अभिभावकविहीन आप्रवासी बालबालिका डिपोर्ट गर्ने ट्रम्प प्रशासनको नीतिमा अदालतको अस्थायी रोक
प्रकाशित मिति : १३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
Photo: Jordan Whitt/ Unsplash
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अभिभावकविहीन आप्रवासी बालबालिकाको असाइलम प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा टुङ्ग्याएर देश निकाला गर्ने लक्ष्यका साथ ल्याएका नयाँ नीतिहरू कार्यान्वयनमा एक सङ्घीय न्यायाधीशले शुक्रबार अस्थायी रोक लगाएका छन्।
मेरील्याण्डको ग्रीनबेल्टस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश ब्रेन्डन हर्सनलले एक ‘अस्थायी प्रतिबन्ध आदेश’ जारी गर्दै अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवालाई शरण सम्बन्धी अन्तर्वार्ताका लागि बालबालिकालाई दिइने समय घटाउन र अन्तर्वार्ताको मिति सार्ने अधिकारमा कडाइ गर्नबाट रोकेका हुन्।
यो आदेश बालबालिकाको अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ‘अमिका सेन्टर फर इमिग्रन्ट राइट्स’ र ‘द डोर’ लगायतका कानुन व्यवसायीहरूको निवेदनका आधारमा जारी गरिएको हो। उनीहरूले प्रशासनको यो नीति गैरकानुनी हुनुका साथै बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी कानुनी प्रावधान विपरीत रहेको तर्क गरेका थिए।
न्यायाधीश हर्सनले ट्रम्प प्रशासनलाई यसअघिकै नीति पुनः लागू गर्न आदेश दिएका छन्। यी नीतिहरूमाथि दीर्घकालीन रोक लगाउने वा नलगाउने विषयमा थप विचार भइरहेकाले यो आदेश आगामी नोभेम्बर १३ सम्म प्रभावकारी रहनेछ।
निवेदकहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, अदालतले यो महत्त्वपूर्ण राहत प्रदान गरेकोमा हामी उत्साहित छौँ। अमेरिकामा सुरक्षा खोजिरहेका बालबालिकाको अधिकार रक्षाका लागि हामी निरन्तर लडिरहने छौँ।
यस विषयमा युएससीआईएसको माथिल्लो निकाय डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले भने कुनै टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
दुई साताअघि दर्ता गरिएको मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनले बालबालिकाहरूलाई हतार-हतार देश निकाला गर्न क्रूर र गैरकानुनी योजना अघि बढाएको दाबी गरिएको थियो। युएससीआईएस ले गत अगस्ट र सेप्टेम्बरमा लागू गरेका दुई नीतिहरूका कारण हजारौँ बालबालिकालाई कानुनी सहायता पुर्याउन असम्भवप्रायः भएको निवेदकहरूको भनाइ थियो।
नयाँ नीतिअनुसार युएससीआईएसले अन्तर्वार्ताका लागि कम्तीमा २१ दिनअघि दिनुपर्ने पूर्वसूचनाको प्रावधान हटाएर २४ घण्टाभन्दा पनि कम समयको सूचनामा बालबालिकालाई बोलाउन थालेको थियो। साथै, असाइलम अन्तर्वार्ताको मिति सार्नका लागि अत्यन्तै असाधारण परिस्थिति पुष्टि हुनुपर्ने कडा नियम लागू गरिएको थियो।
न्यायाधीश हर्सनका अनुसार अन्तर्वार्ताका लागि दिइएको यस्तो छोटो समय सन् २००८ को ‘विलियम विल्बरफोर्स मानव बेचबिखन पीडित सुरक्षा पुनर्गठन ऐनको भावना विपरीत छ। उक्त ऐनले आप्रवासी बालबालिकाका विशिष्ट आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता तोकेको छ।
डेमोक्र्याटिक राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश हर्सनले अन्तर्वार्ता अघिका प्रक्रियामा पनि बालबालिकाको आवश्यकता सम्बोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य हुने स्पष्ट पारेका छन्।