वित्तीय पारदर्शिता कानुन कमजोर पारेको भन्दै ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध २१ अमेरिकी राज्यको मुद्दा
प्रकाशित मिति : १० कार्तिक २०८३, मंगलबार
Photo: Louis Velazquez/ Unsplash
अमेरिकाका २१ राज्य र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनविरुद्ध मङ्गलबार मुद्दा दर्ता गरेका छन्। सन् २०२१ को गैरकानुनी वित्तीय नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन अन्तर्गतका प्रतिवेदन बुझाउने नियमहरू हटाइएपछि यो कानुनी कदम चालिएको हो।
ट्रम्प प्रशासनले गत अगस्टमा अमेरिकी कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई ट्रेजरी डिपार्टमेन्टको वित्तीय अपराध एकाइमा वास्तविक स्वामित्व विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यताबाट छुट दिने नियम पारित गरेको थियो।
ओरेगनको अमेरिकी जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको उक्त मुद्दामा भनिएको छ, “कार्यपालिकाले नियम बनाएर संसद्बाट पारित कानुन खारेज गर्न सक्दैन। यही आधारभूत सिद्धान्तले यो केसको निरूपण गर्दछ।” मुद्दामा दाबी गरिएअनुसार, ट्रम्प प्रशासनले ९९.९ प्रतिशतभन्दा बढी कम्पनीहरूलाई यस नियमबाट छुट दिएर २०२१ को कानुनलाई प्रभावहीन बनाएको छ।
यो मुद्दा अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट, अर्थ मन्त्रालय र यसको वित्तीय अपराध नियन्त्रण सञ्जाल विरुद्ध दर्ता गरिएको हो। साथै, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेन्ट र डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीका प्रमुखहरूलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
यसअघि अगस्टमा नियम ल्याउँदै अर्थमन्त्री बेसेन्टले भनेका थिए, यस नियमले राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगरी लाखौँ कानुनपालक व्यवसायीहरूका लागि बोझिलो प्रतिवेदन प्रक्रियालाई हटाएको छ।
यद्यपि, न्यूयोर्ककी महान्यायाधिवक्ता लेटिसिया जेम्सले भने, ट्रम्प प्रशासनले स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूका वास्तविक धनीहरूलाई बेनामी रहन अनुमति दिँदै कानुनलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज पारेको छ।
त्यसैगरी, अमेरिकी सिनेटको बैंकिङ समितिकी वरिष्ठ डेमोक्र्याट सदस्य एलिजाबेथ बारेनले यो नियम हटाउनाले प्रतिबन्ध छल्ने, ठगी, लागुऔषध तस्करी, मानव बेचबिखन र संगठित अपराधको जोखिम बढाउने चेतावनी दिएकी छिन्।