रिया, ग्रिस र नेदरल्यान्ड्सले यस्तो कदम चाल्न लागेका हुन्।

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार यससम्बन्धी विस्तृत विवरण सोमबार अस्ट्रियाको राजधानी भियनामा सार्वजनिक गरिनेछ। यसअघि गत सेप्टेम्बरमा यी पाँच देशले आप्रवासी फिर्ती केन्द्र स्थापनाका लागि ईयू बाहिरको कुनै देशसँग सम्झौताको प्रयास भइरहेको बताएका थिए भने अगस्टमा रुवान्डाले पनि युरोपेली मुलुकहरूसँग ‘प्रारम्भिक छलफल’ सुरु भएको पुष्टि गरेको थियो।

यो योजना ईयूमा बस्नका लागि सबै कानुनी बाटाहरू समाप्त भइसकेका शरणार्थीहरूमा मात्र लागू हुनेछ। यो बेलायतको पुरानो र असफल योजनाभन्दा फरक छ। बेलायतले शरणार्थीको आवेदन प्रक्रिया नै रुवान्डामा लगेर टुंग्याउने योजना बनाएको थियो, जुन कानुनी अवरोधका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन र सन् २०२४ मा बनेको लेबर पार्टीको सरकारले खारेज गरिदिएको थियो।

ईयूले हालै गरेको नीतिगत सुधारले ब्लक बाहिर यस्ता केन्द्रहरू स्थापना गर्ने बाटो खुला गरेपछि यो सम्झौता हुन लागेको हो।

एएफपीका अनुसार पूर्वी-मध्य अफ्रिकी राष्ट्र रुवान्डामा बन्ने यो केन्द्र सुरुमा नमुना परियोजनाका रूपमा सञ्चालन हुनेछ। यसमा करिब १०० जना आप्रवासी राखिनेछ, जहाँ पाँचवटै देशले करिब २०-२० जना पठाउने सम्भावना छ। सन् २०२७ भित्र यो केन्द्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन’ले सहायक भूमिका खेल्न सक्ने बताइएको छ। आईओएमका प्रवक्ताले जटिल परिस्थितिमा रहेका आप्रवासीलाई सहयोग गर्ने लामो अनुभव आफूसँग रहेको उल्लेख गर्दै फिर्ती केन्द्र स्थापनाका विषयमा केही ईयू राष्ट्रहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

युरोपेली देशहरूमा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सुरक्षा चिन्ता, कमजोर अर्थतन्त्र र सत्ताधारी दलप्रतिको असन्तुष्टिका कारण सरकारहरूमाथि आप्रवासन नियन्त्रण गर्न चर्को दबाब छ। पाँच देशले आफ्नो योजना ईयू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्मत रहेको दाबी गरे पनि मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले यसको कडा आलोचना गरेका छन्।

ह्युमन राइट्स वाचकी वरिष्ठ अफ्रिका अनुसन्धानकर्ता क्लेमेन्टाइन डे मोन्टजोयेले रुवान्डाको छनोटप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। रुवान्डामा असहमतिमाथि दमन, स्वेच्छाचारी थुना, हिरासतमा दुर्व्यवहार र छिमेकी कंगोका सशस्त्र विद्रोहीलाई समर्थन गरेको रेकर्ड रहेको उनको भनाइ छ।कुनै देशलाई पैसा तिरेर आप्रवासी पठाउनुले पीडा मात्र दिँदैन, यसले देशभित्र र बाहिर गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने सरकारलाई आर्थिक र राजनीतिक बलसमेत प्रदान गर्छ, उनले भनिन्।

खसोखासका समाचार नछुटाउनुहोस्Follow Khasokhas for immigration, green card, tax and community news.Facebook मा Follow गर्नुहोस् →

यस्तै, ईयूको स्वतन्त्र निकाय ‘एजेन्सी फर फन्डामेन्टल राइट्स’ ले पनि यस्ता केन्द्र स्थापना हुने तेस्रो मुलुकले मौलिक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने र गम्भीर यातनाको जोखिम हुने ठाउँमा कसैलाई पठाउन नहुने बताएको छ। अभिभावकविहीन बालबालिकालाई यस्ता केन्द्रमा नपठाउनसमेत एजेन्सीले आग्रह गरेको छ।

युरोपेली सीमा तथा तटरक्षक एजेन्सीका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो १० महिनामा ईयूमा करिब १ लाख १० हजार अनियमित सीमा प्रवेश भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २९ प्रतिशतले कम हो।

गत अक्टोबर महिनामा मात्र करिब १८ हजार १०० जना अवैध रूपमा प्रवेश गरेको पाइएको छ। यो संख्या सन् २०२५ को अक्टोबरको तुलनामा ६ प्रतिशतले कम भए पनि सेप्टेम्बरको तुलनामा भने २२ प्रतिशतले बढी हो। विशेषगरी पश्चिम अफ्रिकी मार्ग हुँदै स्पेनको क्यानरी टापु पुग्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेकाले अक्टोबरमा प्रवेश दर उकालो लागेको एजेन्सीले जनाएको छ।

लेखक रमेश फुल्लेल

रमेश फुल्लेलले खसोखासका लागि समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। नेपालका अनलाइन सञ्चारमाध्यममा रिपोर्टिङको अनुभव बटुलेका उनले राजनीति, अध्यागमन लगायतका विषयमा समाचार लेख्दै आएका छन्। साथै, उनले स्थानीय जनसरोकारका विषयमा समेत रिपोर्टिङ र विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

यस लेखकका थप समाचार →