अमेरिकी पुनरावेदन अदालतद्वारा डिभी २०२७ को लोटरी दर्ता खुलाउन दिएको आदेशमा रोक
प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०८३, शनिबार
क्यालिफोर्नियाको पासाडेनास्थित रिचर्ड एच. चेम्बर्स अमेरिकी पुनरावेदन अदालत भवन, जहाँ नवौं सर्किट पुनरावेदन अदालतका इजलासहरू बस्ने गर्छन्। तस्बिर: कूलसिजर / CC BY-SA 3.0
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अन्तिम समयमा गरेको अपिलपछि संघीय पुनरावेदन अदालतले डिभी २०२७ को लोटरी दर्ता नोभेम्बर १ देखि खुलाउनुपर्ने आदेशमा रोक लगाएको छ। अदालतको बिहीबारको निर्णयसँगै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई डिभी २०२७ को दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न बाध्य पार्ने तल्लो अदालतको आदेश तत्कालका लागि निष्क्रिय भएको छ।
अमेरिकाको नवौं सर्किट पुनरावेदन अदालतका तीन न्यायाधीशको इजलासले अक्टोबर २९ मा ट्रम्प प्रशासनको आपत्कालीन निवेदन स्वीकार गर्दै तल्लो अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो। न्यायाधीश एम. मार्गरेट म्याककिउन, एन. र्यान्डी स्मिथ र होली ए. थोमस सम्मिलित इजलासले सरकारको अपिलमाथि अन्तिम निर्णय नआएसम्मका लागि यो रोक लगाएको हो।
अदालतले आफ्नो आदेशमा विदेश मन्त्रालयले लोटरी दर्ता प्रक्रिया नखोलेको कार्यलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारे पनि मुद्दा दायर गर्ने संस्था रेड इगल ल क्याम्पनीसँग यस विषयमा कानुनी चुनौती दिने पर्याप्त आधार नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
न्यायाधीशहरूले आदेशमा लेखेका छन्, “हामी मन्त्रालयले लोटरी दर्ता अवधि नखोलेको कार्यलाई समर्थन गर्दैनौँ। तथापि, रेड इगलले मुद्दाको कानुनी आधारमा सफल हुने सम्भावना देखाउन सकेको छैन, किनकि यो संस्था कानुनले संरक्षण गर्न खोजेको हितको दायराभित्र पर्दैन र यससँग मुद्दा दायर गर्ने कानुनी अधिकार छैन।”
अदालतले सरकारको अपिलमाथि सुनुवाइका लागि आगामी प्रक्रिया तय गर्न पनि आदेश दिएको छ।
तल्लो अदालतको आदेश तत्कालका लागि निष्क्रिय
यसअघि अक्टोबर १४ मा संघीय जिल्ला अदालतले डिभी २०२७ को दर्ता प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशले अक्टोबर २९ भित्र दर्ता अवधिबारे औपचारिक सूचना जारी गर्न, नोभेम्बर १ देखि दर्ता खुलाउन र डिसेम्बर ३ सम्ममा छनोटमा परेका आवेदकलाई भिसा आवेदन दिन योग्य भएको सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए।
डिभी कार्यक्रम स्थगित गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय स्वेच्छाचारी र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै रेड इगल ल क्याम्पनीले सन् २०२६ को अगस्टमा मुद्दा दायर गरेको थियो। प्रशासनले कानुनले अनिवार्य गरेको वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको र यसले प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनको उल्लंघन गरेको कम्पनीको दाबी थियो।
तर नवौं सर्किट पुनरावेदन अदालतले रेड इगलले आफ्नो सम्भावित आर्थिक नोक्सानीका आधारमा मात्र डिभी कार्यक्रमसम्बन्धी कानुनी चुनौती दिन नसक्ने ठहर गरेको छ।
अदालतका अनुसार डिभी कार्यक्रमको उद्देश्य अमेरिकामा कम संख्यामा आप्रवासी पठाउने देशका नागरिकलाई आप्रवासनको अवसर प्रदान गर्नु हो। यस कार्यक्रमको उद्देश्य अध्यागमन कानुन व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई आर्थिक लाभ पुर्याउनु होइन।
अदालतले शरणार्थीसम्बन्धी कानुनमा कानुनी सेवाको पहुँचबारे स्पष्ट व्यवस्था भए पनि डिभी कार्यक्रमसम्बन्धी कानुनमा आवेदक वा छनोटमा परेका व्यक्तिका लागि त्यस्तो व्यवस्था नरहेको पनि उल्लेख गरेको छ।
यसै मुद्दामा छुट्टै सहमति राय लेखेका न्यायाधीश एन. र्यान्डी स्मिथले रेड इगलसँग अमेरिकी संविधानअनुसार मुद्दा दायर गर्न आवश्यक कानुनी हैसियतसमेत नरहेको तर्क गरेका छन्।
उनका अनुसार लोटरीमा सहभागी हुने सम्भावित व्यक्ति पहिले दर्ता हुनुपर्ने, त्यसपछि छनोटमा पर्नुपर्ने, भिसाका लागि आवेदन दिनुपर्ने र अन्ततः कानुनी सेवा लिन रेड इगललाई नै रोज्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै सम्भावनामा आधारित आर्थिक नोक्सानीलाई ठोस र प्रत्यक्ष क्षति मान्न नसकिने उनको तर्क छ।
उनले रेड इगलले कुनै डिभी आवेदकको तर्फबाट नभई भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने सम्भावित ग्राहक र आम्दानी गुमेको दाबीका आधारमा मात्र मुद्दा दायर गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
नयाँ मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा रेड इगल
अदालतको निर्णयपछि रेड इगल लका कर्टिस मोरिसनले डिभी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने विदेश मन्त्रालयको निर्णयलाई चुनौती दिन नयाँ कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्।
बिहीबार पठाएको इमेलमा मोरिसनले अमेरिकाभित्र गैरआप्रवासी भिसामा बसिरहेका विदेशी नागरिकलाई नयाँ मुद्दामा वादीका रूपमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार एफ–१ विद्यार्थी भिसा वा एच–१बी कामदार भिसामा अमेरिकामा बसिरहेका, ट्रम्प प्रशासनलाई कानुनी चुनौती दिन गम्भीर रूपमा इच्छुक र त्यस क्रममा सम्भावित प्रतिशोधको डरका बाबजुद मुद्दा अघि बढाउन तयार व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ।
यसपटक कानुन व्यवसायी संस्थाले आफ्नो सम्भावित आर्थिक नोक्सानीलाई आधार बनाउनुको सट्टा प्रशासनको निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने गैरआप्रवासी भिसाधारी व्यक्तिलाई नै मुद्दाको वादी बनाउने रणनीति लिइएको देखिन्छ।
डिभी २०२७ को दर्ता अझै अनिश्चित
अमेरिकी आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनअन्तर्गत सञ्चालन हुने डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रममा अमेरिकामा आप्रवासनको दर कम भएका देशका नागरिकका लागि प्रत्येक वर्ष बढीमा ५५ हजार आप्रवासी भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत विदेश मन्त्रालयले सामान्यतया वार्षिक रूपमा लोटरी सञ्चालन गरी लाखौँ आवेदकमध्येबाट करिब एक लाख व्यक्तिलाई अनियमित रूपमा छनोट गर्छ। छनोटमा परेका व्यक्तिले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भिसाका लागि आवेदन दिन पाउँछन्। तर छनोटमा पर्दैमा भिसा सुनिश्चित हुँदैन।
आर्थिक वर्ष २०२७ का लागि भने विदेश मन्त्रालयले अहिलेसम्म लोटरी दर्ता खुलाएको छैन। यसले नेपालसहित डिभी कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्य देशका नागरिकलाई अन्योलमा पारेको छ।
नवौं सर्किट पुनरावेदन अदालतको अक्टोबर २९ को निर्णयले डिभी कार्यक्रम स्थायी रूपमा खारेज भएको ठहर गरेको छैन। यो निर्णय सरकारको अपिलमाथि अन्तिम फैसला नआएसम्म तल्लो अदालतको आदेश कार्यान्वयन रोक्ने अन्तरिम व्यवस्था मात्र हो।
तर तत्कालका लागि नोभेम्बर १ देखि डिभी २०२७ को दर्ता खुलाउन अमेरिकी विदेश मन्त्रालय बाध्य हुने छैन। अब नयाँ मुद्दा र सरकारको अपिलमा हुने सुनुवाइले डिभी २०२७ को भविष्य निर्धारण गर्नेछ।