अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा देश निकाला स्थगन गर्ने अधिकार पुनःस्थापना गर्न अस्वीकार
प्रकाशित मिति : १० कार्तिक २०८३, मंगलबार
Photo: Dave Vaill/ Unsplash
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई देश निकाला सम्बन्धी मुद्दाहरू अस्थायी रूपमा स्थगित गर्ने अधिकार पुनःस्थापना गर्न मंगलबार अस्वीकार गरेको छ। यस निर्णयले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन र रिपब्लिकन-शासित टेक्सास राज्यबीच भएको सम्झौतालाई यथावत् राखेको छ, जसले विगतमा प्रयोग हुँदै आएको यो अभ्यासलाई रोक्छ।
सर्वस्थित अदालतले बाल्टिमोरसहित तीन अमेरिकी शहरहरू र एक आप्रवासी कानूनी सहायता समूहले दायर गरेको आपत्कालीन अनुरोधलाई खारेज गरिदिएको हो। ती निकायहरूले “प्रशासनिक बन्द” भनिने उक्त अभ्यासलाई अन्त्य गर्ने सम्झौतामाथि मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा तत्काल रोक लगाउन माग गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले एक वाक्यको संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै निर्णयको कारण खुलाएको छैन, जुन आपत्कालीन निवेदनहरू फछ्र्यौट गर्दा सामान्य मानिन्छ। कुनै पनि न्यायाधीशले सार्वजनिक रूपमा यो निर्णयमा असहमति जनाएनन्।
ट्रम्प प्रशासन र टेक्सास राज्यले जुन २२ मा टेक्सासको संघीय अदालतमा उक्त सम्झौता दर्ता गरेका थिए। सोही दिन टेक्सासले अध्यागमन अदालतको यो कार्यविधिलाई चुनौती दिँदै मुद्दा हालेको थियो भने संघीय न्यायाधीशले तुरुन्तै सम्झौतालाई स्वीकृति दिएका थिए।
बाल्टिमोर र अन्य याचिकाकर्ताहरूले संघीय सरकारले नियम रद्द गराउन टेक्साससँग अनुचित मिलेमतो गरेको आरोप लगाएका छन्। याचिकाकर्ताहरू तथा उदारवादी कानूनी समूह ‘डेमोक्रेसी फरवार्ड’का वकीलहरूले एक वक्तव्य जारी गर्दै अदालतको निर्णयप्रति निराशा व्यक्त गरेका छन्।
यी संरक्षणहरू हटाउनाले जोखिममा परेका मानिसहरूलाई देश निकालाको उच्च जोखिममा पार्छ र देशभरका समुदायहरूमा सार्वजनिक सुरक्षालाई कमजोर बनाउँछ,वक्तव्यमा भनिएको छ, न्यायिक प्रक्रियाको यो खतरनाक दुरुपयोगले कानूनको शासनलाई खतरामा पार्छ र अर्थपूर्ण सार्वजनिक सहभागिता वा न्यायिक छानबिन बिना नै संघीय नीतिहरू ढलाउने गलत नजिर बसाल्छ।
अध्यागमन न्यायाधीशहरूले दशकौँदेखि कार्यबोझ घटाउन र भिसा आवेदन वा आपराधिक सजायको अपिलजस्ता प्रक्रिया विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूलाई अस्थायी रूपमा पन्छाउन ‘प्रशासनिक बन्द’को प्रयोग गर्दै आएका थिए।
टेक्सास र ट्रम्प प्रशासनसहितका आलोचकहरूका अनुसार प्रशासनिक बन्दले कानूनी स्थिति नरहेका आप्रवासीहरूलाई अनिश्चितकालसम्म अमेरिकामा बस्न छुट दिएको थियो, जसले वास्तवमा आममाफीको रूपमा काम गरेको थियो।
वर्षौँदेखि सयौँ हजारौँ देश निकालाका मुद्दाहरूमा प्रशासनिक बन्द लागू गरिएको थियो। यस अभ्यासलाई अन्त्य गर्नु ट्रम्पको आप्रवासीसम्बन्धी कडा नीतिकै एक हिस्सा हो।
सन् २०२४ मा बाइडेन प्रशासनले प्रशासनिक बन्दको प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा नियमबद्ध गरेको थियो, जसले न्यायाधीशहरूलाई मुद्दा व्यवस्थापन गर्न र आप्रवासीहरूलाई निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
सन् २०२५ मा ट्रम्प पुनः सत्तामा फर्किएपछि अध्यागमन अदालतहरू हेर्ने जस्टिस डिपार्टमेन्टको ‘एग्जिक्युटिभ अफिस फर इमिग्रेसन रिभ्यू’ले बाइडेनकालीन नियमको कानूनी बचाउ नगर्ने घोषणा गर्यो। त्यसपछि ट्रम्प प्रशासन र टेक्सासले अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश रिड ओ’कोनरलाई बाइडेनको नियमलाई गैरकानूनी घोषित गर्ने सम्झौता अनुमोदन गर्न संयुक्त अनुरोध गरेका थिए, जसलाई न्यायाधीशले देशभर स्थायी रूपमा रोक लगाउने गरी स्वीकृत गरिदिए।
बाल्टिमोर, न्यु हेभेन, र कोलम्बस गरी तीन नगरपालिका तथा ‘सेन्ट्रो लिगल डि ला राजा’ नामक कानूनी सेवा प्रदायक संस्थाले नियमको रक्षा गर्न मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न खोजेका थिए, तर न्यायाधीश ओ’कोनरले उनीहरूको प्रयास अस्वीकार गरिदिए। अपिल अदालतले पनि ओ’कोनरको निर्णयलाई स्थगित गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।