ट्रम्प प्रशासनद्वारा ३ लाखभन्दा बढी अमेरिकी भिसा रद्द
प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०८३, बुधबार
अमेरिकी विदेश मन्त्रालय । (आधिकारिक विदेश मन्त्रालयको तस्बिर लिन्डा डी एपस्टाइन)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म ३ लाखभन्दा बढी अमेरिकी भिसा रद्द गरेको छ। संघीय सरकारले अध्यागमन सम्बन्धी नियमहरूमा व्यापक कडाइ जारी राखेकै क्रममा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले मङ्गलबार यस्तो जानकारी गराएको हो।
सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो तथ्याङ्कले पछिल्ला हप्ताहरूमा भिसा रद्द गर्ने गतिमा तीव्रता आएको देखाउँछ। यसअघि गत अगस्ट १० मा विदेश मन्त्रालय ले जारी गरेको विवरण अनुसार, ट्रम्पले जनवरी २०२५ मा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेयता रद्द गरिएका भिसाको संख्या १ लाख ७५ हजारभन्दा बढी थियो।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो अध्यागमन कडाइ र देश निकाला अभियानको उद्देश्य आन्तरिक सुरक्षा सुदृढ गर्नु रहेको बताएका छन्। तर, अधिकारकर्मीहरूले भने यस कदमले उचित कानुनी प्रक्रिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लङ्घन गरेको तथा विशेष गरी अल्पसंख्यक समुदायका लागि असुरक्षित वातावरण सिर्जना गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टोमी पिगटले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै ट्रम्प प्रशासनले इतिहासमै सबैभन्दा द्रुत गतिमा र सर्वाधिक भिसा रद्द गरेको दाबी गरे। पिगटले भने, कानुन उल्लङ्घन गर्ने, ठगीमा संलग्न हुने वा हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्याउने भिसावाहक विदेशीहरूप्रति सरकारको शून्य सहनशीलता छ।
अधिकारकर्मीहरूले विशेष गरी इजरायलले गाजामा गरेको आक्रमणको विरोध गर्ने प्यालेस्टाइन समर्थक विदेशी प्रदर्शनकारीहरू र रूढिवादी टिप्पणीकार चार्ली किर्कको हत्या सम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्ने विदेशीहरूको भिसा रद्द गरिएकोमा कडा आपत्ति जनाएका छन्।
विदेशी प्रदर्शनकारीहरूलाई देश निकाला गर्ने प्रयासका साथै ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी र भिसा आवेदकहरूको सामाजिक सञ्जाल जाँचमा थप कडाइ गरेको छ। अधिकारकर्मीहरूका अनुसार सरकारले आफ्ना आलोचकहरूलाई निशाना बनाउन राष्ट्रिय सुरक्षाको बहाना बनाएको छ र ठगीका केही छिटफुट घटनालाई लिएर मिनेसोटाको सोमाली-अमेरिकी समुदाय जस्ता सिङ्गो आप्रवासी समुदायलाई लक्षित गरेको छ।
सन् २०२४ को चुनावी अभियानमा अवैध आप्रवास रोक्ने बाचा गरेका ट्रम्पले सत्तामा आएपछि केही विशिष्ट कार्य भिसामा महँगो शुल्क तोकेर कानुनी आप्रवासलाई समेत झन् जटिल बनाएका छन्।