अमेरिकी पुनरावेदन अदालतद्वारा आवास भेदभाव रोकथाम कोष रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयास अस्वीकार
प्रकाशित मिति : २ कार्तिक २०८३, सोमबार
Photo: Marcus Lenk/ Unsplash
अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालतले आवास भेदभाव रोकथाम र अनुसन्धानमा लामो समयदेखि क्रियाशील १०० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरूको बजेट कटौती वा अन्यत्र मोड्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको निर्णय लागू गर्न अस्वीकार गरेको छ।
बोस्टनस्थित पहिलो अमेरिकी सर्किट अपिल अदालतले तल्लो अदालतका न्यायाधीशको आदेश हटाउन सरकारले गरेको अनुरोधलाई मुख्य रूपमा खारेज गरिदिएको छ। तल्लो अदालतका न्यायाधीशले आवास भेदभावविरुद्ध काम गर्ने दशकौँ पुरानो अनुदान कार्यक्रममा व्यापक परिवर्तन ल्याउने अमेरिकी आवास तथा सहरी विकास विभागको कदमलाई रोकेका थिए।
बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश म्योङ जोनले अगस्ट महिनामा ‘नेसनल फेयर हाउसिंग एलाइन्स’ र ‘म्यासाचुसेट्स फेयर हाउसिंग सेन्टर’ को पक्षमा फैसला सुनाएका थिए। यी संस्थाहरूले जुलाईमा एचयुडीद्वारा निष्पक्ष आवास कार्यान्वयनलाई कमजोर पार्ने पछिल्लो प्रयासविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
डेमोक्र्याटिक राष्ट्रपतिहरूद्वारा नियुक्त तीन न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासले जोनले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर फैसला सुनाएका हुन् भन्ने सरकारी तर्कको पर्याप्त आधार ट्रम्प प्रशासनले पेस गर्न नसकेको ठहर गर्यो।
अदालतले सरकार अपिलमा गए पनि जोनको फैसलाको मुख्य अंशलाई रोक्न अस्वीकार गरेको छ। यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०२५ का लागि २०२४ को प्रणालीअनुसार अनुदान बाँडफाँट गर्ने गरी नयाँ सूचना जारी गर्नुपर्ने न्यायाधीश जोनको आदेशको एक अंशलाई भने अपिल अदालतले फुकुवा गरेको छ।
सेप्टेम्बर ३० मा रकमको म्याद सकिन लागेको बेला न्यायाधीश जोनले सो सर्त राखेका थिए। तर, सरकारका अनुसार कंग्रेसले बजेटसम्बन्धी व्यवस्था मार्फत सो बजेटको म्याद सेप्टेम्बर ३०, २०२७ सम्म विस्तार गरेपछि उक्त सर्तको औचित्य सकिएको छ।
एचयुडीका प्रवक्ताले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै करदाताको रकमको जिम्मेवार व्यवस्थापन र देशभर निष्पक्ष आवास कार्यान्वयनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अनुदान कार्यक्रम पुनर्संरचनाको रक्षाका लागि उपलब्ध सबै कानुनी विकल्पहरूको प्रयोग गरिने बताएका छन्। वादी पक्षका वकिलहरूले भने यस विषयमा तुरुन्तै कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
यो मुद्दा सन् १९८७ मा कंग्रेसद्वारा स्थापित ‘फेयर हाउसिंग इनिसिएटिभ्स प्रोग्राम’ सँग सम्बन्धित छ, जसले निष्पक्ष आवास ऐन कार्यान्वयनमा मद्दत गर्न संस्थाहरूलाई बहुवर्षीय अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ।
विगतमा एचयुडीले सामान्यतया $७५,००० देखि $४२५,००० सम्मका १०० भन्दा बढी अनुदानहरू बाँड्ने गर्दथ्यो, जसले आवास भेदभाव भोगेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने संस्थाहरूको सञ्जाललाई सघाउँथ्यो।
तर जुलाईमा,एचयुडीले उक्त प्रणाली नै बदल्दै आर्थिक वर्ष २०२५ का लागि कंग्रेसले विनियोजन गरेको बजेट निजी कार्यान्वयन प्रयास वा बहुवर्षीय अनुदानमा खर्च नगर्ने घोषणा गर्यो।
यसको सट्टा एचयुडिले कंग्रेसद्वारा विनियोजित $५६ मिलियनमध्ये $४६ मिलियन रकम जम्मा पाँचवटा अनुदानमा सीमित गर्ने योजना बनाएको थियो; जसमध्ये $२५ मिलियन एउटा ल स्कुललाई र बाँकी $१० मिलियन राज्य वा स्थानीय निकायलाई दिइने भनिएको थियो।
यसका साथै ट्रम्प प्रशासनले अनुदान पाउने संस्थाहरूलाई “लैंगिक विचारधारा” वा “अवैध अप्रवासन”को समर्थनमा रकम खर्च नगर्ने जस्ता असंम्बद्ध सर्तहरूमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पार्न खोजेको थियो।
डेमोक्र्याटिक राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश जोनले एचयुडीले यो पुनर्संरचना गर्दा कुनै तर्कसङ्गत कारण वा सान्दर्भिक तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न नसकेको र यसले एफएचआईपीको उद्देश्य पूरा गर्दै आएका संस्थाहरूलाई नै काम गर्नबाट रोक्ने बताएका थिए।
ट्रम्प प्रशासनले तुरुन्तै अपिल गर्दै रकम कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने अधिकार एचयुडीसँग रहेको र न्यायाधीशसँग कोष विभाजनको निर्देशन दिने कुनै आधार नरहेको तर्क गर्यो।
जस्टिस डिपार्टमेन्टले प्रशासनको तर्फबाट बहस गर्दै भनेको थियो, “यो आदेशले एक राष्ट्रिय कार्यक्रमको प्रशासनिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्छ र कंग्रेसले एचयुडीलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्नबाट रोक्छ।”