कामदारको अभाव र चुलिँदो मूल्य: ट्रम्पको सामूहिक देश निकालाले थलिँदै अमेरिकी अर्थतन्त्र
प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०८३, सोमबार
तस्वीर : आइस
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावका क्रममा गरेको प्रमुख बाचा-‘सामूहिक देश निकाला’ कार्यान्वयनमा ल्याएको दुई वर्ष बितिसकेको छ। तर, अहिले अमेरिकी मतदाताहरू यस कठोर नीतिका गम्भीर दुष्परिणामहरूसँग जुध्न बाध्य छन्। आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि चुनावलाई ट्रम्प आफैँले आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकालको ‘जनमत संग्रह’का रूपमा लिएका छन्। यो चुनावले कंग्रेसका दुवै सदनमा कुन दलको वर्चस्व रहने भन्ने मात्र तय गर्नेछैन, ट्रम्पको कठोर अध्यागमन नीतिमाथि जनताको धारणा पनि सार्वजनिक गर्नेछ।
आइसको कडा कारबाहीका कारण अमेरिकाका धेरै क्षेत्रहरू प्रभावित बनेका छन्,रेस्टुरेन्ट तथा होटेल व्यवसायीहरूका अनुसार आइसको बढ्दो उपस्थितिका कारण कामदार र ग्राहक दुवै डराएका छन्। ट्रम्पकै पार्टीका कंग्रेसमेम्बर मारिया एल्विरा सालाजारले हिस्पानिक मतदाताहरूलाई ट्रम्पको नीतिले “विश्वासघात” गरेको भन्दै विरोध जनाएकी छन्।
शरणार्थीको खोजीमा रहेका २५ वर्षीय युवकको आइसको गोली प्रहारबाट मृत्यु भएपछि ट्रम्पको अध्यागमन रणनीतिलाई समर्थन गर्दै आएकी रिपब्लिकन सिनेटर सुसान कलिन्सको चुनावी अभियानमा ठूलो धक्का लागेको छ।
पशुपालक कृषकहरूका अनुसार आइसको कारबाहीले कानुनी र दक्ष कामदारहरूमाझ व्यापक त्रास फैल्याएको छ, जसले गर्दा मासुको मूल्यमा ठूलो वृद्धि हुने चेतावनी दिइएको छ।
आइसको हिंसात्मक गिरफ्तारी र गोलीकाण्डका घटनापछि डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार जेम्स टालारिकोले समर्थन बटुलिरहेका छन्।
हालै गरिएका विभिन्न राष्ट्रिय सर्वेक्षणहरूले ट्रम्पको यस कठोर अध्यागमन नीतिको तीव्र विरोध भइरहेको देखाएका छन्। रोयटर्स/इप्सोसको पोल अनुसार अध्यागमन मामिलामा ट्रम्पको कार्यशैलीलाई केवल ३६ प्रतिशत मतदाताले मात्र समर्थन गरेका छन्। त्यसैगरी, प्यु रिसर्चको अध्ययनले आधाभन्दा बढी अमेरिकीहरूले यो कदमलाई आवश्यकताभन्दा बढी आक्रामक मानेको देखाएको छ। यता टेलीमुन्डो/एनबीसीको सर्वेक्षण अनुसार दुई-तिहाइ ल्याटिनो मतदाताहरूले यो नीति “अति भएको” बताएका छन् भने २५ प्रतिशतभन्दा बढीले आइसद्वारा आफ्ना आफन्त वा परिचित व्यक्तिहरू पक्राउ परेको या देश निकाला गरिएको जनाएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अध्यागमन नीतिले अब केवल सीमा सुरक्षालाई मात्र नभई मानिसहरूको दैनिक जीवन र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर असर पुर्याएको छ। खाद्य तथा कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा अमेरिकामा दुई-तिहाइ कृषि कामदार गैर-नागरिक आप्रवासी रहेका छन्। धरपकड र कठोर कारबाहीका कारण कृषि उत्पादन घटेर खाद्यान्नको मूल्य अत्यधिक बढ्ने चेतावनी अध्ययनहरूले दिएका छन्।
त्यसैगरी, टीपीएस सुविधा रद्द गरिएपछि होटेल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रका हजारौँ कामदारहरूले कानुनी रूपमा काम गर्ने अधिकार गुमाएका छन्। बाल्टिमोरका एक रेस्टुरेन्ट मालिकका अनुसार यो नीति पूर्ण रूपमा लागू भएमा उनले आफ्ना ८० प्रतिशत कर्मचारी गुमाउने अवस्था छ। स्वास्थ्य र ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह क्षेत्रमा पनि उस्तै जोखिम छ; अमेरिकाका २५ प्रतिशत डाक्टरहरू विदेशमा प्रशिक्षित छन् र आप्रवासी कामदारको अभावमा विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका अस्पताल तथा हेरचाह केन्द्रहरू ठप्प हुने खतरा बढेको छ।
सुरुमा मिनेयापोलिसमा भएका घटनापछि उत्पन्न सार्वजनिक आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न ट्रम्प प्रशासनले नरम नीति अपनाउने संकेत गरेको थियो। नयाँ होमल्यान्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिनले आइसलाई विवादभन्दा बाहिर राख्ने प्रयास गरे तापनि, दैनिक रूपमा भइरहेका गिरफ्तारी र गोलीकाण्डका घटनाले स्थिति झन् तनावपूर्ण बनाएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्प नीतिको प्रत्यक्ष मार सामान्य जनता र अर्थतन्त्रमाथि परेकाले आगामी मध्यावधि चुनावमा सत्तारुढ दलका लागि यो विषय ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ।