ट्रम्पद्वारा मेडिकेयरमा आवद्ध २ करोडभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई एकपटकका लागि ९० डलर दिने घोषणा
प्रकाशित मिति : १७ आश्विन २०८३, शनिबार
Photo: Lucas Alexander/ Unsplash
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ‘मेडिकेयर’ मा आवद्ध २ करोडभन्दा बढी अमेरिकीहरूलाई मासिक बीमा शुल्क बापतको खर्च घटाउन सहयोग पुर्याउन एकपटकका लागि ९० अमेरिकी डलर भुक्तानी दिइने घोषणा गरेका छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा दिएको जानकारी अनुसार, यो रकम ‘मेडिकेयर इम्प्रुभमेन्ट फन्ड’ बाट उपलब्ध गराइनेछ। उक्त कोषलाई अमेरिकी कंग्रेसले सेवा शुल्कमा आधारित मेडिकेयर कार्यक्रमको सुधारका लागि २ अर्ब डलर विनियोजन गरेको उहाँले उल्लेख गरेका छन्।
आउँदो नोभेम्बरमा हुने मध्यवधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा रिपब्लिकन नेता ट्रम्पले मतदाताहरूलाई लक्षित गरी घोषणा गरेका विभिन्न आर्थिक आश्वासनहरू मध्ये यो पछिल्लो घोषणा हो। उक्त निर्वाचनबाट अमेरिकी कंग्रेसको नियन्त्रण कसको हातमा जाने भन्ने तय हुनेछ।
हाल अमेरिकी सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स दुवै सदनमा ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीको स्पष्ट बहुमत रहेको छ। यद्यपि, अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण इन्धन र ग्यासको मूल्य वृद्धि भई अमेरिकी जनताले भोग्नुपरेको उच्च महँगीलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै ट्रम्पको जनप्रियता सूचकाङ्क भने घटेको छ।
ह्वाइट हाउसले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा ट्रम्पको यो योजनाबारे थप विवरण सार्वजनिक गर्दै अधिकांश योग्य ज्येष्ठ नागरिकहरूले अक्टोबरको सुरुआतमै प्रत्यक्ष बैंक खाता स्थानान्तरण मार्फत ९० डलर प्राप्त गर्ने जनाएको छ। सिधा डिपोजिट सेवा नभएका नागरिकहरूलाई उनीहरूले मेडिकेयरमा दर्ता गराएको ठेगानामा अक्टोबरको सुरुआतमै चेक पठाइनेछ।
यसअघि गत महिना ट्रम्पले यदि रिपब्लिकनहरूले मध्यावधि निर्वाचनमा हाउस र सिनेटमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राखेमा सबै वयस्क नागरिकहरूलाई ५,००० डलरका दरले चेक पठाउने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, विश्लेषक, अर्थशास्त्री र कंग्रेसका कतिपय रिपब्लिकन सांसदहरूले समेत उक्त योजनाप्रति संशय व्यक्त गरेका थिए।
यसका साथै ट्रम्प प्रशासनले ‘अफोर्डेबल केयर एक्ट’ मार्फत स्वास्थ्य बीमा खरिद गरेका करिब १० लाख अमेरिकीहरूलाई छुट्टै ५०० डलर भुक्तानी गरिरहेको छ। ह्वाइट हाउसले उक्त रकमलाई बीमा खरिदकर्ताहरूसँग असुल गरिएको अत्यधिक शुल्कको फिर्ता भनेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो कदमले चुनावी प्रतिस्पर्धामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।